सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण रिझर्व्ह बॅंकेच्या कार्यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाविषयी जाणून घेऊ या. यामध्ये आपण चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते? तसेच आणखी यामध्ये रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक तरलता प्रमाण व पुनर्वित्त सुविधा इत्यादी घटकांचा अभ्यास करणार आहोत.
चलनविषयक धोरण / मौद्रिक धोरण :
अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्याकरिता अर्थव्यवस्था ही सुरळीत व स्थिर राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक विकास व्हावा, अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य प्राप्त व्हावे, तसेच बाजारामधील किमतीचे मूल्य स्थिर राहावे इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता मध्यवर्ती बँक ज्या धोरणान्वये बाजारांमधील पैशाचा पुरवठा, पतनिर्मिती, पैशाचे मूल्य, पैशाच्या उपयोगितेचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता ज्या धोरणाचा अवलंब करते त्यालाच चलनविषयक धोरण किंवा मौद्रिक धोरण, असे म्हणतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सहकारी बँका आणि त्यांचे वर्गीकरण
मौद्रिक धोरण म्हणजे सोप्या भाषेत समजायचे झाल्यास बाजारातील पैशावर नियंत्रण व नियमन ठेवणे. म्हणजेच बाजारामध्ये जास्त पैसा वाढला असता, त्याचे प्रमाण कमी करणे आणि पैशाचे प्रमाण कमी झाल्यास बाजारामध्ये पैशाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे यालाच मौद्रिक धोरण, असे म्हटले जाते. मौद्रिक धोरण हे विविध साधनांचा वापर करून अवलंबिले जाते. मौद्रिक धोरण राबविल्याने अर्थव्यवस्थेमधील येणाऱ्या तेजी-मंदीच्या चक्राचे दुष्परिणाम टाळले जाऊन, अर्थव्यवस्था अस्थिर होण्यापासून वाचू शकते.
पैशाचे मूल्य हे स्थिर नसते. काळानुरूप त्याचे मूल्य बदलत राहते. अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाचे प्रमाण जास्त वाढून चलनवाढ अतिप्रमाणात होऊ शकते. तसेच चलनघट झाल्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन, ती संकटात येते. त्यामुळे किमती स्थिर राखणे ही अर्थव्यवस्थेकरिता अतिशय महत्त्वाची बाब असते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता रिझर्व्ह बँक विविध माध्यमांचा उपयोग करून चलनविषयक धोरण राबवीत असते. या धोरणामागे रोजगारवृद्धी करणे, आर्थिक स्थिरता प्रस्थापित करणे, आर्थिक वाढ होण्याच्या उद्देशाने उत्पादक क्षेत्रांकडे पैशाचा प्रभाव वाढेल यासाठी प्रयत्न करणे, पैशाचा पुरवठा नियमित करणे इत्यादी उद्दिष्टे असतात.
चलनविषयक धोरणाचे संख्यात्मक साधने व गुणात्मक साधने, असे मुख्यतः दोन प्रकार पडतात. या दोन साधनांचा वापर करून चलनविषयक धोरण राबविले जाते. संख्यात्मक साधने म्हणजे अशी साधने; जी अर्थव्यवस्थेतील एकूण पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रत्यक्षात परिणाम करतात. त्यामध्येही प्रत्यक्ष साधने व अप्रत्यक्ष साधने, असे आणखी दोन प्रकार पडतात. प्रत्यक्ष साधनांमध्ये रोख राखीव प्रमाण व वैधानिक तरलता प्रमाण यांचा समावेश होतो. तर, अप्रत्यक्ष साधनांमध्ये बँक दर, रेपो व रिव्हर्स रेपो दर, खुले बाजार व्यवहार, सीमांतिक राखीव सुविधा, बेस दर, MCLR इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच गुणात्मक साधनांमध्ये सीमांत आवश्यकता, वेचक नियंत्रण, मार्गदर्शक सूचना, नैतिक समजावणी, थेट कारवाई इत्यादींचा समावेश होतो. अशा साधनांचा वापर करून चलनविषयक धोरण राबविले जाते.
