सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण नरसिंहन समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश आणि या समितीने सुचवलेल्या शिफारसींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली? लघुवित्त बँक दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक पात्रता कुठल्या आहेत? तसेच त्यांच्यावरील असलेले निर्बंध इत्यादींबाबत सविस्तपणे जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नरसिंहन समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता? या समितीने कोणत्या शिफारशी सुचवल्या?
लघुवित्त बँका म्हणजे काय?
लघुवित्त बँका ही बँकांची अशी एक श्रेणी आहे, जी लघु व्यावसायिक, कमी उत्पन्न गट, शेतकरी व असंघटित क्षेत्रासह वंचित घटकांना मूलभूत बँकिंग सेवा आणि पत सुविधा प्रदान करते. या बँकांच्या स्थापनेमागील मूळ उद्देशच हा वित्तीय समावेशन घडवून आणणे हा आहे. या बँकासुद्धा व्यापारी बँकांप्रमाणेच ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे हे कार्य करतात. मात्र, यांचे कार्यक्षेत्र हे मर्यादित स्वरूपाचे असते.
रिझर्व बँकेद्वारे उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची स्थापना लघुवित्त बँका स्थापन करण्याकरिता रिझर्व बँकेकडे आलेल्या अर्जांची छाननी करण्याकरिता करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन रिझर्व बँकेने १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी १० संस्थांना लघुवित्त बँका स्थापन करण्याचा तात्पुरता परवाना दिला. यानंतर त्यांना १८ महिन्यांच्या आत सर्व अटी व मानके पूर्ण केल्यानंतर अंतिम परवाना देण्याचे आश्वासन रिझर्व बँकेने दिले. याला अनुसरून २००० मध्ये सुरू झालेल्या जालंधरमधील कॅपिटल स्थानिक क्षेत्रीय बँक या बँकेने सर्व अटी व मानके पूर्ण केल्यानंतर त्या बँकेला ४ एप्रिल २०१६ ला अंतिम परवाना देण्यात आला. त्यानंतर ही बँक लघुवित्त बँकेमध्ये रूपांतरित होऊन त्या बँकेचे नाव ‘कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक’ असे झाले आणि २४ एप्रिल २०१६ ला ही बँक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यरत झाली. ही बँक पहिला अंतिम परवाना मिळवणारी आणि भारतामधील पहिली लघु वित्त बँक आहे. सद्यस्थितीमध्ये एकूण १२ लघु वित्त बँका या कार्यरत आहेत. १२ वी लघुवित्त बँक ही युनिटी लघुवित्त बँक आहे.
लघुवित्त बँका या कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहेत. तसेच बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२ अंतर्गत परवानाकृत आहेत. याबरोबरच आरबीआय कायदा, १९३४ आणि इतर संबंधित कायद्यांद्वारे या बँका कार्यरत आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची निर्मिती; संबंधित समित्या अन् कार्ये
लघुवित्त बँका स्थापनेकरिता आवश्यक पात्रता कोणती?
लघु वित्त बँक परवानाकरिता बँक, वित्तीय संस्था, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, म्युच्युअल फंड संस्था इत्यादी अर्ज करू शकतात. ज्या संस्था याकरिता पात्र ठरतात, अशा संस्थांना वित्तीय क्षेत्रामधील किमान दहा वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. लघु वित्त बँक दर्जा प्राप्त करण्याकरिता परवाना प्राप्त बँकांना किमान भरणा भाग भांडवल २०० कोटी रुपये असणे अनिवार्य आहे.
लघुवित्त बँकांवरील निर्बंध कोणते? :
या बँका आरबीआयद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. या बँकांना आरबीआयचे CRR व SLR ही बंधने पाळणे अनिवार्य आहे. या बँकांना एका व्यक्तीला आपल्या एकूण भांडवली मूल्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देता येत नाही. तसेच जर व्यक्ती समूहाचा विचार केला तर त्याकरिता १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देता येणार नाही. लघुवित्त बँकांच्या स्थापनेमागे मुख्य उद्देशच हा वित्तीय समावेशन असल्याकारणाने या बँकांना अग्रक्रम क्षेत्राकरिता ७५ टक्के कर्ज देणे अनिवार्य आहे. या बँकांच्या किमान २५ टक्के शाखा या बँक शाखा नसलेल्या ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये उघडणे बंधनकारक आहे. या बँकांना गैर बँकिंग वित्त सेवा देण्याकरिता संलग्न संस्था स्थापन करता येत नाहीत.
