सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण चलनवाढ व चलनघट कमी करण्याकरिता कोणकोणते उपाय केले जातात, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या ….
चलनवाढीवरील उपाय
चलनवाढ आटोक्यात आणायची असेल, तर त्याकरिता अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी करणे अत्यंत आवश्यक असते. ही चलनवाढ आटोक्यात आणण्याकरिता सरकार, तसेच मध्यवर्ती बँकेद्वारे विविध उपाय राबवले जातात. त्यात आरबीआयद्वारे चलनविषयक उपाय; तर सरकारद्वारे राजकोषीय उपाय केले जातात.
हेही वाचा- UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : चलनवाढ म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
राजकोषीय उपाय
सरकारचे उत्पन्न कमी असतानाही जेव्हा शासन जास्तीचा खर्च करते, तेव्हा राजकोषीय तूट उद्भवते. राजकोषीय तूट कमी करणे म्हणजे चलनवाढीवरील राजकोषीय उपाय होय. चलनवाढ आटोक्यात आणण्याकरिता सरकारचा खर्च कमी होणे आणि उत्पन्नामध्ये वाढ होणे अपेक्षित असते. अर्थव्यवस्थेतील ही वाढती चलन प्रवृत्ती रोखण्याकरिता सरकारद्वारे संकुचित राजकोषीय धोरणाची अंमलबजावणी केली जाते. सरकारला उत्पन्नामध्ये वाढ करायची असल्यास अधिक कर गोळा करावा लागतो. तसेच उत्पादक खर्च, अनुदानित सबसिडी यांच्या खर्चामध्ये कपात करणे गरजेचे असते.
चलनविषयक उपाय
चलनविषयक उपाय हे मध्यवर्ती बँकेद्वारे केले जातात. अर्थव्यवस्थेतील वाढती चलन प्रवृत्ती रोखण्याकरिता रिझर्व्ह बँक महाग पैशाचे धोरण राबवत असते. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील जास्तीचा पैसा शोषून घेणे हा उद्देश असतो. महाग पैशाच्या धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँक ही बँक दर, रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर अशा सर्व दरांमध्ये वाढ करते. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांच्या पतनिर्मितीवर निर्बंध येऊ लागतात. त्यामुळे बाजारातील पैशाचा पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढ कमी होण्यास मदत होते. तसेच रिझर्व्ह बँकेद्वारे सरकारी कर्जरोख्यांची विक्री करून बाजारातील रोखता ही शोषून घेतली जाते. २००३ मधील एफआरबीएम कायदा हासुद्धा चलनवाढीवरील राजकोषीय उपायांचाच एक भाग होता.
थेट उपाय
चलनविषयक आणि राजकोषीय उपाय यांच्याव्यतिरिक्तही सरकारद्वारे काही थेट उपाय केले जातात. त्यामध्ये किमान वसुली किंमत जाहीर करणे, सट्टेबाजी-साठेबाजींवर आळा घालण्यासारखे उपाय केले जातात. ज्या वस्तूंचा देशांमध्ये तुटवडा भासतो, त्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जातो. अन्नधान्यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवत असल्यास त्याकरिता आयातीसाठी मुक्त साधारण परवाना धोरण लागू केले जाते.
चलनघटीवरील उपाय
चलनघट म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तू व सेवांच्या साधारण किमतींमधील पातळीत घट होणे. किंमतघटीमुळे वस्तू व सेवांच्या किमती कमी होतात. मात्र, चलनाची खरेदी शक्ती वाढत असते. त्यांच्या दुष्परिणामामुळे रोजगार निर्मिती क्षमता कमी होते. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते. अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनघट आणि खालावलेल्या वृद्धी दरामुळे मंदी निर्माण होऊ शकते. अशी चलनघट वाढत गेली आणि मंदी निर्माण झाली, तर अर्थव्यवस्थेला सुरळीत करणे खूप अवघड होते. त्याकरिता उपाययोजना करणे खूप आवश्यक असते. चलनघट कमी करण्यासाठी चलनपुरवठा वाढवणे आवश्यक असते. त्याकरिता सरकार, तसेच रिझर्व्ह बँकेद्वारे उपाययोजना केल्या जातात.
