सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कशा प्रकारे करण्यात येतो? या संदर्भातील धोरण काय? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची पुनर्रचना का करण्यात आली? पुनर्रचनेनुसार कोणते बदल झाले इत्यादींबाबत जाणून घेऊ.
राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची पुनर्रचना
आपण मागील लेखामध्ये राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीबद्दल बघितले आहे. त्याची स्थापना २००५ मध्ये करण्यात आली होती. परंतु, नोव्हेंबर २००९ मध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीमधून प्राप्त होणाऱ्या रकमेचा विनियोग करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली. त्यामागील मुख्य कारणे म्हणजे २००८-०९ मधील जागतिक मंदी आणि २००९-१० मधील तीव्र दुष्काळ. अशा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीमध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या निर्गुंतवणूक निधीला सवलत देण्याबद्दल ठरविण्यात आले. त्यानुसार निर्गुंतवणूक निधीला फक्त एकदा सवलत देण्यात आली. ही सवलत २००९-१२ या वर्षांकरिता देण्यात आली होती. परंतु, अर्थव्यवस्थेमध्ये सातत्याने अडचणी येतच राहिल्याने ही सवलत २०१२-१३ पर्यंत वाढवून देण्यात आली. राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीमधील गुंतवणुकीमुळे प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाऐवजी या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये निर्गुंतवणुकीमधून मिळालेला सर्व निधी हा सामाजिक क्षेत्रातील निवडक योजनांवर खर्च करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कशा प्रकारे करण्यात येतो? या संदर्भातील धोरण काय?
तत्कालीन परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१३ मध्ये सरकारने राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची पुनर्रचना करण्यास मान्यता दिली. एवढेच नव्हे, तर फेब्रुवारी २०१३ मध्ये परत यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणांनुसार राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीमध्ये बदल करण्यात आला. तो असा की, २०१३-१४ या आर्थिक वर्षापासून प्राप्त होणारा निधी हा राष्ट्रीय गुंतवणूक निधी या शीर्षकाखाली सद्य:स्थितीतील ‘सार्वजनिक खात्यामध्ये’ जमा करण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये जोपर्यंत या निधीच्या विनियोगाची सूचना होत नाही तोपर्यंत हा निधी या खात्यामध्ये ठेवण्यात येईल, असेसुद्धा निश्चित करण्यात आले.
नवीन सुधारणांनुसार राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीचा विनियोग नेमका कोणत्या कारणांसाठी करणार ते निश्चित करण्यात आले होते. त्यांची कारणे पुढीलप्रमाणे :
१) यामधील पहिले कारण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आणि सार्वजनिक क्षेत्रामधील विमा कंपन्या, तसेच त्यांच्यासोबतच केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या समभागांची खरेदी करण्याकरिता या निधीचा वापर करण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. तसे केल्यामुळे या कंपन्यांमध्ये सरकारचा ५१ टक्के मालकी हक्क राहील, असे अपेक्षित होते.
२) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रामधील कंपन्यांच्या समभागांची विक्री ही प्राधान्याने प्रवर्तकांनी करावी, असे निश्चित करण्यात आले. तसे केल्यामुळे जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रामधील कंपन्या प्रकल्पाचा खर्च भागवण्याकरिता नवीन समभागांची विक्री करतात, तेव्हा सरकारचा हिस्सा ५१ टक्क्यांच्या खाली जात नाही.
३) विविध मेट्रो प्रकल्पांकरिता समभाग काढणे, भांडवली खर्चाकरिता भारतीय रेल्वेमध्ये गुंतवणूक करणे यांच्याकरिताही या निधीचा वापर करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
४) सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँका व विमा कंपन्या यांचे पुनर्भांडवलीकरण करणे.
५) तसेच रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, नाबार्ड, एक्झिम बँक यांच्यामध्ये सरकारतर्फे गुंतवणूक करण्याकरिता या निधीचा वापर करण्यात यावा, असे निश्चित करण्यात आले.
या सर्व पार्श्वभूमीवरून आपल्या एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासंबंधीचे धोरण हे २०१३-१४ पासून पुरेसे लवचिक झाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, वेळोवेळच्या परिस्थितीनुसार सामाजिक, आर्थिक गरजा भागविण्याकरिता महसूल किंवा भांडवली असा कोणत्याही प्रकारचा खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला मिळाले. २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार निर्गुंतवणुकीमधून प्राप्त होणारा निधी सरकारच्या विविध सामाजिक क्षेत्रांमधील आणि विकास उपक्रमांकरिता वापरता येईल; तसेच हेच धोरण २०२२-२३ साठीही पुढे चालू ठेवण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन उपक्रम काय आहे? त्याचे मुख्य उद्दिष्ट कोणते?
विद्यमान सरकारचे निर्गुंतवणूक निधीचे उद्दिष्ट
निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या निधीचे वर्गीकरण हे सरकारचे बिगरकर्ज भांडवली जमा असे करण्यात येते. त्यामुळे सरकारवर कुठलेही दायित्व निर्माण होत नाही. या कारणामुळेच सरकारच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय तरतुदींकरिता निर्गुंतवणूक हा एक आकर्षक स्रोत समजण्यात येतो. अलीकडच्या वर्षांमध्ये सरकार निर्गुंतवणुकीमधून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या उद्दिष्टांमध्ये सातत्याने वाढ करीत आहे.
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रुपये ६५ हजार कोटी इतके निर्गुंतवणूक निधीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. ते नंतर रुपये ५० हजार कोटी करण्यात आले होते. तर, २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये निर्गुंतवणूक निधीचे ५१ हजार कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
