सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण पहिल्या औद्योगिक धोरणाविषयी माहिती घेतली घेतली. या लेखातून आपण भारतामधील उद्योग क्षेत्रामध्ये राबविण्यात आलेले दुसऱ्या औद्योगिक धोरणाबाबत जाणून घेऊ.
१९५६ चे दुसरे औद्योगिक धोरण
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर उद्योग क्षेत्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाचा अर्थव्यवस्थेमध्ये चांगला प्रभाव दिसून आल्याने सरकारला प्रोत्साहन मिळाले आणि नंतर सरकारने दुसरे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. ३० एप्रिल १९५६ ला दुसरे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या औद्योगिक धोरणामध्ये सरकारने सामाजिक आर्थिक धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणून ‘समाजवादी समाजरचनेचे’ तत्त्व स्वीकारले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : देशातील अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची भूमिका काय असते? उद्योगांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
भारतामध्ये समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट हे १९५५ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये आधीच स्वीकारण्यात आलेले होते. अशी समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. १९४८ मधील औद्योगिक धोरणामध्ये मिश्र स्वरूपाचे म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्राचे सहअस्तित्व मान्य करण्यात आले होते. मात्र, १९५६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार अधिक प्रमाणात करण्यात आला; तर खासगी क्षेत्राचा संकोच करण्यात आला.
औद्योगिक धोरण १९५६ ला ‘आर्थिक घटना’ असे संबोधण्यात आले. कारण- हे धोरण अत्यंत सर्वसमावेशक स्वरूपाचे होते. त्यामध्ये औद्योगिक उपक्रमांच्या नियंत्रण आणि देशाच्या औद्योगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणे, नियम व नियमनांचा समावेश होता. तसेच या धोरणामध्ये सरकारच्या राजकोषीय, मौद्रिक व कामगार धोरणांचासुद्धा समावेश होता.
१९५६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये उद्योग क्षेत्राचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले होते; ते पुढीलप्रमाणे :
१) अनुसूची अ : या अनुसूचीमध्ये एकूण १७ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला होता. या अनुसूचीमध्ये समावेश असलेल्या सर्व उद्योगांवर केंद्रीय शासनाचा एकाधिकार ठेवण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उद्योगांना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, असे संबोधण्यात येऊ लागले. तसेच कालांतराने हे उद्योग ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले.
२) अनुसूची ब : या अनुसूचीमध्ये एकूण १२ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला होता. या उद्योग क्षेत्रांमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करण्याचा अधिकार हा फक्त सरकारकडेच होता. या क्षेत्रांमध्ये आधीच स्थापन झालेल्या खासगी उद्योगांची परवानगी मात्र तशीच कायमच ठेवण्यात आली होती.
३) अनुसूची क : या अनुसूचीमध्ये वर बघितलेल्या अनुसूची अ आणि अनुसूची ब या दोन्ही अनुसूचीमध्ये न मोडणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला. त्यामधील उद्योग क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्रालासुद्धा उद्योग स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांना शासनाकडून तसा परवाना घेणे सक्तीचे करण्यात आले. तसेच या अनुसूचीमध्ये असणाऱ्या उद्योगांना शासनाच्या आर्थिक व सामाजिक चौकटीत राहूनच काम करावयाचे होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पहिले औद्योगिक धोरण केव्हा राबवण्यात आले? त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?
या धोरणाची उद्दिष्टे
- या धोरणामध्ये मुख्यतः आर्थिक वृद्धी दर वेगाने वाढवणे, तसेच त्याकरिता उद्योगीकरणाचा दर वाढवणे यावर लक्ष्य केंद्रित करण्याचे उद्दिष्ट होते.
- तसेच जड व यंत्र तयार करणाऱ्या उद्योगांचा विकास करण्यावर भर देणे.
- यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार करणे, तसेच विस्तृत सहकारी क्षेत्राची बांधणी करण्याचे उद्दिष्ट होते.
या धोरणामध्ये कोणत्या घटकांवर भर देण्यात आला?
- या धोरणामध्ये सार्वजनिक उद्योग क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर अधिक भर होता. वेगवान उद्योगीकरण आणि अर्थव्यवस्थेची वृद्धी यांकरिता सार्वजनिक उद्योग क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला; तसेच या धोरणापासून सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या उदात्तीकरणासही प्रारंभ झाला होता. तसेच अवजड उद्योगांवर जास्त भर यामध्ये देण्यात आला होता.
- खादी आणि ग्रामोद्योग यांच्याबरोबरच लघु उद्योग क्षेत्राचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला.
- या धोरणामध्ये स्वतंत्र भारतातील सगळ्यात महत्त्वाची घटना म्हणजे उद्योगांसाठी परवान्यांची सक्ती करण्यात आली.
- वाढत्या प्रादेशिक असमतोलाची तीव्रता कमी करण्याकरिता या धोरणामध्ये अर्थव्यवस्थेमधील तुलनेने मागास आणि अविकसित प्रदेशांमध्ये नवीन सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांची स्थापना करण्यावर भर देण्यात आला.
- तसेच या धोरणांमध्ये कृषी क्षेत्रालासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले आहे.
१९५६ चे औद्योगिक धोरण हे विशेषज्ञांच्या मतानुसार भारताचे एक महत्त्वाचे औद्योगिक धोरण होते. कारण- या धोरणामुळे फक्त औद्योगिक क्षेत्राचाच विस्तार झाला नाही, तर त्यामुळे अनेक किरकोळ सुधारणांसहित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि आवाकासुद्धा निश्चित झाला.
