सागर भस्मे
मागील काही लेखांमधून आपण लघुउद्योगांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये पायाभूत सुविधा ही संकल्पना, पायाभूत सुविधेचे महत्त्व, या सुविधांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतातील पायाभूत सुविधांची अधिकृत विचारधारा इत्यादींबाबत जाणून घेऊ.
पायाभूत सुविधा :
विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणार्‍या व मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असणाऱ्या वस्तू आणि सेवा यांना अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा, असे म्हणतात. अशा क्षेत्रांची संख्या ही अर्थव्यवस्थेला आवश्यक आहे तितक्या प्रमाणात असते. उदा. यामध्ये ऊर्जा, वाहतूक, संदेशवहन, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, घरबांधणी, नागरी सुविधा इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होतो. तसेच आवश्यकतेनुसार जसजसा विकास होत जातो, तशीच पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतेमध्येही बदल होत जातो. ज्याप्रमाणे प्रथिने ही मानवी शरीराची जीवनरेखा असते त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा म्हणजे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा असते, असे समजण्यात येते. अर्थव्यवस्थेमधील प्राथमिक, दुय्यम किंवा तृतीय असे कोणतेही क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे मुख्य क्षेत्र असले तरीसुद्धा वृद्धी आणि विकास यांकरिता पायाभूत सुविधा विकसित असणे हीच पूर्वअट समजली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘औद्योगिक आजारपण’ ही संकल्पना नेमकी काय? त्यासाठी कोणत्या बाबी कारणीभूत ठरतात?
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व पायाभूत सुविधांचे महत्त्व :
इतिहासामध्ये डोकावून बघितले असता, आपल्या असे लक्षात येते की, इंग्रजांनी भारतावर एवढ्या दीर्घ कालावधीकरिता राज्य केले; त्यामध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास हीसुद्धा एक त्यांना मदतीची बाब ठरली आहे. इंग्रजांनी भारतामध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष लक्ष दिले होते. त्यामध्ये १७६६ मध्ये लॉर्ड क्लाईव्हने पोस्ट यंत्रणेची सुरुवात केली होती. तसेच १८५१ मध्ये तार यंत्रणेची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर १६ एप्रिल १८५३ मध्ये लॉर्ड डलहौसीच्या प्रयत्नांनी रेल्वेची सुरुवात झाली. अशा अनेक पायाभूत सुविधांचा विकास करून, त्या सुविधांच्या साह्याने इंग्रजांनी आपला व्यापार वाढवला, वाहतूक आणि दळणवळणाच्या साह्याने कोट्यवधी जनता आणि हजारो मैलांचा प्रदेश आपल्या काबूत ठेवला होता. या सुविधांच्या साह्याने भारतातून संपत्तीचे एक प्रकारे वहन होत होते. इंग्रजांचा जो व्यापारी दृष्टिकोन होता, तो साध्य करण्याकरिता इंग्रजांना हव्या होत्या त्या पायाभूत सुविधांवर त्यांनी लक्षसुद्धा दिले होते.
सर्वसामान्यपणे सर्व जगामध्ये ऊर्जा, वाहतूक व संदेशवहन या तीन क्षेत्रांना पायाभूत सुविधा, असे मानले जाते. पायाभूत सुविधांमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला फायदा होत असल्यामुळे सरकारने या क्षेत्राला संपूर्णपणे नव्हे; परंतु काही प्रमाणात तरी करांच्या साह्याने अर्थपुरवठा करावा, अशी सूचना अर्थतज्ज्ञांकडून वारंवार करण्यात येते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतामध्येही सरकारद्वारे वाहतूक सुविधांवर, तसेच पाचव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर दळणवळणाच्या साधनांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योग क्षेत्रातील महत्त्वाच्या बॅंका आणि त्यांच्यासमोरील आव्हाने कोणती?
भारतातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित अधिकृत विचारधारा
भारतीय अर्थव्यवस्थेची जर पूर्ण क्षमतेने वृद्धी घडून यायची असेल, तर दर्जेदार आणि कार्यक्षम पायाभूत सुविधा सेवांची आवश्यकता आहे. सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या सेवांसाठी त्यांच्या विकासासाठी संपूर्णपणे सरकारवर अवलंबून राहणे हेसुद्धा संपूर्णपणे योग्य नाही. कारण- योग्य प्रमाणात गुंतवणूक, कार्यक्षम तंत्रज्ञान, वापराच्या शुल्काची योग्य आकारणी आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेची रचना यांबाबत अडचणी येऊ शकतात, असे सार्वत्रिक मत बनलेले आहे आणि नियोजन आयोगानेदेखील या परिस्थितीचा स्वीकार केलेला आहे. त्याच वेळेस योग्य नियंत्रण नसताना आपण खासगी उत्पादनावरसुद्धा संपूर्णपणे अवलंबून राहिल्यास त्यामधून अपेक्षित फलनिष्पत्ती होण्याचाही संभव नसतो.
धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या नीती आयोगाच्या स्थापनेमुळे पायाभूत सुविधांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा परिवर्तनशील बनला आहे. नीती आयोगाने ‘नवीन भारताकरिता कृती योजना @ ७५’ अशी सप्तवार्षिक कृती योजना चौकट निर्माण केली आहे. या कृती योजना चौकटीच्या दस्तऐवजांमध्ये नीती आयोगाने एक संपूर्ण विभागच पायाभूत सुविधांकरिता समर्पित केला आहे. या कृती योजनेच्या दस्तऐवजांमध्ये पायाभूत सुविधा म्हणजे वृद्धी व विकास यांचा एक भौतिक पाया असतो आणि भारतीय व्यवसायांची स्पर्धात्मकता वाढण्याच्या दृष्टिकोनातून, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुखकर होण्याकरिता पायाभूत सुविधा या अत्यंत महत्त्वाच्या असतात, असा विश्वास या दस्तऐवजामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे.
पायाभूत सुविधा या क्षेत्रामध्ये अतिशय विस्तृत प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि त्याकरिता सरकार संसाधनांची जुळवाजुळव करणाऱ्या सर्व शक्यतांची चाचपणीदेखील करीत आहे. या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे हायब्रीड आणि ॲन्युइटी मॉडेल परिणामकारक साधन म्हणून सिद्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
