सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील संख्यात्मक साधने या घटकातील काही अप्रत्यक्ष साधनांचा अभ्यास केला आहे. या लेखातून आपण उर्वरित साधनांबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये आपण सीमांतिक राखीव सुविधा, खुल्या बाजारातील व्यवहार तसेच या संबंधितच असलेली Quantitative Easing ही संकल्पना आणि बाजार स्थिरीकरण योजना काय? हे घटक सविस्तरपणे बघणार आहोत.
सीमांतिक राखीव सुविधा :
मागील लेखामध्ये बघितल्याप्रमाणे, बँकांना संकटकाळी कर्जाची आवश्यकता भासल्यास बँका शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करतात. याद्वारे त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत कर्जपुरवठा उपलब्ध होतो. मात्र, एखाद्या वेळी अशी परिस्थिती उद्भवू शकते की, बँकांना कर्ज पुरवठ्याची सक्त आवश्यकता आहे; परंतु त्यांच्याकडील सर्वच शासकीय प्रतिभूती या विकल्या गेल्याने त्यांच्याकडे शासकीय प्रतिभूतींचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीवर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेद्वारे सीमांतिक राखीव सुविधा ही संकल्पना अस्तित्वात आणली गेली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते?
सीमांतिक राखीव सुविधा ही रिझर्व्ह बँकेद्वारे २०११ पासून अमलात आणली गेली. आपल्याला माहिती असल्याप्रमाणे सर्व बँकांना वैधानिक रोखता प्रमाण हे स्वतः जवळच पर्याप्त राखणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बंधनकारक असते. सीमांतिक राखीव सुविधेअंतर्गत बँकांजवळील वैधानिक तरलता प्रमाणाच्या स्वरूपामध्ये जी तरलता/रोखता उपलब्ध असते, त्यामध्ये या बँकांना दोन टक्के कपात करता येते. म्हणजेच एकूण वैधानिक तरलता प्रमाण दोन टक्के कमी झाले तरी त्यामधील शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करून एका दिवसासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकांना कर्ज घेता येते.
या कर्जाचे स्वरूपदेखील रेपो व्यवहाराप्रमाणेच अल्पकालीन स्वरूपाचेच असते. त्यामुळे त्यांना लगेच दुसऱ्या दिवशी हे कर्ज परत करणे अनिवार्य असते. बँकांना वैधानिक तरलता प्रमाण यामधून शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करून कर्जे तर उपलब्ध होतात. मात्र, वैधानिक तरलता प्रमाण पर्याप्त न राखल्यामुळे त्यांना त्यावर दंडसुद्धा आकारला जातो. त्यामुळे त्या बँकांना व्याज देताना रेपो दरासोबतच वैधानिक रोखता प्रमाण पर्याप्त न राखण्याचा दंडसुद्धा द्यावा लागतो. या एकत्रित व्याजदराला सीमांतिक राखीव सुविधा दर असे म्हटले जाते.
सीमांतिक राखीव सुविधेअंतर्गतच बँकांना आपल्या एकूण निव्वळ मागणी व मुदत ठेवींच्या एक टक्का या प्रमाणात चालू रेपो दरापेक्षा अधिक व्याजदराने एका दिवसासाठी म्हणजेच अल्पकालीन कर्जे उपलब्ध होतात. ही सुविधा अस्तित्वात आल्याकारणाने बँकांना संकटकाळी त्या संकटातून सावरण्याकरिता एक प्रकारे सुरक्षा कवचाप्रमाणे ही सुविधा त्यांना उपलब्ध झाली आहे. सध्या जून २०२३ अखेर सीमांतिक स्थायी सुविधा दर हा ६.७५ टक्के इतका राहिला आहे.
खुल्या बाजारातील व्यवहार :
नाणे बाजारामधील रुपयाच्या तरलता स्थितीमध्ये बदल घडवण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने रिझर्व्ह बँक ही शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी-विक्री करत असते. अशा शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी- विक्री करणे म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्यवहार होय. शासकीय प्रतिभूती या शासनाच्या नावे विकल्या जाऊन शासन या रकमेचा राजकोषीय खर्चासाठी विनियोग करीत असते. यामध्ये प्रत्यक्षात शासन या प्रतिभूतींची खरेदी-विक्री करीत नसून रिझर्व्ह बँक या व्यवहारांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका पार पाडते.
