सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण अग्रणी बँक योजना म्हणजे काय? अग्रणी बँकेची कार्ये, त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या समित्यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण प्रादेशिक ग्रामीण बँकांबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया. यामध्ये आपण त्यांची निर्मिती, त्यांच्या संबंधित असलेल्या समित्या, तसेच त्यांची कार्ये इत्यादी बाबींचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अग्रणी बँक योजना म्हणजे काय? या बँकेची कार्ये कोणती?
प्रादेशिक ग्रामीण बँका :
प्रादेशिक ग्रामीण बँका भारत सरकारच्या मालकीच्या अनुसूचित व्यावसायिक बँका आहेत. ज्या अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत आहेत. या बँका भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या मालकीच्या आहेत. त्यांची स्थापना ग्रामीण समुदायांना मूलभूत बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदान करण्याकरिता तसेच कृषी, ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण भागांमध्ये विकास साधण्याच्या हेतूने करण्यात आली.
या बँकांच्या स्थापनेकरिता एम. नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली १ जुलै १९७५ मध्ये ‘ग्रामीण बँकांसाठीच्या कार्यगटाची’ स्थापना करण्यात आली. या कार्यगटाने दिलेल्या अहवालामध्ये ग्रामीण भागांकरिता प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली. नरसिंहन समितीच्या शिफारशींचा परिणाम म्हणून, इंदिरा गांधीं सरकारच्या काळात २६ सप्टेंबर १९७५ ला केंद्र सरकारद्वारे प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापनेचा एक अध्यादेश जाहीर करण्यात आला. या अध्यादेशाला अनुसरूनच २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. या बँकांच्या स्थापनेमागे ग्रामीण भागाला आर्थिक मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट होते.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे सरकारचा वाटा असल्यामुळे त्या सरकारी बँकाच आहेत. ग्रामीण बँका या पुरस्कृत बँकांमार्फत स्थापन केल्या जातात. त्यांचे कार्यक्षेत्र हे एक जिल्हा किंवा अधिक जिल्हे असे असते. आरबीआय आणि नाबार्ड या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या मुख्य नियामक संस्था आहेत. या बँकेच्या एकूण भांडवलापैकी ५० टक्के वाटा हा भारत सरकार, १५ टक्के वाटा हा राज्य सरकार व ३५ टक्के वाटा हा पुरस्कृत बँकांचा असतो. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर स्थापनेपासून शंभर टक्के कर्जपुरवठा हे लक्ष पूर्ण करण्याचे बंधन या गटावर होते. मात्र, आता या बँकांवर अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याचे लक्ष ७५ टक्के करण्यात आलेले आहे.
२ ऑक्टोबर १९७५ रोजी पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली होती. पहिली प्रादेशिक ग्रामीण बँक प्रथम बँक होती, ज्याचे मुख्यालय उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे होते. ही सिंडिकेट बँकेने प्रायोजित केलेली होती. उर्वरित चार बँका अनुक्रमे पश्चिम बंगालमधील माल्डा येथे गौर ग्रामीण बँक ही युनायटेड बँकद्वारा प्रायोजित, उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथे गोरखपूर क्षेत्रीय ग्रामीण बँक ही स्टेट बँकेद्वारा प्रायोजित, राजस्थानमधील जयपूर येथे जयपूर-नागोर आंचलिक ग्रामीण बँक ही युनायटेड कमर्शियल बँकद्वारा प्रायोजित आणि हरियाणामधील भिवानी येथे हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बँक ही पंजाब नॅशनल बँकेद्वारा प्रायोजित अशा एकूण पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. स्थापन करण्यात आलेल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका या अशा बँका आहेत, ज्यांची आधी स्थापना करण्यात आली आणि नंतर कायदा करण्यात आला. याकरिता ९ फेब्रुवारी १९७६ मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँक कायदा, १९७६ हा लागू करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा म्हणजे काय? यात कोणत्या घटकांचा समावेश होतो?
