सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण सहकारी बँकांच्या वर्गीकरणामध्ये नागरी सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्य सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँका/भूविकास बँका यांच्याबाबत जाणून घेऊया.
राज्य सहकारी बँका :
राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक म्हणून ओळखली जाते. कारण ती त्रिस्तरीय रचनेचा सर्वोच्च स्तर म्हणून कार्यरत असते. या बँका राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा संघ असतात. राज्य सहकारी बँकांवर नाबार्डचे नियंत्रण असल्याकारणाने सहकारी बँक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नाबार्ड यांना जोडणाऱ्या दुवा असतात. राज्य सहकारी बँका या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लघु व मध्यम मुदतीच्या पतगरजा भागवणे, राज्यात बँक व सहकार या दोन्ही साधनांच्या साहाय्याने आर्थिक विकास करणे; तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करणे असे या बँकांची प्रमुख कार्ये आहेत. या बँका भांडवल उभारणी ही सभासद, बिगर सभासदांकडून स्वीकारलेल्या ठेवींमधून तसेच सभासदांना शेअर विक्री करून, नाबार्ड, रिझर्व बँक व राज्य सरकारकडून कर्जे घेऊन भांडवल उभारणी करीत असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सहकारी बँका आणि त्यांचे वर्गीकरण
महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या स्थापनेचे मूळ १९०६ मध्ये स्थापन झालेल्या बॉम्बे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये आढळून येते. १९५२ मध्ये या बँकेच्या नावामध्ये बदल करून या बँकेचे नाव मुंबई राज्य सहकारी बँक असे करण्यात आले. त्यानंतर परत १९६१ मध्ये नावामध्ये बदल करून त्याला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक असे नाव देण्यात आले. ही बँक शिखर बँक म्हणून महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत आहे. या बँकेची औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व नागपूर अशी चार प्रादेशिक कार्यालये कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये एकूण ३४ राज्य सहकारी बँका या भारतामध्ये कार्यरत आहेत.
भूविकास बँका / राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक :
भूविकास बँका म्हणजे अशा संस्था, ज्या जमिनीच्या तारणावर दीर्घ मुदतीसाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याकरिता भूविकास बँकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या बँका सहकारी तत्त्वावर स्थापन करण्यात आलेल्या व मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या संस्था आहेत. १९२० मध्ये पहिली भूविकास बँक ही पंजाबमधील झांब येथे स्थापन करण्यात आली. या बँकांना २००३ पूर्वी भूविकास बँक असे म्हटले जात होते. मात्र, आता या बँकांचे नामकरण करण्यात येऊन त्यांना राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक असे म्हणतात.
भूविकास बँका या दीर्घ मुदतीच्या कर्ज देणाऱ्या सहकारी बँकांची संरचना द्विस्तरीय आहे. हे दोन स्तर म्हणजे प्राथमिक सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक आणि राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक. प्राथमिक सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँका या जिल्हास्तरावर कार्यरत असतात, तर राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक या राज्यस्तरावर कार्यरत असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सहकारी बँका म्हणजे काय? या बँकांची उद्दिष्टे कोणती?
प्राथमिक भूविकास बँका या जुन्या कर्जाची परतफेड करण्याकरिता, शेती संलग्न उद्योगांना, शेत जमीन खरेदीकरीता, कृषी यंत्र सामग्री खरेदीकरीता तसेच जमिनीमध्ये कायमची सुधारणा घडवून आणण्याकरिता अशा कारणांसाठी शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे व अग्रीमे अल्प दराने उपलब्ध करून देतात. तसेच राज्य सहकारी बँका या प्राथमिक भूविकास बँकांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देतात. प्राथमिक भूविकास बँकांच्या कार्यांचे नियंत्रण, देखरेख, मार्गदर्शन राज्य भूविकास बँकांद्वारे करण्यात येते. राज्य भूविकास बँका या एका बाजूला नाबार्ड व सरकार, तर दुसऱ्या बाजूला प्राथमिक भूविकास बँका यांच्यामधील मध्यस्थांची भूमिका पार पाडत असतात.
