केंद्र शासनाने यंदाच्या खरीप हंगामातील १७ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSP- Minimum Support Price) जाहीर केल्या. आधारभूत किमती (एमएसपी) या केवळ भारतातील शेतकरी अर्थव्यवस्थेसाठीच नाहीत, तर ग्राहक आणि अन्नधान्यांच्या किमतींसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. म्हणूनच एमएसपी (MSP) घोषणेवर बारकाईने लक्ष दिले जाते आणि अनेकदा त्यांचे खोलवर राजकारण केले जाते. लोकसभा निवडणुकीला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, एमएसपी (MSP) वरील घोषणा आर्थिक प्रभावाव्यतिरिक्त राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतातील दारिद्र्य – भाग ४

आणखी वाचा

एमएसपी म्हणजे काय? त्या कशा काम करतात?

एमएसपी (MSP) या केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आधारभूत किमती’ आहेत; ज्या बाजारातील शेतमालाच्या अनिश्चित किमतींविरुद्ध शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव उपलब्ध करून देतात. भारतात गोदाम आणि कोल्ड स्टोरेजची कमतरता लक्षात घेता, शेतकर्‍यांकडे बाजारात मर्यादित साठवणूक करण्याची क्षमता आहे. उत्पादनखर्चापेक्षा बाजारभाव कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान होऊ शकते. ही सर्व कारणे लक्षात घेता, किमान आधारभूत किमती (MSP) ही संकल्पना मांडली गेली.

कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (Commission for Agriculture Cost and Prices) शिफारशींच्या आधारे आणि राज्य सरकारे आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालये व विभाग यांच्या शिफारशींवर योग्य विचार केल्यानंतर सरकार २२ अनिवार्य कृषी पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (MSP) निश्चित करते. या २२ कृषी पिकांमध्ये १४ खरीप, सहा रब्बी व दोन व्यावसायिक पिकांचा समावेश आहे.

एमएसपीची शिफारस करताना, कृषी खर्च आणि किमती आयोग (CACP) विविध घटकांचा विचार करतो. उत्पादनखर्च, आंतरपिकांमधील किमती, बाजारातील एकूण मागणी-पुरवठा परिस्थिती, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय किमती, कृषी व बिगरकृषी क्षेत्रांमधील व्यापाराच्या अटी, उर्वरित अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम, तसेच जमीन, पाणी व इतर उत्पादन संसाधनांचा तर्कसंगत वापर सुनिश्चित करून आणि उत्पादनखर्चापेक्षा कमीत कमी ५० टक्के नफा ग्राह्य धरून कृषी खर्च आणि किमती आयोगाद्वारे किमान आधारभूत किमती (MSP) ठरविल्या जाते. एमएसपीची घोषणा करून, जाहीर केलेल्या किमतीवर शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात येईल, असे वचन सरकारकडून देण्यात येते. एमएसपीची गणना लागवडीचा मूळ खर्च काढून केली जात असल्याने, एमएसपीमुळे शेतकऱ्याने आर्थिक नुकसान टाळता येईल, अशी अपेक्षा असते.

एमएसपीचा दुसरा मोठा उद्देश म्हणजे उत्पादन पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण साधन म्हणून काम करणे. जर सरकारला धानाच्या (तांदूळ) ऐवजी डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यायचे असेल, तर ते धानापेक्षा डाळींच्या एमएसपी (MSP) मध्ये मोठी वाढ जाहीर करू शकते. सरकार सर्व पिके एमएसपीवर खरेदी करते का? तर नाही. सरकार रब्बी (हिवाळा) आणि खरीप (उन्हाळा) या दोन्ही हंगामांतील पिकांच्या संपूर्ण यादीसाठी एमएसपी (MSP) जाहीर करत असताना, त्यापैकी फक्त काही पिकांचीच खरेदी करते; तर काही पिकांची खरेदी राज्य सरकारांद्वारे केली जाते.

