सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? आणि ते कसे राबवले जाते, या विषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील संख्यात्मक साधनांपैकीअप्रत्यक्ष साधने या घटकाविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये बँक दर, रेपो दर, दीर्घकालीन रेपो व्यवहार, रिव्हर्स रेपो व्यवहार, ओव्हरनाइट – मुदत रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार तसेच स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी दर इत्यादी संकल्पनांचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ कशा प्रकारे कार्य करते?
संख्यात्मक साधने – अप्रत्यक्ष साधने :
मागील लेखामध्ये बघितल्याप्रमाणे संख्यात्मक साधने यामध्ये प्रत्यक्ष साधने व अप्रत्यक्ष साधने असे दोन प्रकार पडतात. प्रत्यक्ष साधनांचा वापर केला असता प्रत्यक्षरीत्या त्याचा परिणाम पैशाच्या पुरवठ्यावर होतो, तर अप्रत्यक्ष साधनांचा वापर करून त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षरीत्या पैशाच्या पुरवठ्यावर होत असतो. अप्रत्यक्ष साधनांमध्ये बँक दर, रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर, खुल्या बाजारातील व्यवहार, बाजार स्थिरीकरण योजना, सीमांतिक राखीव सुविधा, बेस दर इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. या सर्व साधनांचा विचार केला असता आपल्याला एक बाब आढळून येते ती म्हणजे ही सर्व साधने व्याजदराशी संबंधित आहेत. हे रिझर्व बँकेद्वारे निर्धारित असलेले व्याजदर आहेत. हे व्याजदर प्रमाण वाढविले अथवा कमी केले असता त्याचा परिणाम हा बाजारातील व्याजदरांवर पडतो. या कारणांमुळेच या साधनांना अप्रत्यक्ष साधने असे म्हटले जाते.
बँक दर :
रिझर्व्ह बँक ही इतर बँकांकडून हुंडी किंवा वाणिज्यपत्रे खरेदी करून किंवा त्यांचा पुनर्वटाव करून दीर्घकालीन कर्जे देत असते. या दीर्घकालीन कर्जांवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज आकारते, त्या व्याजाच्या दराला बँक दर असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंक या बँकांना कर्जपुरवठा करीत असते, त्याचप्रमाणे व्यापारी बँका यासुद्धा आपल्या खातेदारांना कर्जपुरवठा करीत असतात. दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करीत असताना या बँकासुद्धा त्या कर्जांवर व्याज आकारत असतात. या कर्ज पुरवठ्याच्या व्याजदरावर बँक दराचा थेट परिणाम होतो. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने बँक दर वाढविले असता व्यापारी बँकासुद्धा आपले व्याजदर वाढवितात. या वाढत्या व्याजदराच्या परिणामतः ग्राहकांना व्यापारी बँकांकडून मिळणारी दीर्घ मुदतीची कर्जे ही महाग होतात. याउलट जेव्हा रिझर्व्ह बँक तिच्या बँक दरामध्ये घट करते, तेव्हा इतर बँकासुद्धा आपल्या व्याजदरामध्ये घट करून ग्राहकांना मिळणारी कर्जे ही स्वस्त होतात.
अर्थव्यवस्थेमध्ये पतसंकोच घडवून आणायचा असल्यास रिझर्व्ह बँक ही बँक दरामध्ये वाढ करते; तर पतविस्तार घडवून आणायचा असल्यास रिझर्व्ह बँक ही बँक दरामध्ये घट करत असते. तेजीच्या परिस्थितीमध्ये रिझर्व्ह बँका या पतसंकोच घडवून आणण्याकरिता बँक दर वाढवत असतात. या बँक दर वाढविण्याच्या धोरणाला महाग पैशाचे धोरण असे म्हटले जाते. या उलट जेव्हा मंदीच्या परिस्थितीमध्ये पतविस्तार घडवून आणण्याकरिता रिझर्व्ह बँक बँकदरामध्ये घट करते, त्यावेळी बँक दर कमी करण्याच्या धोरणाला स्वस्त पैशाचे धोरण असे म्हणतात. २०१२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हा दर सीमांत स्थायी सुविधेशी पूर्ण संलग्नित केला आहे. परिस्थितीनुरूप या दरामध्ये कमी-जास्त प्रमाणात बदल केला जातो.