मागील लेखातून आपण पहिल्या औद्योगिक धोरणाविषयी माहिती घेतली घेतली. या लेखातून आपण भारतामधील उद्योग क्षेत्रामध्ये राबविण्यात आलेले दुसऱ्या औद्योगिक धोरणाबाबत जाणून घेऊ.
१९५६ चे दुसरे औद्योगिक धोरण
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर उद्योग क्षेत्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या पहिल्या औद्योगिक धोरणाचा अर्थव्यवस्थेमध्ये चांगला प्रभाव दिसून आल्याने सरकारला प्रोत्साहन मिळाले आणि नंतर सरकारने दुसरे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. ३० एप्रिल १९५६ ला दुसरे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या औद्योगिक धोरणामध्ये सरकारने सामाजिक आर्थिक धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणून ‘समाजवादी समाजरचनेचे’ तत्त्व स्वीकारले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : देशातील अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची भूमिका काय असते? उद्योगांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
भारतामध्ये समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट हे १९५५ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये आधीच स्वीकारण्यात आलेले होते. अशी समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. १९४८ मधील औद्योगिक धोरणामध्ये मिश्र स्वरूपाचे म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्राचे सहअस्तित्व मान्य करण्यात आले होते. मात्र, १९५६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार अधिक प्रमाणात करण्यात आला; तर खासगी क्षेत्राचा संकोच करण्यात आला.
औद्योगिक धोरण १९५६ ला ‘आर्थिक घटना’ असे संबोधण्यात आले. कारण- हे धोरण अत्यंत सर्वसमावेशक स्वरूपाचे होते. त्यामध्ये औद्योगिक उपक्रमांच्या नियंत्रण आणि देशाच्या औद्योगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक असलेली धोरणे, नियम व नियमनांचा समावेश होता. तसेच या धोरणामध्ये सरकारच्या राजकोषीय, मौद्रिक व कामगार धोरणांचासुद्धा समावेश होता.
१९५६ च्या औद्योगिक धोरणामध्ये उद्योग क्षेत्राचे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले होते; ते पुढीलप्रमाणे :
१) अनुसूची अ : या अनुसूचीमध्ये एकूण १७ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला होता. या अनुसूचीमध्ये समावेश असलेल्या सर्व उद्योगांवर केंद्रीय शासनाचा एकाधिकार ठेवण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उद्योगांना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, असे संबोधण्यात येऊ लागले. तसेच कालांतराने हे उद्योग ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले.
२) अनुसूची ब : या अनुसूचीमध्ये एकूण १२ उद्योग क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला होता. या उद्योग क्षेत्रांमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करण्याचा अधिकार हा फक्त सरकारकडेच होता. या क्षेत्रांमध्ये आधीच स्थापन झालेल्या खासगी उद्योगांची परवानगी मात्र तशीच कायमच ठेवण्यात आली होती.
३) अनुसूची क : या अनुसूचीमध्ये वर बघितलेल्या अनुसूची अ आणि अनुसूची ब या दोन्ही अनुसूचीमध्ये न मोडणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला. त्यामधील उद्योग क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्रालासुद्धा उद्योग स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्यांना शासनाकडून तसा परवाना घेणे सक्तीचे करण्यात आले. तसेच या अनुसूचीमध्ये असणाऱ्या उद्योगांना शासनाच्या आर्थिक व सामाजिक चौकटीत राहूनच काम करावयाचे होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पहिले औद्योगिक धोरण केव्हा राबवण्यात आले? त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या?
या धोरणाची उद्दिष्टे
- या धोरणामध्ये मुख्यतः आर्थिक वृद्धी दर वेगाने वाढवणे, तसेच त्याकरिता उद्योगीकरणाचा दर वाढवणे यावर लक्ष्य केंद्रित करण्याचे उद्दिष्ट होते.
- तसेच जड व यंत्र तयार करणाऱ्या उद्योगांचा विकास करण्यावर भर देणे.
- यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार करणे, तसेच विस्तृत सहकारी क्षेत्राची बांधणी करण्याचे उद्दिष्ट होते.
या धोरणामध्ये कोणत्या घटकांवर भर देण्यात आला?
- या धोरणामध्ये सार्वजनिक उद्योग क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर अधिक भर होता. वेगवान उद्योगीकरण आणि अर्थव्यवस्थेची वृद्धी यांकरिता सार्वजनिक उद्योग क्षेत्राचा विस्तार करण्यात आला; तसेच या धोरणापासून सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या उदात्तीकरणासही प्रारंभ झाला होता. तसेच अवजड उद्योगांवर जास्त भर यामध्ये देण्यात आला होता.
- खादी आणि ग्रामोद्योग यांच्याबरोबरच लघु उद्योग क्षेत्राचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला.
- या धोरणामध्ये स्वतंत्र भारतातील सगळ्यात महत्त्वाची घटना म्हणजे उद्योगांसाठी परवान्यांची सक्ती करण्यात आली.
- वाढत्या प्रादेशिक असमतोलाची तीव्रता कमी करण्याकरिता या धोरणामध्ये अर्थव्यवस्थेमधील तुलनेने मागास आणि अविकसित प्रदेशांमध्ये नवीन सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांची स्थापना करण्यावर भर देण्यात आला.
- तसेच या धोरणांमध्ये कृषी क्षेत्रालासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले आहे.
१९५६ चे औद्योगिक धोरण हे विशेषज्ञांच्या मतानुसार भारताचे एक महत्त्वाचे औद्योगिक धोरण होते. कारण- या धोरणामुळे फक्त औद्योगिक क्षेत्राचाच विस्तार झाला नाही, तर त्यामुळे अनेक किरकोळ सुधारणांसहित अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप आणि आवाकासुद्धा निश्चित झाला.