खुले बाजार व्यवहार हे रिझर्व्ह बँकेकडील प्रभावी संख्यात्मक धोरण आहे. बाजारामधील रोखता वाढवायची असल्यास रिझर्व्ह बँक ही शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करीत असते; तर बाजारामध्ये मंदीसदृश परिस्थिती उद्भवली असल्यास अशावेळी बाजारामध्ये पैसा ओतण्याच्या उद्देशाने या प्रतिभूतींची मुदतपूर्व खरेदी केली जाते. म्हणजेच चलनवाढ झाली असता रिझर्व्ह बँक शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करते, तर चलनघट झाली असल्यास शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी करते.
या शासकीय प्रतिभूतींची विक्री केल्याने व्यक्ती, बँका, संस्था यांच्याकडील खर्च करण्याजोगा पैसा शासनाकडे वळविला जाऊन चलनवाढ आटोक्यात येण्यास मदत होते, तर जेव्हा बाजारामध्ये रोखतेची कमतरता भासते, म्हणजेच मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा प्रतिभूतींची खरेदी केल्याने अर्थव्यवस्थेमधील रोखतेचे प्रमाण वाढते, त्यांची कर्जदेय क्षमता वाढते तसेच कर्जांवरील व्याजदरसुद्धा कमी होऊ लागतो. परिणामतः अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून पूर्वस्थितीमध्ये येण्यास मदत होते.
Quantitative Easing :
खुले बाजार व्यवहारामध्ये बघितल्याप्रमाणे, अल्पमुदतीच्या शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी केल्यामुळे बँकांकडील कर्जावरील व्याजाचे दर कमी होत जातात. असे सतत घडत राहिल्याने एकेकाळी व्याजाचे दर कमी होत जाऊन शून्यावर येऊ शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये अल्प मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी करणे, हा उपाय अप्रभावी ठरतो. अशा परिस्थितीवर मात करण्याकरिता उपाय म्हणून दीर्घ मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूती मुदतपूर्व खरेदी केल्या जातात. अशा परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट सैल होते, ती म्हणजे पैसा. म्हणूनच या अपरंपरागत साधनांना Quantitative Easing असे म्हणतात.
मंदीसदृश परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता हा शेवटचा उपाय आहे. असे असले तरी या उपायाचे दुष्परिणामसुद्धा आहेत. अशा धोरणामुळे अनियंत्रित चलन वाढ होण्याचा धोका असतो. यामुळे चलनाचा विनिमय दरसुद्धा कमी होऊ शकतो, तसेच जर बँकांनी अशा खरेदीमध्ये भागच घेतला नाही तर हे धोरण अप्रभावी ठरू शकते. या धोरणाचा सर्वात भयानक दुष्परिणाम म्हणजे मध्यवर्ती बँका आणि अर्थव्यवस्था ही बुडण्याची शक्यतासुद्धा वाढते. या धोरणाचा सर्वप्रथम प्रयोग २००० च्या दशकांमध्ये जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने केला होता. भारतामध्ये सध्या तरी या धोरणाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता उद्भवलेली नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रेपो रेट’ किंवा ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे काय? ते ठरवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो?
बाजार स्थिरीकरण योजना :
मौद्रिक व्यवस्थापन करण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेद्वारे २००४ मध्ये बाजार स्थिरीकरण योजना सुरू करण्यात आली आहे. अलीकडे देशामधील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण हे प्रचंड वाढले आहे. या गुंतवणुकीचा परिणाम पैशांच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करीत असतो. ही अर्थव्यवस्थेमधील अतिरिक्त पैशांच्या पुरवठ्यामधील वाढ चलनवाढ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते.
बाजार स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत अर्थव्यवस्थेमधील परकीय भांडवलामुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त तरलता किंवा पैशांचा पुरवठा याचे प्रमाण वाढल्याने होणारी चलनवाढ रोखण्याकरिता अल्प मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूतींची व ट्रेझरी बिलांची बाजारामध्ये विक्री करून ती अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही संकलित केलेली रोखता रिझर्व्ह बँकेकडील स्वतंत्र शासकीय खात्यामध्ये ठेवली जाते. याउलट जर अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता वाढवायची असल्यास, या कर्जरोख्यांची व ट्रेझरी बिलांची परत खरेदी करून बाजारामध्ये पैसा ओतला जातो.