तरलता समायोजन सुविधा :
बँक दराचा उद्देश्य हा बँकांना दीर्घकालीन तरलता उपलब्ध करून देणे हा असतो, तर तरलता समायोजन सुविधा याचा उद्देश्य बँकांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करून देणे असा असतो. तरलता समायोजन सुविधेमध्ये रेपो व्यवहार व रिव्हर्स रेपो व्यवहार यांचा समावेश होतो. त्यांच्याबाबत पुढे बघू या.
रेपो दर :
रिझर्व्ह बँकेद्वारे व्यापारी बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला रेपो दर असे म्हणतात. रेपो याचा शब्दशः अर्थ बघितला तर पुनर्खरेदीचे बंधन असा आहे. म्हणजेच या व्यवहारांतर्गत कुठल्याही वस्तूची विक्री केली असता काही ठराविक कालावधीनंतर ती वस्तू परत आधीच ठरलेल्या दराने पुनर्खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले जाते. रेपो दराला खरेदीचा दर तसेच वटणावळीचा दर असेसुद्धा म्हटले जाते. या व्यवहारांमध्ये बँका शासकीय प्रतिभूतींच्या पुनर्खरेदीचे आश्वासन रिझर्व्ह बँकेला देत असतात. रेपो दराने बँकांना उपलब्ध होणारी कर्जे अल्पमुदतीची असल्यामुळे या दराचे परिणाम इतर बँका त्यांच्या ग्राहकांना जी अल्पकालीन कर्जे देतात त्यांच्यावर होतो. रेपो व्यवहारांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळता सर्व अनुसूचित बँका या भाग घेऊ शकतात. एप्रिल २०१६ पर्यंत रेपो दर हा रिझर्व्ह बँकेद्वारे जाहीर केला जात असे. मात्र, जून २०१६ पासून रेपो दर ठरविण्याचा अधिकार मौद्रिक धोरण समितीला देण्यात आला आहे. जुलै २०२३ अखेर रेपो दर हा ६.५० टक्के राहिला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन आणि बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था
दीर्घकालीन रेपो व्यवहार :
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२० मध्ये एक नावीन्यपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बँकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कर्जपुरवठ्यांमध्ये वाढ होण्याकरिता तसेच अल्पकालीन निधीच्या खर्चामध्ये कपात होण्याच्या उद्देशाने दीर्घकालीन रेपो व्यवहार ही संकल्पना उदयास आली आहे. यानुसार १.५० लाख कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन रेपो व्यवहारांवर व्याज दर म्हणजेच रेपो दर हा निश्चित करण्यात आला होता. या दीर्घकालीन रेपो व्यवहारांची मुदत ही एक ते तीन वर्षे इतकी असणार होती. या धोरणानुसार वित्तीय व्यवस्थेमध्ये कायमस्वरूपी व सखोल तरलतेची हमी देण्याबरोबरच बँकांच्या कर्जनिधी व्यवहारांच्या खर्चामध्ये कपात व्हावी, तसेच त्यांना स्वस्त दराने कर्जे देण्यास सक्षम बनवावे, जेणेकरून कर्ज व्यवहारांमध्ये वाढ करता यावी, असे उद्दिष्ट हे या धोरणामागे होते.
रिव्हर्स रेपो दर :
आपण वर रेपो दर बघितला आहे. रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक ही इतर बँकांना कर्जे देत असते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा रेपो दराच्या विरुद्ध असतो. यामध्ये बँका त्यांच्याजवळील अल्पमुदतीचा अतिरिक्त निधी हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवींच्या स्वरूपामध्ये ठेवतात. याला आपण बँका या रिझर्व्ह बँकेला अल्पकालीन कर्जे देतात असेसुद्धा म्हणू शकतो. त्या ठेवींवर किंवा कर्जावर रिझर्व्ह बँक जे व्याज देते, त्या व्याजाच्या दराला रिव्हर्स रेपो दर असे म्हणतात.
