मागील लेखातून आपण हरितक्रांतीविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण मृदा व जलसंवर्धन या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये आपण मृदा संवर्धन, निकसभूमी विकास, पाणलोट क्षेत्र विकास, शाश्वत कृषी विकास आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर इत्यादीविषयी जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मृदा संवर्धन (Soil Conservation) :
मृदा संवर्धन म्हणजे जमिनीमधील सुपीकता, उत्पादकता नष्ट होण्यापासून रोखणे. जमिनीची उत्पादकता कमी होण्यास मृदेची धूप होणे, खते वाहून जाणे, आम्लीकरण, वाळवंटीकरण, अतीक्षार संचयन, कार्बनी पदार्थांचा नाश, विषारी द्रव्य इत्यादी घटक कारणीभूत ठरतात. याकरिता मृदेचे संवर्धन करणे हे गरजेचे असते. मृदेचे संवर्धन करण्याकरिता दोन मार्ग आहेत, ते म्हणजे रचनात्मक संवर्धन व पर्यावरणीय संवर्धन. रचनात्मक संवर्धनामध्ये उतारावर बांध घालणे, जमीन वापराचे नियंत्रण करणे, जमिनीचे सपाटीकरण करणे, मजगी घालणे (Terracing) इत्यादी घटकांचा समावेश होतो.
तर पर्यावरणीय संवर्धनामध्ये वृक्षांची लागवड करणे, जमिनीची मशागत करणे, शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर न करता जैविक खतांचा वापर करणे, वारंवार एकच पीक न घेता पिकांची फेरपालट करणे, सुधारित शेतीचा अवलंब करणे इत्यादी बाबींचा समावेश हा पर्यावरणीय संवर्धनामध्ये होतो. मृदा संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने १९५३ मध्ये म्हणजेच पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात केंद्रीय मृद्संवर्धन मंडळाची (Central Soil Conservation Board) स्थापनादेखील करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात दुसरी हरितक्रांती राबविण्याची गरज का भासली? यादरम्यान कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या?
निकसभूमी विकास (Waste land Development) :
निकसभूमीचा विकास करण्याच्या उद्देशातून १९८५ मध्ये राष्ट्रीय निकसभूमी विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच निकसभूमीमधील उत्पादकतेमध्ये वाढ व्हावी, जमिनीची होत असलेली धूप थांबावी, तसेच वाळवंटीकरण थांबवण्याच्या उद्देशाने १९७३-७४ अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तसेच १९७७-७८ मध्ये वाळवंट विकास कार्यक्रम आणि १९८९ मध्ये एकात्मिक निकसभूमी विकास कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
पाणलोट क्षेत्र विकास (Watershed Area Development) :
डोंगराळ तसेच उंच भागात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळ्या मार्गांनी एकत्र येऊन एका प्रवाहाला मिळते आणि तेथून पुढे ते एकत्रच वाहते, त्याला पाणलोट क्षेत्र म्हणतात. साधारणपणे ज्या ठिकाणचे भूपृष्ठ उंचसखल आहे, अशा ठिकाणीच पाणलोट क्षेत्र नैसर्गिकरीत्या निर्माण होते. वर्षानुवर्षे हे पाणी अशाच प्रकारे चढावावरून उताराकडे वाहत असल्याने त्याचे नैसर्गिक प्रवाही मार्ग निर्माण होतात आणि ते पाणलोट क्षेत्राची एकप्रकारे सीमाच तयार करतात. पाणी नेहमी पाणलोट क्षेत्राच्या हद्दीतूनच वाहते आणि ते एकाच ठिकाणावरून बाहेर पडते.
