सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील पाचव्या पंचवार्षिक योजनेबद्दल माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजनांदरम्यान राबविण्यात आलेली सरकती योजना नेमकी काय होती? ही योजना कधी राबविण्यात आली? या योजनेदरम्यानच्या महत्त्वाच्या घडामोडी, तसेच सरकती योजनेनंतर परत राबविण्यात आलेल्या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
सरकती योजना म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेमध्ये पंचवार्षिक योजनेच्या स्वरूपात प्रमुख घटकांकरिता पाच वर्षांचे दीर्घ लक्ष्य ठरविले तरी काही क्षेत्रीय घटकांकरिता एका वर्षाचे लक्ष्य ठरवून दरवर्षी त्यामध्ये हवा तो बदल करून योजना राबविणे यालाच सरकती योजना असे म्हटले जाते. सरकती योजनेमध्ये अधिक लवचिकता असल्याने दरवर्षी निर्धारित लक्ष्यामध्ये बदल करणे शक्य होते. जनता दलाचे नवीन सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांनी पाचवी योजना एक वर्षाआधीच बंद करून, त्यांनी त्यांची नवीन योजना म्हणजेच सरकती योजना किंवा जनता दलाची सहावी योजना म्हणून योजनेची सुरुवात केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पाचव्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती? यादरम्यान नेमक्या कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या?
ही योजना कधी राबविण्यात आली?
ही योजना १ एप्रिल १९७८ ते जानेवारी १९८० दरम्यान राबविण्यात आली. या योजनेदरम्यान नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष जुलै १९७९ पर्यंत मोरारजी देसाई होते; तर जुलै १९८९ ते जानेवारी १९९० दरम्यान चरणसिंग हे अध्यक्ष राहिले. तसेच उपाध्यक्ष डी. टी. लकडावाला होते. या योजनेदरम्यान महालनोबीस प्रतिमानाचा त्याग करून, प्रो. गुन्नार मिर्डल यांच्या ‘इंडियन इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग’ या पुस्तकावर आधारित सरकती योजनेचा मसुदा हा उपाध्यक्ष डी. टी. लकडावाला यांनी तयार केला होता. या योजनेमध्ये सर्वाधिक भर हा कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये रोजगार क्षमता वाढविण्यावर देण्यात आला. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाकरिता लघु व कुटीर उद्योगांवरदेखील भर होता.
योजनेदरम्यानच्या घडामोडी
- पंचायत राजसंबंधित अशोक मेहता समितीची स्थापना या योजनेदरम्यान १९७७ मध्ये करण्यात आली होती.
- १ मे १९७८ मध्ये कुटीर व लघु उद्योगांचा विकास करण्याकरिता या योजनेदरम्यान जिल्हा उद्योग केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली.
- रोजगार व अन्नसुरक्षा पुरवणारी कामासाठी अन्न योजना ही या योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आली होती.
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना वित्तीय मदत पुरविण्यासाठी अंत्योदय मदत योजना सुरू करण्यात आली.
सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८०-८५)
काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी जनता पार्टीने सुरू केलेली सरकती योजना बंद करून नेहमीची पंचवार्षिक योजना सुरू केली म्हणजेच सहाव्या पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात केली. ही योजना १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेदरम्यान ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत इंदिरा गांधी या अध्यक्ष होत्या. त्यानंतर राजीव गांधी अध्यक्ष होते. तसेच या योजनेदरम्यान ऑगस्ट १९८१ पर्यंत एन. डी. तिवारी हे उपाध्यक्ष होते. त्यांच्यानंतर ऑगस्ट १९८१ ते जुलै १९८४ दरम्यान शंकरराव चव्हाण हे उपाध्यक्ष होते आणि नोव्हेंबर १९८४ ते जानेवारी १९८५ दरम्यान पी. व्ही. नरसिंह राव हे उपाध्यक्ष होते. या योजनेला दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगारनिर्मिती असे नाव देण्यात आले होते. या योजनेदरम्यान अॅलन मान व अशोक रुद्र यांच्या खुल्या सातत्य प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला.