मागील लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील संख्यात्मक साधने या घटकातील काही अप्रत्यक्ष साधनांचा अभ्यास केला आहे. या लेखातून आपण उर्वरित साधनांबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये आपण सीमांतिक राखीव सुविधा, खुल्या बाजारातील व्यवहार तसेच या संबंधितच असलेली Quantitative Easing ही संकल्पना आणि बाजार स्थिरीकरण योजना काय? हे घटक सविस्तरपणे बघणार आहोत.
सीमांतिक राखीव सुविधा :
मागील लेखामध्ये बघितल्याप्रमाणे, बँकांना संकटकाळी कर्जाची आवश्यकता भासल्यास बँका शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करतात. याद्वारे त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत कर्जपुरवठा उपलब्ध होतो. मात्र, एखाद्या वेळी अशी परिस्थिती उद्भवू शकते की, बँकांना कर्ज पुरवठ्याची सक्त आवश्यकता आहे; परंतु त्यांच्याकडील सर्वच शासकीय प्रतिभूती या विकल्या गेल्याने त्यांच्याकडे शासकीय प्रतिभूतींचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीवर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेद्वारे सीमांतिक राखीव सुविधा ही संकल्पना अस्तित्वात आणली गेली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते?
सीमांतिक राखीव सुविधा ही रिझर्व्ह बँकेद्वारे २०११ पासून अमलात आणली गेली. आपल्याला माहिती असल्याप्रमाणे सर्व बँकांना वैधानिक रोखता प्रमाण हे स्वतः जवळच पर्याप्त राखणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बंधनकारक असते. सीमांतिक राखीव सुविधेअंतर्गत बँकांजवळील वैधानिक तरलता प्रमाणाच्या स्वरूपामध्ये जी तरलता/रोखता उपलब्ध असते, त्यामध्ये या बँकांना दोन टक्के कपात करता येते. म्हणजेच एकूण वैधानिक तरलता प्रमाण दोन टक्के कमी झाले तरी त्यामधील शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करून एका दिवसासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकांना कर्ज घेता येते.
या कर्जाचे स्वरूपदेखील रेपो व्यवहाराप्रमाणेच अल्पकालीन स्वरूपाचेच असते. त्यामुळे त्यांना लगेच दुसऱ्या दिवशी हे कर्ज परत करणे अनिवार्य असते. बँकांना वैधानिक तरलता प्रमाण यामधून शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करून कर्जे तर उपलब्ध होतात. मात्र, वैधानिक तरलता प्रमाण पर्याप्त न राखल्यामुळे त्यांना त्यावर दंडसुद्धा आकारला जातो. त्यामुळे त्या बँकांना व्याज देताना रेपो दरासोबतच वैधानिक रोखता प्रमाण पर्याप्त न राखण्याचा दंडसुद्धा द्यावा लागतो. या एकत्रित व्याजदराला सीमांतिक राखीव सुविधा दर असे म्हटले जाते.
सीमांतिक राखीव सुविधेअंतर्गतच बँकांना आपल्या एकूण निव्वळ मागणी व मुदत ठेवींच्या एक टक्का या प्रमाणात चालू रेपो दरापेक्षा अधिक व्याजदराने एका दिवसासाठी म्हणजेच अल्पकालीन कर्जे उपलब्ध होतात. ही सुविधा अस्तित्वात आल्याकारणाने बँकांना संकटकाळी त्या संकटातून सावरण्याकरिता एक प्रकारे सुरक्षा कवचाप्रमाणे ही सुविधा त्यांना उपलब्ध झाली आहे. सध्या जून २०२३ अखेर सीमांतिक स्थायी सुविधा दर हा ६.७५ टक्के इतका राहिला आहे.
खुल्या बाजारातील व्यवहार :
नाणे बाजारामधील रुपयाच्या तरलता स्थितीमध्ये बदल घडवण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने रिझर्व्ह बँक ही शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी-विक्री करत असते. अशा शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी- विक्री करणे म्हणजेच खुल्या बाजारातील व्यवहार होय. शासकीय प्रतिभूती या शासनाच्या नावे विकल्या जाऊन शासन या रकमेचा राजकोषीय खर्चासाठी विनियोग करीत असते. यामध्ये प्रत्यक्षात शासन या प्रतिभूतींची खरेदी-विक्री करीत नसून रिझर्व्ह बँक या व्यवहारांमध्ये मध्यस्थीची भूमिका पार पाडते.
