सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण परकीय व्यापार क्षेत्राकरिता वित्तपुरवठा करणारी एक्झिम बँक आणि गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता वित्तपुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक या विकास वित्तसंस्था नेमक्या काय आहेत? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण बिगरबँक वित्तीय संस्थांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या. त्यामध्ये बिगरबँक वित्तीय संस्था म्हणजे काय? त्या कशा प्रकारे कार्य करतात; तसेच रिझर्व्ह बँक या संस्थांचे नियमन कशा प्रकारे करते, याचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘एक्झिम बँक’ काय आहे? ती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता?
बिगरबँक वित्तीय संस्था म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या व्याख्येनुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या ठेवी स्वीकारणाऱ्या व कर्ज देणाऱ्या कंपन्या म्हणून अस्तित्वात असलेल्या वित्तीय संस्था म्हणजे बिगरबँक वित्तीय संस्था होय. बँका आणि बिगरबँक वित्तीय संस्था दोन्ही वित्तीय मध्यस्थ असतात. या दोन्ही संस्था जवळजवळ सारख्याच असतात. बँका या प्रामुख्याने ठेवी गोळा करणे आणि कर्जे वितरित करण्याच्या कार्यामधील वित्तीय मध्यस्थ असतात; तर बिगरबँक वित्तसंस्थेमध्ये एकच मुख्य फरक आहे आणि तो सोप्या भाषेत सांगायचा झाल्यास असा की या संस्था आपल्या ठेवीदारांना खात्यामधून पैसे काढण्याची अनुमती प्रदान करीत नाहीत.
बिगरबँक वित्तसंस्था व्यक्ती, लहान व मध्यम आकाराचे उद्योग आणि पारंपरिक बँकांद्वारे सेवा मिळत नसलेल्या इतर व्यवसायांना आर्थिक सेवा प्रदान करतात. या संस्थांची नोंद ही बँक म्हणून केली जात नाही. बिगरबँक वित्तीय संस्था ही एक कंपनी असते; जी कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत असते. बिगरबँक वित्तीय संस्थांचे कार्य कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या दोघांद्वारे व्यवस्थापित केले जाते.
बिगरबँक वित्तीय संस्था या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लोकांकडून रकमा गोळा करतात आणि त्या रकमेमधून अंतिम ग्राहकांकरिता कर्जे उपलब्ध करून देतात. या संस्था विविध घाऊक व किरकोळ व्यापारी, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्ती इत्यादी यांच्याकरिता कर्जे उपलब्ध करून देत असल्याने त्या कंपन्यांनी वित्तीय क्षेत्रामधील उत्पादन व सेवांच्या पातळीत व्यापकता आणि वैविध्य आणले आहे. परिणामतः या कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्राला पूरक अशी मान्यता मिळालेली आहे. कारण- या ग्राहकाकाभिमुख सेवा प्रदान करतात, बँकांच्या तुलनेत या ठेवींवर आकर्षक व्याजदर देतात. तसेच विशिष्ट क्षेत्राच्या पतगरजांची पूर्तता करण्यातील लवचिकता आणि कालबद्धता यांच्यामधील विशेष बाब आहे.
वित्तीय सेवा पुरविणे, ठेवी स्वीकारणे, कर्जे व अग्रीम उचल देणे, भाडेकरार, खरेदी-विक्री व्यवहार इत्यादी विविध प्रकारची वित्तीय मध्यस्थीची कार्ये करणाऱ्या विविध प्रकारच्या संस्थांचा समावेश बिगरबँक वित्तीय संस्थांमध्ये होतो. बिगरबँक वित्तीय संस्था हा बँकांना उत्तम पर्याय आहे. कारण- बँका सतत मागणी पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसतात. त्या वेगवेगळ्या विभागातील व्यक्तींच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जलद आणि अनुकूल उपाय प्रदान करण्यासाठी ओळखल्या जातात.
बिगरबँक वित्तीय संस्था व रिझर्व्ह बँक यांच्यामधील संबंध :
रिझर्व्ह बँक अधिनियम,१९३४ अन्वये, बिगरबँक वित्तीय संस्थेकरिता दिलेल्या शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही बिगरबँक वित्तीय कंपनी एखाद्या बिगर वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय सुरू ठेवू शकत नाही. प्रत्येक बिगरबँक वित्तीय कंपनीला रिझर्व्ह बँकेकडे ‘ठेवी स्वीकारणारी कंपनी’ अशी नोंदणी करणे बंधनकारक असते. अशी नोंदणी करण्याकरिता या संस्था कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये कंपनी म्हणून नोंदणीकृत असणे गरजेचे असते. अशा कंपनीचा निव्वळ स्वमालकी निधी किमान दोन कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.
