UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : कर म्हणजे काय?

कर म्हणजे काय?

सरकारी खर्च भागविण्यासाठी नागरिकांकडून सक्तीने वसूल केलेली वर्गणी म्हणजे कर होय. जनतेच्या हिताकरिता सरकार अनेक कामे करीत असते. उदा. शत्रूपासून देशाचे व प्रजेचे संरक्षण करणे, देशात शांतता राखणे, प्रजेच्या संरक्षणाकरिता कायदे करून, त्यांची अंमलबजावणी करणे, शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्याकरिता खर्च करणे इत्यादी. आपल्या या गरजा भागविण्यासाठी सरकार विविध मार्गांनी पैसा उभा करते. कर हा त्यांपैकी एक महत्त्वाचा मार्ग होय.

आणखी वाचा

लिलीपुटीकरण…

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

कुतूहल : कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून हव्या त्या गुणधर्मांचा पदार्थ

करआकारणी ही आज उदयास आलेली संकल्पना मुळीच नाही. करआकारणी ही अगदी प्राचीन काळापासून चालत आलेली संकल्पना आहे. काळानुरूप याच्या स्वरूपात बदल होत गेले. प्रजेच्या खासगी उत्पन्नातून करांच्या रूपाने ठराविक वाटा घेण्याचा राजाला हक्क आहे, ही भावना भारतात पूर्वापार चालत आलेली आहे. अथर्ववेदात करांचा उल्लेख स्पष्टपणे आढळतो. प्राचीन काळात निरनिराळ्या वर्गांतील लोकांपासून वेगवेगळ्या प्रमाणांत प्रत्यक्ष अगर चाकरीच्या स्वरूपात कर घेतला जात असे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : जिफेन वस्तू म्हणजे काय?

करआकारणी ही सक्तीची वर्गणी जरी असली तरी ती योग्य प्रमाणातच असायला पाहिजे. ती लोकांकरिता जीवघेणी असता कामा नये. अर्थतज्ज्ञ जीन बाप्टिस्ट कालबर्ट यांच्या मते “पक्ष्यांची पिसं अशा प्रकारे कापावीत की तो कमी ओरडला पाहिजे”, हे तत्त्व कर आकारताना वापरले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच चाणक्य यांनी करसंकलनाची तुलना ही एका मधमाशीच्या फुलातून मध गोळा करण्याच्या पद्धतीशी केलेली आहे. त्यांच्या मते- मधमाश्या फुलातून जशा अगदी योग्य प्रमाणात मध किंवा परागकण गोळा करतात, त्याचप्रमाणे शासनानेसुद्धा योग्य प्रमाणात करवसुली केली पाहिजे. तसेच अर्थतज्ज्ञ ॲडम स्मिथ यांनी करआकारणीची चार तत्त्वे सुचवली आणि ती म्हणजे समता, निश्चितता, सुगमता व काटकसर.

करआकारणीचा उद्देश हा केवळ सरकारला महसूल मिळवून देणे एवढाच नसतो; तर त्याची आणखीसुद्धा काही उद्दिष्टे असतात आणि ती म्हणजे पुनर्वाटणी, किमतींमध्ये बदल करणे, प्रतिनिधित्व अशी आहेत.

शासन यंत्रणा चालू ठेवण्यासाठी व सरकारची इतर कामे पार पाडण्यासाठी सरकारी मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न, सरकारी उद्योगांतून होणारा नफा, देणग्या, कर्जे, परवाना शुल्क अशा अनेक प्रकारांनी सरकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने लोकांकडून पैसा गोळा करीत असते. त्यात कर हे सरकारी उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. याशिवाय करांपासून मिळणारे उत्पन्न अमुक एका कामाकरिताच खर्च केले पाहिजे, असे बंधन सरकारवर नसते. म्हणून हे साधन सरकारच्या दृष्टीने सोईचे असते. कर सक्तीने वसूल करण्यात येत असल्याने करांचा भार, करांचे दर, करांची न्याय्यता इ. बाबतीत लोक जागरूक असतात. त्याशिवाय राष्ट्रीय उत्पन्नाचे उत्पादन व वाटप, त्याचा उपभोग, लोककल्याण किंबहुना देशाचे संपूर्ण आर्थिक जीवन यांवर करांचा फार मोठा परिणाम होत असतो.

लाफर वक्ररेषा म्हणजे काय?

अर्थतज्ज्ञ आर्थर लाफर यांनी १९७४ मध्ये लाफर वक्ररेषा ही संकल्पना मांडली. ‘लाफर वक्ररेषा’ कराचे दर आणि शासनाद्वारे गोळा केला जाणारा महसूल यांमधील संबंध दर्शवते. कर दर हे ० ते १०० टक्के यादरम्यान ठरवले जातात. जर शासनाने शून्य टक्का दराने कर आकारला, तर शासनाला महसूल प्राप्त होणार नाही. तसेच जर शासनाने १०० टक्के दराने कर आकारला तर तेव्हासुद्धा महसुलाची प्राप्ती होणे शक्य नसते. कारण- सरकार १०० टक्के दर आकारत आहे, म्हणजेच सर्व उत्पादन हे शासनाकडे जाणार आहे. जर असे घडत असेल, तर कुणी उत्पादनच घेणार नाही. यावरून एक बाब लक्षात येते आणि ती म्हणजे शून्य टक्का व १०० टक्के या दोन्ही कर दरांवर शासनाचे महसूल उत्पन्न शून्य असते. शून्य ते १०० यांच्यादरम्यान कुठे तरी कर दर हे ठरविले गेले पाहिजेत. एकंदरीतच अर्थतज्ज्ञांच्या मते- कर हा योग्य प्रमाणातच असायला पाहिजे. हेच आर्थर लाफर यांनीसुद्धा ‘लाफर वक्ररेषा’द्वारे सिद्ध करून दाखविले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे काय?

वाढत्या कर दरानुसार सरकारचे उत्पन्नही वाढत जाते, ही बाब आपल्याला माहिती आहे. परंतु, लाफर यांच्या वक्ररेषेनुसार त्यांनी हे दाखवून दिले की, एका पर्याप्त कर दरापर्यंतच शासनाचे उत्पन्न हे वाढू शकते. त्याच्या पलीकडे आपण करांचे दर वाढवले, तर शासनाचे उत्पन्न कमी कमी होत जाते. उत्पादनावर मर्यादेपलीकडे कर आकारला तर बचत व गुंतवणूक कमी होत जाते आणि त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो. कर दराचे प्रमाण मर्यादेपलीकडे वाढवल्याने लोक वाईट मार्गांचा अवलंब करतात. जसे की करचुकवेगिरी, करबुडवेगिरी अशा मार्गांचा अवलंब करतात. आर्थर लाफर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे करांचे दर हे कमी म्हणजेच योग्य प्रमाणातच असायला पाहिजेत.