सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण नियोजन आयोगासंदर्भात माहिती घेतली. या लेखातून आपण आर्थिक नियोजनाशी संबंधित असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषद या संस्थेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ. त्यामध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना कधी व कशासाठी करण्यात आली? राष्ट्रीय विकास परिषदेचे स्वरूप व रचना, राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये, राष्ट्रीय विकास परिषदेबाबत इतर काही महत्त्वाच्या बाबी इत्यादींचा अभ्यास करू या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नियोजन आयोगाची स्थापना कधी करण्यात आली? त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता?
राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना कधी व कशासाठी करण्यात आली?
भारतामध्ये स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जेव्हा नियोजनाला सुरुवात झाली तेव्हा पहिल्या योजनेमध्ये काही निरीक्षणांनुसार एक शिफारस करण्यात आली आणि ती म्हणजे भारतासारख्या देशामध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेसारखे व्यासपीठ असणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आर्थिक नियोजन संतुलित आणि शीघ्र गतीने होण्याकरिता राज्यांना सहभागी करून घेणे गरजेचे होते. अशा उद्देशाने केंद्रीय मंत्रालयांच्या एका ठरावानुसार ६ ऑगस्ट १९५२ ला राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना ही विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल समजण्यात येते. राष्ट्रीय विकास परिषद हे नियोजन आणि समान आर्थिक धोरणे याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये एकमेकांना समजून घेणे आणि चर्चा वाढीस लागावी या दिशेने टाकलेले अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल होते. राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना जरी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर करण्यात आली असली तरी पहिली योजना संपायच्या आधी या संस्थेच्या अनेक बैठका झाल्या आणि पूर्ण विचारविमर्श करून भारत सरकारने उपयुक्त चर्चांमधील मुद्द्य़ांचा त्या नियोजनाच्या प्रक्रियेमध्येही समावेश केला होता.
राष्ट्रीय विकास परिषदेचे स्वरूप व रचना :
राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना कॅबिनेट मंत्रालयाच्या एका ठरावानुसार करण्यात आली होती. नियोजन आयोगाप्रमाणेच राष्ट्रीय विकास परिषद हीदेखील एक घटनाबाह्य संस्था होती. या परिषदेचे अध्यक्षसुद्धा पंतप्रधानच होते. त्यामध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक व नियोजन आयोगाचे सदस्य यांचा समावेश होता. त्यामुळे राष्ट्रीय विकास परिषद ही नियोजन आयोगापेक्षा वेगळी व व्यापक यंत्रणा होती.
राष्ट्रीय विकास परिषदेची ७ ऑक्टोबर १९६७ ला पुनर्रचना करण्यात आली. अशा पुनर्रचनेनंतर या परिषदेला देशातील विकासात्मक धोरण ठरवणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणून दर्जा प्राप्त झाला होता. पुनर्गठित परिषदेमध्ये नियोजन आयोगाचा सचिव हाच राष्ट्रीय विकास परिषदेचा सचिव म्हणून काम पाहत होता. तसेच गरज भासल्यास प्रशासकीय किंवा इतर कुठल्याही प्रकारची मदत नियोजन आयोगाने करणे हे अपेक्षित होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील आर्थिक नियोजनासंदर्भातील महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?
राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये :
- राष्ट्रीय विकास परिषदेने नियोजन आयोगाला राष्ट्रीय नियोजन आखण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना देणे.
- नियोजन आयोगाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या योजनांच्या आराखड्यावर टीकाटिप्पणी करणे, तसेच त्यांच्यामध्ये दुरुस्त्या सुचविणे.
- नियोजनाच्या सर्व महत्त्वाच्या टप्प्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करून त्यांचा स्वीकार करणे.
- राष्ट्रीय योजनांचे परीक्षण करून त्यांना संमती देणे.
- राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांशी संबंधित उपस्थित होणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची दखल घेणे, तसेच त्यांचे परीक्षण करणे.
- राष्ट्रीय योजनेच्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन योजनेने निश्चित केलेले ध्येय आणि उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता उपाययोजनांची शिफारस करणे.
- केंद्र सरकार, नियोजन आयोग व राज्य सरकार यांच्यामधील नियोजनबाबत योग्य तो समन्वय साधणे.
राष्ट्रीय विकास परिषदेबाबत इतर काही महत्त्वाच्या बाबी :
राष्ट्रीय विकास परिषदेचे कामकाज स्थापनेपासून सुरळीत चालू होते. त्यानंतर १९६४ मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांचे निधन झाल्यानंतर राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या कामकाजामध्ये शिथिलता निर्माण झाली. योग्य नेतृत्वाचा अभाव असल्याकारणाने यामध्ये सत्तेची लालसा असणाऱ्यांचा भरणा होत गेला. या कालखंडामध्ये सरकारसुद्धा त्यांच्या सल्ल्यांना फारसे महत्त्व देत नव्हते. काही कालावधीनंतर म्हणजेच १९९० च्या मध्यावर परत एकदा राष्ट्रीय विकास परिषदेला गतवैभव प्राप्त झाल्याचे पाहावयास मिळते. विकेंद्रित नियोजनामध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले होते. विकास परिषदेची शेवटची बैठक ही डिसेंबर २०१२ मध्ये पार पडली. त्यानंतर नवीन धोरण विचार गट म्हणजे नीती आयोगाची १ जानेवारी २०१५ ला स्थापना करण्यात आल्यामुळे राष्ट्रीय विकास परिषदेवर कोणतीही जबाबदारी सोपवण्यात आली नव्हती. तसेच नीती आयोगाच्या स्थापनेमुळे नियोजन आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद या यंत्रणा बाद झाल्या आहेत.