CRISIL या संस्थेच्या संशोधन अहवालानुसार भात, कापूस आणि मर्यादित प्रमाणात कडधान्ये एमएसपीवर खरेदी केली जातात. तसेच, सर्व पिकांना त्याचा फायदा होतो, असे नाही. एकूण उत्पादित धानाच्या सुमारे ४५% धान एमएसपीवर खरेदी केले जाते; तर कापसाच्या बाबतीत हा आकडा सुमारे २५% आणि कडधान्यांच्या बाबतीत फक्त १-३% आहे. धानाची खरेदी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड व तेलंगणा यांसारख्या काही राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. तेलंगणा व महाराष्ट्र ही राज्ये कापसासाठी; तर महाराष्ट्र व कर्नाटक ही राज्ये डाळींच्या खरेदीकरिता केंद्रित आहेत, असे CRISIL च्या अहवालातून स्पष्ट होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वित्तीय तुटीचा अर्थभरणा

एमएसपी घोषणांचे आर्थिक आणि राजकीय पैलू काय आहेत?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा ही धोरणात्मक चिंतेची बाब असल्याने, शेतीची अर्थव्यवस्था, भारतात किंवा इतरत्र, बाजाराच्या तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन करत नाही. तसेच, भारतातील मोठी लोकसंख्या शेतीमध्ये गुंतलेली असेल, तर शेती फायदेशीर ठरण्याची शक्यता नाही. २०१५ च्या कृषी जनगणनेनुसार, देशातील ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्रात गुंतलेली आहे. भारतातील जमिनीचे वितरणही असमान आहे. सुमारे ८६ टक्के शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक वर्गातील आहेत; ज्यांची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे.

एमएसपीची घोषणा ही राजकीयदृष्ट्य़ादेखील महत्त्वपूर्ण असते. सरकारी हस्तक्षेपामुळे गोष्टी राजकीय होतात. निवडणुका जवळ आल्यावर सरकारे शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी वाढीव एमएसपी जाहीर करतात. एमएसपीचे आर्थिक पैलू मात्र शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित नाहीत. एकीकडे शेतकऱ्याचे हित आणि दुसरीकडे ग्राहक यांच्यातील व्यवहारामुळे एमएसपी ठरवणे कठीण होते. राजकीय हस्तक्षेप यातील गुंता वाढवतो.

यंदा सरकारने काय घोषणा केली?

७ जून रोजी सरकारने जाहीर केले की, खरीप हंगामासाठी एमएसपी सरासरी ७% ने वाढतील. यात काही पिकांची एमएसपी ही ५% ते १०.५% दरम्यान वाढविण्यात आली आहे. सिटी रिसर्च (CITI Research) च्या अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांतील ही सर्वाधिक एमएसपी वाढ आहे आणि गेल्या दशकातील ही दुसरी सर्वाधिक एमएसपी वाढ आहे.

२०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून केंद्र सरकार पिकांसाठी उत्पादनखर्चाच्या १.५ पट एमएसपी देत आहे. परंतु सध्या उत्पादनाचा खर्च ‘A2+FL’ पद्धतीच्या आधारे काढला जातो. २००४ च्या शेतकऱ्यांवरील राष्ट्रीय आयोग; ज्याला स्वामीनाथन आयोग म्हणून ओळखले जाते, त्याने उत्पादनखर्चाची गणना करण्यासाठी सरकारला ‘C2+FL’ पद्धत वापरण्याची शिफारस केली होती. C2+FL या पद्धतीचा वापर करून शेतीतील उत्पादनखर्चाची गणना केल्यास शेतकऱ्यांसाठी एमएसपीचे दर सुधारण्यात निश्चितच मदत होईल. भारताची शेतीची समस्या अनेक दशके जुनी असली तरी गेल्या दशकात ती अधिकच वाढली आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतातील दारिद्र्य भाग- ३

चलनवाढीचा दर आणि उत्पादनखर्चात झालेल्या वाढीशी एमएसपीशी तुलना कशी होते?

या वर्षी एप्रिलमध्ये तृणधान्यांच्या किमती जवळपास १४% वाढल्या आहेत. याचा अर्थ त्या एप्रिल २०२२ च्या तुलनेत १४% जास्त आहेत. त्या दृष्टिकोनातून एमएसपी वाढ माफक आहे. मात्र, सिटी रिसर्चच्या अहवालानुसार लागवडीचा खर्च ६.८% ने वाढला आहे. त्या दृष्टिकोनातून एमएसपीमध्ये ७% वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता नाही; पण मान्सूनवर एल निनोचा परिणाम झाल्यास अन्नधान्य महागाई वाढू शकते.