सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण प्रादेशिक ग्रामीण बँका, त्यांच्याशी संबंधित समित्या आणि त्यांच्या कार्याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याकरिता महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नरसिंहन समिती-१ आणि नरसिंहन समिती-२ या समित्यांबद्दल जाणून घेऊ या.
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा
१९९१ नंतरच्या सुधारणा होण्याच्या आधी बॅंकांवर अनेक निर्बंध लादले होते. त्याआधी बँकिंग क्षेत्र हे मर्यादित स्वरूपाचे होते. वित्तीय बाजारामध्ये जागतिकीकरणाचा अभाव होता. तसे पाहता, १९८५ पासूनच वित्तीय क्षेत्रामध्ये सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. परंतु, १९९१ नंतर त्यामध्ये आमूलाग्र बदल झाले. या व्यापक बदलांची सुरुवात १९९१ च्या नरसिंहन समितीच्या स्थापनेपासून झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची निर्मिती; संबंधित समित्या अन् कार्ये
एम. नरसिंहन समिती-१ (१९९१)
रिझर्व्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर एम. नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारद्वारे १४ ऑगस्ट १९९१ मध्ये ‘वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक समितीची’ स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या निदर्शनास असे आले की, बँक व्यवस्थेमध्ये राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे भारतीय बँकिंग व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. त्यावर उपाय म्हणून या समितीद्वारे अनेक शिफारशी सुचवण्यात आल्या. या समितीद्वारे केलेल्या शिफारशी अमलात आणल्यानंतर वित्तीय क्षेत्रामध्ये व्यापक प्रमाणात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली.
या समितीद्वारे करण्यात आलेल्या काही प्रमुख शिफारशी :
- समितीद्वारे केलेल्या शिफारशींपैकी बँकिंग क्षेत्रामध्ये उदारीकरण करण्यात यावे, ही शिफारस त्यावेळी अत्यंत गरजेची होती. त्याआधी बँकिंग क्षेत्रावर लादण्यात आलेल्या विविध निर्बंधांमुळे बँकिंग क्षेत्राची प्रगती थांबल्यासारखी झाली होती.
- या समितीने बँकिंग क्षेत्रामध्ये चतुस्तरीय बँकिंग संरचना निर्माण करण्याची शिफारस केली. त्यामध्ये पहिल्या स्तरावर तीन ते चार आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बँका, दुसऱ्या स्तरावर ८ ते १० राष्ट्रीय बँका, तिसऱ्या स्तरात प्रादेशिक बँका व चौथ्या स्तरामध्ये ग्रामीण बँका असाव्यात, असे सुचविले.
- बँकिंग क्षेत्रामध्ये सुरू असलेली राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया थांबवण्यात येऊन खासगी क्षेत्रामध्ये नवीन बँका स्थापन करण्यास संमती देण्यात यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली.
- याआधी बँकांना शाखा विस्ताराकरिता परवाना आवश्यक असे. त्यामुळे बँकेचा विस्तार करण्यास अडथळा निर्माण होत होता. त्यावर उपाय म्हणून बँकांच्या शाखा विस्ताराकरिता परवाना पद्धत बंद करण्यात यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली.
- १९९१ आधी रोख राखीव प्रमाण व वैधानिक रोखता प्रमाण यांचे दर हे जास्त असल्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी होत होती. त्या कारणाने रोख राखीव प्रमाण आधीच्या १५ टक्क्यांवरून तीन ते पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करावे; तसेच वैधानिक रोखता प्रमाण दर ३८.५ टक्क्यांहून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावे, अशी शिफारस या कार्यगटाने केली.
- रिझर्व्ह बँक तसेच वित्त मंत्रालय यांचे बँकांवर असलेले दुहेरी नियंत्रण दूर करण्यात यावे आणि रिझर्व्ह बँकेकडे फक्त नियमनाचेच काम असावे. तसेच बँकांच्या प्रशासकीय मंडळामध्ये फक्त शासकीय सदस्यांचाच समावेश असावा. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचा समावेश असू नये.
- परकीय बँकांना देशामध्ये मुक्त प्रवेश देऊन, त्यांना देशी बॅंकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी.
- आधी ठरविण्यात आलेल्या अग्रक्रम क्षेत्राची लक्ष्ये यांची पुनर्व्याख्या करून अशा क्षेत्राकरिता एकूण कर्जापैकी ४० टक्के नव्हे, तर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज देऊ नये, अशी शिफारस त्यांनी केली. मात्र, सरकारद्वारे ही शिफारस स्वीकारण्यात आली नाही.
एम. नरसिंहन समिती-२ (१९९७)
एम. नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९७ मध्ये बँकिंग क्षेत्रीय सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली. याआधी १९९१ मध्ये त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तर या समितीला आतापर्यंत झालेल्या वित्तीय क्षेत्रामधील सुधारणांचे परीक्षण करण्याकरिता निवडण्यात आले होते. या समितीने झालेल्या सुधारणांचे परीक्षण करून बँकिंग क्षेत्रांमध्ये सशक्तीकरण करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या स्पर्धात्मक बनवण्याकरिता कुठल्या उपाययोजना करता येतील, यावर निश्चित उपाययोजना सुचविण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी आपला अहवाल एप्रिल १९८८ मध्ये सरकारकडे सुपूर्द केला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : अग्रणी बँक योजना म्हणजे काय? या बँकेची कार्ये कोणती?
या समितीद्वारे करण्यात आलेल्या काही प्रमुख शिफारशी :
- बँकांनी भांडवल पर्याप्तता प्राप्त करण्यावर अधिक भर देण्यात यावा, असे त्यांनी सुचवले.
- बँकांमध्ये १०० टक्के संगणकीकरण व्हावे, असे त्यांनी सुचवले.
- नँरो बँकिंगचा प्रयोग अनुसरण्यात यावा, अशी शिफारस त्यांनी केली म्हणजे दुर्बल बँकांनी त्यांचा निधी अल्पकालीन जोखीमरहित मालमत्तांमध्ये गुंतवावा; तसेच आपल्या मागणी ठेवींना सुरक्षित तरल मालमत्तेची जोड द्यावी.
- नवीन खासगी बँकांना परवाना देण्यात यावा; तर परकीय बँकांना भारतामध्ये संलग्न संस्था स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस त्यांनी केली.
- परकीय गुंतवणूकदारांना ट्रेझरी बिलांमध्येही गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात यावी, असे त्यांनी सुचवले.
- कोणत्याही आजारी बँका असतील आणि त्यांना जर अर्थक्षम बनवणे शक्य नसेल, तर त्यांना सक्षम बँकेमध्येमध्ये विलीन करण्याऐवजी त्या बंद करण्यात याव्यात, असे त्यांनी सुचवले.
- प्राधान्य क्षेत्राकरिता देण्यात येणाऱ्या पतपुरवठ्यावरील व्याज अनुदान घटकांमध्ये पूर्णपणे कपात करण्यात यावी, अशी शिफारसही या समितीने केली.
