सागर भस्मे मागील काही लेखांमधून आपण भारतातील आर्थिक नियोजनाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण अर्थव्यवस्थेमधील उद्योग या घटकाच्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहे. यामध्ये उद्योग म्हणजे काय? भारतातील औद्योगिक विकासाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, तसेच आर्थर लेव्हीस प्रतिमान इत्यादी घटकांबाबत जाणून घेऊया. उद्योग म्हणजे काय? उद्योग या संज्ञेमध्ये अनेक आर्थिक व्यवहारांचा समावेश होतो. परंतु, औद्योगिक अर्थशास्त्रामध्ये मात्र उद्योग या शब्दाला मर्यादित स्वरूपाचा अर्थ आहे. उद्योग म्हणजे ज्या उत्पादन संस्थांमध्ये नैसर्गिक साधनसामग्रीवर प्रक्रिया करून उपभोग्य किंवा उत्पादन प्रक्रियेस उपयुक्त असणारा असा एक प्रकारचा माल तयार केला जातो, अशा उत्पादन संस्थांचा समूह म्हणजेच उद्योग होय. यामधील उद्योग आणि उत्पादन संस्था यामध्येसुद्धा फरक आहे. म्हणजेच उद्योग हा एक प्रकारे वस्तू निर्माण करणाऱ्या उत्पादन संस्थांचा समूह आहे. उदा., कापड निर्मिती करणे हा उद्योग आहे, तर ज्या ठिकाणी कापड निर्मिती केली जाते, म्हणजे कापड कारखाना ही उत्पादन संस्था आहे. वस्तू आणि सेवा तयार करणाऱ्या देशांच्या आर्थिक उत्पादनात योगदान देणाऱ्या क्षेत्राला उद्योग असे म्हणतात. म्हणजेच फक्त वस्तूच्या उत्पादनालाच उद्योग असे म्हणत नाहीत, तर सेवा तयार करणाऱ्या घटकांनाही उद्योग म्हणून संबोधले जाऊ शकते. जसे- बँकिंग उद्योग. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतातील नियोजनात कोणत्या त्रुटी आढळतात? यावर सरकारने कशा प्रकारे मात करण्याचा प्रयत्न केला? आर्थर लेव्हीस यांचे आर्थिक वाढीच्या संरचनात्मक बदलाचे प्रतिमान: प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आर्थर लेव्हीस यांना विकास अर्थशास्त्राचे पितामह असे संबोधले जाते. लेव्हीस यांनी आर्थिक वाढीच्या संरचनात्मक बदलाचे एक वस्तूनिष्ठ असे प्रतिमान मानले व त्याला लेव्हीस प्रतिमान या नावाने ओळखले जाते. या प्रतिमानामध्ये त्यांनी कुठल्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरुवात झाल्यापासून आर्थिक वाढ कशाप्रकारे होत जाते, त्यामध्ये कशाप्रकारे संरचनात्मक बदल घडून येतात याबद्दल स्पष्टता दिलेली आहे. त्यांच्या मते, कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा विचार केला असता अर्थव्यवस्था ही सुरुवातीला कृषी आधारितच असते. म्हणजेच परंपरागत कृषी आधारित समाजापासून आर्थिक बदल होत गेल्याने विविध क्षेत्रांमध्ये विकास होतो. कालांतराने कृषी आधारित अर्थव्यवस्था ही उद्योग क्षेत्राकडे मार्गक्रमण करण्यास सुरुवात करते. उद्योग क्षेत्रात हळूहळू विकास व्हायला सुरुवात होते. नंतर हळूहळू विविध प्रकारचे नवनवीन शोध लागण्यास सुरुवात होते. अर्थव्यवस्थेमध्ये नाविन्यता येते, गुंतवणूक व्हायला लागते, तसेच गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढते, उत्पादनाचे प्रमाण वाढते, उत्पादनामध्ये विविधता येते अशा विविध कारणांमुळे आर्थिक केंद्र तयार होऊ लागतात. या आर्थिक केंद्राचे पुढे चालून औद्योगिक शहरांमध्ये रूपांतर होते. कालांतराने लोकसंख्येमध्ये जसजशी वाढ होण्यास सुरुवात होते, त्याचप्रमाणे परंपरागत कृषी क्षेत्रातील अतिरिक्त श्रम हे उत्पादन क्षेत्राकडे वळविण्यास सुरुवात होते. त्याचा परिणाम म्हणून उत्पादन क्षेत्राची वाढ होते. उद्योग क्षेत्रामध्ये वाढ झाल्याने बचतीचे प्रमाण वाढते, तसेच या बचतीमधून पुन्हा गुंतवणूक होऊ लागते. त्याचबरोबर अतिरिक्त श्रमाचा ओघ हा सुरूच असतो. परिणामतः उत्पादन क्षेत्र म्हणजेच उद्योग क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार घडून येतो. हाच कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेचा उद्योग क्षेत्राधारित अर्थव्यवस्थेत