सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण कृषी उत्पादनांमध्ये कशी वाढ होत गेली, कृषी उत्पादनामध्ये वाढ व्हावी या दृष्टीने राबविण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या योजना, तसेच यामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- रफ्तार आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यांविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अभियान नेमके काय? या अभियानांतर्गत कार्यरत इतर उपयोजना, तसेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ काय आहे? ते कशासाठी राबविण्यात आले? याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान :
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाची सुरुवात ही १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा भाग म्हणून २०१४-१५ पासून विविध योजना आणि मंडळाच्या एकत्रीकरणामधून करण्यात आली. या अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, पूर्वोत्तर राज्ये आणि हिमालयाजवळील राज्यांसाठीचे राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, नारळ विकास मंडळ आणि केंद्रीय उत्पादन संस्था इत्यादी योजना व मंडळे कार्यरत आहेत. या योजनांसोबतच राष्ट्रीय बांबू अभियानदेखील कार्यरत होते; परंतु राष्ट्रीय बांबू अभियान हे २५ एप्रिल २०१८ पासून राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाची उपयोजना बनली आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ही २०१४-१५ पासून देशातील एकूण ३८४ जिल्ह्यांमध्ये राबवले जाऊ लागले, तसेच २०१५-१६ मध्ये हे अभियान महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास सुरुवात झाली. एकात्मिक उत्पादन विकास अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या उपयोजनांपैकी दोन महत्त्वाच्या उपयोजनांचा आढावा आपण पुढे सविस्तरपणे घेणार आहे.
१) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (NHM- National Horticulture Mission)
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची सुरुवात ही २००५-०६ पासून म्हणजेच १० व्या पंचवार्षिक योजना काळात झाली आहे. फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये फळे, फुले, भाजीपाला, तसेच मसाल्याचे पदार्थ इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या सुरुवातीला खर्चाचा वाटा हा केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये ८५:१५ असा होता. मात्र, २०१५-१६ पासून हा खर्चाचा वाटा ६०:४० असा करण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्रामध्येदेखील हे अभियान राबविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाच्या योजना राबविण्याकरिता २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर फलोत्पादन विकासाला चालना देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाने फळ रोपवाटिकांची स्थापना, सीमांतिक व अल्पभूधारक शेतकरी, तसेच अनुसूचित जाती व जमातीचे शेतकरी यांना निवडक फळझाडे वाढविण्याकरिता भांडवली साह्य देणे असे विविध कार्यक्रम राबविलेले आहेत.
या अभियानाची महत्त्वाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे :
- क्षेत्रीय दृष्टिकोन ठेवून फलोत्पादन क्षेत्राचा सकल विकास करणे.
- देशातील पोषण स्तरात वाढ करण्याचा प्रयत्न करणे.
- शेतकऱ्यांना फुलोत्पादन घेण्याकरिता प्रोत्साहन देणे, तसेच त्यांना पतसाह्य करणे.
- फलोत्पादन विकासाच्या योजनांमध्ये समन्वय साधणे.
- फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
- या अभियानाच्या माध्यमातून बेरोजगार कुशल व अकुशल तरुणांकरिता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे.
भारतीय उत्पादन अभियानांतर्गत राबविल्या जाणार्‍या घटकांपैकी काही महत्त्वाचे घटक पुढीलप्रमाणे :
- रोपवाटिकांची निर्मिती करणे.
- जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करणे.
- नवनवीन उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, संशोधन करणे.
- पायाभूत सुविधांचा विकास करणे.
- बाजार व विपणन सेवा पुरविणे.
- फलोत्पादन शेतीस, तसेच या शेतीमध्ये कंत्राटी शेतीस चालना देणे.
- फलोत्पादन प्रकल्पांना पत सुविधा उपलब्ध करणे.
- मानव संसाधनांचा विकास करणे.
२) राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाची स्थापना ही डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील Group on Perishable Agricultural Commodities या कार्यगटाने केलेल्या शिफारशीनुसार करण्यात आली आहे. फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास करणे, उत्पादनात शाश्वतता आणणे आणि प्रक्रिया सेवांचा विकास करणे, उत्पादनामध्ये समन्वय साधणे अशा उद्देशांस्तव या मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. हरियाणामधील गुरुग्राम येथे या मंडळाचे मुख्यालय आहे.
३) ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green)
‘ऑपरेशन ग्रीन’ सुरू करण्याची घोषणा ही २०१८-१९ मधील अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर २०१८ ला या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर होऊन, ही योजना प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आली. कांदा, बटाटा व टोमॅटो, असा भाजीपाला वर्षभर वापरला जातो. परंतु, त्याचे उत्पादन मात्र विशिष्ट क्षेत्रात व विशिष्ट हंगामामध्येच होते. या वस्तू नाशवंत असल्यामुळे त्यांच्या किमतींमध्येदेखील बरेच चढ-उतार येत असल्याने उत्पादक व ग्राहकांना त्याचा फटका बसतो. अशा बाबींचा विचार करून, त्या दृष्टीने ऑपरेशन फ्लडप्रमाणे ‘ऑपरेशन ग्रीन’ सुरू करण्यात आले. ही योजना अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयांतर्गत राबविण्यात येते. सुरुवातीला ही योजना कांदा, बटाटा, टोमॅटो इत्यादींकरिताच सीमित होती. मात्र, २०२० पासून सर्वच फळे व भाजीपाल्यांसाठी ही योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. या प्रयत्नांमुळे उत्पादन काळात या वस्तूंची पुरेशी साठवण होऊन, निरंतर पुरवठा होत राहिल्याने त्यांच्या किमतींमध्येही तीव्र चढ-उताराचा धोका उदभवणार नाही, असा दृष्टिकोन या योजनेच्या अंमलबजावणीमागे होता.