चलनविषयक उपाय
चलनवाढीमध्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे महाग पैशाचे धोरण राबवले जाते. तसेच चलनघटीच्या स्थितीमध्ये मध्यवर्ती बँक स्वस्त पैशाचे धोरण राबवते. या धोरणामध्ये चलनपुरवठा वाढवणे हा उद्देश असतो. स्वस्त पैशाच्या धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँकेद्वारे बँक दर, रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर हे कमी केले जातात. परिणाम म्हणून बँकांची पतनिर्मिती क्षमता वाढते. पतनिर्मिती क्षमता वाढल्याने बँका अधिक कर्ज देण्यास सक्षम होतात. त्यामुळे बाजारातील पैशाचा पुरवठा वाढतो. चलनवाढीमध्ये मध्यवर्ती बँक कर्जरोख्यांची विक्री करते; तर चलनघटीच्या परिस्थितीमध्ये रिझर्व्ह बँक सरकारी रोख्यांची मुदतपूर्व खरेदी करून बाजारातील पैसा वाढवते. बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करून बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढवली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनपुरवठा भाग- २
राजकोषीय उपाय
चलनघटीच्या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेतील चलनपुरवठा वाढणे अपेक्षित असते. त्याकरिता सरकार संकुचित राजकोषीय धोरणांऐवजी प्रसारित राजकोषीय धोरण राबवत असते. त्यामध्ये सरकार त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याऐवजी खर्च करण्यावर जास्त भर देते. उपाय म्हणून करांमध्ये कपात करून, करांचे दर कमी केले जातात. विविध उपाययोजना राबवल्या जातात, तसेच अनेक प्रकारे अनुदाने देऊन अर्थव्यवस्थेतील पैसा वाढवला जातो. अशा परिस्थितीमध्ये आयात कमी करून निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाते.
मागील लेखातून आपण चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण चलनवाढ व चलनघट कमी करण्याकरिता कोणकोणते उपाय केले जातात, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या ….
चलनवाढीवरील उपाय
चलनवाढ आटोक्यात आणायची असेल, तर त्याकरिता अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी करणे अत्यंत आवश्यक असते. ही चलनवाढ आटोक्यात आणण्याकरिता सरकार, तसेच मध्यवर्ती बँकेद्वारे विविध उपाय राबवले जातात. त्यात आरबीआयद्वारे चलनविषयक उपाय; तर सरकारद्वारे राजकोषीय उपाय केले जातात.
हेही वाचा- UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : चलनवाढ म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
राजकोषीय उपाय
सरकारचे उत्पन्न कमी असतानाही जेव्हा शासन जास्तीचा खर्च करते, तेव्हा राजकोषीय तूट उद्भवते. राजकोषीय तूट कमी करणे म्हणजे चलनवाढीवरील राजकोषीय उपाय होय. चलनवाढ आटोक्यात आणण्याकरिता सरकारचा खर्च कमी होणे आणि उत्पन्नामध्ये वाढ होणे अपेक्षित असते. अर्थव्यवस्थेतील ही वाढती चलन प्रवृत्ती रोखण्याकरिता सरकारद्वारे संकुचित राजकोषीय धोरणाची अंमलबजावणी केली जाते. सरकारला उत्पन्नामध्ये वाढ करायची असल्यास अधिक कर गोळा करावा लागतो. तसेच उत्पादक खर्च, अनुदानित सबसिडी यांच्या खर्चामध्ये कपात करणे गरजेचे असते.