मागील लेखातून आपण सहकारी बँकांच्या वर्गीकरणामध्ये नागरी सहकारी बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका इत्यादींबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्य सहकारी बँका आणि राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँका/भूविकास बँका यांच्याबाबत जाणून घेऊया.
राज्य सहकारी बँका :
राज्य सहकारी बँक ही शिखर बँक म्हणून ओळखली जाते. कारण ती त्रिस्तरीय रचनेचा सर्वोच्च स्तर म्हणून कार्यरत असते. या बँका राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा संघ असतात. राज्य सहकारी बँकांवर नाबार्डचे नियंत्रण असल्याकारणाने सहकारी बँक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व नाबार्ड यांना जोडणाऱ्या दुवा असतात. राज्य सहकारी बँका या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लघु व मध्यम मुदतीच्या पतगरजा भागवणे, राज्यात बँक व सहकार या दोन्ही साधनांच्या साहाय्याने आर्थिक विकास करणे; तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुनर्वित्तपुरवठा करणे असे या बँकांची प्रमुख कार्ये आहेत. या बँका भांडवल उभारणी ही सभासद, बिगर सभासदांकडून स्वीकारलेल्या ठेवींमधून तसेच सभासदांना शेअर विक्री करून, नाबार्ड, रिझर्व बँक व राज्य सरकारकडून कर्जे घेऊन भांडवल उभारणी करीत असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सहकारी बँका आणि त्यांचे वर्गीकरण
महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या स्थापनेचे मूळ १९०६ मध्ये स्थापन झालेल्या बॉम्बे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये आढळून येते. १९५२ मध्ये या बँकेच्या नावामध्ये बदल करून या बँकेचे नाव मुंबई राज्य सहकारी बँक असे करण्यात आले. त्यानंतर परत १९६१ मध्ये नावामध्ये बदल करून त्याला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक असे नाव देण्यात आले. ही बँक शिखर बँक म्हणून महाराष्ट्रामध्ये कार्यरत आहे. या बँकेची औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व नागपूर अशी चार प्रादेशिक कार्यालये कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये एकूण ३४ राज्य सहकारी बँका या भारतामध्ये कार्यरत आहेत.
भूविकास बँका / राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक :
भूविकास बँका म्हणजे अशा संस्था, ज्या जमिनीच्या तारणावर दीर्घ मुदतीसाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याकरिता भूविकास बँकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या बँका सहकारी तत्त्वावर स्थापन करण्यात आलेल्या व मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या संस्था आहेत. १९२० मध्ये पहिली भूविकास बँक ही पंजाबमधील झांब येथे स्थापन करण्यात आली. या बँकांना २००३ पूर्वी भूविकास बँक असे म्हटले जात होते. मात्र, आता या बँकांचे नामकरण करण्यात येऊन त्यांना राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक असे म्हणतात.
भूविकास बँका या दीर्घ मुदतीच्या कर्ज देणाऱ्या सहकारी बँकांची संरचना द्विस्तरीय आहे. हे दोन स्तर म्हणजे प्राथमिक सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक आणि राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक. प्राथमिक सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँका या जिल्हास्तरावर कार्यरत असतात, तर राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक या राज्यस्तरावर कार्यरत असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सहकारी बँका म्हणजे काय? या बँकांची उद्दिष्टे कोणती?
प्राथमिक भूविकास बँका या जुन्या कर्जाची परतफेड करण्याकरिता, शेती संलग्न उद्योगांना, शेत जमीन खरेदीकरीता, कृषी यंत्र सामग्री खरेदीकरीता तसेच जमिनीमध्ये कायमची सुधारणा घडवून आणण्याकरिता अशा कारणांसाठी शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे व अग्रीमे अल्प दराने उपलब्ध करून देतात. तसेच राज्य सहकारी बँका या प्राथमिक भूविकास बँकांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देतात. प्राथमिक भूविकास बँकांच्या कार्यांचे नियंत्रण, देखरेख, मार्गदर्शन राज्य भूविकास बँकांद्वारे करण्यात येते. राज्य भूविकास बँका या एका बाजूला नाबार्ड व सरकार, तर दुसऱ्या बाजूला प्राथमिक भूविकास बँका यांच्यामधील मध्यस्थांची भूमिका पार पाडत असतात.