होणारा संरचनात्मक बदल हा आर्थर लेव्हीस यांनी त्यांच्या प्रतिमानाद्वारे मांडलेला आहे. असा बदल होण्याकरिता विविध नवनवीन शोध, अर्थव्यवस्थेमध्ये नाविन्यता, शिक्षण, कौशल्य, बचत, गुंतवणूक तसेच योग्य धोरणे इत्यादी घटक कारणीभूत ठरवतात. भारतातील औद्योगिक विकास-ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : १८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतामध्ये अनेक उद्योगधंदे व कारागिरीचे व्यवसाय भरभराटीस आले होते. अनेक जागतिक बाजारांमध्येसुद्धा भारतीय वस्तूंना यामध्ये विशेषतः सुती व रेशीम कापड, शाली, जरीकाम व वीणकाम यांना विशेष मागणी होती. परंतु, इंग्लंडमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे भारतीय उद्योगधंद्यावर याचा विपरीत परिणाम झाला. १८ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत हे उद्योग व्यवसाय जवळजवळ लयास गेले. असे होण्यामागे काही विशेष कारणे होती ती पुढीलप्रमाणे : ब्रिटिशांची विघातक व्यापारी व आर्थिक नीती, औद्योगिक क्रांतीमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वस्त किमतीच्या यंत्रोत्पादित वस्तूंचा स्पर्धेमध्ये सहभाग झाल्याने परदेशी बाजारपेठांमध्ये भारतीय मालाच्या मागणीला वाव राहिली नाही. भारतीय कारागीर उत्पादन तंत्रात आवश्यक ते सुधारणा करण्यामध्ये अयशस्वी ठरले. १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत निळीच्या उद्योगधंद्याची सुरुवात झाली होती. परंतु, कृत्रिम रंगाच्या शोधामुळे या धंद्याच्या र्‍हासाससुद्धा सुरुवात झाली. १८३३ पर्यंत कंपनीच्या मक्तेदारीमुळे युरोपियांवर असलेले निर्बंध काढताच मळ्यांचे उद्योग, त्यामध्ये चहा व कॉफीच्या धंद्याची वाढ होऊन अनेक उद्योगांना चालना मिळाली. भारतामध्ये १८५४ मध्ये मुंबईत कावसजी नानाभाई दावर यांनी देशामधील पहिली कापड गिरणी उभारली. या गिरणीचे नाव बॉम्बे स्पिनिंग अँड विविंग कंपनी असे होते. त्यानंतर काहीच काळात म्हणजेच १८५५ मध्ये कोलकत्याजवळ रिश्रा या ठिकाणी पहिली ताग गिरणी सुरू करण्यात आली. पुढे १८७० मध्ये कुल्टी (पं. बंगाल) येथे बंगाल आयर्न्स वर्क्स कंपनी या नावाने भारतामधील पहिला लोह पोलाद उद्योग सुरू करण्यात आला आणि भारताच्या औद्योगिक प्रगतीला सुरुवात झाली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालयाची स्थापना का करण्यात आली? त्याची उद्दिष्टे कोणती? १८७७ दरम्यान भारतात जमशेदजी टाटांनी उद्योग क्षेत्रामध्ये प्रवेश केला. त्यांनी अमेरिकेमधून यंत्रे व इजिप्तमधून कापूस आयात करून मुंबईमध्ये स्पिनिंग कंपनी सुरू केली. तसेच १९०७ मध्ये दोराबजी टाटा यांनी जमशेदपूर येथे TISCO (Tata Iron and Steel Company) हा पहिला मोठा लोहपोलाद उद्योग सुरू करून जड उद्योगांमध्ये प्रवेश केला. १९०४ मध्ये सरण, बिहार येथे पहिला साखर कारखानासुद्धा उभारण्यात आला. १९०४ मध्ये राणीपेठ, तामिळनाडू येथे पहिला खत उद्योगसुद्धा उभारण्यात आला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणे गरजेचे होते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये औद्योगिकीकरणाला मोठी भरभराटी आलेली होती. भारतामध्ये अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याकरिता उद्योग क्षेत्रामध्ये शासनाला उतरणे गरजेचे होते. याकरिता शासनाने उद्योग उभारणीमध्ये सक्रिय सहभाग दाखवून ८ एप्रिल १९४८ ला देशाचे पहिले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेच पहिली पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात झाली. परंतु, यामध्ये भांडवलाची कमतरता असल्याकारणाने कृषी क्षेत्रावर भर दिला गेला. असे असले तरी दुसऱ्या योजनेपासून मात्र उद्योग क्षेत्रामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यात आली. अशाप्रकारे भारतामध्ये औद्योगिक विकासास चालना मिळाली.