चलनविषयक उपाय
चलनविषयक उपाय हे मध्यवर्ती बँकेद्वारे केले जातात. अर्थव्यवस्थेतील वाढती चलन प्रवृत्ती रोखण्याकरिता रिझर्व्ह बँक महाग पैशाचे धोरण राबवत असते. त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील जास्तीचा पैसा शोषून घेणे हा उद्देश असतो. महाग पैशाच्या धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँक ही बँक दर, रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर अशा सर्व दरांमध्ये वाढ करते. त्याचा परिणाम म्हणून बँकांच्या पतनिर्मितीवर निर्बंध येऊ लागतात. त्यामुळे बाजारातील पैशाचा पुरवठा कमी होतो आणि चलनवाढ कमी होण्यास मदत होते. तसेच रिझर्व्ह बँकेद्वारे सरकारी कर्जरोख्यांची विक्री करून बाजारातील रोखता ही शोषून घेतली जाते. २००३ मधील एफआरबीएम कायदा हासुद्धा चलनवाढीवरील राजकोषीय उपायांचाच एक भाग होता.
थेट उपाय
चलनविषयक आणि राजकोषीय उपाय यांच्याव्यतिरिक्तही सरकारद्वारे काही थेट उपाय केले जातात. त्यामध्ये किमान वसुली किंमत जाहीर करणे, सट्टेबाजी-साठेबाजींवर आळा घालण्यासारखे उपाय केले जातात. ज्या वस्तूंचा देशांमध्ये तुटवडा भासतो, त्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जातो. अन्नधान्यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवत असल्यास त्याकरिता आयातीसाठी मुक्त साधारण परवाना धोरण लागू केले जाते.
चलनघटीवरील उपाय
चलनघट म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तू व सेवांच्या साधारण किमतींमधील पातळीत घट होणे. किंमतघटीमुळे वस्तू व सेवांच्या किमती कमी होतात. मात्र, चलनाची खरेदी शक्ती वाढत असते. त्यांच्या दुष्परिणामामुळे रोजगार निर्मिती क्षमता कमी होते. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते. अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनघट आणि खालावलेल्या वृद्धी दरामुळे मंदी निर्माण होऊ शकते. अशी चलनघट वाढत गेली आणि मंदी निर्माण झाली, तर अर्थव्यवस्थेला सुरळीत करणे खूप अवघड होते. त्याकरिता उपाययोजना करणे खूप आवश्यक असते. चलनघट कमी करण्यासाठी चलनपुरवठा वाढवणे आवश्यक असते. त्याकरिता सरकार, तसेच रिझर्व्ह बँकेद्वारे उपाययोजना केल्या जातात.
चलनविषयक उपाय
चलनवाढीमध्ये रिझर्व्ह बँकेद्वारे महाग पैशाचे धोरण राबवले जाते. तसेच चलनघटीच्या स्थितीमध्ये मध्यवर्ती बँक स्वस्त पैशाचे धोरण राबवते. या धोरणामध्ये चलनपुरवठा वाढवणे हा उद्देश असतो. स्वस्त पैशाच्या धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँकेद्वारे बँक दर, रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर हे कमी केले जातात. परिणाम म्हणून बँकांची पतनिर्मिती क्षमता वाढते. पतनिर्मिती क्षमता वाढल्याने बँका अधिक कर्ज देण्यास सक्षम होतात. त्यामुळे बाजारातील पैशाचा पुरवठा वाढतो. चलनवाढीमध्ये मध्यवर्ती बँक कर्जरोख्यांची विक्री करते; तर चलनघटीच्या परिस्थितीमध्ये रिझर्व्ह बँक सरकारी रोख्यांची मुदतपूर्व खरेदी करून बाजारातील पैसा वाढवते. बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करून बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढवली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनपुरवठा भाग- २
राजकोषीय उपाय
चलनघटीच्या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेतील चलनपुरवठा वाढणे अपेक्षित असते. त्याकरिता सरकार संकुचित राजकोषीय धोरणांऐवजी प्रसारित राजकोषीय धोरण राबवत असते. त्यामध्ये सरकार त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याऐवजी खर्च करण्यावर जास्त भर देते. उपाय म्हणून करांमध्ये कपात करून, करांचे दर कमी केले जातात. विविध उपाययोजना राबवल्या जातात, तसेच अनेक प्रकारे अनुदाने देऊन अर्थव्यवस्थेतील पैसा वाढवला जातो. अशा परिस्थितीमध्ये आयात कमी करून निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाते.
