सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण सातव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण सातव्या पंचवार्षिक योजनांनंतर राबविण्यात आलेल्या दोन वार्षिक योजना सविस्तरपणे जाणून घेऊ या. यामध्ये आपणास दोन वार्षिक योजना राबविण्याची गरज का पडली? तसेच योजना कालावधीदरम्यान घडलेल्या विविध घडामोडींचाही अभ्सास करणार आहोत.
सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर वार्षिक योजना राबविण्यात येण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली राजकीय व आर्थिक अस्थिरता. केंद्रामध्ये वेगाने राजकीय परिस्थिती ही बदलत होती. तसेच सातव्या योजनेच्या शेवटी भारताच्या व्यवहार तोलामध्येसुद्धा प्रचंड प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशा विविध कारणांनी आठवी योजना तात्काळ सुरू न करता १ एप्रिल १९९० ते ३१ मार्च १९९१ आणि १ एप्रिल १९९१ ते ३१ मार्च १९९२ या कालावधीदरम्यान दोन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या.
या वार्षिक योजनांदरम्यान जून १९९१ पर्यंत चंद्रशेखर हे अध्यक्ष होते, तर त्यांच्यानंतर नरसिंहराव हे अध्यक्ष राहिले. तर उपाध्यक्ष या मधु दंडवते जून १९९० ते डिसेंबर १९९० दरम्यान होत्या, त्यांच्या नंतर डिसेंबर १९९० ते जून १९९१ पर्यंत मोहन धारिया आणि जून १९९१ नंतर प्रणव मुखर्जी उपाध्यक्ष होते. या वार्षिक योजनांना ‘स्वावलंबन योजना’ असे नाव देण्यात आले होते.
या योजनेअंतर्गत अनेक दुष्परिणाम निर्माण झाले होते. त्यामध्ये व्यवहार तोलाचे गंभीर संकट निर्माण झाले होते, अत्यल्प परकीय चलनाचा साठा शिल्लक राहिला होता तसेच राजकीय तुटीमध्येसुद्धा प्रचंड वाढ झाली होती. १९९१-९२ या कालावधीत आर्थिक वाढीचा दर फक्त ०.९ टक्के एवढा साध्य झाला होता. चलनवाढीचा दरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढला असून १९९१ ते ९२ दरम्यान चलनवाढीचा वार्षिक वृद्धीदर हा १३.७ टक्के एवढा होता. उद्योग क्षेत्रामध्येसुद्धा मंदी निर्माण झाली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सातव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती? दरम्यानच्या काळात कोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या?
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :
१) सातव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान तसेच या वार्षिक योजनांदरम्यानसुद्धा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. या योजनेदरम्यान व्ही. पी. सिंग सरकार सत्तेवर असताना मंडल आयोगाच्या शिफारशीवरून आरक्षणाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रचंड जनक्षोभ उफाळला होता. त्यांच्यानंतर चंद्रशेखर सरकार सत्तेवर आले. या दरम्यान राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरण घडले होते. एवढे होत नाही तर २१ मे १९९१ ला चेन्नई जवळील श्री पेरूंबुदूर येथे थेनमुली राजरत्नम या मानवी बाॅम्बधारक महिलेद्वारे करण्यात आलेल्या स्फोटामध्ये राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला होता. अशा राजकीय अस्थिरतेला या योजनेमध्ये सामोरे जावे लागले.
२) १९९० मध्ये अमेरिकेने इराकविरुद्ध आखाती युद्ध पुकारल्यामुळे १९९१ मध्ये तेलाच्या किमती या प्रचंड वाढल्या होत्या. या उद्भवलेल्या तेलाच्या संकटाला ‘मिनी ऑइल शॉक’ म्हणून ओळखले जाते. याचा परिणाम जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांवर गंभीर स्वरूपाचा झाला.