याआधीच्या पहिल्या पाच योजनांचा आढावा घेतला असता, असे आढळून येते की, या योजनांमध्ये आर्थिक वाढीवर अधिकाधिक भर देण्यात आलेला आहे. तसेच या योजनांमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनाकरिता अनेक घोषणाही करण्यात आल्या; परंतु किमान गरजा पूर्ण करणाऱ्या दारिद्र्य निर्मूलनाकरता ठोस पावले या योजनांमध्ये उचलण्यात आली नाहीत. म्हणजेच जेवढ्या ताकदीने याकरिता उपाय करणे अपेक्षित होते तेवढे उपाय करण्यात आले नाहीत. सहाव्या योजनेमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनाकरfता अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- सहाव्या योजनेमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता बँक क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, तसेच परकीय व्यापार क्षेत्रावर भर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
- या योजनेमध्ये मुख्य भर हा दारिद्र्य निर्मूलनावर तसेच रोजगारनिर्मितीवर देण्यात आला.
- या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.२ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर ५.५ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य गाठण्यात ही योजना सक्षम ठरली. म्हणजेच लक्ष्यापेक्षा साध्य हे जास्त होते.
- सार्वजनिक खर्चाचा विचार केला असता, या योजनेमध्ये सार्वजनिक खर्च हा ९७,५०० कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आला होता; तर प्रत्यक्षात खर्च हा १,०९,२९२ कोटी रुपये करण्यात आला. या खर्चापैकी सर्वाधिक २८ टक्के खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्याखालोखाल २४ टक्के हा कृषी व सिंचन क्षेत्रावर करण्यात आला.
- या योजनेदरम्यान चलनवाढीचा दर हा स्थिर राहिला असून, १९८४-८५ दरम्यान चलनवाढीचा दर हा ६.५ टक्के होता.
- या योजनेदरम्यान औद्योगिक वृद्धीदर हा मंद स्वरूपाचा होता. त्यामध्ये वार्षिक उत्पादन वृद्धीदर हा ५.५ टक्के राहिला होता.
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :
- या योजनेदरम्यान म्हणजेच ३ ते ६ जून १९८४ दरम्यान ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार हे राबविण्यात आले होते. हे ऑपरेशन दहशतवादविरोधी सशस्त्र कारवाई करण्याकरिता राबविण्यात आले होते.
- १९८४ मधील भोपाळ येथे झालेली गॅस दुर्घटनासुद्धा या योजनेदरम्यानच झाली होती.
योजनेदरम्यान राबविण्यात आलेले विकास प्रकल्प :
- १९८२ मध्ये सलेम (तमिळनाडू) येथे सुरू करण्यात आलेला सलेम लोह-पोलाद उद्योग हा या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आला होता.
- जानेवारी १९८२ मध्ये विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) येथे विशाखापट्टणम लोह-पोलाद उद्योग सुरू करण्यात आला.
योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या विविध योजना :
- २ ऑक्टोबर १९८० मध्ये ग्रामीण गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर उचलून, त्यांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशातून एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) राबविण्यात आला.
- २ ऑक्टोबर १९८० रोजी ग्रामीण कुशल गरिबांना उत्पादक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREP) सुरू करण्यात आली.
- सप्टेंबर १९८२ पासून ग्रामीण क्षेत्रामधील गरीब स्त्रियांना स्वयंरोजगार मिळावा असा उद्देश समोर ठेवून ग्रामीण क्षेत्रातील महिला व बालकांची विकास योजना ही राबविण्यात आली होती.
- या योजनेदरम्यान १९८१-८२ मध्ये बायोगॅस कार्यक्रम राबविण्यात आला होता.
- भूमिहीन ग्रामीण मजुरांना रोजगाराचे आश्वासन देणे आणि ग्रामीण भागात उत्पादक प्रकल्प निर्माण करणे अशा उद्देशाने १५ ऑगस्ट १९८३ ला ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना ही सुरू करण्यात आली.
- सहाव्या योजनेमध्ये १४ जानेवारी १९८२ रोजी दुसरा २० कलमी कार्यक्रम हा सुरू करण्यात आला.
- १९८३ पासून आणखी दोन कार्यक्रम सुरू करण्यात आले ते म्हणजे डेअरी विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय बियाणे कार्यक्रम.
योजनेदरम्यान बँकिंग क्षेत्रामध्ये झालेल्या घडामोडी :
- १५ एप्रिल १९८० ला अशा बँका; ज्यांच्या २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असतील, अशा सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण या योजनेदरम्यान करण्यात आले.
- १२ जुलै १९८२ ला शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार रिझर्व्ह बँकेचे कृषी पथक विभाग, ग्रामीण नियोजन पथक कक्ष, तसेच कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातून नाबार्डची स्थापना करण्यात आली.
- १ जानेवारी १९८२ ला एक्झिम बँकेची स्थापनासुद्धा या योजनेदरम्यानच करण्यात आली.