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये कालानुरूप झालेले बदल :
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली. त्यानंतर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या ही वाढतच गेली. १९८७ पर्यंत त्यांची संख्या १९६ पर्यंत पोहोचली. यावर कुठेतरी नियंत्रण यावे, याकरिता एप्रिल १९८७ मध्ये विजय केळकर समितीद्वारे नवीन प्रादेशिक ग्रामीण बँक स्थापन न करण्याची शिफारस करण्यात आली. १९९१ च्या नरसिंहन समितीच्या शिफारशीनुसार या बँकांच्या व्यवस्थापनात सुसूत्रीकरण आणण्यात आले. यासाठी बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले. त्यानंतर व्ही. एस. व्यास यांच्या अध्यक्षतेखालील २००४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीच्या शिफारशींनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ३६ बँका पूर्ववत ठेवून १६० बँकांना एकमेकांत विलीन करून त्यांची संख्या ४६ पर्यंत कमी करण्यात आली. पुढे परत २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या के. सी. चक्रवर्ती समितीच्या शिफारशींनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या भांडवल पर्याप्ततेवर लक्ष केंद्रित करून ४० बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. अशा विलीनीकरणानंतर मार्च २०२३ अखेर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या ही ४३ इतकी आहे. महाराष्ट्रामध्ये दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका या कार्यरत आहेत, त्यामध्ये पहिली महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ,औरंगाबाद व दुसरी विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, नागपूर आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची काही प्रमुख कार्ये :
- सीमांत शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण व अकुशल कामगारांना लघु मुदतीची कर्जे पुरविणे.
- ग्रामीण क्षेत्रामधील तळागाळातील लोकांपर्यंत बँकिंग सेवा पुरवणे हे या बँकांचे कर्तव्य आहे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वित्त पुरवठा करणे.
- ग्रामीण भागामध्ये व्यापार व वाणिज्य विकास घडवून आणून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- दुर्गम तसेच मागास भागातील क्षेत्राचा विकास करून प्रादेशिक आर्थिक असमतोल दूर करणे.
मागील लेखातून आपण अग्रणी बँक योजना म्हणजे काय? अग्रणी बँकेची कार्ये, त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या समित्यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण प्रादेशिक ग्रामीण बँकांबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया. यामध्ये आपण त्यांची निर्मिती, त्यांच्या संबंधित असलेल्या समित्या, तसेच त्यांची कार्ये इत्यादी बाबींचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अग्रणी बँक योजना म्हणजे काय? या बँकेची कार्ये कोणती?
प्रादेशिक ग्रामीण बँका :
प्रादेशिक ग्रामीण बँका भारत सरकारच्या मालकीच्या अनुसूचित व्यावसायिक बँका आहेत. ज्या अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक स्तरावर कार्यरत आहेत. या बँका भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या मालकीच्या आहेत. त्यांची स्थापना ग्रामीण समुदायांना मूलभूत बँकिंग आणि वित्तीय सेवा प्रदान करण्याकरिता तसेच कृषी, ग्रामीण उद्योग व ग्रामीण भागांमध्ये विकास साधण्याच्या हेतूने करण्यात आली.
या बँकांच्या स्थापनेकरिता एम. नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली १ जुलै १९७५ मध्ये ‘ग्रामीण बँकांसाठीच्या कार्यगटाची’ स्थापना करण्यात आली. या कार्यगटाने दिलेल्या अहवालामध्ये ग्रामीण भागांकरिता प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली. नरसिंहन समितीच्या शिफारशींचा परिणाम म्हणून, इंदिरा गांधीं सरकारच्या काळात २६ सप्टेंबर १९७५ ला केंद्र सरकारद्वारे प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापनेचा एक अध्यादेश जाहीर करण्यात आला. या अध्यादेशाला अनुसरूनच २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. या बँकांच्या स्थापनेमागे ग्रामीण भागाला आर्थिक मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे उद्दिष्ट होते.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे सरकारचा वाटा असल्यामुळे त्या सरकारी बँकाच आहेत. ग्रामीण बँका या पुरस्कृत बँकांमार्फत स्थापन केल्या जातात. त्यांचे कार्यक्षेत्र हे एक जिल्हा किंवा अधिक जिल्हे असे असते. आरबीआय आणि नाबार्ड या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या मुख्य नियामक संस्था आहेत. या बँकेच्या एकूण भांडवलापैकी ५० टक्के वाटा हा भारत सरकार, १५ टक्के वाटा हा राज्य सरकार व ३५ टक्के वाटा हा पुरस्कृत बँकांचा असतो. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर स्थापनेपासून शंभर टक्के कर्जपुरवठा हे लक्ष पूर्ण करण्याचे बंधन या गटावर होते. मात्र, आता या बँकांवर अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याचे लक्ष ७५ टक्के करण्यात आलेले आहे.