मागील लेखातून आपण नरसिंहन समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश आणि या समितीने सुचवलेल्या शिफारसींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुवित्त बँक म्हणजे काय? या बँकांची स्थापना कधी झाली? लघुवित्त बँक दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक पात्रता कुठल्या आहेत? तसेच त्यांच्यावरील असलेले निर्बंध इत्यादींबाबत सविस्तपणे जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नरसिंहन समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय होता? या समितीने कोणत्या शिफारशी सुचवल्या?
लघुवित्त बँका म्हणजे काय?
लघुवित्त बँका ही बँकांची अशी एक श्रेणी आहे, जी लघु व्यावसायिक, कमी उत्पन्न गट, शेतकरी व असंघटित क्षेत्रासह वंचित घटकांना मूलभूत बँकिंग सेवा आणि पत सुविधा प्रदान करते. या बँकांच्या स्थापनेमागील मूळ उद्देशच हा वित्तीय समावेशन घडवून आणणे हा आहे. या बँकासुद्धा व्यापारी बँकांप्रमाणेच ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे हे कार्य करतात. मात्र, यांचे कार्यक्षेत्र हे मर्यादित स्वरूपाचे असते.
रिझर्व बँकेद्वारे उषा थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीची स्थापना लघुवित्त बँका स्थापन करण्याकरिता रिझर्व बँकेकडे आलेल्या अर्जांची छाननी करण्याकरिता करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन रिझर्व बँकेने १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी १० संस्थांना लघुवित्त बँका स्थापन करण्याचा तात्पुरता परवाना दिला. यानंतर त्यांना १८ महिन्यांच्या आत सर्व अटी व मानके पूर्ण केल्यानंतर अंतिम परवाना देण्याचे आश्वासन रिझर्व बँकेने दिले. याला अनुसरून २००० मध्ये सुरू झालेल्या जालंधरमधील कॅपिटल स्थानिक क्षेत्रीय बँक या बँकेने सर्व अटी व मानके पूर्ण केल्यानंतर त्या बँकेला ४ एप्रिल २०१६ ला अंतिम परवाना देण्यात आला. त्यानंतर ही बँक लघुवित्त बँकेमध्ये रूपांतरित होऊन त्या बँकेचे नाव ‘कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक’ असे झाले आणि २४ एप्रिल २०१६ ला ही बँक लघु वित्त बँक म्हणून कार्यरत झाली. ही बँक पहिला अंतिम परवाना मिळवणारी आणि भारतामधील पहिली लघु वित्त बँक आहे. सद्यस्थितीमध्ये एकूण १२ लघु वित्त बँका या कार्यरत आहेत. १२ वी लघुवित्त बँक ही युनिटी लघुवित्त बँक आहे.
लघुवित्त बँका या कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहेत. तसेच बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २२ अंतर्गत परवानाकृत आहेत. याबरोबरच आरबीआय कायदा, १९३४ आणि इतर संबंधित कायद्यांद्वारे या बँका कार्यरत आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची निर्मिती; संबंधित समित्या अन् कार्ये
लघुवित्त बँका स्थापनेकरिता आवश्यक पात्रता कोणती?
लघु वित्त बँक परवानाकरिता बँक, वित्तीय संस्था, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, म्युच्युअल फंड संस्था इत्यादी अर्ज करू शकतात. ज्या संस्था याकरिता पात्र ठरतात, अशा संस्थांना वित्तीय क्षेत्रामधील किमान दहा वर्षांचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. लघु वित्त बँक दर्जा प्राप्त करण्याकरिता परवाना प्राप्त बँकांना किमान भरणा भाग भांडवल २०० कोटी रुपये असणे अनिवार्य आहे.
लघुवित्त बँकांवरील निर्बंध कोणते? :
या बँका आरबीआयद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. या बँकांना आरबीआयचे CRR व SLR ही बंधने पाळणे अनिवार्य आहे. या बँकांना एका व्यक्तीला आपल्या एकूण भांडवली मूल्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देता येत नाही. तसेच जर व्यक्ती समूहाचा विचार केला तर त्याकरिता १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देता येणार नाही. लघुवित्त बँकांच्या स्थापनेमागे मुख्य उद्देशच हा वित्तीय समावेशन असल्याकारणाने या बँकांना अग्रक्रम क्षेत्राकरिता ७५ टक्के कर्ज देणे अनिवार्य आहे. या बँकांच्या किमान २५ टक्के शाखा या बँक शाखा नसलेल्या ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये उघडणे बंधनकारक आहे. या बँकांना गैर बँकिंग वित्त सेवा देण्याकरिता संलग्न संस्था स्थापन करता येत नाहीत.
