सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण १९८०, १९८५ आणि १९८६ च्या औद्योगिक धोरणांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण ज्या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये तसेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणात्मक बदल घडून आले असे औद्योगिक धोरण म्हणजेच १९९१ मधील नवीन औद्योगिक धोरणाचा अभ्यास करणार आहोत. तसेच हे धोरण राबवण्यामागे कारणे कोणती होती? तसेच पार्श्वभूमी काय होती? इत्यादींबाबतही जाणून घेऊया.
नवीन औद्योगिक धोरण, १९९१ : मुख्य कारणे
आपण आतापर्यंत राबिवण्यात आलेल्या औद्योगिक धोरणांबाबत बघितलेच आहे. या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि संरचना याला एक आकार प्राप्त झाला होता. मात्र, जगातील बदलत असलेले अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप पाहता तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील उद्योग क्षेत्रामध्ये येत असलेल्या समस्या यांच्या पार्श्वभूमीवर १९९० च्या सुरुवातीला अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि संरचना बदलणे ही त्या काळाची गरज निर्माण झाली होती.
१९९० पर्यंत राबविण्यात आलेल्या औद्योगिक धोरणांमध्ये एक महत्त्वाची त्रुटी आढळून येते. ती म्हणजे हे धोरण परकीय भांडवलावर प्रमाणापेक्षा जास्त अवलंबून होते आणि असे असणे म्हणजे ही बाब प्रचंड खर्चिक स्वरूपाची होती. तत्कालीन कालखंडामध्ये अर्थव्यवस्थेमधील औद्योगिक क्षेत्र हे अपेक्षित ती कामगिरी करण्यामध्ये अपयशी ठरले होते. त्याचा मात्र विपरीत परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर झाला. तो असा की, परकीय कर्जाची फेड करणे हे भारताला अत्यंत कठीण स्वरूपाचे गेले.
१९९० दरम्यानच्या कालखंडामध्ये अनेक समस्यांना भारताला सामोरे जावे लागले. यादरम्यान १९९०-९२ मध्ये आखाती युद्ध झाले. या युद्धांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ह्या गगनाला पोहोचल्या होत्या. यामुळे परकीय चलनाची गंगाजळी ही झपाट्याने कमी-कमी होऊ लागली होती. तसेच या युद्धांमुळे आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीय कामगारांकडून भारतामध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांमध्येसुद्धा घट झाली. अशा परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती ही आणखी बिघडली. चलनवाढीचा दर हा तब्बल १७ टक्क्यांवर पोहोचला होता. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची आर्थिक तूट ही स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ८.४ टक्के इतकी प्रचंड वाढली होती. अशा परिस्थितीमुळे जून १९९१ दरम्यान भारताकडे फक्त दोन आठवडे आयात करणे शक्य होईल इतकाच परकीय चलन साठा हा शिल्लक राहिला होता. तसेच १९८० च्या दशकाच्या शेवटी भारत हा व्यवहारतोलाच्या समस्येच्या सापळ्यामध्ये अडकला होता. अशा गंभीर समस्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या आर्थिक संकटामध्ये सापडली होती.
नवीन औद्योगिक धोरणास सुरुवात :
वर बघितलेल्या पार्श्वभूमीवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, ती म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल करणे ही काळाची अत्यंत निकडीची गरज होती. याकरिता भारत सरकारने औद्योगिक धोरणांचे स्वरूप बदलण्याचे ठरविले. याचा परिणाम म्हणजे औद्योगिक धोरणाचे स्वरूप बदलल्याने अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि संरचना ही आपसूकच बदलेल, असा यामागील उद्देश होता. अशा परिस्थितीत २३ जुलै १९९१ रोजी सरकारद्वारे नवीन औद्योगिक धोरण म्हणजेच १९९१ चे औद्योगिक धोरण हे जाहीर करण्यात आले. या धोरणाकडे फक्त एक धोरण म्हणून न बघता एक संपूर्ण प्रक्रिया म्हणून बघितले जाते. कारण या धोरणाच्या सहाय्याने सरकारने अर्थव्यवस्थेमधील सुधारणांच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली होती.
१९९१ चे हे नवीन औद्योगिक धोरण राबवण्यामागे तसेच याद्वारे १९९१ मध्ये बाजारपेठांच्या उदारीकरणाच्या उपाययोजना करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे व्यवहारतोलाची गंभीर समस्या हेच होते. अशा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर क्रमिक सुधारणांचा मार्ग हा स्वीकारण्यात आला. या व्यवहारतोलाच्या समस्येमुळेच अनेक सुधारणांना चालना मिळाली असल्यामुळे या धोरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये स्थूल आर्थिक स्थिरीकरणावर अधिक भर देण्यात आला आणि त्यानंतर कालांतराने औद्योगिक धोरणांमधील सुधारणा, व्यापार आणि विनिमय दर धोरणे, आर्थिक आणि करसुधारणा तसेच परकीय गुंतवणूक धोरण व सार्वजनिक क्षेत्रांमधील सुधारणा अशा विविध सुधारणांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली.