बिगरबँक वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परंतु, काही बिगरबँक वित्तीय संस्थांना त्यांच्या आवश्यकतेपासून सूट देण्यात आली आहे. असे करण्यामागील कारण म्हणजे काही बिगरबँक वित्तीय संस्था या इतर विनियमकांकडून विनियमित केल्या जातात. त्यामुळे असख दुहेरी विनिमय टाळण्याकरिता त्यांना या आवश्यकतेमधून सूट देण्यात आलेली आहे. उदा. आयआरडीए (IRDA)कडे नोंदणी व नियमन असणाऱ्या विमा कंपन्या, कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये औद्योगिक व्यवहार मंत्रिमंडळाद्वारे नियमन केल्या जाणाऱ्या निधी कंपन्या, चिट फंड कंपन्या, भागभांडवल व्यवहार करणाऱ्या अशा संस्था; ज्यांची नोंदणी व नियमन ‘सेबी’कडे असते इत्यादी. अशा बिगरबँक वित्तीय संस्थांना नोंदणी करण्याच्या आवश्यकतेतून वगळण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘नाबार्ड’ ही संस्था नेमकी काय आहे? ती स्थापन करण्याची गरज का पडली?
रिझर्व्ह बँकेचे इतर काही अधिकार :
रिझर्व्ह बँक अधिनियम,१९३४ अन्वये बिगरबँक वित्तीय संस्थांबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी करणे, धोरणे ठरविणे, निर्देश देणे, तपासणी करणे, विनियमित करणे, पर्यवेक्षण करणे व नजर ठेवणे, असे अधिकार देण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँक अधिनियमाखाली देण्यात आलेल्या निर्देशांचे किंवा आदेशांचे उल्लंघन केले असल्यास रिझर्व्ह बँक बिगरबँक वित्तीय संस्थांना दंडसुद्धा लावू शकतो. कारवाईअंतर्गत त्यांना दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दसुद्धा केले जाऊ शकते किंवा ठेवी घेणे व इतर व्यवहार करण्याबाबतही रिझर्व्ह बँक त्यांना मनाई करू शकते.
मागील लेखातून आपण परकीय व्यापार क्षेत्राकरिता वित्तपुरवठा करणारी एक्झिम बँक आणि गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता वित्तपुरवठा करणाऱ्या राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक या विकास वित्तसंस्था नेमक्या काय आहेत? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण बिगरबँक वित्तीय संस्थांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या. त्यामध्ये बिगरबँक वित्तीय संस्था म्हणजे काय? त्या कशा प्रकारे कार्य करतात; तसेच रिझर्व्ह बँक या संस्थांचे नियमन कशा प्रकारे करते, याचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘एक्झिम बँक’ काय आहे? ती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता?
बिगरबँक वित्तीय संस्था म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या व्याख्येनुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या ठेवी स्वीकारणाऱ्या व कर्ज देणाऱ्या कंपन्या म्हणून अस्तित्वात असलेल्या वित्तीय संस्था म्हणजे बिगरबँक वित्तीय संस्था होय. बँका आणि बिगरबँक वित्तीय संस्था दोन्ही वित्तीय मध्यस्थ असतात. या दोन्ही संस्था जवळजवळ सारख्याच असतात. बँका या प्रामुख्याने ठेवी गोळा करणे आणि कर्जे वितरित करण्याच्या कार्यामधील वित्तीय मध्यस्थ असतात; तर बिगरबँक वित्तसंस्थेमध्ये एकच मुख्य फरक आहे आणि तो सोप्या भाषेत सांगायचा झाल्यास असा की या संस्था आपल्या ठेवीदारांना खात्यामधून पैसे काढण्याची अनुमती प्रदान करीत नाहीत.
बिगरबँक वित्तसंस्था व्यक्ती, लहान व मध्यम आकाराचे उद्योग आणि पारंपरिक बँकांद्वारे सेवा मिळत नसलेल्या इतर व्यवसायांना आर्थिक सेवा प्रदान करतात. या संस्थांची नोंद ही बँक म्हणून केली जात नाही. बिगरबँक वित्तीय संस्था ही एक कंपनी असते; जी कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत असते. बिगरबँक वित्तीय संस्थांचे कार्य कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या दोघांद्वारे व्यवस्थापित केले जाते.
