UPSC-MPSC : ‘नाबार्ड’ ही संस्था नेमकी काय आहे? ती स्थापन करण्याची गरज का पडली?

मागील लेखातून आपण भांडवली बाजाराला वित्तपुरवठा करणाऱ्या विकास वित्त संस्थांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण कृषी व बिगरकृषी क्षेत्राकरिता पतपुरवठा करणाऱ्या नाबार्ड या विकास वित्तसंस्थेविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये आपण नाबार्डची स्थापना, उद्दिष्टे व कार्य तसेच ग्रामीण पायाभूत विकास निधी याबाबत सविस्तर अभ्यास करू.

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक ( NABARD – National Bank for Agriculture And Rural Development) :

नाबार्डच्या स्थापनेपूर्वी कृषी पतपुरवठा करण्याचे काम हे रिझर्व्ह बँकेकडे होते. रिझर्व्ह बँक हे कार्य दोन विभागाद्वारे पार पाडत असे. ते म्हणजे कृषी पत विभाग आणि ग्रामीण नियोजन व पतकक्ष. कृषी पुनर्वित्तपुरवठा करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १९६३ मध्ये कृषी पुनर्वित्त महामंडळाची स्थापना केली होती. या महामंडळाचे रूपांतरण १९७५ मध्ये कृषी पुनर्वित्त आणि विकास महामंडळ यामध्ये करण्यात आले. रिझर्व्ह बँक ही कामकाज जरी तिच्या विविध विभागांद्वारे करीत असली तरी हे विभाग तिच्याच अंतर्गत असल्यामुळे सर्व कामाचा भार हा रिझर्व्ह बँकेवरच पडत होता.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : गाळाचे खडक म्हणजे काय? हे खडक भारतातील कोणत्या भागात आढळतात?

रिझर्व्ह बँक ही मध्यवर्ती बँक या नात्याने सर्व विभिन्न क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असल्यामुळे कृषी व ग्रामीण विकास याकडे लक्ष देण्याकरिता मध्यवर्ती बँकेला पुरेसा वेळ राखून ठेवता येत नसे. अशा बाबी लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रावर दुर्लक्ष होऊ नये या उद्देशाने नवीन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता तसेच याबाबत विचार करून यावर उपाय सुचवण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेने १९७९ मध्ये श्री. बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी व ग्रामीण विकासासाठी संस्थात्मक पुरवठा पुनरावलोकन समिती स्थापना केली. २८ नोव्हेंबर १९७९ रोजी या समितीने आपला अंतरिम अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे सुपूर्द केला.

शिवरामन समितीने आपल्या अहवालानुसार वरील परिस्थितीवर उपाय म्हणून कृषी पतविभाग आणि ग्रामीण नियोजन व पतकक्ष हे रिझर्व्ह बँकेपासून विभक्त करणे गरजेचे आहे असे सांगितले. तसेच कृषी पुनर्वित्त महामंडळाचा कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याधील सहभाग हा कार्यक्षम नाही, असेसुद्धा त्यांनी सुचवले. या सर्व बाबींवर उपाय म्हणून या विविध विभागांचे एकत्रीकरण करावे व त्यामधून देशाच्या ग्रामीण क्षेत्राच्या पतविकास व विकासाच्या गरजा एकात्मतेने सोडवण्याकरिता स्वतंत्र राष्ट्रीय पातळीवरील राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक असावी, अशी शिफारस केली. मार्च १९८१ मधील सादर केलेल्या अंतिम अहवालामध्ये अशा बँकेच्या स्थापनेविषयी शिफारस शिवरामन समितीने केली होती.

