सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण आर्थिक नियोजनाशी संबंधित असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना कधी व कशासाठी करण्यात आली? राष्ट्रीय विकास परिषदेचे स्वरूप व रचना, राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये, राष्ट्रीय विकास परिषदेबाबत इतर काही महत्त्वाच्या घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण नीती आयोग या घटकाचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये नीती आयोगाची स्थापना, त्याचे स्वरूप, नीती आयोगाची रचना, आयोगाची उद्दिष्टे कोणती आहेत? आयोगाची कार्ये, आयोगाचे प्रमुख दस्तऐवज, तसेच नीती आयोग हा नियोजन आयोगापेक्षा वेगळा कसा आहे? इत्यादीबाबत जाणून घेऊ.
नीती आयोगाची स्थापना
१९९१ पासून भारतामध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील समाजवादी प्रवृत्ती कमी होण्यास सुरुवात झाली आणि अर्थव्यवस्थेने मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास करण्यास सुरुवात केली. अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे नियोजन आयोगाचे काम हे अनावश्यक वाटू लागले. २०१४ मध्ये भारतामध्ये बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार सत्तेवर आले. जून २०१४ मध्ये स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालयाने भारताचे नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक मूल्यांकन अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये त्यांनी नियोजन मंडळाच्या जागी एखादा नवीन आयोग स्थापण्याची गरज असल्याची त्यांनी शिफारस केली. या शिफारशीला अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन मंडळाच्या जागी चीनमधील राष्ट्रीय विकास व सुधारणा आयोगाच्या धर्तीवर एक संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. अशा घोषणेला मूर्त स्वरूप देण्याकरिता नियोजन आयोग रद्द करून, त्या जागी १ जानेवारी २०१५ रोजी सरकारी ठरावाद्वारे नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
नीती म्हणजे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ असे त्याचे संक्षिप्त रूप आहे. नीती आयोगाच्या साह्य़ाने सरकारने भारताच्या विकास आराखड्याचा कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यासाठी ‘नियोजनाकडून नीतीकडे’ अशी घोषणा तयार करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय विकास परिषद काय आहे? तिचे स्वरूप, रचना व कार्ये कोणती?
नीती आयोगाचे स्वरूप
नीती आयोगाची १ जानेवारी २०१५ रोजी एका सरकारी ठरावाद्वारे स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे नीती आयोगाची स्थापना एक असंवैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली. नीती आयोग ही नियोजनापेक्षाही केंद्र व राज्य शासनांना घटनात्मक व तांत्रिक सल्ला पुरवणारी वैचारिक संस्था आहे. नीती आयोग हा एक विचारगट आहे; जो भारत सरकारला विविध विकासात्मक विषयांवर शिफारशी प्रदान करतो. भारत सरकारला या कार्यकारी संस्थेकडून विविध विषयांवर तांत्रिक मार्गदर्शन मिळते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेशी संबंधित देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सल्ला देण्याचे काम नीती आयोग करतो. नीती आयोगामधील नियोजनाचा प्रवाह हा राज्य ते केंद्र, असा आहे. राज्यांना प्रबळ करून कायम अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य व जबाबदाऱ्या या नीती आयोगावर सोपविण्यात आल्या आहेत.
नीती आयोगाची रचना
सुरुवातीला आपण पूर्णवेळ संस्थेमधील रचना बघू. त्यामध्ये भारताचे पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सद्य:स्थितीमध्ये नीती आयोगाच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. तसेच पंतप्रधानांद्वारे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचीही निवड केली जाते. नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून अरविंद पनगडिया यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; तर सद्य:स्थितीमध्ये सुमन बेरी हे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. ठरावीक कालावधीकरिता पंतप्रधानांद्वारे सचिव स्तरावरील व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यात येते. सद्य:स्थितीमध्ये बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम नीती आयोगाच्या कार्यकारी अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. सदस्यांमध्ये नीती आयोगामध्ये पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ सदस्य अशा दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांचा सहभाग असतो. त्यापैकी पूर्णवेळ सदस्यांची संख्या ही निश्चित नसते, तर जास्तीत जास्त दोन अर्धवेळ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच पंतप्रधानांद्वारे नियुक्त करण्यात येणारे जास्तीत जास्त चार केंद्रीय मंत्री समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
नीती आयोगामध्ये पूर्णवेळ संस्थेबरोबरच प्रशासकीय परिषदसुद्धा कार्यरत असते. अशा परिषदेमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचा समावेश असतो. तसेच एकापेक्षा जास्त राज्यांशी किंवा प्रदेशांशी संबंधित विशिष्ट समस्या सोडवण्याकरिता प्रादेशिक समित्यांचीसुद्धा स्थापना करण्यात येते. अशा समित्यांची नेमणूक पंतप्रधानांद्वारे करण्यात येते. या समितीमध्ये संबंधित प्रदेशातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचा समावेश असतो. प्रादेशिक परिषदेची स्थापना ही गरजेनुसार करण्यात येते. त्यामध्येसुद्धा अध्यक्ष हे नीती आयोगाचे अध्यक्षच असतात किंवा त्यांनी नेमणूक केलेली व्यक्तीसुद्धा असू शकते. सर्व सदस्यांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांद्वारे काही विशेष आमंत्रित सदस्यांचीसुद्धा नेमणूक करण्यात येते. त्यामध्ये तज्ज्ञ, विशेषज्ञ किंवा तत्सम ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक केली जाते. अशा सदस्यांची कमाल संख्या ही निश्चित नसते.
