UPSC-MPSC : सिंचन म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व आणि प्रकार कोणते?

सिंचन (Irrigation) :

सिंचन म्हणजे शेतीस, जमिनीस वा एखाद्या ओसाड स्थळास, भूप्रदेशास कृत्रिमरित्या पाणीपुरवठा करण्याचे विज्ञान होय. ज्या ठिकाणी पावसाचे प्रमाण हे आवश्यकतेपेक्षा कमी असते, पाऊस हंगामी स्वरूपाचा असतो, तेथे पाण्याची चणचण अथवा अभाव असतो. त्यामुळे विशिष्ट पिकांच्या पाणीविषयक गरजा पूर्ण होत नाहीत, परिणामी पिकांची वाढ खुंटते. सिंचनाद्वारे जमिनीला नियमित व पुरेसे पाणी देऊन अशा नैसर्गिक समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येते. सिंचनाचा वापर करून शेती उत्पादनामध्ये भरपूर वाढ होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? या शेतीच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?

भारतात १९५०-५१ मध्ये ढोबळ सिंचन क्षेत्र हे २२.६ मिलियन हेक्टर असून टक्केवारीत सांगायचे झाल्यास १७.१ टक्के एवढे होते. त्याचे प्रमाण वाढून २०१६-१७ मध्ये ते ९८.२ मिलियन हेक्टर म्हणजेच ४९.१ टक्के इतके झाले आहे. आतापर्यंत २०१६-१७ अखेर १०३ मिलियन हेक्टर जमीन ही ओलिताखाली आणू शकलेलो आहे. या १०३ मिलियन हेक्टर जमिनीपैकी ६१ मिलियन हेक्टर लघु सिंचन प्रकल्प, तर ४२ मिलियन हेक्टर बृहत व मध्यम सिंचन प्रकल्पांनी साध्य झालेली आहे. तसेच भारतातील निव्वळ सिंचित क्षेत्रापैकी सर्वाधिक सिंचन हे कूपनलिका (४५.२ टक्के) करतात, तर त्याखालोखाल कालव्यांनी (२६.२ टक्के) सिंचन होते.

महाराष्ट्राचा विचार केला असता २०१६-१७ मधील जमीन वापरासंबंधित भारत व महाराष्ट्राच्या आकडेवारीची तुलना करता भारतात सिंचनाचे प्रमाण हे ४९.१ टक्के असताना महाराष्ट्रामध्ये ते प्रमाण २००९-१० पासून १७.९ टक्क्यांच्या वरच राहिलेले आहे. महाराष्ट्राची सध्या सिंचन क्षमता ही ४.९ मिलियन हेक्टर इतकी आहे. भारतामध्ये सर्वाधिक सिंचन हे कूपनलिकांद्वारे होते, मात्र महाराष्ट्रात सर्वाधिक सिंचन विहिरींनी होते. २००९-१० मधील आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण सिंचनात विहिरीचा वाटा हा ६५ टक्के इतका होता.

सिंचन प्रकल्पांचे प्रकार :

सिंचन प्रकल्पाचे बृहत प्रकल्प, मध्यम प्रकल्प व लघु सिंचन प्रकल्प असे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. सर्वप्रथम या प्रकल्पांची १९५०-५१ मध्ये नियोजन आयोगाच्या सूचनांनुसार या प्रकल्पांच्या व्याख्या करण्यात आल्या होत्या. या व्याख्या प्रकल्प खर्चाच्या आधारावर करण्यात आल्या होत्या. हे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे :

बृहत सिंचन प्रकल्प : प्रकल्पांचा खर्च- ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त.

मध्यम सिंचन प्रकल्प : प्रकल्पांचा खर्च-५ कोटी रुपये ते १० लाख रुपयांदरम्यान.

लघु सिंचन प्रकल्प : प्रकल्पांचा खर्च – १० लाख रुपयांपेक्षा कमी.

वरील वर्गीकरणांमध्ये १९७८ नंतर सुधारणा करण्यात येऊन नियोजन आयोगाने सिंचन प्रकल्पांचे वर्गीकरण हे १९७८-७९ मध्ये लागवडयोग्य क्षेत्रावर आधारित केले. ते पुढीलप्रमाणे आहे :

बृहत सिंचन प्रकल्प : लागवडयोग्य क्षेत्र- १० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त.

मध्यम सिंचन प्रकल्प : लागवडयोग्य क्षेत्र – २ हजार ते १० हजार हेक्टर .

लघु सिंचन प्रकल्प : लागवडयोग्य क्षेत्र- २ हजार हेक्टरपेक्षा कमी.

सिंचनात वाढ करण्याकरिता सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या काही योजना व कार्यक्रम :

वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम :

योजनाकाळात राज्यांकडील आर्थिक स्त्रोतांच्या मर्यादेमुळे कित्येक सिंचनाचे प्रकल्प हे अपुरे राहिले होते. याकरिताच वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम हा १९९६-९७ पासून अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना आर्थिक मदत पुरवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला. योजनेच्या सुरुवातीला खर्चाचा वाटा हा केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये ५०:५० असा होता. तसेच बाराव्या योजना काळामध्ये केंद्रिय वाटा हा अविशेष दर्जा राज्यांसाठी २५ टक्के, विशेष दर्जा राज्ये परंतु, जलक्षेत्र सुधारणा राबवणारे राज्ये ५० टक्के , अविशेष दर्जा राज्यातील अवर्षण प्रवण तसेच वाळवंट क्षेत्रातील प्रकल्प यांच्याकरीता ७५ टक्के, तर विशेष दर्जा राज्यांसाठी ९० टक्के असा वाटा होता.

वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP) ही योजना आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेची उपयोजना झाली असून तिला आता PMKSY-AIBP असे म्हटले जाते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : हरित क्रांतीनंतर शेती उद्योगामध्ये खतांच्या वापराबाबत असंतुलन का निर्माण झाले? यासंदर्भात कोणत्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे?

योजनेची उद्दिष्टे :

१) अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे हे या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते.

२) सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ करणे.

३) सिंचनातील असंतुलन दूर करण्यास प्रयत्न करणे.

४) दुष्काळप्रवण तसेच जमाती क्षेत्राचा विकास करून सामाजिक समावेशन करणे.

५) तसेच जुन्या गुंतवणुकी या उत्पादक बनवणे असेसुद्धा या योजनेचे उद्दिष्ट होते.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) :

शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. याकरिता केंद्र शासनाने सन २०१५-१६ पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (More Crop per Drop) असा या योजनेचा उद्देश आहे.

‘हर खेतको पानी’ असे या योजनेचे घोषवाक्य आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे प्रमुख ध्येय हे ‘प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी ‘पोहचविणे हे आहे, ज्या पद्धतीने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना प्रत्येक खेड्यापर्यंत रस्ते पोहचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, त्याचपद्धतीने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन पोहचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेचे ध्येय शेत ते शेत सिंचनपुरवठा साखळी निर्माण करणे आहे. राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये :

१) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.

२) जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.

३) कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.

४) समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.

५) आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.

६) कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.