संख्यात्मक साधने- प्रत्यक्ष साधने :
रोख राखीव प्रमाण : देशामधील कार्यरत बँकांना दोन प्रकारचे निधी राखणे हे बंधनकारक असते. त्यामध्ये रोख राखीव निधी आणि वैधानिक रोखता निधी यांचा समावेश होतो. देशामधील सर्व सूचीकृत व्यापारी बँकांना आपल्या एकूण ठेवींपैकी रिझर्व्ह बँकेद्वारे ठरवून दिल्याप्रमाणे त्या प्रमाणात रोख स्वरूपामध्ये किमान ठेवी ठेवाव्या लागतात. या प्रमाणालाच रोख राखीव प्रमाण, असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँक हे प्रमाण बँकांच्या एकूण निव्वळ मागणी आणि मुदत देयतेच्या ३ ते १५ टक्क्यांदरम्यान निर्धारित करू शकते. रोख राखीव प्रमाण हे पतनियंत्रणाचे अतिशय प्रभावी साधन आहे. रोख राखीव प्रमाण हे प्रत्यक्षरीत्या बाजारातील पैशावर परिणाम करते. रोख राखीव प्रमाण दर वाढवला असता, बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता ही कमी होते आणि तो कमी केला असता, बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता ही वाढते. म्हणजेच बाजारामध्ये चलनवाढीची परिस्थिती उदभवली असल्यास रोख राखीव प्रमाण दर वाढविले जातात आणि जर बाजारामध्ये पैशाची कमतरता भासत असल्यास हे दर कमी केले जाऊन बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता ही वाढवली जाते. रिझर्व्ह बँक रोख राखीव प्रमाण दर परिस्थितीनुरूप वारंवार कमी-अधिक प्रमाणात बदलत असते. रोख राखीव प्रमाणावर बँकांना रिझर्व्ह बँक कुठलेही व्याज देत नाही. उलट जर बँकांनी रोख राखीव प्रमाण पर्याप्त राखले नाही, तर त्या बँकांवर दंड आकारला जातो.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये एक नवे धोरण जाहीर करण्यात येऊन रिझर्व्ह बँकांनी व्यापारी बँकांना स्वयंचलित वाहने, निवासी घरे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी कोणत्याही रोख राखीव निधीशिवाय कर्जे देण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. सोप्या भाषेमध्ये सांगायचे झाल्यास जो रोख राखीव निधी रिझर्व्ह बॅंकेकडे या बँकांना ठेवावा लागला असता, तो निधी काही घटकांकरिता वापरण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना दिली आहे. जुलै २०२३ अखेर रोख राखीव प्रमाण दर हा ४.५ टक्के राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेला याचे प्रमाण ठरविण्याचा अधिकार असतो. त्याचे प्रमाण ३ ते १५ टक्के यादरम्यान रिझर्व्ह बँक निर्धारित करू शकते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पेमेंट बॅंक म्हणजे काय? या बॅंका कशा प्रकारे काम करतात?
वैधानिक तरलता प्रमाण :
आपण वर बघितल्याप्रमाणे व्यापारी बँकांना दोन प्रकारचे निधी पर्याप्त राखणे रिझर्व्ह बँक कायदा,१९३४ अन्वये अनिवार्य असते. त्यामध्ये रोख राखीव प्रमाण आणि वैधानिक तरलता प्रमाण यांचा समावेश असतो. रोख राखीव प्रमाण निधी हा या बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो. परंतु, वैधानिक तरलता प्रमाण निधी हा त्यांना स्वतःकडेच ठेवून ठरवून दिलेल्या प्रमाणात पर्याप्त राखणे अनिवार्य असते. या बँकांना आपल्या एकूण ठेवीच्या निव्वळ मागणी व मुदत ठेवींपैकी काही भाग हा बिगर रोख स्वरूपामध्ये स्वतःजवळच राखणे अपेक्षित असते. हा निधी शासकीय प्रतिभूतींच्या किंवा सोन्याच्या तरल स्वरूपामध्ये ठेवला जातो.
