सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील विविध उद्योगांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना ( PLI SCHEMES)
देशांतर्गत उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्च २०२३ मध्ये उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपन्यांना त्यांच्या वाढीव विक्रीवर प्रोत्साहन भत्ता मिळणार होता. एप्रिल २०२३ पर्यंत एकूण १४ क्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला होता आणि सरकारने याकरिता रुपये २२,०२, ३२५ लाख कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंचलित वाहन उद्योगाची भूमिका काय?
या योजनेदरम्यान ठरविण्यात आलेली १४ क्षेत्रे ही पुढीलप्रमाणे आहेत :
मोबाईल निर्मिती आणि विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती, दूरसंचार आणि माहितीच्या जाळ्याशी संबंधित उत्पादने, महत्त्वाच्या वस्तू /ड्रग्स आणि औषधांमध्ये वापरण्यात येणारे कृतिशील घटक, आधुनिक रासायनिक बॅटरी सेल, स्वयंचलित वाहनांचे घटक, औषधी ड्रग्स, उच्च कार्यक्षमता असणारे सौरघट, अन्नधान्य उत्पादने, वस्त्रोद्योग उत्पादने, पोलाद, मोठी विद्युत उपकरणे, ड्रोन आणि ड्रोनचे घटक असे १४ क्षेत्र या योजनेकरिता निश्चित करण्यात आले. या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते, त्यामुळे सरकारला दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे हे कठीण जाते. या क्षेत्राकडून प्राप्त झालेला लाभ हासुद्धा दीर्घकालीन असतो. या क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन भत्ता जाहीर करून सरकारने या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा मार्ग शोधून काढला आहे. या योजनेची संपूर्ण संरचना जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने सोईची करण्यात आली आहे.
प्रोत्साहन भत्ता
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना या योजनेअंतर्गत नियमित कामकाज आणि बोनस या स्वरूपामध्ये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. हा प्रोत्साहन भत्ता उत्पादनाच्या प्रमाणात आणि कारखाना, यंत्रसामग्री, अवजारे, संशोधन व विकास तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण यावर करण्यात येणाऱ्या गुंतवणूक खर्चाच्या प्रमाणामध्ये असतो. प्रोत्साहन भत्त्याकरिता प्रकल्पाची जमीन आणि इमारती यामध्ये कंपनीतर्फे करण्यात आलेली गुंतवणूक ही ग्राह्य धरली जात नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील औषध निर्माण उद्योगाची विद्यमान परिस्थिती काय? त्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या जातात?
ही योजना सुरू करण्यामागे अनेक उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्याकरिता सक्षम होण्याच्या दृष्टीने मूलभूत उद्योगांमध्ये आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे, कार्यक्षमता वाढविणे तसेच परिणामानुसार मितव्ययी लाभ निर्माण करणे आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीचा भाग बनवण्याकरिता १४ वेगवेगळ्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भारतीय वस्तू निर्माण उद्योगांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेमुळे भारतामधील सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या परिसंस्थेला फायदा होईल, असे अपेक्षित होते. तसेच प्रत्येक क्षेत्रांमधील पायाभूत केंद्राला संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये पुरवठ्याच्या नवीन पायाची आवश्यकता भासेल. यामधील बहुतेक सर्व पूरक उद्योगांची उभारणीही सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्रामध्ये होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार ही योजना मेक इन इंडिया २.० योजनेबरोबर एकत्र केली, तर सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताच्या वस्तू निर्माण क्षेत्रामधील वार्षिक भांडवली खर्चामध्ये १५ ते २० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मागील लेखातून आपण भारतातील विविध उद्योगांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना ( PLI SCHEMES)
देशांतर्गत उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्याकरिता आणि आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्च २०२३ मध्ये उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपन्यांना त्यांच्या वाढीव विक्रीवर प्रोत्साहन भत्ता मिळणार होता. एप्रिल २०२३ पर्यंत एकूण १४ क्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला होता आणि सरकारने याकरिता रुपये २२,०२, ३२५ लाख कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंचलित वाहन उद्योगाची भूमिका काय?
या योजनेदरम्यान ठरविण्यात आलेली १४ क्षेत्रे ही पुढीलप्रमाणे आहेत :
मोबाईल निर्मिती आणि विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती, दूरसंचार आणि माहितीच्या जाळ्याशी संबंधित उत्पादने, महत्त्वाच्या वस्तू /ड्रग्स आणि औषधांमध्ये वापरण्यात येणारे कृतिशील घटक, आधुनिक रासायनिक बॅटरी सेल, स्वयंचलित वाहनांचे घटक, औषधी ड्रग्स, उच्च कार्यक्षमता असणारे सौरघट, अन्नधान्य उत्पादने, वस्त्रोद्योग उत्पादने, पोलाद, मोठी विद्युत उपकरणे, ड्रोन आणि ड्रोनचे घटक असे १४ क्षेत्र या योजनेकरिता निश्चित करण्यात आले. या क्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते, त्यामुळे सरकारला दीर्घकालीन गुंतवणूक करणे हे कठीण जाते. या क्षेत्राकडून प्राप्त झालेला लाभ हासुद्धा दीर्घकालीन असतो. या क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन भत्ता जाहीर करून सरकारने या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा मार्ग शोधून काढला आहे. या योजनेची संपूर्ण संरचना जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने सोईची करण्यात आली आहे.
प्रोत्साहन भत्ता
उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना या योजनेअंतर्गत नियमित कामकाज आणि बोनस या स्वरूपामध्ये प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. हा प्रोत्साहन भत्ता उत्पादनाच्या प्रमाणात आणि कारखाना, यंत्रसामग्री, अवजारे, संशोधन व विकास तसेच तंत्रज्ञान हस्तांतरण यावर करण्यात येणाऱ्या गुंतवणूक खर्चाच्या प्रमाणामध्ये असतो. प्रोत्साहन भत्त्याकरिता प्रकल्पाची जमीन आणि इमारती यामध्ये कंपनीतर्फे करण्यात आलेली गुंतवणूक ही ग्राह्य धरली जात नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील औषध निर्माण उद्योगाची विद्यमान परिस्थिती काय? त्यासाठी कोणत्या योजना राबवल्या जातात?
ही योजना सुरू करण्यामागे अनेक उद्दिष्ट होते, ते म्हणजे जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकून राहण्याकरिता सक्षम होण्याच्या दृष्टीने मूलभूत उद्योगांमध्ये आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे, कार्यक्षमता वाढविणे तसेच परिणामानुसार मितव्ययी लाभ निर्माण करणे आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळीचा भाग बनवण्याकरिता १४ वेगवेगळ्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भारतीय वस्तू निर्माण उद्योगांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेमुळे भारतामधील सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या परिसंस्थेला फायदा होईल, असे अपेक्षित होते. तसेच प्रत्येक क्षेत्रांमधील पायाभूत केंद्राला संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये पुरवठ्याच्या नवीन पायाची आवश्यकता भासेल. यामधील बहुतेक सर्व पूरक उद्योगांची उभारणीही सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या क्षेत्रामध्ये होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार ही योजना मेक इन इंडिया २.० योजनेबरोबर एकत्र केली, तर सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताच्या वस्तू निर्माण क्षेत्रामधील वार्षिक भांडवली खर्चामध्ये १५ ते २० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