निकसभूमी विकास या संबंधित राबवण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या पुनर्रचना व मार्गदर्शनासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे हनुमंतराव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने पाणलोट क्षेत्रासंबंधित काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना सुचवल्या. या सूचनांची अंमलबजावणी भारत सरकारने एप्रिल १९९५ पासून केली. तसेच या सूचनांमध्ये सुधारणा करून यावर आधारितच २००१ मध्ये सुधारित मार्गदर्शक सूचना सुचवण्यात आल्या. यामध्ये पाणलोट क्षेत्र कशाला म्हणायचे याबाबत स्पष्टता दिली आहे. पाणलोट क्षेत्र म्हणजे भूजलदृष्ट्या जमिनीचा असा भाग, ज्याचा निचरा हा एकाच ठिकाणी होतो. तसेच विकासाचे एकक म्हणून ५०० हेक्टर क्षेत्रफळाचे पाणलोट क्षेत्र हे एकक क्षेत्र म्हणून समजले जाईल, असे सूचविण्यात आले.
वरील अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, वाळवंट विकास कार्यक्रम आणि एकात्मिक निकसभूमी विकास कार्यक्रम या तिन्ही कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून एकत्रित व एकात्मिक नियोजनासाठी आणि पाणलोट क्षेत्राचा प्रभावी विकास करण्याच्या उद्देशातून २००९-१० पासून एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP- Integrated Watershed Management Program) सुरू करण्यात आला.
शाश्वत कृषी विकास (Sustainable Agriculture Development) :
मृदा संवर्धन व जलसंवर्धनावर लक्ष केंद्रित करीत असतानाच पर्यावरणाचादेखील विचार करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच कृषी विकास हा शाश्वत असणे गरजेचे असते. शाश्वत कृषी विकासामध्ये कृषी उत्पादकता वाढवणे, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे तसेच उत्पादनाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, पर्यावरणामध्ये संतुलन राखणे, पर्यावरणामधील असंतुलन दूर करणे तसेच पर्यावरणीय बदलास सामोरे जाणे असे उपाय हे शाश्वत कृषीमध्ये समाविष्ट होतात. शाश्वत कृषी विकास करण्याकरिता केंद्र सरकारने २००८ मध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाचीदेखील सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात हरितक्रांती राबविण्यामागाचा उद्देश काय होता? त्याचा परिणाम काय झाला?
सूक्ष्म सिंचनाचा वापर :
बृहत् तसेच मध्यम सिंचनाच्या वापरामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यावर उपाययोजना म्हणून १९९१ नंतर बृहत् सिंचनाबरोबरच सूक्ष्म सिंचनावरदेखील अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ लागले होते. सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराने इतर सिंचनाच्या तुलनेत पाण्याच्या वापरामध्ये ४० ते ७० टक्के बचत होते, तसेच जमिनीखालील पाण्याच्या पातळीमध्ये घट न होता ही पातळी टिकून राहू शकते. जमिनीमधील दिलेली खते व पोषक द्रव्यांचे नुकसानदेखील कमी होते, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे मातीची धूप कमी होण्यास मदत होते. तसेच शेतातील तण होण्याचे प्रमाणदेखील कमी होते. १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय राष्ट्रीय सिंचन व निचरा समितीने (Indian National Committee on Irrigation And Drainage) सुचवल्याप्रमाणे सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरामुळे उत्पादनात ३० ते ९० टक्के इतकी प्रचंड वाढ होऊ शकते. तसेच जवळपास ८० प्रकारच्या विविध पिकांमध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करणे शक्य आहे.
२२ जुलै २००६ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंवर्धन मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने एक उपसमिती स्थापन केली. या समितीने ऑक्टोबर २००६ मध्ये ‘More Crop and Income per Drop of Water’ या संबंधित आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये या समितीद्वारे जलकार्यक्षम, परवडण्याजोग्या व तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत उपायांचा शेती क्षेत्रामध्ये अवलंब करण्याचे सुचवण्यात आले होते. तसेच पाण्याचा अमर्याद वापर थांबवायचा असेल अथवा इतर समस्यांना थांबवायचे असेल तर केवळ सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करून पुरेसं नाही, तर प्रत्येक पाण्याच्या थेंबाचा महत्त्वपूर्ण वापर कसा होईल, याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे यावर त्यांनी भर दिला. या समितीच्या दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकरिता २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनाही राबविण्यात येऊ लागली.