३) या वार्षिक योजनांदरम्यानच सर्वात मोठे आर्थिक संकट म्हणजेच १९९१ चे आर्थिक संकट अनुभवले गेले. १९९१ दरम्यान व्यवहार तोलाचे संकट निर्माण झाले होते. यादरम्यान राजकीय तूट ही ८.४ टक्के एवढी झाली होती, तर परकीय चलन साठा फक्त ५.७ बिलियन डॉलर एवढाच शिल्लक उरला होता. तसेच कर्जाचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण हे ५५.३ टक्के एवढे प्रचंड प्रमाणात वाढले होते. चलनवाढसुद्धा मोठ्या प्रमाणात झालेली होती. उद्योग क्षेत्रामध्ये मंदी निर्माण झाली होती. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली होती.
४) १९९१ नंतरच्या आर्थिक महासंकटांमधून भारत सावरत असतानाच मुंबई शेअर बाजारामध्ये पाच हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला, तो म्हणजे हर्षद मेहता घोटाळा.
५) सेबी कायदा, १९९२ संमत करून १९९२ मध्ये या कायद्यानुसार सेबीला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ‘सरकती योजना’ काय होती? ती का राबवण्यात आली?
योजनेदरम्यानच्या विकासात्मक घडामोडी :
१) आर्थिक परिस्थिती पाहता या कालावधीदरम्यान तीन टप्प्यांमध्ये रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले ते म्हणजे १ जुलै, ३ जुलै आणि १५ जुलै १९९१ ला अनुक्रमे ९.५ टक्के, १०-१०.७८ टक्के आणि २ टक्के असे रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.
२) या वार्षिक योजनांच्या कालावधीदरम्यान उद्भवलेला आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्याकरिता एक उपाय म्हणून नवीन औद्योगिक धोरण राबविण्यात आले. हे धोरण २४ जुलै १९९१ ला उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला अनुकूल असणारे नवीन औद्योगिक धोरण म्हणून जाहीर करण्यात आले. भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकता यावे याकरिता या दोन घटकांवर भर देण्यात आला. या नवीन आर्थिक धोरणानेच भारतात आर्थिक सुधारणा म्हणजेच उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली.
३) १ मार्च १९९२ ला व्यवहारतोलाच्या ‘चालू खात्यावर’ रुपया दुहेरी विनिमय दराने परिवर्तनीय करण्यात आला.
मागील लेखातून आपण सातव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण सातव्या पंचवार्षिक योजनांनंतर राबविण्यात आलेल्या दोन वार्षिक योजना सविस्तरपणे जाणून घेऊ या. यामध्ये आपणास दोन वार्षिक योजना राबविण्याची गरज का पडली? तसेच योजना कालावधीदरम्यान घडलेल्या विविध घडामोडींचाही अभ्सास करणार आहोत.
सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर वार्षिक योजना राबविण्यात येण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली राजकीय व आर्थिक अस्थिरता. केंद्रामध्ये वेगाने राजकीय परिस्थिती ही बदलत होती. तसेच सातव्या योजनेच्या शेवटी भारताच्या व्यवहार तोलामध्येसुद्धा प्रचंड प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशा विविध कारणांनी आठवी योजना तात्काळ सुरू न करता १ एप्रिल १९९० ते ३१ मार्च १९९१ आणि १ एप्रिल १९९१ ते ३१ मार्च १९९२ या कालावधीदरम्यान दोन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या.
या वार्षिक योजनांदरम्यान जून १९९१ पर्यंत चंद्रशेखर हे अध्यक्ष होते, तर त्यांच्यानंतर नरसिंहराव हे अध्यक्ष राहिले. तर उपाध्यक्ष या मधु दंडवते जून १९९० ते डिसेंबर १९९० दरम्यान होत्या, त्यांच्या नंतर डिसेंबर १९९० ते जून १९९१ पर्यंत मोहन धारिया आणि जून १९९१ नंतर प्रणव मुखर्जी उपाध्यक्ष होते. या वार्षिक योजनांना ‘स्वावलंबन योजना’ असे नाव देण्यात आले होते.
या योजनेअंतर्गत अनेक दुष्परिणाम निर्माण झाले होते. त्यामध्ये व्यवहार तोलाचे गंभीर संकट निर्माण झाले होते, अत्यल्प परकीय चलनाचा साठा शिल्लक राहिला होता तसेच राजकीय तुटीमध्येसुद्धा प्रचंड वाढ झाली होती. १९९१-९२ या कालावधीत आर्थिक वाढीचा दर फक्त ०.९ टक्के एवढा साध्य झाला होता. चलनवाढीचा दरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढला असून १९९१ ते ९२ दरम्यान चलनवाढीचा वार्षिक वृद्धीदर हा १३.७ टक्के एवढा होता. उद्योग क्षेत्रामध्येसुद्धा मंदी निर्माण झाली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सातव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती? दरम्यानच्या काळात कोणत्या राजकीय घडामोडी घडल्या?
