सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण लघुवित्त बॅंकेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पेमेंट बॅंक म्हणजे काय? या बँकांची निर्मिती, या बँका स्थापन करण्याकरिता आवश्यक पात्रता व त्यांच्यावर असलेले निर्बंध या घटकांचा अभ्यास करू या.
पेमेंट बँक म्हणजे काय?
पेमेंट बँक ही सामान्य बँकांप्रमाणेच एक प्रकारची बँक आहे. फक्त दोन्ही बँकांच्या सेवेमध्ये फरक असतो. सामान्य व्यापारी बँका या ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे ही कार्ये करतात; परंतु पेमेंट बँका या ठेवी स्वीकारू शकतात, पैसेही पाठवू शकतात; परंतु त्या कर्ज देऊ शकत नाहीत. त्यांचे काम देणी भागवणे एवढेच आहे. या बँकांना क्रेडिट कार्ड निर्गमित करता येत नाहीत. त्या फक्त एटीएम किंवा डेबिट कार्ड देऊ शकतात. या बँका मर्यादित सेवा देणाऱ्या बँका आहेत. पेमेंट बँकेच्या स्थापनेमागे अधिक वित्तीय समावेशन घडवून आणणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टांतर्गत या बँका स्थलांतरीत कामगार, अल्प उत्पन्न असलेली कुटुंबे, छोटे व्यावसायिक, इतर असंघटित क्षेत्रांतील व्यक्ती, संस्था आणि इतर वापरकर्त्यांना छोटे बचत खाते व पेमेंट या सेवा उपलब्ध करून देतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली?
पेमेंट बँकांची निर्मिती
रिझर्व्ह बँकेद्वारे २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सदस्य असलेले नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली नचिकेत मोर समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या शिफारशींचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेद्वारे जानेवारी २०१४ मध्ये सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार नचिकेत मोर समितीने केनियाच्या धर्तीवर पेमेंट बँका स्थापन करण्याची शिफारस केली.
पहिली पेमेंट बँक ही १२ जानेवारी २०१७ ला अस्तित्वात आली. २३ नोव्हेंबर २०१६ ला एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस या संस्थेला पेमेंट बँक स्थापन करण्याचा अंतिम परवाना मिळाला आणि १२ जानेवारी २०१७ रोजी एअरटेल पेमेंट बँक सुरू झाली. त्यामुळे ती भारतामधील पहिली पेमेंट बँक ठरली. एअरटेल पेमेंट बँकेने नुकतेच भारतामधील पहिले इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड सादर केले आहे.
सद्य:स्थितीमध्ये भारतात एकूण सहा पेमेंट बँका कार्यरत आहेत. त्या पेमेंट बँका पुढीलप्रमाणे : १) एअरटेल पेमेंट बँक, २) पेटीएम पेमेंट बँक, ३) फिनो पेमेंट बँक, ४) इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, ५) एनएसडीएल पेमेंट बँक, ६) जिओ पेमेंट बँक.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नरसिंहन समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता? या समितीने कोणत्या शिफारशी सुचवल्या?
पेमेंट बँक स्थापन करण्याकरिता आवश्यक पात्रता व त्यावरील निर्बंध :
पेमेंट बँका स्थापन करण्याकरिता प्रीपेड सेवा देणारी मोबाईल कंपनी, सुपर मार्केट साखळी, उद्योग दूरसंचार कंपनी, रिअल इस्टेट उद्योग, सहकारी संस्था इत्यादी संस्था पेमेंट बँक स्थापन करू शकतात. पेमेंट बँक स्थापन करण्याकरिता किमान १०० कोटींचे भरणा भांडवल असणे आवश्यक आहे. पेमेंट बँकांना आपल्या नावामध्ये पेमेंट, असा शब्द वापरणे अनिवार्य आहे. या बँका डिजिटल पद्धतीने कार्य करतात. या बँका कोणत्याही भौतिक शाखांच्या माध्यमातून कार्य करीत नाहीत; तर त्या इंटरनेटची सुविधा असलेल्या मोबाईल किंवा इतर कोणत्याही डिव्हाइसच्या माध्यमातून कार्य करतात.
सुरुवातीला या बँकांना एका ग्राहकाकडून केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी स्वीकारता येत होत्या; परंतु सद्य:स्थितीमध्ये आरबीआयद्वारे ही मर्यादा एक लाखावरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या बँकांना रिझर्व्ह बँकेचे ‘सीआरआर’ (CRR)चे बंधन पाळणे अनिवार्य असते. तसेच या बँकांना त्यांच्याजवळील जेवढ्या एकूण मागणी ठेवी जमा झालेल्या असतात; त्यांच्यापैकी किमान ७५ टक्के रक्कम ही शासकीय प्रतिभूतींमध्ये गुंतवावी लागते. त्यांना किमान २५ टक्के ठेवी इतर अनुसूचित व्यापारी बँकांमध्ये चालू व मुदत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात.