नीती आयोगाची उद्दिष्टे :
- प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास प्रयत्न करणे. प्रशासनात येणाऱ्या अडचणी सतत कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
- नीती आयोगाच्या उद्दिष्टांमध्ये कृषी उद्योगाला विकसित करण्यालासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामध्ये अन्नसुरक्षेबरोबरच कृषी उत्पादन व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे हितसंबंध वाढविणे; तसेच भारताशी संबंधित समस्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्याने संबोधित करणे.
- सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांचासुद्धा अर्थव्यवस्थेमध्ये सक्रिय सहभाग करून घेऊन, त्यांची पूर्ण क्षमता वापरणे.
- व्यवस्थेमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे. ते करताना स्वयंपूर्ण व सुरक्षित अधिवास निर्माण करण्यासाठी नागरिकांच्या संधीचा वापर करून घेणे.
- आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी देशामधील सर्व व्यावसायिक, वैज्ञानिक व बौद्धिक क्षमतांचा वापर करून घेणे.
नीती आयोगाची कार्ये
- विकास प्रक्रियेमध्ये योग्य दिशा व धोरणात्मक आदाने पुरविणे हे नीती आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे.
- भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाचे योग्य ते महत्तमीकरण करून तरुण, पुरुष व स्त्रियांचे शिक्षण व कौशल्य विकास यावर लक्ष केंद्रीत करून, लैंगिक असमानता दूर करून, तसेच त्यांना रोजगार पुरवून, त्यांच्या क्षमतांचा विकासाकरिता योग्य रीतीने वापर करून घेणे.
- दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहून, प्रत्येक भारतीयाला आदर व आत्मसन्मानाने जीवन जगता येईल, अशी संधी उपलब्ध करून देणे.
- लहान उद्योगांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार क्षमता असल्याकारणाने अशा उद्योगांना आर्थिक साह्य़ पुरविणे.
- विकासाबरोबरच पर्यावरणावरसुद्धा लक्ष देऊन पर्यावरणाचा र्‍हास न होऊ देता, पर्यावरणीय आणि परिस्थितीकीय संपत्तीचे जतन करणे.
- विकास प्रक्रियेमध्ये सर्वसमावेशकरीत्या खेड्यांचा समावेश करून घेणे.
- सर्वसमावेशक दृष्टीने विचार करून म्हणजेच लैंगिक, जातीय व आर्थिक असमानता विचारात घेऊन उपाययोजना ठरविणे.
- नीती आयोगाने नियोजन प्रक्रियेची पुनर्रचना करून, ‘खालून वर प्रतिमान’ म्हणजेच राज्य ते केंद्र असा प्रवाह निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
नीती आयोगाचे प्रमुख दस्तऐवज
नीती आयोगाने ‘विशेष दृष्टी आणि एकूण परिस्थितीचे नियोजन’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याकरिता नीती आयोग हा तीन दस्तऐवजांवर काम करीत आहे. त्यामध्ये १५ वर्षांची विशेष दृष्टी, सात वर्षांची रणनीती व तीन वर्षांचा क्रियाशील कृती आराखडा अशा तीन दस्तऐवजांचा समावेश आहे. नीती आयोगाने डिसेंबर २०२० मध्ये क्षेत्रनिहाय दूरदृष्टी दस्तऐवज जाहीर केले. या दस्तऐवजाचे शीर्षक ‘दूरदृष्टी २०३५ : भारतामधील सार्वजनिक आरोग्यावर देखरेख’ असे होते.
नीती आयोग हा नियोजन आयोगापेक्षा वेगळा कसा?