बिगरबँक वित्तीय संस्था या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लोकांकडून रकमा गोळा करतात आणि त्या रकमेमधून अंतिम ग्राहकांकरिता कर्जे उपलब्ध करून देतात. या संस्था विविध घाऊक व किरकोळ व्यापारी, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्ती इत्यादी यांच्याकरिता कर्जे उपलब्ध करून देत असल्याने त्या कंपन्यांनी वित्तीय क्षेत्रामधील उत्पादन व सेवांच्या पातळीत व्यापकता आणि वैविध्य आणले आहे. परिणामतः या कंपन्यांना बँकिंग क्षेत्राला पूरक अशी मान्यता मिळालेली आहे. कारण- या ग्राहकाकाभिमुख सेवा प्रदान करतात, बँकांच्या तुलनेत या ठेवींवर आकर्षक व्याजदर देतात. तसेच विशिष्ट क्षेत्राच्या पतगरजांची पूर्तता करण्यातील लवचिकता आणि कालबद्धता यांच्यामधील विशेष बाब आहे.
वित्तीय सेवा पुरविणे, ठेवी स्वीकारणे, कर्जे व अग्रीम उचल देणे, भाडेकरार, खरेदी-विक्री व्यवहार इत्यादी विविध प्रकारची वित्तीय मध्यस्थीची कार्ये करणाऱ्या विविध प्रकारच्या संस्थांचा समावेश बिगरबँक वित्तीय संस्थांमध्ये होतो. बिगरबँक वित्तीय संस्था हा बँकांना उत्तम पर्याय आहे. कारण- बँका सतत मागणी पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसतात. त्या वेगवेगळ्या विभागातील व्यक्तींच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जलद आणि अनुकूल उपाय प्रदान करण्यासाठी ओळखल्या जातात.
बिगरबँक वित्तीय संस्था व रिझर्व्ह बँक यांच्यामधील संबंध :
रिझर्व्ह बँक अधिनियम,१९३४ अन्वये, बिगरबँक वित्तीय संस्थेकरिता दिलेल्या शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय कोणतीही बिगरबँक वित्तीय कंपनी एखाद्या बिगर वित्तीय संस्थेचा व्यवसाय सुरू ठेवू शकत नाही. प्रत्येक बिगरबँक वित्तीय कंपनीला रिझर्व्ह बँकेकडे ‘ठेवी स्वीकारणारी कंपनी’ अशी नोंदणी करणे बंधनकारक असते. अशी नोंदणी करण्याकरिता या संस्था कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये कंपनी म्हणून नोंदणीकृत असणे गरजेचे असते. अशा कंपनीचा निव्वळ स्वमालकी निधी किमान दोन कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.
बिगरबँक वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. परंतु, काही बिगरबँक वित्तीय संस्थांना त्यांच्या आवश्यकतेपासून सूट देण्यात आली आहे. असे करण्यामागील कारण म्हणजे काही बिगरबँक वित्तीय संस्था या इतर विनियमकांकडून विनियमित केल्या जातात. त्यामुळे असख दुहेरी विनिमय टाळण्याकरिता त्यांना या आवश्यकतेमधून सूट देण्यात आलेली आहे. उदा. आयआरडीए (IRDA)कडे नोंदणी व नियमन असणाऱ्या विमा कंपन्या, कंपनी कायदा, १९५६ अन्वये औद्योगिक व्यवहार मंत्रिमंडळाद्वारे नियमन केल्या जाणाऱ्या निधी कंपन्या, चिट फंड कंपन्या, भागभांडवल व्यवहार करणाऱ्या अशा संस्था; ज्यांची नोंदणी व नियमन ‘सेबी’कडे असते इत्यादी. अशा बिगरबँक वित्तीय संस्थांना नोंदणी करण्याच्या आवश्यकतेतून वगळण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘नाबार्ड’ ही संस्था नेमकी काय आहे? ती स्थापन करण्याची गरज का पडली?
रिझर्व्ह बँकेचे इतर काही अधिकार :
रिझर्व्ह बँक अधिनियम,१९३४ अन्वये बिगरबँक वित्तीय संस्थांबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणी करणे, धोरणे ठरविणे, निर्देश देणे, तपासणी करणे, विनियमित करणे, पर्यवेक्षण करणे व नजर ठेवणे, असे अधिकार देण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँक अधिनियमाखाली देण्यात आलेल्या निर्देशांचे किंवा आदेशांचे उल्लंघन केले असल्यास रिझर्व्ह बँक बिगरबँक वित्तीय संस्थांना दंडसुद्धा लावू शकतो. कारवाईअंतर्गत त्यांना दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दसुद्धा केले जाऊ शकते किंवा ठेवी घेणे व इतर व्यवहार करण्याबाबतही रिझर्व्ह बँक त्यांना मनाई करू शकते.