मागील लेखातून आपण लघुवित्त बॅंकेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पेमेंट बॅंक म्हणजे काय? या बँकांची निर्मिती, या बँका स्थापन करण्याकरिता आवश्यक पात्रता व त्यांच्यावर असलेले निर्बंध या घटकांचा अभ्यास करू या.
पेमेंट बँक म्हणजे काय?
पेमेंट बँक ही सामान्य बँकांप्रमाणेच एक प्रकारची बँक आहे. फक्त दोन्ही बँकांच्या सेवेमध्ये फरक असतो. सामान्य व्यापारी बँका या ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे ही कार्ये करतात; परंतु पेमेंट बँका या ठेवी स्वीकारू शकतात, पैसेही पाठवू शकतात; परंतु त्या कर्ज देऊ शकत नाहीत. त्यांचे काम देणी भागवणे एवढेच आहे. या बँकांना क्रेडिट कार्ड निर्गमित करता येत नाहीत. त्या फक्त एटीएम किंवा डेबिट कार्ड देऊ शकतात. या बँका मर्यादित सेवा देणाऱ्या बँका आहेत. पेमेंट बँकेच्या स्थापनेमागे अधिक वित्तीय समावेशन घडवून आणणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टांतर्गत या बँका स्थलांतरीत कामगार, अल्प उत्पन्न असलेली कुटुंबे, छोटे व्यावसायिक, इतर असंघटित क्षेत्रांतील व्यक्ती, संस्था आणि इतर वापरकर्त्यांना छोटे बचत खाते व पेमेंट या सेवा उपलब्ध करून देतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली?
पेमेंट बँकांची निर्मिती
रिझर्व्ह बँकेद्वारे २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सदस्य असलेले नचिकेत मोर यांच्या अध्यक्षतेखाली नचिकेत मोर समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या शिफारशींचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेद्वारे जानेवारी २०१४ मध्ये सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार नचिकेत मोर समितीने केनियाच्या धर्तीवर पेमेंट बँका स्थापन करण्याची शिफारस केली.
पहिली पेमेंट बँक ही १२ जानेवारी २०१७ ला अस्तित्वात आली. २३ नोव्हेंबर २०१६ ला एअरटेल एम कॉमर्स सर्व्हिसेस या संस्थेला पेमेंट बँक स्थापन करण्याचा अंतिम परवाना मिळाला आणि १२ जानेवारी २०१७ रोजी एअरटेल पेमेंट बँक सुरू झाली. त्यामुळे ती भारतामधील पहिली पेमेंट बँक ठरली. एअरटेल पेमेंट बँकेने नुकतेच भारतामधील पहिले इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड सादर केले आहे.
सद्य:स्थितीमध्ये भारतात एकूण सहा पेमेंट बँका कार्यरत आहेत. त्या पेमेंट बँका पुढीलप्रमाणे : १) एअरटेल पेमेंट बँक, २) पेटीएम पेमेंट बँक, ३) फिनो पेमेंट बँक, ४) इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक, ५) एनएसडीएल पेमेंट बँक, ६) जिओ पेमेंट बँक.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नरसिंहन समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता? या समितीने कोणत्या शिफारशी सुचवल्या?
पेमेंट बँक स्थापन करण्याकरिता आवश्यक पात्रता व त्यावरील निर्बंध :
पेमेंट बँका स्थापन करण्याकरिता प्रीपेड सेवा देणारी मोबाईल कंपनी, सुपर मार्केट साखळी, उद्योग दूरसंचार कंपनी, रिअल इस्टेट उद्योग, सहकारी संस्था इत्यादी संस्था पेमेंट बँक स्थापन करू शकतात. पेमेंट बँक स्थापन करण्याकरिता किमान १०० कोटींचे भरणा भांडवल असणे आवश्यक आहे. पेमेंट बँकांना आपल्या नावामध्ये पेमेंट, असा शब्द वापरणे अनिवार्य आहे. या बँका डिजिटल पद्धतीने कार्य करतात. या बँका कोणत्याही भौतिक शाखांच्या माध्यमातून कार्य करीत नाहीत; तर त्या इंटरनेटची सुविधा असलेल्या मोबाईल किंवा इतर कोणत्याही डिव्हाइसच्या माध्यमातून कार्य करतात.
सुरुवातीला या बँकांना एका ग्राहकाकडून केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी स्वीकारता येत होत्या; परंतु सद्य:स्थितीमध्ये आरबीआयद्वारे ही मर्यादा एक लाखावरून दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या बँकांना रिझर्व्ह बँकेचे ‘सीआरआर’ (CRR)चे बंधन पाळणे अनिवार्य असते. तसेच या बँकांना त्यांच्याजवळील जेवढ्या एकूण मागणी ठेवी जमा झालेल्या असतात; त्यांच्यापैकी किमान ७५ टक्के रक्कम ही शासकीय प्रतिभूतींमध्ये गुंतवावी लागते. त्यांना किमान २५ टक्के ठेवी इतर अनुसूचित व्यापारी बँकांमध्ये चालू व मुदत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात.
