सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण दुसऱ्या औद्योगिक धोरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९६९ मध्ये राबविण्यात आलेल्या तिसऱ्या औद्योगिक धोरणाचा अभ्यास करू या. तसेच या धोरणादरम्यान करण्यात आलेल्या MRTP कायद्याबाबतीत जाणून घेऊ.
तिसरे औद्योगिक धोरण, १९६९
हे औद्योगिक धोरण प्रत्यक्षात एक परवाना धोरण होते. या धोरणाच्या आधी राबविण्यात आलेल्या १९५६ मधील औद्योगिक धोरणांतर्गत परवाना धोरण सुरू करण्यात आले होते. मात्र, त्यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने त्या दूर करणे हे १९६९ च्या औद्योगिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या औद्योगिक धोरणांतर्गत समाजवादी विचारसरणी आणि राष्ट्रीयत्व यांचा प्रभाव असलेले परवाना धोरण तयार करण्यामागे काही कारणे होती. सार्वत्रिक विकासाकरिता संसाधनांचा पुरेपूर वापर करणे, परवानाधारक उद्योगांमध्ये उत्पादित वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच औद्योगिक क्षेत्रासाठी संसाधनांचा वापर करण्यास प्राधान्य देणे आणि नियोजन प्रक्रियेनुसार गुंतवणुकीला योग्य दिशा देणे अशी उद्दिष्टे परवाना धोरण तयार करण्यामागे होती.
१९५६ चे औद्योगिक धोरणामध्ये निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यामध्ये परवाना धोरण पूर्णपणे यशस्वी होऊ शकले नाही. विकास आणि आर्थिक नियोजनाच्या उद्देशाने परवाना धोरणाची रचना करण्यात आलेली होती. मात्र, असा परवाना प्राप्त करण्यामध्ये विशिष्ट औद्योगिक कंपन्या किंवा औद्योगिक घराणीच कायम यशस्वी होत असत. सर्वसामान्य व्यक्तींनाही स्वस्त वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता परवान्याच्या माध्यमातून किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट होते. परंतु, याचा सर्वसामान्य व्यक्तींना फायदा न होता, प्रत्यक्षात खासगी परवानाधारक उद्योगांनाच याचा महत्तम फायदा झाला. कारण- सर्वसामान्य व्यक्तींना स्वस्त वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने खासगी व्यवसाय संस्थांनाच केंद्रीय अनुदाने देण्यात येत होती.
या जुन्या व प्रस्थापित झालेल्या विशिष्ट उद्योगसंस्था नव्याने प्रवेश करणाऱ्या उद्योजकांसमोर वेगवेगळ्या प्रकारचे अडथळे उत्पन्न करण्यास सक्षम होत्या. अशा विविध कारणांमुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये खासगी आर्थिक केंद्रीकरण होण्यास सुरुवात झाली. या समस्येवर उपाय काढण्याकरिता सरकारने अनेक समित्या स्थापन केल्या. अशा खासगी उद्योजकांच्या उद्योग क्षेत्रामधील एकाधिकारशाहीला लगाम लावण्याकरिता १९६९ चे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणामध्ये अशा एकाधिकारशाहीकरिता उपाय म्हणून एमआरटीपी कायदा करण्यात आला आणि तो आपण पुढे अभ्यासणार आहोत. तसेच मनाई करण्यात आलेल्या आणि प्रतिबंधात्मक व्यापारी पद्धतीच्या बाबतींमधील तक्रारी निवारण करण्याकरिता सरकारने MRTP आयोगाचीही स्थापना केली होती.
मक्तेदारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा, १९६९ (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) :
खासगी क्षेत्रांमध्ये होत असलेल्या एकाधिकारशाहीला लगाम लावण्याकरिता उपाय म्हणून या औद्योगिक धोरणाद्वारे सुबिमल दत्त समितीच्या शिफारशीनुसार १९६९ मध्ये मक्तेदारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती कायदा तयार करण्यात आला होता. हा कायदा तयार करण्यामागे आर्थिक सक्तीचे केंद्रीकरण टाळणे, उद्योगांमधील मक्तेदारींवर आणि प्रतिबंधात्मक व अन्याय्य व्यापार पद्धतींवर नियंत्रण आणणे, तसेच व्यापारातील बंधने व अनिष्ट बाबी दूर करणे इत्यादी उद्दिष्टे होती.
कायद्यामधील तरतुदी
१) सुरुवातीला या कायद्यानुसार २५ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या व्यवसाय संस्थेला कोणत्याही प्रकारची विस्तार योजना, ग्रीनफिल्ड प्रकल्प आणि इतर संस्थांचा ताबा घेणे याला MRTP कायद्यानुसार भारत सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच अशा संस्थांना MRTP संस्था म्हणण्यात येऊ लागले.
२) नंतर १९८० मध्ये ही मर्यादा वाढवून ५० कोटी रुपये एवढी करण्यात आली; तर १९८५ मध्ये ती १०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली.
३) तसेच मोठे उद्योग व या कायद्यामध्ये उल्लेख असलेल्या काही उद्योगांवर गुंतवणुकीबाबत मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पहिले औद्योगिक धोरण केव्हा राबवण्यात आले? त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?
कालांतराने मात्र या कायद्याचे अनेक दुष्परिणाम निदर्शनास येऊ लागले. त्याकरिता या कायद्यामध्ये १९९१ च्या उदारीकरणानंतर अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. पुढे २००२ मध्ये उद्योगांमधील मक्तेदारी टाळण्याऐवजी उद्योगांमध्ये स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने MRTP कायद्याऐवजी नवीन स्पर्धा कायदा (Competition Act), २००२ तयार करण्यात आला.
