सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण लघुउद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या बॅंकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण औद्योगिक आजारपण ही संकल्पना नेमकी काय आहे, याविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये आपण आजारी उद्योग म्हणजे काय? आजारी उद्योगांमध्ये कोणती लक्षणे आढळून येतात? औद्योगिक आजारपण येण्यास कोणत्या बाबी कारणीभूत ठरतात? आजारी उद्योगांसंबंधित महत्वाच्या संस्था इत्यादी बाबी सविस्तर अभ्यास करूया.
आजारी उद्योग म्हणजे काय?
आजारी उद्योग कशाला म्हणायचे? याबाबत कंपनी कायदा २००२ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार व्याख्या करण्यात आलेल्या आहेत. कंपनी कायदा २००२ च्या कलम ४६AA नुसार आजारी उद्योग म्हणजे असा उद्योग ज्यांचा कोणत्याही आर्थिक वर्षातील संचित तोटा हा त्यांच्या गेल्या ४ वर्षाच्या निव्वळ मालमत्तेच्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. तसेच जे उद्योग धनकोने लेखी मागणी केल्यावरही सलग ९ महिने कर्ज फेडू शकलेले नाहीत, अशा उद्योगांना या कायद्यानुसार आजारी उद्योग म्हटले जाते. तर रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार देखील आजारी उद्योगाची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. ती म्हणजे असे उद्योग ज्यांना सतत १ वर्ष किंवा त्याहून जास्त काळ वारंवार रोख नुकसान होत असेल तसेच भांडवलाच्या तुलनेमध्ये कर्जाची रक्कम वाढत आहे म्हणजेच कर्ज समभाग गुणोत्तर हे वाढत असेल तर अशा उद्योगांना या नियमानुसार आजारी उद्योग असे म्हटले जाते.
आजारी उद्योगांमध्ये कोणती लक्षणे आढळून येतात?
- उद्योगांमध्ये वारंवार रोख नुकसान होत असणे.
- उलाढाल ही संथ स्वरूपाची असणे.
- वारंवार अधिकर्ष सवलत घेण्याची आवश्यकता भासणे.
- मुदत संपल्यानंतरही हुंडीच्या रकमा देण्यास असमर्थ असणे.
- उद्योगाचा पतदर्जा घसरणे.
वरील प्रकारची लक्षणे आढळून आल्यास असे उद्योग आजारी उद्योग होण्याच्या मार्गावर असतात.
औद्योगिक आजारपण येण्यास कोणत्या बाबी कारणीभूत ठरतात?
- उत्पादनाचे मूल्य हे विक्री मूल्यापेक्षा जास्त असल्यास औद्योगिक आजारपण येऊ शकते.
- भांडवलाचा तुटवडा भासणे हे सुद्धा महत्त्वाचे कारण आहे. तसेच भांडवलाचा मार्ग वळवणे व उद्योगांमध्ये अपुरे कुशल मनुष्यबळ असणे हे सुद्धा औद्योगिक आजारपणास कारणीभूत ठरते.
- उद्योगाकरिता आवश्यक कच्च्या मालाची कमतरता भासणे तसेच कच्च्या मालाच्या भावामध्ये वाढ होणे, ऊर्जा, वाहतूक तसेच पायाभूत सुविधांचा अपुरा व अनियमित पुरवठा औद्योगिक आजारपणास कारणीभूत ठरतो.
- उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अभाव असणे, चुकीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच उद्योगाकरिता निवडलेले ठिकाण उद्योग उभारणी करिता चुकीचे ठरणे.
- उद्योगांमध्ये योग्य व्यवस्थापन असणे अतिशय महत्त्वाचे असते. व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाल्यास तसेच अकार्यक्षमता, चुकीचे व्यवस्थापन, औद्योगिक कलह अशी कारणे औद्योगिक आजारपणास कारणीभूत ठरतात.