२ ऑक्टोबर १९७५ रोजी पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली होती. पहिली प्रादेशिक ग्रामीण बँक प्रथम बँक होती, ज्याचे मुख्यालय उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे होते. ही सिंडिकेट बँकेने प्रायोजित केलेली होती. उर्वरित चार बँका अनुक्रमे पश्चिम बंगालमधील माल्डा येथे गौर ग्रामीण बँक ही युनायटेड बँकद्वारा प्रायोजित, उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर येथे गोरखपूर क्षेत्रीय ग्रामीण बँक ही स्टेट बँकेद्वारा प्रायोजित, राजस्थानमधील जयपूर येथे जयपूर-नागोर आंचलिक ग्रामीण बँक ही युनायटेड कमर्शियल बँकद्वारा प्रायोजित आणि हरियाणामधील भिवानी येथे हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बँक ही पंजाब नॅशनल बँकेद्वारा प्रायोजित अशा एकूण पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. स्थापन करण्यात आलेल्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका या अशा बँका आहेत, ज्यांची आधी स्थापना करण्यात आली आणि नंतर कायदा करण्यात आला. याकरिता ९ फेब्रुवारी १९७६ मध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँक कायदा, १९७६ हा लागू करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा म्हणजे काय? यात कोणत्या घटकांचा समावेश होतो?
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये कालानुरूप झालेले बदल :
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली. त्यानंतर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या ही वाढतच गेली. १९८७ पर्यंत त्यांची संख्या १९६ पर्यंत पोहोचली. यावर कुठेतरी नियंत्रण यावे, याकरिता एप्रिल १९८७ मध्ये विजय केळकर समितीद्वारे नवीन प्रादेशिक ग्रामीण बँक स्थापन न करण्याची शिफारस करण्यात आली. १९९१ च्या नरसिंहन समितीच्या शिफारशीनुसार या बँकांच्या व्यवस्थापनात सुसूत्रीकरण आणण्यात आले. यासाठी बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले. त्यानंतर व्ही. एस. व्यास यांच्या अध्यक्षतेखालील २००४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीच्या शिफारशींनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ३६ बँका पूर्ववत ठेवून १६० बँकांना एकमेकांत विलीन करून त्यांची संख्या ४६ पर्यंत कमी करण्यात आली. पुढे परत २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या के. सी. चक्रवर्ती समितीच्या शिफारशींनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या भांडवल पर्याप्ततेवर लक्ष केंद्रित करून ४० बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. अशा विलीनीकरणानंतर मार्च २०२३ अखेर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या ही ४३ इतकी आहे. महाराष्ट्रामध्ये दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका या कार्यरत आहेत, त्यामध्ये पहिली महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ,औरंगाबाद व दुसरी विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, नागपूर आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची काही प्रमुख कार्ये :
- सीमांत शेतकरी, शेतमजूर तसेच ग्रामीण व अकुशल कामगारांना लघु मुदतीची कर्जे पुरविणे.
- ग्रामीण क्षेत्रामधील तळागाळातील लोकांपर्यंत बँकिंग सेवा पुरवणे हे या बँकांचे कर्तव्य आहे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वित्त पुरवठा करणे.
- ग्रामीण भागामध्ये व्यापार व वाणिज्य विकास घडवून आणून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- दुर्गम तसेच मागास भागातील क्षेत्राचा विकास करून प्रादेशिक आर्थिक असमतोल दूर करणे.