मृदा संवर्धन (Soil Conservation) :
मृदा संवर्धन म्हणजे जमिनीमधील सुपीकता, उत्पादकता नष्ट होण्यापासून रोखणे. जमिनीची उत्पादकता कमी होण्यास मृदेची धूप होणे, खते वाहून जाणे, आम्लीकरण, वाळवंटीकरण, अतीक्षार संचयन, कार्बनी पदार्थांचा नाश, विषारी द्रव्य इत्यादी घटक कारणीभूत ठरतात. याकरिता मृदेचे संवर्धन करणे हे गरजेचे असते. मृदेचे संवर्धन करण्याकरिता दोन मार्ग आहेत, ते म्हणजे रचनात्मक संवर्धन व पर्यावरणीय संवर्धन. रचनात्मक संवर्धनामध्ये उतारावर बांध घालणे, जमीन वापराचे नियंत्रण करणे, जमिनीचे सपाटीकरण करणे, मजगी घालणे (Terracing) इत्यादी घटकांचा समावेश होतो.
तर पर्यावरणीय संवर्धनामध्ये वृक्षांची लागवड करणे, जमिनीची मशागत करणे, शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर न करता जैविक खतांचा वापर करणे, वारंवार एकच पीक न घेता पिकांची फेरपालट करणे, सुधारित शेतीचा अवलंब करणे इत्यादी बाबींचा समावेश हा पर्यावरणीय संवर्धनामध्ये होतो. मृदा संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने १९५३ मध्ये म्हणजेच पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात केंद्रीय मृद्संवर्धन मंडळाची (Central Soil Conservation Board) स्थापनादेखील करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात दुसरी हरितक्रांती राबविण्याची गरज का भासली? यादरम्यान कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या?
निकसभूमी विकास (Waste land Development) :
निकसभूमीचा विकास करण्याच्या उद्देशातून १९८५ मध्ये राष्ट्रीय निकसभूमी विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच निकसभूमीमधील उत्पादकतेमध्ये वाढ व्हावी, जमिनीची होत असलेली धूप थांबावी, तसेच वाळवंटीकरण थांबवण्याच्या उद्देशाने १९७३-७४ अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तसेच १९७७-७८ मध्ये वाळवंट विकास कार्यक्रम आणि १९८९ मध्ये एकात्मिक निकसभूमी विकास कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
पाणलोट क्षेत्र विकास (Watershed Area Development) :
डोंगराळ तसेच उंच भागात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळ्या मार्गांनी एकत्र येऊन एका प्रवाहाला मिळते आणि तेथून पुढे ते एकत्रच वाहते, त्याला पाणलोट क्षेत्र म्हणतात. साधारणपणे ज्या ठिकाणचे भूपृष्ठ उंचसखल आहे, अशा ठिकाणीच पाणलोट क्षेत्र नैसर्गिकरीत्या निर्माण होते. वर्षानुवर्षे हे पाणी अशाच प्रकारे चढावावरून उताराकडे वाहत असल्याने त्याचे नैसर्गिक प्रवाही मार्ग निर्माण होतात आणि ते पाणलोट क्षेत्राची एकप्रकारे सीमाच तयार करतात. पाणी नेहमी पाणलोट क्षेत्राच्या हद्दीतूनच वाहते आणि ते एकाच ठिकाणावरून बाहेर पडते.
निकसभूमी विकास या संबंधित राबवण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या पुनर्रचना व मार्गदर्शनासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे हनुमंतराव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने पाणलोट क्षेत्रासंबंधित काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना सुचवल्या. या सूचनांची अंमलबजावणी भारत सरकारने एप्रिल १९९५ पासून केली. तसेच या सूचनांमध्ये सुधारणा करून यावर आधारितच २००१ मध्ये सुधारित मार्गदर्शक सूचना सुचवण्यात आल्या. यामध्ये पाणलोट क्षेत्र कशाला म्हणायचे याबाबत स्पष्टता दिली आहे. पाणलोट क्षेत्र म्हणजे भूजलदृष्ट्या जमिनीचा असा भाग, ज्याचा निचरा हा एकाच ठिकाणी होतो. तसेच विकासाचे एकक म्हणून ५०० हेक्टर क्षेत्रफळाचे पाणलोट क्षेत्र हे एकक क्षेत्र म्हणून समजले जाईल, असे सूचविण्यात आले.
