सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण ‘व्यवसाय सुलभता’ ही संकल्पना काय? आणि ‘डूईंग बिझनेस’ अहवाल तयार करण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण ‘मेक इन इंडिया’ या अभियानाबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये आपण अभियानाची सुरुवात, त्याची उद्दिष्टे, अभियानासमोरील आव्हाने तसेच मेक इन इंडिया २.० इत्यादींचा अभ्यास करू.
मेक इन इंडिया :
भारत सरकारद्वारे २५ सप्टेंबर २०१४ मध्ये मेक इन इंडिया ही योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेमधील महत्त्वाचा हेतू म्हणजे बहुराष्ट्रीय तसेच भारतीय कंपन्यांनीसुद्धा त्यांची उत्पादने ही भारतामध्ये तयार करावीत, असा होता. ही योजना उद्योजकतेला चालना देण्याकरिता तसेच फक्त वस्तूनिर्माणच नव्हे, तर संबंधित पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यांमध्येदेखील उद्योजकतेला चालना देणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. भांडवल आणि तंत्रज्ञानामधील गुंतवणूक या दोन्हींना भारतामध्ये आकर्षित करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेची आखणी करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत चीन आणि अमेरिकेलासुद्धा मागे टाकून भारत हा जगामध्ये प्रथम क्रमांकाचा देश होईल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘व्यवसाय सुलभता’ ही संकल्पना काय? ‘डूईंग बिझनेस’ अहवाल तयार करण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात?
रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे व अर्थव्यवस्थेच्या २५ मुख्य क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या निश्चित करण्यात आलेल्या २५ मुख्य क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित वाहन उद्योग, जैवतंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादने, विमान वाहतूक, तेल आणि वायू, अन्नप्रक्रिया उद्योग, औषध निर्मिती, इलेक्ट्रिकल यंत्रसामग्री इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे. या योजनेचे जे प्रतीक चिन्ह आहे याची प्रेरणा ही अशोक चक्रावरून घेण्यात आली आहे. हे चिन्ह दाते असलेल्या चाकाचा दमदार वाटचाल करणारा सिंह असे चित्र प्रदर्शित करते. या चिन्हामधून वस्तूनिर्माण, सामर्थ्य आणि राष्ट्राभिमान प्रतीत होते.
उच्च दर्जाचे मापदंड आणि शाश्वतता प्रस्थापित करणे, हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्ट्येच्या पूर्ततेकरिता या योजनेअंतर्गत व्यवसायाचे सुलभता, पुरातन कायदे रद्द करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधून निर्गुंतवणूक करणे, शंभर स्मार्ट शहरे, रोजगार निर्मिती करणे तसेच तरुणांसाठी कौशल्य विकास निर्माण करणे इत्यादी उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय उत्पादन धोरण २०११ या धोरणाचीच उद्दिष्टे ही मेक इन इंडिया या योजनेकरिता निश्चित करण्यात आली, ती पुढीलप्रमाणे :
१) उत्पादन क्षेत्राचा मध्यावधी वृद्धीदर १२ ते १४ टक्के ठेवणे.
२) २०२२ पर्यंत शंभर मिलीयन जास्तीची रोजगार निर्मिती उत्पादन क्षेत्रामध्ये करणे.
३) भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के करणे.
४) निर्यात आधारित विकासाला प्रोत्साहन देणे.
योजनेसमोरील काही प्रमुख आव्हाने :
१) निकोप व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे.
२) भारतामधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे.
३) गुणवत्तापूर्ण संशोधन व विकास यांचा अभाव.
४) प्रतिकूल घटक बाजूला करणे.
या योजनेचे प्रमुख चार आधारस्तंभ आहेत ते पुढीलप्रमाणे :
१) नवीन प्रक्रिया पद्धती
२) नवीन पायाभूत सुविधा
३) नवीन क्षेत्र
४) नवीन विचारसरणी
या योजनेसंदर्भात सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या काही प्रमुख उपाययोजना :
१) देशांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्दिष्टाने एक परिपूर्ण गुंतवणूक सुविधा केंद्र मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत स्थापन करण्यात आले.
२) माहितीच्या प्रसारासाठी आणि गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यासाठी एक परस्परसंवादी दालन निर्माण करण्यात आले.
३) रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी भारतामधील कामगारांच्या कौशल्य विकासाकरिता अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.
४) भारतामधील सर्जनशीलक्षमता आणि उद्योजकता यामध्ये वृद्धी करण्याकरिता स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या अभियानांची सुरुवात या योजनेअंतर्गत करण्यात आली.
