सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप ही संकल्पना काय आहे, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड म्हणजे काय? याची सुरुवात कधीपासून झाली? इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची काही ठळक वैशिष्ट्ये तसेच या बाँड्सचे फायदे आणि तोटे इत्यादी घटकांचा अभ्यास करूया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप’ ही संकल्पना काय आहे? वित्तीय प्रणालीमध्ये याचा वापर का करतात?
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड ( inflation indexed bond) म्हणजे काय?
जवळपास सर्वच कमावणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेकरिता आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग हा बचत करून ठेवावा असे वाटत असते. जेव्हा कधी आपण उत्पन्नाचा काही भाग वाचविण्याचा विचार करतो, तेव्हा कदाचित आपल्या मनामध्ये पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे बचत खाते किंवा रोखे खरेदी करणे. मात्र, बचत खाते किंवा रोखे खरेदी यामध्ये वर्षावार वस्तूंच्या किमतीमध्ये एकंदरीत वाढ होत असते. त्यामुळे जेवढी बचत आपण करत असतो, त्याची क्रयशक्ती कालांतराने कमी-कमी होत असते. असे होण्यामागे महागाई कारणीभूत असते. अशा परिस्थितीमध्ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची भूमिका ही महत्त्वाची ठरते. अशा चलनवाढीच्या दुष्परिणामांपासून गुंतवणूकदारांच्या परताव्याचे संरक्षण करण्याकरिता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ इंडेक्स काढण्याचे ठरविले होते.
हा एक प्रकारचा बाँड आहे, जो गुंतवणूकदारांना महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यावरील व्याजदर एका निर्देशांकाशी जोडलेला असतो, जसे की ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि चलनवाढीशी जुळवून घेण्यासाठी तो अधूनमधून समायोजित केला जातो. या प्रकारचे बाँड कालांतराने वित्तक्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी एक आकर्षक गुंतवणूक आहे. असे रोखे हे कर्ज सुरक्षिततेचे महत्त्वाचे साधन आहेत. ज्यामध्ये रोख्यांची दर्शनी किंमत महागाईसह वाढते आणि चलघटीसह घसरते, जसे अधिकृत किंमत निर्देशांकाने मोजले जाते. सर्वसामान्य जनता सोन्याचा साठा करण्यापेक्षा आर्थिक बचतीवर भर देतील, असा सरकारचा या मागील उद्देश होता.
गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला असता, असे आढळून येते की, गुंतवणुकीवरील परतावा हा चलनवाढीपेक्षा कमी राहिला आहे. यावरून असे समजते की, बचतीच्या प्रमाणामध्ये घट होत होती. इन्फ्लेशन इंडेक्स बाँडमुळे येणारा परतावा कायमच चलनवाढीपेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे किंमतवाढीमुळे येणाऱ्या परताव्यामध्ये घट होत नाही याची खात्री पटते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘एंजल गुंतवणूकदार’ म्हणजे कोण? ही संकल्पना भारतात कधी सुरू झाली?
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची सुरुवात कधीपासून झाली?
युद्धादरम्यान वसाहतींमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतीवरील चलनवाढीच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी अमेरिकन क्रांतीदरम्यान मॅसॅच्युसेट्स बे कंपनीने प्रथम इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड जारी केले होते. भारतामध्ये १९९८ मध्ये प्रथमच इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची विक्री करण्यात आली. याला ‘कॅपिटल इंडेक्स्ड बाँड’ असे नाव देण्यात आले होते. याचाच नवीन प्रकार म्हणजे सन २०१३-१४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बाँडचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सन २०१३-१४ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारचे दोन बाँड सादर केले. पहिला बाँड घाऊक किंमत निर्देशांकाला जोडलेला होता, ज्याला किरकोळ बाजारामध्ये खूप प्रतिसाद मिळाला; तर दुसरा बाँड हा ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी जोडलेला होता.
सन १९९८ मध्ये विक्री करण्यात आलेला आणि सन २०१३-१४ मध्ये सादर करण्यात आलेला इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड या दोन्ही प्रकारांमध्ये एक मुख्य फरक आढळतो. तो म्हणजे कॅपिटल इंडेक्स्ड बाँडमुळे फक्त मुद्दल सुरक्षित राहते, तर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडमुळे मुद्दल आणि व्याज हे दोन्ही घटक सुरक्षित राहतात.