वरील अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, वाळवंट विकास कार्यक्रम आणि एकात्मिक निकसभूमी विकास कार्यक्रम या तिन्ही कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून एकत्रित व एकात्मिक नियोजनासाठी आणि पाणलोट क्षेत्राचा प्रभावी विकास करण्याच्या उद्देशातून २००९-१० पासून एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP- Integrated Watershed Management Program) सुरू करण्यात आला.
शाश्वत कृषी विकास (Sustainable Agriculture Development) :
मृदा संवर्धन व जलसंवर्धनावर लक्ष केंद्रित करीत असतानाच पर्यावरणाचादेखील विचार करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच कृषी विकास हा शाश्वत असणे गरजेचे असते. शाश्वत कृषी विकासामध्ये कृषी उत्पादकता वाढवणे, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवणे तसेच उत्पादनाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, पर्यावरणामध्ये संतुलन राखणे, पर्यावरणामधील असंतुलन दूर करणे तसेच पर्यावरणीय बदलास सामोरे जाणे असे उपाय हे शाश्वत कृषीमध्ये समाविष्ट होतात. शाश्वत कृषी विकास करण्याकरिता केंद्र सरकारने २००८ मध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाचीदेखील सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात हरितक्रांती राबविण्यामागाचा उद्देश काय होता? त्याचा परिणाम काय झाला?
सूक्ष्म सिंचनाचा वापर :
बृहत् तसेच मध्यम सिंचनाच्या वापरामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यावर उपाययोजना म्हणून १९९१ नंतर बृहत् सिंचनाबरोबरच सूक्ष्म सिंचनावरदेखील अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ लागले होते. सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराने इतर सिंचनाच्या तुलनेत पाण्याच्या वापरामध्ये ४० ते ७० टक्के बचत होते, तसेच जमिनीखालील पाण्याच्या पातळीमध्ये घट न होता ही पातळी टिकून राहू शकते. जमिनीमधील दिलेली खते व पोषक द्रव्यांचे नुकसानदेखील कमी होते, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे मातीची धूप कमी होण्यास मदत होते. तसेच शेतातील तण होण्याचे प्रमाणदेखील कमी होते. १९९४ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय राष्ट्रीय सिंचन व निचरा समितीने (Indian National Committee on Irrigation And Drainage) सुचवल्याप्रमाणे सूक्ष्म सिंचनाच्या वापरामुळे उत्पादनात ३० ते ९० टक्के इतकी प्रचंड वाढ होऊ शकते. तसेच जवळपास ८० प्रकारच्या विविध पिकांमध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करणे शक्य आहे.
२२ जुलै २००६ मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंवर्धन मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने एक उपसमिती स्थापन केली. या समितीने ऑक्टोबर २००६ मध्ये ‘More Crop and Income per Drop of Water’ या संबंधित आपला अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये या समितीद्वारे जलकार्यक्षम, परवडण्याजोग्या व तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत उपायांचा शेती क्षेत्रामध्ये अवलंब करण्याचे सुचवण्यात आले होते. तसेच पाण्याचा अमर्याद वापर थांबवायचा असेल अथवा इतर समस्यांना थांबवायचे असेल तर केवळ सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करून पुरेसं नाही, तर प्रत्येक पाण्याच्या थेंबाचा महत्त्वपूर्ण वापर कसा होईल, याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे यावर त्यांनी भर दिला. या समितीच्या दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकरिता २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनाही राबविण्यात येऊ लागली.