मागील लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील पाचव्या पंचवार्षिक योजनेबद्दल माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजनांदरम्यान राबविण्यात आलेली सरकती योजना नेमकी काय होती? ही योजना कधी राबविण्यात आली? या योजनेदरम्यानच्या महत्त्वाच्या घडामोडी, तसेच सरकती योजनेनंतर परत राबविण्यात आलेल्या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
सरकती योजना म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेमध्ये पंचवार्षिक योजनेच्या स्वरूपात प्रमुख घटकांकरिता पाच वर्षांचे दीर्घ लक्ष्य ठरविले तरी काही क्षेत्रीय घटकांकरिता एका वर्षाचे लक्ष्य ठरवून दरवर्षी त्यामध्ये हवा तो बदल करून योजना राबविणे यालाच सरकती योजना असे म्हटले जाते. सरकती योजनेमध्ये अधिक लवचिकता असल्याने दरवर्षी निर्धारित लक्ष्यामध्ये बदल करणे शक्य होते. जनता दलाचे नवीन सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांनी पाचवी योजना एक वर्षाआधीच बंद करून, त्यांनी त्यांची नवीन योजना म्हणजेच सरकती योजना किंवा जनता दलाची सहावी योजना म्हणून योजनेची सुरुवात केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पाचव्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती? यादरम्यान नेमक्या कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या?
ही योजना कधी राबविण्यात आली?
ही योजना १ एप्रिल १९७८ ते जानेवारी १९८० दरम्यान राबविण्यात आली. या योजनेदरम्यान नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष जुलै १९७९ पर्यंत मोरारजी देसाई होते; तर जुलै १९८९ ते जानेवारी १९९० दरम्यान चरणसिंग हे अध्यक्ष राहिले. तसेच उपाध्यक्ष डी. टी. लकडावाला होते. या योजनेदरम्यान महालनोबीस प्रतिमानाचा त्याग करून, प्रो. गुन्नार मिर्डल यांच्या ‘इंडियन इकॉनॉमिक प्लॅनिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग’ या पुस्तकावर आधारित सरकती योजनेचा मसुदा हा उपाध्यक्ष डी. टी. लकडावाला यांनी तयार केला होता. या योजनेमध्ये सर्वाधिक भर हा कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये रोजगार क्षमता वाढविण्यावर देण्यात आला. उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाकरिता लघु व कुटीर उद्योगांवरदेखील भर होता.
योजनेदरम्यानच्या घडामोडी
- पंचायत राजसंबंधित अशोक मेहता समितीची स्थापना या योजनेदरम्यान १९७७ मध्ये करण्यात आली होती.
- १ मे १९७८ मध्ये कुटीर व लघु उद्योगांचा विकास करण्याकरिता या योजनेदरम्यान जिल्हा उद्योग केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली.
- रोजगार व अन्नसुरक्षा पुरवणारी कामासाठी अन्न योजना ही या योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आली होती.
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना वित्तीय मदत पुरविण्यासाठी अंत्योदय मदत योजना सुरू करण्यात आली.
सहावी पंचवार्षिक योजना (१९८०-८५)
काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी जनता पार्टीने सुरू केलेली सरकती योजना बंद करून नेहमीची पंचवार्षिक योजना सुरू केली म्हणजेच सहाव्या पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात केली. ही योजना १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेदरम्यान ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत इंदिरा गांधी या अध्यक्ष होत्या. त्यानंतर राजीव गांधी अध्यक्ष होते. तसेच या योजनेदरम्यान ऑगस्ट १९८१ पर्यंत एन. डी. तिवारी हे उपाध्यक्ष होते. त्यांच्यानंतर ऑगस्ट १९८१ ते जुलै १९८४ दरम्यान शंकरराव चव्हाण हे उपाध्यक्ष होते आणि नोव्हेंबर १९८४ ते जानेवारी १९८५ दरम्यान पी. व्ही. नरसिंह राव हे उपाध्यक्ष होते. या योजनेला दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगारनिर्मिती असे नाव देण्यात आले होते. या योजनेदरम्यान अॅलन मान व अशोक रुद्र यांच्या खुल्या सातत्य प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला.