रिझर्व्ह बँकेला वैधानिक तरलता प्रमाण दर २५ ते ४० टक्के यादरम्यान निर्धारित करण्याचा अधिकार असतो. वैधानिक तरलता प्रमाणदेखील प्रत्यक्ष संख्यात्मक साधन असल्यामुळे हेसुद्धा पतनियंत्रणाचे एक प्रभावी साधन आहे. वैधानिक तरलता प्रमाण निधी बँकांना स्वतःजवळ ठेवावा लागत असला तरी त्यांना तो त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराकरिता वापरता येत नाही. एखाद्या वेळी अतिशय संकटग्रस्त परिस्थिती उदभवली असल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीनुसार त्यांना तो निधी काही प्रमाणात वापरता येतो आणि नंतर परत तेवढे प्रमाण पर्याप्त राखणे त्या बँकांना अनिवार्य असते.
रोख राखीव प्रमाण निधीप्रमाणेच वैधानिक तरलता प्रमाण हेसुद्धा पैशाच्या पुरवठ्यावर परिणाम करते. वैधानिक तरलता प्रमाण दर वाढवला, तर बँकांची कर्जे देण्याची क्षमताही कमी होते. त्यामुळे चलनवाढ आटोक्यात येण्यास मदत होते. वैधानिक तरलता प्रमाण दर कमी केल्यास बँकांची कर्जे देण्याची क्षमताही वाढून बँकांची कर्जेही स्वस्त होतात. रोख राखीव प्रमाण निधी हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो; तर वैधानिक तरलता प्रमाण निधी स्वतःकडेच ठेवावा लागतो. तरीसुद्धा पैशांच्या पुरवठ्यावर हे दोन्ही प्रत्यक्षरीत्या सारखेच परिणाम करीत असतात.
२००७ मध्ये रिझर्व्ह बँक कायदा, १९४९ मध्ये सुधारणा करून शासनाने वैधानिक तरलता प्रमाण दराची २५ टक्के पातळीची किमान मर्यादा हटविण्यात आली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला वैधानिक तरलता प्रमाण २५ टक्क्यांपेक्षा खालच्या पातळीमध्ये निर्धारित करणे शक्य झाले आहे. तेव्हापासून वैधानिक तरलता गुणोत्तरांमध्ये घटीची प्रवृत्ती दिसून येत आहे. जुलै २०२३ अखेर वैधानिक तरलता प्रमाण दर हा १८ टक्के राहिला आहे. हे प्रमाण पर्याप्त राखू न शकणाऱ्या बँकांवर रिझर्व्ह बॅंक ही दंड आकारत असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली?
पुनर्वित्त सुविधा :
रोख राखीव प्रमाण व वैधानिक तरलता प्रमाण याप्रमाणेच पुनर्वित्त सुविधा हीसुद्धा प्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेमध्ये पैशाचे प्रमाण वाढवू किंवा कमी करू शकते. पुनर्वित्त सुविधा म्हणजे रिझर्व्ह बँक, तसेच काही सर्वोच्च वित्त संस्था म्हणजे ‘नाबार्ड’सारख्या संस्था विविध क्षेत्रांमध्ये पुनर्वित्त पुरवठा करीत असतात. उदा. मुद्रा बँक ही सूक्ष्म उपक्रमांना पतपुरवठा करणाऱ्या पतसंस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करते, राष्ट्रीय आवास बँक गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त पुरवठा करते. पुनर्वित्त सुविधेमुळेसुद्धा लोकांजवळील पैसा वाढून बाजारामधील पैशाचा पुरवठा वाढतो आणि चलनवाढ होण्याचा धोका उदभवतो. या कारणास्तव रिझर्व्ह बँक ही पुनर्वित्त पुरवठ्यावरसुद्धा नियंत्रण व नियमन ठेवत असते.