५) अटल नाविन्यता अभियान हे नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याकरिता व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले आणि सेतू या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
६) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संयुक्त भांडवल पुरवठा करण्यासाठी भारत आकांक्षा निधीची स्थापना करण्यात आली.
७) सूक्ष्म उद्योगांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या संदर्भात व्यापारी बँका /राष्ट्रीय बँक वित्त पुरवठा महामंडळ/ सहकारी बँका यांचा विकास करण्याकरिता आणि त्यांना पुन्हा अर्थपुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म उद्योग विकास आणि पुन्हा अर्थ पुरवठा संस्था म्हणजेच मुद्रा या बँकेची स्थापना करण्यात आली.
८) लघु उद्योगांसाठी सिडबी मेक इन इंडिया कर्ज सुरू करण्यात आले. या अंतर्गत लघु आणि मध्यम उद्योगांना अल्पमुदतीचे कर्ज देण्यात येते.
मेक इन इंडिया २.०
जागतिक मूल्य साखळीमधील भारताचा सहभाग हा आणखी वाढावा, या उद्देशाने भारत सरकारने डिसेंबर २०२२ मध्ये मेक इन इंडिया २.० या अभियानाची सुरुवात केली. या अभियाना अंतर्गत एकूण २७ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तसेच यामध्ये १५ वस्तूनिर्माण क्षेत्रे आणि १२ सेवा क्षेत्रांचा अंतर्भाव आहे. या क्षेत्रांची निवड ही भारतीय उद्योगांचे सामर्थ्य, स्पर्धात्मकता, आयात पर्यायी उत्पादनांची गरज, वाढलेली रोजगार निर्माण क्षमता, निर्यातीची संधी इत्यादी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली.
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार स्थानिक उत्पादनामुळे आयातीला पर्याय निर्माण झाला, तर व्यापारी तूट ही मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्या क्षेत्रांमध्ये सद्यस्थितीत उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्त्याची योजना राबविण्यात येत आहे. त्या क्षेत्रात एकूण निर्यातीमध्ये ४० टक्के इतका वाटा आहे.
मागील लेखातून आपण ‘व्यवसाय सुलभता’ ही संकल्पना काय? आणि ‘डूईंग बिझनेस’ अहवाल तयार करण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण ‘मेक इन इंडिया’ या अभियानाबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये आपण अभियानाची सुरुवात, त्याची उद्दिष्टे, अभियानासमोरील आव्हाने तसेच मेक इन इंडिया २.० इत्यादींचा अभ्यास करू.
मेक इन इंडिया :
भारत सरकारद्वारे २५ सप्टेंबर २०१४ मध्ये मेक इन इंडिया ही योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेमधील महत्त्वाचा हेतू म्हणजे बहुराष्ट्रीय तसेच भारतीय कंपन्यांनीसुद्धा त्यांची उत्पादने ही भारतामध्ये तयार करावीत, असा होता. ही योजना उद्योजकतेला चालना देण्याकरिता तसेच फक्त वस्तूनिर्माणच नव्हे, तर संबंधित पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यांमध्येदेखील उद्योजकतेला चालना देणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. भांडवल आणि तंत्रज्ञानामधील गुंतवणूक या दोन्हींना भारतामध्ये आकर्षित करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेची आखणी करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत चीन आणि अमेरिकेलासुद्धा मागे टाकून भारत हा जगामध्ये प्रथम क्रमांकाचा देश होईल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘व्यवसाय सुलभता’ ही संकल्पना काय? ‘डूईंग बिझनेस’ अहवाल तयार करण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात?
रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणे व अर्थव्यवस्थेच्या २५ मुख्य क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या निश्चित करण्यात आलेल्या २५ मुख्य क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित वाहन उद्योग, जैवतंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादने, विमान वाहतूक, तेल आणि वायू, अन्नप्रक्रिया उद्योग, औषध निर्मिती, इलेक्ट्रिकल यंत्रसामग्री इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश आहे. या योजनेचे जे प्रतीक चिन्ह आहे याची प्रेरणा ही अशोक चक्रावरून घेण्यात आली आहे. हे चिन्ह दाते असलेल्या चाकाचा दमदार वाटचाल करणारा सिंह असे चित्र प्रदर्शित करते. या चिन्हामधून वस्तूनिर्माण, सामर्थ्य आणि राष्ट्राभिमान प्रतीत होते.