या व्यवहारांमध्ये रिझर्व्ह बँक ही शासकीय प्रतिभुतींच्या पुनर्खरेदीचे आश्वासन बँकांना देत असते. यामध्ये सर्व व्यवहार हे रेपो दराच्या विरुद्ध होतात. म्हणूनच याकरिता रिव्हर्स रेपो असा शब्द वापरण्यात आला आहे. रेपो व्यवहारांमध्ये बँका या रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जे घेतात, तेव्हा त्या बँकांना त्या कर्जाची आवश्यकता असते. परंतु, या व्यवहारांमध्ये रिझर्व्ह बँक ही बँकांकडून जेव्हा कर्ज घेते, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला त्या कर्जाची आवश्यकता नसते. तरीसुद्धा त्या बँकांकडील अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता शोषून घेणे व त्या अतिरिक्त तरलतेला उत्पादक बनविणे हा रिव्हर्स रेपो व्यवहारांमागील प्रमुख उद्देश असतो. सन २०२२-२३ मध्ये रिव्हर्स रेपो दराचे रूपांतर फिक्स रिव्हर्स रेपो दर यामध्ये करण्यात आले आहे. तसेच जुलै २०२३ अखेर रिव्हर्स रेपो दर हा ३.३५ टक्के इतका राहिला आहे.
ओव्हर नाईट-मुदत : रेपो व रिव्हर्स रेपो व्यवहार :
रेपो व्यवहार हे दोन टप्प्यांमध्ये होत असतात. पहिला टप्पा म्हणजे रिझर्व्ह बँक ही इतर बँकांना कर्ज देते आणि दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये त्या बँका रिझर्व्ह बँकेला ही कर्जे परत करतात. हे दोन्ही टप्प्यांमध्ये व्यवहार पार पडण्याकरिता पूर्वनियोजित कालावधी हा एक ते ५६ दिवसांचा असू शकतो. या अंतराला रेपो कालावधी असे म्हणतात. रेपो व्यवहार हा जर एक दिवसासाठी मर्यादित असेल, तर अशा व्यवहाराला एक दिवसीय रेपो/ ओव्हरनाइट रेपो असे म्हणतात. हा व्यवहार जर एक दिवसापेक्षा जास्त म्हणजेच दोन ते ५६ दिवस एवढ्या कालावधीसाठी होत असेल तर अशा रेपो व्यवहाराला मुदत रेपो/टर्म रेपो असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे रिव्हर्स रेपो व्यवहारदेखील दोन टप्प्यांमध्ये होत असतात. एक दिवसीय/ओव्हरनाइट रिव्हर्स रेपो व्यवहार व मुदत/टर्म रिव्हर्स रेपो व्यवहार. एक दिवसीय रिव्हर्स रेपो व्यवहाराकरिता व्याजदराची मर्यादा रिझर्व्ह बँक ठरवत असते; तर मुदत रिव्हर्स रेपो व्यवहाराकरिता व्याजदर हा मागणी व पुरवठ्यावरून ठरत असतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य सहकारी बँका म्हणजे काय? त्याची कार्ये कोणती?
स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी दर :
एप्रिल २०२२ मध्ये आर्थिक धोरण समिती शिफारसी अनुसार लिक्विडिटी ॲडजस्टमेंट फॅसिलिटी दराच्या ऐवजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी दर याचा अवलंब केला आहे. या सुविधेनुसार बँकांना रिव्हर्स रेपो व्यवहारांप्रमाणेच त्यांच्या जवळील असलेला अतिरिक्त निधी हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव स्वरूपामध्ये ठेवता येतो. मात्र, हा निधी सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपामध्ये अप्रत्यक्षरीत्या ठेवण्याची आवश्यकता त्यांना नसते. हे व्यवहार प्रत्यक्षरीत्या पार पडत असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला तिचे व्यवहार अधिक कार्यक्षमरित्या करता येतात. ही सुविधा एक दिवस मुदतीच्या ठेवींसाठी उपलब्ध असते. असे असले तरी भारतीय रिझर्व्ह बँक योग्य किमतीला या सुविधेचा वापर दीर्घ मुदतीच्या ठेवींसाठीसुद्धा करू शकते.
