सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण चलनवाढ आणि चलनघट कमी करण्याकरिता कोणकोणते उपाय केले जातात, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचा दर मोजण्याकरिता वापर करण्यात येणाऱ्या घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक याबाबत जाणून घेऊ या…
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : चलनवाढ कमी करण्याचे उपाय कोणते?
घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index)
घाऊक किंमत निर्देशांकाद्वारे अर्थव्यवस्थेतील घाऊक स्तरावर लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या किमती मोजून काढल्या जातात. भारतामध्ये सर्वप्रथम घाऊक किंमत निर्देशांक हा १९४२ मध्ये मोजला गेला होता. हा निर्देशांक भारताच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आर्थिक सल्लागार कार्यालयाकडून प्रकाशित केला जातो. एप्रिल २०१७ पासून हा निर्देशांक ६९७ वस्तूंच्या घाऊक किमतीनुसार काढला जात आहे. याकरिता २०११-१२ या वर्षाचा आधारभूत वर्ष म्हणून स्वीकार करण्यात आला आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) काढताना प्राथमिक वस्तू, इंधन व ऊर्जा आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमती या विचारात घेतल्या जातात. एकूण ६९७ वस्तूंपैकी प्राथमिक वस्तूंमध्ये ११७ वस्तूंच्या किमती, इंधन ऊर्जा यामध्ये १६ वस्तूंच्या किमती तसेच उत्पादित वस्तू, यामध्ये ५६४ वस्तूंच्या किमती विचारात घेतल्या जातात.
घाऊक किंमत निर्देशांकामध्ये फक्त वस्तूंचा समावेश करण्यात येतो . त्यामध्ये सेवांचा समावेश नसतो. यामधील वस्तूंपैकी बहुसंख्य वस्तू या औद्योगिक कच्च्या मालाच्या असतात, ज्या सामान्य माणसांच्या उपभोग वस्तू नसतात. घाऊक किंमत निर्देशांकानुसार मोजल्या जाणाऱ्या चलनवाढीचा सामान्य जनतेशी तितकासा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. घाऊक किंमत निर्देशांक हा उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यातील महागाई दर्शवतो. जीडीपी अवस्फितीक काढण्याकरिता सध्या घाऊक किंमत निर्देशांकाचा वापर केला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो?
ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index )
अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक स्तरावर लागणाऱ्या विविध वस्तू व सेवांच्या किरकोळ किमतींची साधारण पातळी दर्शविणार्‍या निर्देशांकास ग्राहक किंमत निर्देशांक असे म्हणतात. ग्राहक किंमत निर्देशांक हा विविध प्रकारच्या लोकसमुहासाठी वेगवेगळा काढला जातो. औद्योगिक कामगारांसाठी CPI-IW, शेतमजुरांसाठी CPI-AL, ग्रामीण मजुरांकरीता CPI-RL आणि शहरी गैर-शारीरिक श्रम कर्मचाऱ्यांसाठी CPI-UNME असे चार वेगवेगळे निर्देशांक काढले जातात.
२०११ पासून तीन नवीन निर्देशांकांची रचना केली आहे. ग्रामीण भागांचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-Rural), शहरी भागांचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-Urban) आणि यांचे एकत्रिकरण म्हणजे एकत्रित ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI- Combined) होय.
CPI – C निर्देशांक : CPI-C हा निर्देशांक केंद्रीय सांख्यिकी संस्था याद्वारे प्रकाशित केला जातो. याकरिता २०१५ पासून २०१२ हे आधारभूत वर्ष गृहीत धरण्यात आले आहे. CPI-C करिता विविध सहा वस्तू व सेवांच्या गटांचा विचार केला जातो. त्यामध्ये (१) अन्न व पेये, पान, तंबाखू, इंधन आणि प्रकाश, कपडे आणि पादत्राणे, घर, इतर घरगुती वस्तू व सेवा इत्यादी घटक विचारात घेतात. डॉ.ऊर्जित पटेल समितीच्या शिफारशीनुसार CPI – C हा निर्देशांक आधारभूत मानण्यात आल्यामुळे रिझर्व बँक एप्रिल २०१४ पासून चलनविषयक धोरण ठरवण्याकरिता महागाईचा निर्देशांक ठरवताना WPI ऐवजी CPI – C विचारात घेत आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीस कारणीभूत ठरणारे घटक कोणते?
WPI आणि CPI या दोन्ही निर्देशांकांपैकी जर सामान्य जनतेचा विचार केला असता, आपल्याला CPI हा जास्त महत्त्वाचा वाटतो. कारण CPI चा संबंध प्रत्यक्ष ग्राहकांशी संबंधित चलनवाढीशी येतो, तसा WPI चा प्रत्यक्ष संबंध सामान्य लोकांशी येत नाही. WPI हा उत्पादकांपर्यंतच सीमित राहतो. WPI मध्ये फक्त वस्तूंचा समावेश होत असल्याने सेवा महाग होत आहेत, हे आपल्याला CPI मध्येच समजू शकते. अशा कारणांमुळे CPI ला राहणीमानाचा निर्देशांक असे म्हणतात.