उच्च दर्जाचे मापदंड आणि शाश्वतता प्रस्थापित करणे, हे या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्ट्येच्या पूर्ततेकरिता या योजनेअंतर्गत व्यवसायाचे सुलभता, पुरातन कायदे रद्द करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधून निर्गुंतवणूक करणे, शंभर स्मार्ट शहरे, रोजगार निर्मिती करणे तसेच तरुणांसाठी कौशल्य विकास निर्माण करणे इत्यादी उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय उत्पादन धोरण २०११ या धोरणाचीच उद्दिष्टे ही मेक इन इंडिया या योजनेकरिता निश्चित करण्यात आली, ती पुढीलप्रमाणे :
१) उत्पादन क्षेत्राचा मध्यावधी वृद्धीदर १२ ते १४ टक्के ठेवणे.
२) २०२२ पर्यंत शंभर मिलीयन जास्तीची रोजगार निर्मिती उत्पादन क्षेत्रामध्ये करणे.
३) भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २५ टक्के करणे.
४) निर्यात आधारित विकासाला प्रोत्साहन देणे.
योजनेसमोरील काही प्रमुख आव्हाने :
१) निकोप व्यावसायिक वातावरण निर्माण करणे.
२) भारतामधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे.
३) गुणवत्तापूर्ण संशोधन व विकास यांचा अभाव.
४) प्रतिकूल घटक बाजूला करणे.
या योजनेचे प्रमुख चार आधारस्तंभ आहेत ते पुढीलप्रमाणे :
१) नवीन प्रक्रिया पद्धती
२) नवीन पायाभूत सुविधा
३) नवीन क्षेत्र
४) नवीन विचारसरणी
या योजनेसंदर्भात सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या काही प्रमुख उपाययोजना :
१) देशांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्दिष्टाने एक परिपूर्ण गुंतवणूक सुविधा केंद्र मेक इन इंडिया अभियानाअंतर्गत स्थापन करण्यात आले.
२) माहितीच्या प्रसारासाठी आणि गुंतवणूकदारांशी संवाद साधण्यासाठी एक परस्परसंवादी दालन निर्माण करण्यात आले.
३) रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी भारतामधील कामगारांच्या कौशल्य विकासाकरिता अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या.
४) भारतामधील सर्जनशीलक्षमता आणि उद्योजकता यामध्ये वृद्धी करण्याकरिता स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या अभियानांची सुरुवात या योजनेअंतर्गत करण्यात आली.
५) अटल नाविन्यता अभियान हे नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याकरिता व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले आणि सेतू या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली.
६) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संयुक्त भांडवल पुरवठा करण्यासाठी भारत आकांक्षा निधीची स्थापना करण्यात आली.
७) सूक्ष्म उद्योगांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या संदर्भात व्यापारी बँका /राष्ट्रीय बँक वित्त पुरवठा महामंडळ/ सहकारी बँका यांचा विकास करण्याकरिता आणि त्यांना पुन्हा अर्थपुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म उद्योग विकास आणि पुन्हा अर्थ पुरवठा संस्था म्हणजेच मुद्रा या बँकेची स्थापना करण्यात आली.
८) लघु उद्योगांसाठी सिडबी मेक इन इंडिया कर्ज सुरू करण्यात आले. या अंतर्गत लघु आणि मध्यम उद्योगांना अल्पमुदतीचे कर्ज देण्यात येते.
मेक इन इंडिया २.०
जागतिक मूल्य साखळीमधील भारताचा सहभाग हा आणखी वाढावा, या उद्देशाने भारत सरकारने डिसेंबर २०२२ मध्ये मेक इन इंडिया २.० या अभियानाची सुरुवात केली. या अभियाना अंतर्गत एकूण २७ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तसेच यामध्ये १५ वस्तूनिर्माण क्षेत्रे आणि १२ सेवा क्षेत्रांचा अंतर्भाव आहे. या क्षेत्रांची निवड ही भारतीय उद्योगांचे सामर्थ्य, स्पर्धात्मकता, आयात पर्यायी उत्पादनांची गरज, वाढलेली रोजगार निर्माण क्षमता, निर्यातीची संधी इत्यादी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली.
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार स्थानिक उत्पादनामुळे आयातीला पर्याय निर्माण झाला, तर व्यापारी तूट ही मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्या क्षेत्रांमध्ये सद्यस्थितीत उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्त्याची योजना राबविण्यात येत आहे. त्या क्षेत्रात एकूण निर्यातीमध्ये ४० टक्के इतका वाटा आहे.