खुले बाजार व्यवहार हे रिझर्व्ह बँकेकडील प्रभावी संख्यात्मक धोरण आहे. बाजारामधील रोखता वाढवायची असल्यास रिझर्व्ह बँक ही शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करीत असते; तर बाजारामध्ये मंदीसदृश परिस्थिती उद्भवली असल्यास अशावेळी बाजारामध्ये पैसा ओतण्याच्या उद्देशाने या प्रतिभूतींची मुदतपूर्व खरेदी केली जाते. म्हणजेच चलनवाढ झाली असता रिझर्व्ह बँक शासकीय प्रतिभूतींची विक्री करते, तर चलनघट झाली असल्यास शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी करते.
या शासकीय प्रतिभूतींची विक्री केल्याने व्यक्ती, बँका, संस्था यांच्याकडील खर्च करण्याजोगा पैसा शासनाकडे वळविला जाऊन चलनवाढ आटोक्यात येण्यास मदत होते, तर जेव्हा बाजारामध्ये रोखतेची कमतरता भासते, म्हणजेच मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा प्रतिभूतींची खरेदी केल्याने अर्थव्यवस्थेमधील रोखतेचे प्रमाण वाढते, त्यांची कर्जदेय क्षमता वाढते तसेच कर्जांवरील व्याजदरसुद्धा कमी होऊ लागतो. परिणामतः अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून पूर्वस्थितीमध्ये येण्यास मदत होते.
Quantitative Easing :
खुले बाजार व्यवहारामध्ये बघितल्याप्रमाणे, अल्पमुदतीच्या शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी केल्यामुळे बँकांकडील कर्जावरील व्याजाचे दर कमी होत जातात. असे सतत घडत राहिल्याने एकेकाळी व्याजाचे दर कमी होत जाऊन शून्यावर येऊ शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये अल्प मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी करणे, हा उपाय अप्रभावी ठरतो. अशा परिस्थितीवर मात करण्याकरिता उपाय म्हणून दीर्घ मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूती मुदतपूर्व खरेदी केल्या जातात. अशा परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट सैल होते, ती म्हणजे पैसा. म्हणूनच या अपरंपरागत साधनांना Quantitative Easing असे म्हणतात.
मंदीसदृश परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता हा शेवटचा उपाय आहे. असे असले तरी या उपायाचे दुष्परिणामसुद्धा आहेत. अशा धोरणामुळे अनियंत्रित चलन वाढ होण्याचा धोका असतो. यामुळे चलनाचा विनिमय दरसुद्धा कमी होऊ शकतो, तसेच जर बँकांनी अशा खरेदीमध्ये भागच घेतला नाही तर हे धोरण अप्रभावी ठरू शकते. या धोरणाचा सर्वात भयानक दुष्परिणाम म्हणजे मध्यवर्ती बँका आणि अर्थव्यवस्था ही बुडण्याची शक्यतासुद्धा वाढते. या धोरणाचा सर्वप्रथम प्रयोग २००० च्या दशकांमध्ये जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने केला होता. भारतामध्ये सध्या तरी या धोरणाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता उद्भवलेली नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रेपो रेट’ किंवा ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे काय? ते ठरवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला असतो?
बाजार स्थिरीकरण योजना :
मौद्रिक व्यवस्थापन करण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेद्वारे २००४ मध्ये बाजार स्थिरीकरण योजना सुरू करण्यात आली आहे. अलीकडे देशामधील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण हे प्रचंड वाढले आहे. या गुंतवणुकीचा परिणाम पैशांच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करीत असतो. ही अर्थव्यवस्थेमधील अतिरिक्त पैशांच्या पुरवठ्यामधील वाढ चलनवाढ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते.
बाजार स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत अर्थव्यवस्थेमधील परकीय भांडवलामुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त तरलता किंवा पैशांचा पुरवठा याचे प्रमाण वाढल्याने होणारी चलनवाढ रोखण्याकरिता अल्प मुदतीच्या शासकीय प्रतिभूतींची व ट्रेझरी बिलांची बाजारामध्ये विक्री करून ती अतिरिक्त तरलता शोषून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही संकलित केलेली रोखता रिझर्व्ह बँकेकडील स्वतंत्र शासकीय खात्यामध्ये ठेवली जाते. याउलट जर अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता वाढवायची असल्यास, या कर्जरोख्यांची व ट्रेझरी बिलांची परत खरेदी करून बाजारामध्ये पैसा ओतला जातो.