शिवरामन समितीच्या शिफारसींना अनुसरून १९८१ मध्ये नाबार्ड बँकेच्या स्थापनेकरिता कायदा संसदेमध्ये संमत करण्यात आला. तसेच कृषी पत विभाग, ग्रामीण नियोजन व पतकक्ष आणि कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ या तीनही विभागांच्या एकत्रिकरणामधून १२ जुलै १९८२ रोजी नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. कृषी व ग्रामीण बिगरकृषी क्षेत्राला, जसे की लघुउद्योग कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग इत्यादींना वित्त पुरवठा करून ग्रामीण क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्देशाने, तसेच ग्रामीण भागाचा एकात्मिक, शाश्वत विकास होण्याच्या उद्देशाने शिखर संस्था म्हणून नाबार्डची स्थापना करण्यात आली. नाबार्डचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. ५ डिसेंबर २०२२ पासून के. व्ही. शाजी नाबार्डच्या अध्यक्ष पदावर कार्यरत आहेत.

नाबार्डचे भाग भांडवल :

सुरुवातीला नाबार्डचेच अधिकृत भाग भांडवल हे १०० कोटी रुपये होते. नंतर त्यामध्ये बदल करून ते ५००० कोटी रुपये करण्यात आले. सुरुवातीला नाबार्डमध्ये सर्वाधिक भाग भांडवल रिझर्व्ह बँकेचे होते. कालांतराने रिझर्व्ह बँकेने या भांडवलामधील वाटा हा भारत सरकारकडे सुपूर्द केला. सद्यस्थितीमध्ये नाबार्डची संपूर्ण मालकी भारत सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर नाबार्डचे अधिकृत भाग भांडवल ३० हजार कोटी रुपये इतके आहे.

उद्दिष्टे आणि कार्य :

नाबार्ड कृषी व ग्रामीण पतपुरवठ्याबाबत शिखर संस्था आणि पुनर्वित्त संस्था अशी दुहेरी भूमिका बजावत असते. शिखर संस्था म्हणून कृषी, लघुउद्योग, कुटीरउद्योग, ग्रामोद्योग व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वित्त पुरवठा होण्याच्या उद्देशाने पतनियोजन ठरविणे हे नाबार्डचे कार्य आहे. तसेच ग्रामीण क्षेत्राला पतपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमध्ये समन्वय साधून भारत सरकार, राज्य शासन व रिझर्व्ह बँक यांची धोरणे यशस्वी करणे, त्याचबरोबर ग्रामीण पतपुरवठा यंत्रणा विकसित करणे, तिच्यावर देखरेख ठेवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी कार्य ही बँक शिखर बँक म्हणून पार पाडत असते. नाबार्ड ही ग्रामीण क्षेत्राला कर्जे देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करीत असते. यामध्ये राज्य सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सार्वजनिक बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना ही बँक पुनर्वित्तपुरवठा करते. तसेच भारत सरकार निर्देशित करेल अशा एखाद्या वित्तीय संस्थेलासुद्धा कर्जपुरवठा करणे हे नाबार्डचे कार्य आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सागरी लाटांच्या निक्षेपणामुळे भूरूपे कशी निर्माण होतात?

ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF- Rural Infrastructure Development Fund):

सर्व बँकांना अग्रक्रम क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याचे सक्तीचे उद्दिष्ट पाळणे अनिवार्य असते. मात्र, तरीसुद्धा काही बँका अग्रक्रम क्षेत्राकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून नाबार्डद्वारे ग्रामीण पायाभूत विकास निधी निर्माण करण्यात आला. हा निधी नाबार्डद्वारे १ एप्रिल १९९५ रोजी उभारण्यात आला. ज्या बॅंका अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज पुरवठ्याचे लक्ष पूर्ण करू शकत नाहीत, अशा बँकांना उर्वरित कर्जाची रक्कम नाबार्डकडे या निधीमध्ये समाविष्ट करावी लागते. या निधीमधून नाबार्ड राज्य शासनांना व केंद्रशासित प्रदेशांना कर्जे देत असते. या कर्जांचा उपयोग हा ग्रामीण क्षेत्रामधील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता केला जातो. या निधीमधून कृषी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ग्रामीण जोडणी यांसारख्या अनेक प्रकारच्या बाबींसाठी कर्जे घेऊ शकतात. भारत सरकारने नाबार्डला UNFCC अंतर्गत हरित पर्यावरण निधी तसेच अनुकूलन निधी हाताळण्याकरिता राष्ट्रीय अंमलबजावणी संस्था म्हणून निर्देशित केले आहे.