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :
१) सातव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान तसेच या वार्षिक योजनांदरम्यानसुद्धा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. या योजनेदरम्यान व्ही. पी. सिंग सरकार सत्तेवर असताना मंडल आयोगाच्या शिफारशीवरून आरक्षणाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रचंड जनक्षोभ उफाळला होता. त्यांच्यानंतर चंद्रशेखर सरकार सत्तेवर आले. या दरम्यान राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरण घडले होते. एवढे होत नाही तर २१ मे १९९१ ला चेन्नई जवळील श्री पेरूंबुदूर येथे थेनमुली राजरत्नम या मानवी बाॅम्बधारक महिलेद्वारे करण्यात आलेल्या स्फोटामध्ये राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाला होता. अशा राजकीय अस्थिरतेला या योजनेमध्ये सामोरे जावे लागले.
२) १९९० मध्ये अमेरिकेने इराकविरुद्ध आखाती युद्ध पुकारल्यामुळे १९९१ मध्ये तेलाच्या किमती या प्रचंड वाढल्या होत्या. या उद्भवलेल्या तेलाच्या संकटाला ‘मिनी ऑइल शॉक’ म्हणून ओळखले जाते. याचा परिणाम जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांवर गंभीर स्वरूपाचा झाला.
३) या वार्षिक योजनांदरम्यानच सर्वात मोठे आर्थिक संकट म्हणजेच १९९१ चे आर्थिक संकट अनुभवले गेले. १९९१ दरम्यान व्यवहार तोलाचे संकट निर्माण झाले होते. यादरम्यान राजकीय तूट ही ८.४ टक्के एवढी झाली होती, तर परकीय चलन साठा फक्त ५.७ बिलियन डॉलर एवढाच शिल्लक उरला होता. तसेच कर्जाचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण हे ५५.३ टक्के एवढे प्रचंड प्रमाणात वाढले होते. चलनवाढसुद्धा मोठ्या प्रमाणात झालेली होती. उद्योग क्षेत्रामध्ये मंदी निर्माण झाली होती. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्था दिवाळखोर बनली होती.
४) १९९१ नंतरच्या आर्थिक महासंकटांमधून भारत सावरत असतानाच मुंबई शेअर बाजारामध्ये पाच हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला, तो म्हणजे हर्षद मेहता घोटाळा.
५) सेबी कायदा, १९९२ संमत करून १९९२ मध्ये या कायद्यानुसार सेबीला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ‘सरकती योजना’ काय होती? ती का राबवण्यात आली?
योजनेदरम्यानच्या विकासात्मक घडामोडी :
१) आर्थिक परिस्थिती पाहता या कालावधीदरम्यान तीन टप्प्यांमध्ये रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले ते म्हणजे १ जुलै, ३ जुलै आणि १५ जुलै १९९१ ला अनुक्रमे ९.५ टक्के, १०-१०.७८ टक्के आणि २ टक्के असे रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले.
२) या वार्षिक योजनांच्या कालावधीदरम्यान उद्भवलेला आर्थिक संकटाला सामोरे जाण्याकरिता एक उपाय म्हणून नवीन औद्योगिक धोरण राबविण्यात आले. हे धोरण २४ जुलै १९९१ ला उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला अनुकूल असणारे नवीन औद्योगिक धोरण म्हणून जाहीर करण्यात आले. भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकता यावे याकरिता या दोन घटकांवर भर देण्यात आला. या नवीन आर्थिक धोरणानेच भारतात आर्थिक सुधारणा म्हणजेच उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली.
३) १ मार्च १९९२ ला व्यवहारतोलाच्या ‘चालू खात्यावर’ रुपया दुहेरी विनिमय दराने परिवर्तनीय करण्यात आला.
