सागर भस्मे
What Is Poverty : प्रा. अमर्त्य सेन यांच्या मते, “दारिद्र्य म्हणजे केवळ पैसा कमी असणे नव्हे, तर मानवी जीवनात आर्थिक क्षमतेचा अभाव असणे होय” या शब्दांचा संबंध आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्वातंत्र्याशी असतो. पौष्टिक व पुरेसे अन्न, आरोग्याची सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, राजकीय व नागरी स्वातंत्र्य इत्यादींच्या कमतरतेचा संबंध दारिद्र्याशी येतो. ते आर्थिक व सामाजिक घटकांशी निगडित आहे आणि ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील एक प्रमुख आव्हान आहे. काही व्यक्ती किंवा समूहाला समाजापासून वंचित करणारा घटक म्हणून दारिद्र्याकडे पाहिले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त व्यवहार भाग – ४
मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणे किंवा उपलब्ध संधी नाकारणे यामुळे समाजातील काही व्यक्ती किंवा समूह मुख्य प्रवाहापासून दूर जातात.
भारतातील दारिद्र्याला दीर्घ इतिहास आहे. ब्रिटिश काळात हस्त व कुटिरोद्योगाचा र्‍हास, साधनसामग्रीचे आर्थिक निःसारण, दडपशाहीचे आर्थिक धोरण, सातत्याने पडणारे दुष्काळ इत्यादी कारणांमुळे भारतीय लोकसंख्येचा मोठा भाग दारिद्र्याचे जीवन जगत होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमावर भारत सरकारने भर दिला आहे. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी भारत सरकारने आर्थिक नियोजन, आर्थिक सुधारणा, गरिबी हटाओ यांसारखे दारिद्र्य निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दारिद्र्य कमी होण्यास मदत झाली आहे. पारंपरिक अर्थानुसार जर आपण बघितले, तर दारिद्र्य म्हणजे समाजातील व्यक्ती पुरेशा उत्पन्नाच्या अभावी अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत, अशी स्थिती होय.
आपण दारिद्र्य म्हणजे काय? हे तर बघितलेच; पण त्यापलीकडेसुद्धा काही संकल्पनांनी जन्म घेतला, जसे की बहुआयामी दारिद्र्य. दारिद्र्याची पारंपरिक संकल्पना केवळ मूलभूत गरजांशी निगडित होती; परंतु आधुनिक युगात दारिद्र्याच्या संकल्पनेची व्याप्ती वाढली म्हणून बहुआयामी दारिद्र्याची संकल्पना उदयास आली. बहुआयामी दारिद्र्य म्हणजे भौतिक व अभौतिक परिमाणांपासून वंचित राहणे होय. भौतिक परिमाणाचा संबंध अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, वीज ,रस्ते बांधणी, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची उपलब्धता यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच अभौतिक परिमाणांचा संबंध समाजातील विविध भेदाभेदांशी संबंधित आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वित्तीय प्रशासन भाग – २
भारतातील दारिद्र्य हे बहुआयामी आहे. भारतात सर्वसाधारण निरपेक्ष दारिद्र्य व सापेक्ष दारिद्र्य अशा दारिद्र्याच्या दोन मुख्य संकल्पना आहेत.
निरपेक्ष दारिद्र्य :
निरपेक्ष दारिद्र्य हे किमान उपभोगाच्या गरजांनुसार मोजले जाते. नियोजन आयोगानुसार ग्रामीण क्षेत्रामध्ये दररोज प्रतिव्यक्ती उष्मांकांचे प्रमाण २,४०० उष्मांक असून, शहरी क्षेत्रामध्ये ते २,१०० उष्मांक इतके आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी २,२५० उष्मांकाची गरज असते. किमान उत्पन्नाच्या अभावामुळे अन्नामधून उष्मांकांची समाधानकारक अशी पातळी प्राप्त न झाल्यामुळे निरपेक्ष दारिद्र्य वाढते. बहुतांशी प्रमाणात हे दारिद्र्य जगातील विकसनशील देशांमध्ये आढळून येते. दारिद्र्य दूर करण्याच्या परिणामकारक उपाययोजनेद्वारे निरपेक्ष दारिद्र्याचे निर्मूलन होऊ शकते.
सापेक्ष दारिद्र्य :
सापेक्ष दारिद्र्याची संकल्पना स्पष्ट करणे अवघड आहे. विविध राहणीमानाच्या दर्जाची तुलना केल्यानंतर सापेक्ष दारिद्र्याची कल्पना येते. उत्पन्न पातळी, संपत्ती, उपभोग खर्च, आर्थिक निष्क्रियता (बेरोजगारी , वृद्धत्व इ.) यांच्या परस्पर तुलनेतून या दारिद्र्याचा अभ्यास केला जातो. सापेक्ष दारिद्र्य जगातील सर्व देशांमध्ये आढळून येते. सापेक्ष दारिद्र्याचे पूर्णपणे निर्मूलन करता येत नाही; परंतु योग्य धोरण व उपाययोजनांमुळे सापेक्ष दारिद्र्याचे निर्मूलन काही प्रमाणात होऊ शकते.