UPSC-MPSC : ‘राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन’ उपक्रम नेमका काय आहे? त्याची उद्दिष्ट्ये कोणती?

मागील लेखातून आपण पायाभूत सुविधेतील सागरी वाहतूक या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता राबविण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन’ उपक्रमाविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

आणखी वाचा

पुण्यातील कोयता गँगचा बंदोबस्त करा आणि मग आमच्या पोलीस स्टेशनवर बोला : जयंत पाटील

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

Sharad Pawar : शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत,”महायुतीने ज्या योजना आणल्या त्याचा त्यांना फायदा होईल, पण…”

आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे वक्त्यासह आयोजकावर गुन्हा

विचारांची लढाई विचारांनी लढली पाहिजे : रविंद्र धंगेकर

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

वारंवार पक्ष व मतदारसंघ बदल आशीष देशमुखांना भोवणार

‘तीनदा पराभव, डॉक्टर अन् राजकारणाचा किडा…’ सागर मेघे यांच्या टोकदार भाषणाची गावभर चर्चा…

राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन (National Infrastructure Pipeline)

भारतीय अर्थव्यवस्था ही २०२४-२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर इतकी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केलेले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ च्या भाषणामध्ये १०० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही पायाभूत क्षेत्रामध्ये करण्याचे सुतोवाच केले होते. या उद्दिष्टाला मूर्त स्वरूप देण्याकरिता वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली.

संभाव्य योजनेची क्षेत्रे, प्रकल्प आणि तरतूद निर्धारित करण्याकरिता या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारसीनुसार ३१ डिसेंबर २०१९ ला राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा उपक्रमाची सुरुवात झाली. या समितीने आपला अंतिम अहवाल हा एप्रिल २०२० मध्ये सादर केला. या अहवालानुसार या योजनेमध्ये सन २०२० ते २५ या कालावधीदरम्यान देशामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबतची दूरदृष्टी दिसून येते. तसेच चक्रवर्ती समितीच्या शिफारशीनुसार ऑगस्ट २०२० पासून सुधारित राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन योजना राबवणे सुरू झाले.‌

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या आणि त्याच्या विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना कोणत्या?

चक्रवर्ती समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारला पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यास सूचविलेले आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या करणाऱ्या कंपन्यांकरिता एक मजबूत रोखे बाजार विकसित केला पाहिजे, पायाभूत सुविधा संबंधित वादविवादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या चांगल्या आणि संतुलित कराराच्या माध्यमातून सोयीस्कर रीतीने धोक्यांची विभागणी करणे आणि करारांचे कर्तव्य भावनेने पालन करणे, असे काही महत्त्वाचे बदल करण्याचे या समितीने सरकारला सुचवले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था ही सन २०२४-२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतका GDP साध्य करण्याकरिता भारताला सन २०२० ते २५ या कालावधीदरम्यान पायाभूत सुविधांमध्ये १.४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या म्हणजेच १०० लाख कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीची गरज आहे आणि ही वृद्धी सन २०३० पर्यंत टिकून ठेवण्याकरिता जादा ४.५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिताच या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.

योजनेची उद्दिष्टे :

राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन ही योजना सुरू करण्यामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे विकसित पायाभूत व सामाजिक सुविधा पुरवून भारतीयांच्या जीवनाची गुणवत्ता आणि राहणीमानातील सुलभता वाढवणे असे ध्येय ठरविले आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत एकूण १२ क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या क्षेत्रांचा विकास करण्याकरिता २०२५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी विकासाचा आराखडा बनवून, काही लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आलेली आहे. उदाहरणार्थ परवडण्याजोगी आणि स्वच्छ ऊर्जा, सर्वांना घर आणि पाणी, सोपी व कार्यक्षम वाहतूक यंत्रणा, चांगले आरोग्य आणि तंदुरुस्ती इत्यादी. या योजनेअंतर्गत अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत, जेणेकरून ही ध्येय SDG प्राप्त करण्याकरितादेखील पूरक ठरतील.

योजनेकरिता निश्चित करण्यात आलेला कालावधी आणि प्रस्तावित खर्च :

राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन या योजनेकरिता २०१९-२० ते २०२४-२५ असा एकूण पाच वर्षांचा संदर्भ कालावधी निर्धारित करण्यात आलेला आहे. या कालावधीत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांवर १११ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे. आपण वर बघितल्याप्रमाणे याकरिता १२ क्षेत्रे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. या क्षेत्रांकरिता क्षेत्रगणिक खर्च निर्धारित करण्यात आलेला आहे. यादरम्यान सर्वाधिक खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर २४ टक्के एवढा करण्याचे प्रस्तावित आहे, त्या खालोखाल रस्ते विकासावर १९ टक्के, तर नागरी पायाभूत सुविधांवर १७ टक्के अशी खर्चाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

ही योजना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. याकरिता भांडवली खर्चाचा वाटा हा केंद्र आणि राज्य सरकार यांकरिता समान ठेवण्यात आलेला आहे. म्हणजेच केंद्र सरकार ३९ टक्के आणि राज्य सरकारदेखील ३९ टक्के खर्च करण्याचे निश्चित असून खाजगी क्षेत्राकडून २२ टक्के निधी येण्याची अपेक्षा आहे. तसेच सन २०२५ पर्यंत खाजगी क्षेत्रातील सहभाग हा ३० टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात गृहनिर्माण आणि नागरी पायाभूत सुविधेच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणत्या योजना राबवण्यात येतात?

योजनेचे अपेक्षित फायदे :

१) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही योजना अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीकरीताच राबविण्यात आलेली असून या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये सुनियोजित पायाभूत सुविधा निर्माण होतील तसेच व्यवसाय सक्षम होतील, अनेक रोजगार निर्मिती होऊन बेरोजगारास रोजगार उपलब्ध होतील, राहणीमानातदेखील सुलभता येईल, तसेच सर्वांना सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे वृद्धी ही अधिक समावेश होईल.

२) या योजनेचा सरकारलादेखील फायदा होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे विकसित पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन आर्थिक क्रिया वाढतील, परिणामतः सरकारी महसुलात वाढ होईल.

३) या योजनेमुळे विकासकांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच आर्थिक भार कमी झाल्यामुळे विकासकांचा गुंतवणुकीबाबतचा आत्मविश्वास वाढीस लागेल.

४) बँका आणि गुंतवणूकदारांकरितादेखील या योजनेचे फायदे होणार आहेत. या योजनेमुळे गुंतवणुकी शाश्वत बनतील, परिणामतः या गुंतवणुकीमधून चांगला फायदा मिळेल.

‘राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईन’ या योजनेकरिता २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये संस्थात्मक रचना उभारणे, संपत्तीचे मूल्यांकन करणे आणि केंद्र व राज्यांच्या भांडवली खर्चामध्ये वाढ करणे इत्यादी बाबींवर अधिक भर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच या अर्थसंकल्पात संस्थात्मक रचना उभारण्याकरिता पायाभूत सुविधांचे विकासासाठी विकास वित्त संस्था आणि संपत्तीच्या मूल्यांकनाकरिता राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाईपलाईन सुरू करण्याची घोषणादेखील करण्यात आली होती. तसेच आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार, NIP मध्ये सध्या ८,९६४ प्रकल्प आहेत, ज्यामध्ये अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांतर्गत एकूण १०८ लाख कोटी रुपये हून अधिक गुंतवणूक आहे. NIP आणि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) पोर्टल्स एकत्रित करण्याचादेखील प्रस्ताव आहे.