याआधीच्या पहिल्या पाच योजनांचा आढावा घेतला असता, असे आढळून येते की, या योजनांमध्ये आर्थिक वाढीवर अधिकाधिक भर देण्यात आलेला आहे. तसेच या योजनांमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनाकरिता अनेक घोषणाही करण्यात आल्या; परंतु किमान गरजा पूर्ण करणाऱ्या दारिद्र्य निर्मूलनाकरता ठोस पावले या योजनांमध्ये उचलण्यात आली नाहीत. म्हणजेच जेवढ्या ताकदीने याकरिता उपाय करणे अपेक्षित होते तेवढे उपाय करण्यात आले नाहीत. सहाव्या योजनेमध्ये दारिद्र्य निर्मूलनाकरfता अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- सहाव्या योजनेमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता बँक क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, तसेच परकीय व्यापार क्षेत्रावर भर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
- या योजनेमध्ये मुख्य भर हा दारिद्र्य निर्मूलनावर तसेच रोजगारनिर्मितीवर देण्यात आला.
- या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.२ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर ५.५ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य गाठण्यात ही योजना सक्षम ठरली. म्हणजेच लक्ष्यापेक्षा साध्य हे जास्त होते.
- सार्वजनिक खर्चाचा विचार केला असता, या योजनेमध्ये सार्वजनिक खर्च हा ९७,५०० कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आला होता; तर प्रत्यक्षात खर्च हा १,०९,२९२ कोटी रुपये करण्यात आला. या खर्चापैकी सर्वाधिक २८ टक्के खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्याखालोखाल २४ टक्के हा कृषी व सिंचन क्षेत्रावर करण्यात आला.
- या योजनेदरम्यान चलनवाढीचा दर हा स्थिर राहिला असून, १९८४-८५ दरम्यान चलनवाढीचा दर हा ६.५ टक्के होता.
- या योजनेदरम्यान औद्योगिक वृद्धीदर हा मंद स्वरूपाचा होता. त्यामध्ये वार्षिक उत्पादन वृद्धीदर हा ५.५ टक्के राहिला होता.
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :
- या योजनेदरम्यान म्हणजेच ३ ते ६ जून १९८४ दरम्यान ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार हे राबविण्यात आले होते. हे ऑपरेशन दहशतवादविरोधी सशस्त्र कारवाई करण्याकरिता राबविण्यात आले होते.
- १९८४ मधील भोपाळ येथे झालेली गॅस दुर्घटनासुद्धा या योजनेदरम्यानच झाली होती.
योजनेदरम्यान राबविण्यात आलेले विकास प्रकल्प :
- १९८२ मध्ये सलेम (तमिळनाडू) येथे सुरू करण्यात आलेला सलेम लोह-पोलाद उद्योग हा या योजनेमध्ये सुरू करण्यात आला होता.
- जानेवारी १९८२ मध्ये विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) येथे विशाखापट्टणम लोह-पोलाद उद्योग सुरू करण्यात आला.
योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या विविध योजना :
- २ ऑक्टोबर १९८० मध्ये ग्रामीण गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर उचलून, त्यांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशातून एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) राबविण्यात आला.
- २ ऑक्टोबर १९८० रोजी ग्रामीण कुशल गरिबांना उत्पादक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (NREP) सुरू करण्यात आली.
- सप्टेंबर १९८२ पासून ग्रामीण क्षेत्रामधील गरीब स्त्रियांना स्वयंरोजगार मिळावा असा उद्देश समोर ठेवून ग्रामीण क्षेत्रातील महिला व बालकांची विकास योजना ही राबविण्यात आली होती.
- या योजनेदरम्यान १९८१-८२ मध्ये बायोगॅस कार्यक्रम राबविण्यात आला होता.
- भूमिहीन ग्रामीण मजुरांना रोजगाराचे आश्वासन देणे आणि ग्रामीण भागात उत्पादक प्रकल्प निर्माण करणे अशा उद्देशाने १५ ऑगस्ट १९८३ ला ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना ही सुरू करण्यात आली.
- सहाव्या योजनेमध्ये १४ जानेवारी १९८२ रोजी दुसरा २० कलमी कार्यक्रम हा सुरू करण्यात आला.
- १९८३ पासून आणखी दोन कार्यक्रम सुरू करण्यात आले ते म्हणजे डेअरी विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय बियाणे कार्यक्रम.
योजनेदरम्यान बँकिंग क्षेत्रामध्ये झालेल्या घडामोडी :
- १५ एप्रिल १९८० ला अशा बँका; ज्यांच्या २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी असतील, अशा सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण या योजनेदरम्यान करण्यात आले.
- १२ जुलै १९८२ ला शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार रिझर्व्ह बँकेचे कृषी पथक विभाग, ग्रामीण नियोजन पथक कक्ष, तसेच कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातून नाबार्डची स्थापना करण्यात आली.
- १ जानेवारी १९८२ ला एक्झिम बँकेची स्थापनासुद्धा या योजनेदरम्यानच करण्यात आली.