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची काही ठळक वैशिष्ट्ये :
२०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात इन्फ्लेशन इंडेक्स बाँडची घोषणा करण्यात आली होती.
- कोणतीही सामान्य व्यक्ती या बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.
- हे बाँड अशाप्रकारे वितरित केले जातात की, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना ८० टक्के रोखे आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना २० टक्के रोखे प्राप्त होतात.
- या बाँडचा थेट रिझर्व्ह बँकेकडून लिलाव केला जातो आणि हा पैसा सरकारला मिळतो.
- सामान्य व्यक्तीचा विचार केला असता किमान ५००० ते कमाल १० लाख रुपये पर्यंतची रक्कम यामध्ये गुंतवणूक करू शकतो; तर एखादी संस्था यामध्ये २५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम गुंतवणूक करू शकतो.
- गुंतवणूक केलेले हे रोखे केवळ दहा वर्षांनी परत मिळू शकतात, अन्यथा त्यावर दंड आकारला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : परकीय आर्थिक गुंतवणूक म्हणजे काय?
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडचे फायदे आणि तोटे :
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड हे महागाईपासून संरक्षण देतात. कारण या बाँडवरील देयके चलनवाढीच्या दरानुसार समायोजित केली जातात, त्यामुळे कालांतराने गुंतवणूक केलेल्या रकमेची क्रयशक्ती ही कमी होत नाही. इतर प्रकारच्या बाँडच्या तुलनेत या बाँडमध्ये कमी व्याजदर असतो. त्यामुळे ते कमी उत्पन्न गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला पर्याय असू शकतात. महागाई अनुक्रमित बाँड्स इतर प्रकारच्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी अस्थिर असतात, त्यामुळे ते आपल्या गुंतवणुकीला स्थिरता प्रदान करू शकतात.
मागील लेखातून आपण क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप ही संकल्पना काय आहे, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड म्हणजे काय? याची सुरुवात कधीपासून झाली? इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची काही ठळक वैशिष्ट्ये तसेच या बाँड्सचे फायदे आणि तोटे इत्यादी घटकांचा अभ्यास करूया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप’ ही संकल्पना काय आहे? वित्तीय प्रणालीमध्ये याचा वापर का करतात?
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड ( inflation indexed bond) म्हणजे काय?
जवळपास सर्वच कमावणाऱ्या व्यक्तींना आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेकरिता आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग हा बचत करून ठेवावा असे वाटत असते. जेव्हा कधी आपण उत्पन्नाचा काही भाग वाचविण्याचा विचार करतो, तेव्हा कदाचित आपल्या मनामध्ये पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे बचत खाते किंवा रोखे खरेदी करणे. मात्र, बचत खाते किंवा रोखे खरेदी यामध्ये वर्षावार वस्तूंच्या किमतीमध्ये एकंदरीत वाढ होत असते. त्यामुळे जेवढी बचत आपण करत असतो, त्याची क्रयशक्ती कालांतराने कमी-कमी होत असते. असे होण्यामागे महागाई कारणीभूत असते. अशा परिस्थितीमध्ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची भूमिका ही महत्त्वाची ठरते. अशा चलनवाढीच्या दुष्परिणामांपासून गुंतवणूकदारांच्या परताव्याचे संरक्षण करण्याकरिता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ इंडेक्स काढण्याचे ठरविले होते.
हा एक प्रकारचा बाँड आहे, जो गुंतवणूकदारांना महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यावरील व्याजदर एका निर्देशांकाशी जोडलेला असतो, जसे की ग्राहक किंमत निर्देशांक आणि चलनवाढीशी जुळवून घेण्यासाठी तो अधूनमधून समायोजित केला जातो. या प्रकारचे बाँड कालांतराने वित्तक्रयशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी एक आकर्षक गुंतवणूक आहे. असे रोखे हे कर्ज सुरक्षिततेचे महत्त्वाचे साधन आहेत. ज्यामध्ये रोख्यांची दर्शनी किंमत महागाईसह वाढते आणि चलघटीसह घसरते, जसे अधिकृत किंमत निर्देशांकाने मोजले जाते. सर्वसामान्य जनता सोन्याचा साठा करण्यापेक्षा आर्थिक बचतीवर भर देतील, असा सरकारचा या मागील उद्देश होता.
गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला असता, असे आढळून येते की, गुंतवणुकीवरील परतावा हा चलनवाढीपेक्षा कमी राहिला आहे. यावरून असे समजते की, बचतीच्या प्रमाणामध्ये घट होत होती. इन्फ्लेशन इंडेक्स बाँडमुळे येणारा परतावा कायमच चलनवाढीपेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे किंमतवाढीमुळे येणाऱ्या परताव्यामध्ये घट होत नाही याची खात्री पटते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘एंजल गुंतवणूकदार’ म्हणजे कोण? ही संकल्पना भारतात कधी सुरू झाली?
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची सुरुवात कधीपासून झाली?
युद्धादरम्यान वसाहतींमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतीवरील चलनवाढीच्या परिणामांचा सामना करण्यासाठी अमेरिकन क्रांतीदरम्यान मॅसॅच्युसेट्स बे कंपनीने प्रथम इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड जारी केले होते. भारतामध्ये १९९८ मध्ये प्रथमच इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची विक्री करण्यात आली. याला ‘कॅपिटल इंडेक्स्ड बाँड’ असे नाव देण्यात आले होते. याचाच नवीन प्रकार म्हणजे सन २०१३-१४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बाँडचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सन २०१३-१४ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारचे दोन बाँड सादर केले. पहिला बाँड घाऊक किंमत निर्देशांकाला जोडलेला होता, ज्याला किरकोळ बाजारामध्ये खूप प्रतिसाद मिळाला; तर दुसरा बाँड हा ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी जोडलेला होता.
सन १९९८ मध्ये विक्री करण्यात आलेला आणि सन २०१३-१४ मध्ये सादर करण्यात आलेला इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड या दोन्ही प्रकारांमध्ये एक मुख्य फरक आढळतो. तो म्हणजे कॅपिटल इंडेक्स्ड बाँडमुळे फक्त मुद्दल सुरक्षित राहते, तर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडमुळे मुद्दल आणि व्याज हे दोन्ही घटक सुरक्षित राहतात.
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडची काही ठळक वैशिष्ट्ये :
२०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात इन्फ्लेशन इंडेक्स बाँडची घोषणा करण्यात आली होती.
- कोणतीही सामान्य व्यक्ती या बाँडमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.
- हे बाँड अशाप्रकारे वितरित केले जातात की, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना ८० टक्के रोखे आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना २० टक्के रोखे प्राप्त होतात.
- या बाँडचा थेट रिझर्व्ह बँकेकडून लिलाव केला जातो आणि हा पैसा सरकारला मिळतो.
- सामान्य व्यक्तीचा विचार केला असता किमान ५००० ते कमाल १० लाख रुपये पर्यंतची रक्कम यामध्ये गुंतवणूक करू शकतो; तर एखादी संस्था यामध्ये २५ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम गुंतवणूक करू शकतो.
- गुंतवणूक केलेले हे रोखे केवळ दहा वर्षांनी परत मिळू शकतात, अन्यथा त्यावर दंड आकारला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : परकीय आर्थिक गुंतवणूक म्हणजे काय?
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँडचे फायदे आणि तोटे :
इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड हे महागाईपासून संरक्षण देतात. कारण या बाँडवरील देयके चलनवाढीच्या दरानुसार समायोजित केली जातात, त्यामुळे कालांतराने गुंतवणूक केलेल्या रकमेची क्रयशक्ती ही कमी होत नाही. इतर प्रकारच्या बाँडच्या तुलनेत या बाँडमध्ये कमी व्याजदर असतो. त्यामुळे ते कमी उत्पन्न गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला पर्याय असू शकतात. महागाई अनुक्रमित बाँड्स इतर प्रकारच्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी अस्थिर असतात, त्यामुळे ते आपल्या गुंतवणुकीला स्थिरता प्रदान करू शकतात.
