UPSC-MPSC : अनुसूचित व गैर अनुसूचित बँका म्हणजे काय? त्यांना ‘आरबीआय’कडून कोणते फायदे मिळतात?

मागील लेखातून आपण व्यापारी बॅंका म्हणजे काय आणि त्या कसे कार्य करतात याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण अनुसूचित बँका व गैर अनुसूचित बँकां म्हणजे काय? या बँकांना कोणकोणते फायदे किंवा सुविधा मिळतात? तसेच त्यांच्यावर आरबीआयद्वारे कुठले निर्बंध लादले जातात, याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

अनुसूचित व गैर अनुसूचित बँका :

व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण हे दोन गटांमध्ये करण्यात आले आहे. कोणत्या बँकेचा समावेश कोणत्या गटामध्ये करावा यावर ‘आरबीआय’चे नियंत्रण असते. ‘आरबीआय कायदा, १९३४’ या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे अनुसूचित बँका व गैर अनुसूचित बँका अशा दोन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो?

अनुसूचित बँका (Scheduled Banks) :

अनुसूचित बँका म्हणजे अशा बँका, ज्यांचा समावेश ‘आरबीआय कायदा, १९३४’ च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये करण्यात येतो. अशा बँकांना ‘अनुसूचित बँका’ असे म्हटले जाते. कोणत्याही बँकेला अनुसूचित बँकेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. याकरिता ‘आरबीआय’द्वारे ठरवून दिलेल्या निकषाची पूर्तता करीत असल्यास त्या बँकेला अनुसूचित बँकेचा दर्जा प्राप्त होऊ शकतो.

‘आरबीआय’द्वारे ‘आरबीआय कायदा १९३४ ‘च्या सेक्शन ४२(६) (a) अन्वये बँकांकरिता निकष ठरवून दिलेले आहेत. याकरिता ‘आरबीआय’द्वारे त्या बँकांचे भाग भांडवल व राखीव निधी यांची तपासणी केली जाते. ती पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असता कामा नये. कुठल्याही व्यापारी बँकांचे भाग भांडवल व राखीव निधी हा पाच लाखांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांचा समावेश यामध्ये होऊ शकत नाही. त्याबद्दल ‘आरबीआय’ला खात्री पटणे गरजेचे असते. त्या बँकांचे व्यवहार हे योग्य व सुरळीत असावे; अशा निकषांची पूर्तता जी बँक करेल, अशा बँकेचा समावेश अनुसूचित बँकांमध्ये केला जातो.

अनुसूचित बँकांना कोणते फायदे/ सुविधा मिळतात?

अनुसूचित बँकांना ‘आरबीआय’च्या विविध सुविधा प्राप्त होत असतात. अनुसूचित बँकांकडे सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून बघितले जाते. या बँकांतील खात्यांना पतमूल्य प्राप्त होते. या बँका ‘आरबीआय’कडून प्राधान्य कर्ज मिळण्यास सक्षम ठरतात. त्यांना बँक दराने ‘आरबीआय’कडून कर्जे प्राप्त होतात. मध्यवर्ती बँक व्यापारी बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, तो दर म्हणजे बँक दर. त्यानुसार मग इतर बँका ठेवींवरील व्याजदर व कर्जावरील व्याजदर ठरवतात. अनुसूचित बँका परकीय चलनदेखील व्यवस्थापित करू शकतात. या बँका आपोआप क्लिअरिंग हाऊस सुविधेच्या सदस्य बनतात. क्लिअरिंग हाऊस ही देयके, सिक्युरिटीज किंवा डेरिव्हेटिव्हज व्यवहाराची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी स्थापन केलेली एक वित्तीय संस्था आहे. या बँका ‘आरबीआय’कडून पुनर्वित्तसुविधा प्राप्त करण्यास सक्षम ठरतात.

अनुसूचित बँकांवर ‘आरबीआय’द्वारे कोणते निर्बंध लादण्यात येतात?

अनुसूचित बँकांना ‘आरबीआय’द्वारे अनेक सुविधा तर उपलब्ध होतात, परंतु त्यांना ‘आरबीआय’ची काही बंधने पाळणेही अनिवार्य असते. त्यांच्यावर CRR व SLR चे बंधन असते. CRR म्हणजे त्या बँकेला स्वतःजवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी काही प्रमाणात ठेवी या ‘आरबीआय’कडे रोख पैशाच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. SLR म्हणजे त्यांच्याजवळ असलेल्या एकूण ठेवींपैकी काही प्रमाणात ठेवी स्वतःकडे रोख स्वरूपात किंवा सोन्याच्या स्वरूपात किंवा मान्यता प्राप्त सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवाव्या लागतात. हे दोन्ही निधी योग्य प्रमाणात ठेवणे या बँकांवर बंधनकारक असते. तसेच या बँकांना आपला आठवड्याचा अहवाल नियमितपणे दर शुक्रवारी ‘आरबीआय’कडे पाठवणे अनिवार्य असते. ‘आरबीआय’कडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व निर्देशांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य असते. अनुसूचित बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक बँका, भारतीय खासगी अनुसूचित बँका, परकीय बँका आणि राज्य सहकारी बँक इत्यादी बँकांचा समावेश होतो.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीस कारणीभूत ठरणारे घटक कोणते?

गैर-अनुसूचित बँका (Non- Scheduled Banks) :

ज्या बँकांचा समावेश ‘आरबीआय कायदा, १९३४ ‘च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नसतो, अशा बँकांना गैर अनुसूचित बँका असे म्हटले जाते. या बँकांना आरबीआयकडून प्राप्त होणाऱ्या अनेक सोयींपासून वंचित राहावे लागते. या बँकांना आरबीआयकडून कर्ज, पुनर्वीत्त सुविधा, विनिमय पत्रांची पुनर्वटवणी इत्यादी सोयी प्राप्त होत नाहीत. असे असले तरीसुद्धा या बँकांना आरबीआयची काही बंधने पाळणे अनिवार्य असते. उदा. त्यांना CRR चे बंधन लागू पडते. अनुसूचित बँकांना CRR हा आरबीआयकडे ठेवावा लागतो. मात्र, गैर-अनुसूचित बँकांना CRR ‘आरबीआय’कडे ठेवण्याऐवजी स्वतःकडे ठेवण्याची संमती देण्यात आलेली असते. यामध्ये अनुसूचित दर्जा न मिळालेल्या भारतीय खासगी गैर-अनुसूचित बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, प्राथमिक सहकारी बँका इत्यादी बँकांचा समावेश होतो.