नीती आयोग आणि नियोजन आयोग यांच्या रचनेमध्ये आपल्याला बदल पाहावयास मिळतो. नियोजन आयोगामध्ये सर्व सदस्य हे पूर्णवेळ होते, त्यांच्यामध्ये अर्धवेळ सदस्यांची तरतूद नव्हती; मात्र नीती आयोगामध्ये कमाल दोन अर्धवेळ सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नियोजन आयोगामध्ये सदस्य सचिवाची नेमणूक ही नेहमीच्या प्रशासकीय पद्धतीने केली जात असे. मात्र, नीती आयोगामध्ये सचिव म्हणून कार्य करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अध्यक्षांची नेमणूक ही पंतप्रधानांद्वारे करण्यात येते.
हेही वाचा – माझा पोर्टफोलियो : मिड आणि स्मॉलकॅपमध्ये चांगलीच तेजी, पोर्टफोलियोचा तिसरा त्रैमासिक आढावा – २०२३
नियोजन आयोगाकडे पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नियोजन आखण्याचे कार्य होते; परंतु नीती आयोगावर कुठलीही पंचवार्षिक योजना तयार करण्याची जबाबदारी नसून, ही संस्था एक विचारगट म्हणून कार्य करते. नियोजन आयोग हा सरकारी विकासात्मक निधीची विभागणी केंद्राच्या विविध मंत्रालयांमध्ये, तसेच विविध राज्यांमध्ये निधीची तरतूद करीत होता. नीती आयोगाकडे अशा कुठल्याही निधीवाटपाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली नाही. नियोजन आयोगामध्ये राज्यांचा सहभाग हा खूप मर्यादित स्वरूपाचा होता. मात्र, नीती आयोगामध्ये नियोजन प्रक्रियेत राज्यांचा सक्रिय सहभाग करून घेणे हे नीती आयोगाचे उद्दिष्टच आहे. नियोजन आयोगामध्ये नियोजनाचा प्रवाह हा केंद्र ते राज्य, असा होता. याउलट नीती आयोगाचा नियोजनाचा प्रवाह हा राज्य ते केंद्र, असा आहे.
मागील लेखातून आपण आर्थिक नियोजनाशी संबंधित असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना कधी व कशासाठी करण्यात आली? राष्ट्रीय विकास परिषदेचे स्वरूप व रचना, राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये, राष्ट्रीय विकास परिषदेबाबत इतर काही महत्त्वाच्या घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण नीती आयोग या घटकाचा सविस्तर अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये नीती आयोगाची स्थापना, त्याचे स्वरूप, नीती आयोगाची रचना, आयोगाची उद्दिष्टे कोणती आहेत? आयोगाची कार्ये, आयोगाचे प्रमुख दस्तऐवज, तसेच नीती आयोग हा नियोजन आयोगापेक्षा वेगळा कसा आहे? इत्यादीबाबत जाणून घेऊ.
नीती आयोगाची स्थापना
१९९१ पासून भारतामध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील समाजवादी प्रवृत्ती कमी होण्यास सुरुवात झाली आणि अर्थव्यवस्थेने मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे प्रवास करण्यास सुरुवात केली. अर्थव्यवस्थेतील बदलांमुळे नियोजन आयोगाचे काम हे अनावश्यक वाटू लागले. २०१४ मध्ये भारतामध्ये बहुमतप्राप्त स्थिर सरकार सत्तेवर आले. जून २०१४ मध्ये स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालयाने भारताचे नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक मूल्यांकन अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये त्यांनी नियोजन मंडळाच्या जागी एखादा नवीन आयोग स्थापण्याची गरज असल्याची त्यांनी शिफारस केली. या शिफारशीला अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन मंडळाच्या जागी चीनमधील राष्ट्रीय विकास व सुधारणा आयोगाच्या धर्तीवर एक संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. अशा घोषणेला मूर्त स्वरूप देण्याकरिता नियोजन आयोग रद्द करून, त्या जागी १ जानेवारी २०१५ रोजी सरकारी ठरावाद्वारे नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
नीती म्हणजे ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ असे त्याचे संक्षिप्त रूप आहे. नीती आयोगाच्या साह्य़ाने सरकारने भारताच्या विकास आराखड्याचा कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्यासाठी ‘नियोजनाकडून नीतीकडे’ अशी घोषणा तयार करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय विकास परिषद काय आहे? तिचे स्वरूप, रचना व कार्ये कोणती?