- करांचे दर उच्चतम असल्यास तसेच अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक तेजी व मंदीची व्यापारचक्रे उद्भवल्यास देखील औद्योगिक आजारपण येऊ शकते.
आजारी उद्योगांसंबंधित महत्वाच्या संस्था :
भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण महामंडळ (IRCI- Industrial Reconstruction Corporation of India) : आपण आजारी उद्योग कशाला म्हणायचे याबाबत वर बघितले आहे. काही उद्योगांमध्ये असे आजारपण उद्भवले असता अशा आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनाकरिता, त्यांच्या पुनर्निर्माणासाठी तसेच त्यांना भांडवल,पतव्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता १९७१ मध्ये भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण महामंडळाचे १९८५ मध्ये IRBI(Industrial Reconstruction Bank of India) यामध्ये रूपांतर करण्यात आले. पुढे परत IRBI चे रूपांतर हे १९९७ मध्ये IIBI(Industrial Investment Bank of India) यामध्ये करण्यात आले. ही बँक आजारी उद्योगांना पतपुरवठा उपलब्ध करून देते तसेच अशा उद्योगांच्या पुनर्वसनाकरिता सहाय्य करते. सध्या मात्र ही बँक निष्क्रिय आहे.
औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण मंडळ (BIFR- Board for Industrial and Financial Reconstruction) : औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण मंडळाची स्थापना ही १९८७ मध्ये करण्यात आली आहे. १९८५ मध्ये आजारी उद्योगांकरिता SICA (Sick Industrial Companies Act) या कायद्यान्वये वित्त मंत्रालयांतर्गत या मंडळाची स्थापना झाली. या मंडळाच्या स्थापनेमधील महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे उद्योगांमधील आजारपण शोधून त्यावर उपाययोजना करणे व अशा उद्योगांचे पुनर्वसन करणे असे होते. उद्योगांमधील आजारपण शोधून काढून त्यांना सार्वजनिक खर्चामधील वाटा देऊन त्यांचे आर्थिक पुनर्वसन करणे, त्यांच्यामधील व्यवस्थापनामध्ये बदल करणे, आजारी उद्योगांचे निरोगी उद्योगांमध्ये विलीनीकरण करणे, अशा उद्योगांचे भाग विक्री करणे आणि अंतिम म्हणजे सर्वच पर्याय संपले असल्यास असे उद्योग बंद करणे इत्यादी उपाय हे आजारी उद्योगांकरिता केले जात असत.
ऑक्टोबर १९९९ मध्ये बालकृष्ण ईराडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बालकृष्ण ईराडी समितीची स्थापना केली होती.या उद्योगांच्या आजारपणासंबंधित प्रकरणे हाताळण्याकरिता NCLT ( National Company Law Tribunal) या न्यायासनाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती.
२००३ मध्ये १९८५ मधील SICA या कायद्या ऐवजी SICRA (Sick Industrial Companies Repeal Act) हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यान्वये औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण मंडळ बरखास्त करून त्या ऐवजी NCLT(National Company Law Tribunal) आणि NCLAT(National Company Law Appellate Tribunal) अशा दोन संस्था स्थापन करणे असे प्रस्तावित होते. अशा बदलांची तरतूद ही कंपनी कायदा २०१३ मध्ये देखील करण्यात आलेली होती. परंतु यामध्ये बदल न करता औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण मंडळ कार्यरत राहिले. पुढे १ ऑक्टोबर २०१६ ला BIFR ऐवजी IBBI (Insolvency And Bankruptcy Board of India) स्थापन करण्यात आले आहे. BIFR ची सर्व कामे आता IBBI कडे आले असून BIFR मंडळ बरखास्त झाले आहे. IBBI कडे आजारी उद्योगांची पुनर्रचना करणे व त्यांना नादारी मधून बाहेर काढणे यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधने व दिवाळीखोरी व नादारी कायदा, २०१६ याची अंमलबजावणी करणे इत्यादी कामे ही IBBI कडे सोपविण्यात आले आहेत.