नीती आयोगाचे स्वरूप
नीती आयोगाची १ जानेवारी २०१५ रोजी एका सरकारी ठरावाद्वारे स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे नीती आयोगाची स्थापना एक असंवैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली. नीती आयोग ही नियोजनापेक्षाही केंद्र व राज्य शासनांना घटनात्मक व तांत्रिक सल्ला पुरवणारी वैचारिक संस्था आहे. नीती आयोग हा एक विचारगट आहे; जो भारत सरकारला विविध विकासात्मक विषयांवर शिफारशी प्रदान करतो. भारत सरकारला या कार्यकारी संस्थेकडून विविध विषयांवर तांत्रिक मार्गदर्शन मिळते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेशी संबंधित देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर सल्ला देण्याचे काम नीती आयोग करतो. नीती आयोगामधील नियोजनाचा प्रवाह हा राज्य ते केंद्र, असा आहे. राज्यांना प्रबळ करून कायम अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य व जबाबदाऱ्या या नीती आयोगावर सोपविण्यात आल्या आहेत.
नीती आयोगाची रचना
सुरुवातीला आपण पूर्णवेळ संस्थेमधील रचना बघू. त्यामध्ये भारताचे पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सद्य:स्थितीमध्ये नीती आयोगाच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. तसेच पंतप्रधानांद्वारे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचीही निवड केली जाते. नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून अरविंद पनगडिया यांची नियुक्ती करण्यात आली होती; तर सद्य:स्थितीमध्ये सुमन बेरी हे नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. ठरावीक कालावधीकरिता पंतप्रधानांद्वारे सचिव स्तरावरील व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यात येते. सद्य:स्थितीमध्ये बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम नीती आयोगाच्या कार्यकारी अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. सदस्यांमध्ये नीती आयोगामध्ये पूर्णवेळ तसेच अर्धवेळ सदस्य अशा दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांचा सहभाग असतो. त्यापैकी पूर्णवेळ सदस्यांची संख्या ही निश्चित नसते, तर जास्तीत जास्त दोन अर्धवेळ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तसेच पंतप्रधानांद्वारे नियुक्त करण्यात येणारे जास्तीत जास्त चार केंद्रीय मंत्री समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
नीती आयोगामध्ये पूर्णवेळ संस्थेबरोबरच प्रशासकीय परिषदसुद्धा कार्यरत असते. अशा परिषदेमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचा समावेश असतो. तसेच एकापेक्षा जास्त राज्यांशी किंवा प्रदेशांशी संबंधित विशिष्ट समस्या सोडवण्याकरिता प्रादेशिक समित्यांचीसुद्धा स्थापना करण्यात येते. अशा समित्यांची नेमणूक पंतप्रधानांद्वारे करण्यात येते. या समितीमध्ये संबंधित प्रदेशातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचा समावेश असतो. प्रादेशिक परिषदेची स्थापना ही गरजेनुसार करण्यात येते. त्यामध्येसुद्धा अध्यक्ष हे नीती आयोगाचे अध्यक्षच असतात किंवा त्यांनी नेमणूक केलेली व्यक्तीसुद्धा असू शकते. सर्व सदस्यांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांद्वारे काही विशेष आमंत्रित सदस्यांचीसुद्धा नेमणूक करण्यात येते. त्यामध्ये तज्ज्ञ, विशेषज्ञ किंवा तत्सम ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक केली जाते. अशा सदस्यांची कमाल संख्या ही निश्चित नसते.
नीती आयोगाची उद्दिष्टे :
- प्रशासनामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास प्रयत्न करणे. प्रशासनात येणाऱ्या अडचणी सतत कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
- नीती आयोगाच्या उद्दिष्टांमध्ये कृषी उद्योगाला विकसित करण्यालासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामध्ये अन्नसुरक्षेबरोबरच कृषी उत्पादन व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे हितसंबंध वाढविणे; तसेच भारताशी संबंधित समस्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्राधान्याने संबोधित करणे.
- सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांचासुद्धा अर्थव्यवस्थेमध्ये सक्रिय सहभाग करून घेऊन, त्यांची पूर्ण क्षमता वापरणे.
- व्यवस्थेमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे. ते करताना स्वयंपूर्ण व सुरक्षित अधिवास निर्माण करण्यासाठी नागरिकांच्या संधीचा वापर करून घेणे.
- आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी देशामधील सर्व व्यावसायिक, वैज्ञानिक व बौद्धिक क्षमतांचा वापर करून घेणे.
नीती आयोगाची कार्ये
- विकास प्रक्रियेमध्ये योग्य दिशा व धोरणात्मक आदाने पुरविणे हे नीती आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे.
- भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाचे योग्य ते महत्तमीकरण करून तरुण, पुरुष व स्त्रियांचे शिक्षण व कौशल्य विकास यावर लक्ष केंद्रीत करून, लैंगिक असमानता दूर करून, तसेच त्यांना रोजगार पुरवून, त्यांच्या क्षमतांचा विकासाकरिता योग्य रीतीने वापर करून घेणे.
- दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहून, प्रत्येक भारतीयाला आदर व आत्मसन्मानाने जीवन जगता येईल, अशी संधी उपलब्ध करून देणे.
- लहान उद्योगांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार क्षमता असल्याकारणाने अशा उद्योगांना आर्थिक साह्य़ पुरविणे.
- विकासाबरोबरच पर्यावरणावरसुद्धा लक्ष देऊन पर्यावरणाचा र्‍हास न होऊ देता, पर्यावरणीय आणि परिस्थितीकीय संपत्तीचे जतन करणे.
- विकास प्रक्रियेमध्ये सर्वसमावेशकरीत्या खेड्यांचा समावेश करून घेणे.
- सर्वसमावेशक दृष्टीने विचार करून म्हणजेच लैंगिक, जातीय व आर्थिक असमानता विचारात घेऊन उपाययोजना ठरविणे.
- नीती आयोगाने नियोजन प्रक्रियेची पुनर्रचना करून, ‘खालून वर प्रतिमान’ म्हणजेच राज्य ते केंद्र असा प्रवाह निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
नीती आयोगाचे प्रमुख दस्तऐवज
नीती आयोगाने ‘विशेष दृष्टी आणि एकूण परिस्थितीचे नियोजन’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याकरिता नीती आयोग हा तीन दस्तऐवजांवर काम करीत आहे. त्यामध्ये १५ वर्षांची विशेष दृष्टी, सात वर्षांची रणनीती व तीन वर्षांचा क्रियाशील कृती आराखडा अशा तीन दस्तऐवजांचा समावेश आहे. नीती आयोगाने डिसेंबर २०२० मध्ये क्षेत्रनिहाय दूरदृष्टी दस्तऐवज जाहीर केले. या दस्तऐवजाचे शीर्षक ‘दूरदृष्टी २०३५ : भारतामधील सार्वजनिक आरोग्यावर देखरेख’ असे होते.
नीती आयोग हा नियोजन आयोगापेक्षा वेगळा कसा?
नीती आयोग आणि नियोजन आयोग यांच्या रचनेमध्ये आपल्याला बदल पाहावयास मिळतो. नियोजन आयोगामध्ये सर्व सदस्य हे पूर्णवेळ होते, त्यांच्यामध्ये अर्धवेळ सदस्यांची तरतूद नव्हती; मात्र नीती आयोगामध्ये कमाल दोन अर्धवेळ सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नियोजन आयोगामध्ये सदस्य सचिवाची नेमणूक ही नेहमीच्या प्रशासकीय पद्धतीने केली जात असे. मात्र, नीती आयोगामध्ये सचिव म्हणून कार्य करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अध्यक्षांची नेमणूक ही पंतप्रधानांद्वारे करण्यात येते.
हेही वाचा – माझा पोर्टफोलियो : मिड आणि स्मॉलकॅपमध्ये चांगलीच तेजी, पोर्टफोलियोचा तिसरा त्रैमासिक आढावा – २०२३
नियोजन आयोगाकडे पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नियोजन आखण्याचे कार्य होते; परंतु नीती आयोगावर कुठलीही पंचवार्षिक योजना तयार करण्याची जबाबदारी नसून, ही संस्था एक विचारगट म्हणून कार्य करते. नियोजन आयोग हा सरकारी विकासात्मक निधीची विभागणी केंद्राच्या विविध मंत्रालयांमध्ये, तसेच विविध राज्यांमध्ये निधीची तरतूद करीत होता. नीती आयोगाकडे अशा कुठल्याही निधीवाटपाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली नाही. नियोजन आयोगामध्ये राज्यांचा सहभाग हा खूप मर्यादित स्वरूपाचा होता. मात्र, नीती आयोगामध्ये नियोजन प्रक्रियेत राज्यांचा सक्रिय सहभाग करून घेणे हे नीती आयोगाचे उद्दिष्टच आहे. नियोजन आयोगामध्ये नियोजनाचा प्रवाह हा केंद्र ते राज्य, असा होता. याउलट नीती आयोगाचा नियोजनाचा प्रवाह हा राज्य ते केंद्र, असा आहे.
