मागील लेखातून आपण भारतात जमीन सुधारणा कशाप्रकारे करण्यात आली याचा आढावा घेतला. या लेखातून आपण या सुधारणांचा परिणाम कसा झाला? त्याचा अपेक्षित तो फायदा झाला की नाही? तसेच या जमीन सुधारणांच्या अपयशाची कारणे कोणती होती, याविषयी जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जमीन सुधारणांचे यशापयश :
आपण मागील लेखामध्ये जमीन सुधारणा करण्याकरिता निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे तसेच ही उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता करण्यात आलेले विविध प्रयत्न यांचा आपण अभ्यास केला आहे. मात्र, या जमीन सुधारणा करण्याचा निर्णय जो दृष्टिकोन ठेवून घेण्यात आला, तो दृष्टिकोन साध्य झाला की नाही, तसेच ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या सुधारणांमधून अपेक्षित यश प्राप्त झाले की नाही, हे बघणेदेखील गरजेचे आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला काहीसे अस्पष्ट स्वरूपाचेच मिळते. कारण या सुधारणांचा पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतामध्ये जमीन सुधारणांची गरज का पडली? त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
अत्यंत कठोर जमीनधारणा कायद्यापासून स्वतःची जमीन वाचवण्याकरिता फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांनी या उपायांचा अवलंब केल्याचे निदर्शनास येते. भारतामधील या जमीन सुधारण्याच्या संपूर्ण प्रयत्नाला बहुतेक सर्वच विशेषज्ञांनी भव्य अपयश असल्याचे हिणवले आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक विशेषज्ञांच्या मतानुसार भारतामधील ही जमीन सुधारणा एक मानवी इतिहासामध्ये सर्वात गुंतागुंतीची सामाजिक आर्थिक समस्या आहे, असे म्हटले जाते.
जमीन सुधारणांदरम्यान भाडेकरारामध्येदेखील सुधारणा घडवून आणलेल्या होत्या. त्यामध्ये भाड्याचे योग्य ते नियमन करण्यात आले होते. नियमनाचा भाडेकरूंना हक्कदेखील मिळाला, मात्र हे हक्क संपूर्ण भारतामधील कसण्यात येणाऱ्या जमिनीपैकी केवळ चार टक्के भूभागावरील भाडेकरूंनाच मिळाले, असे सुधारणा संबंधीच्या सांख्यिकी आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. जमिनीच्या मालकी हक्काचे जे पुनर्वितरण करण्यात आले, हे पुनर्वितरणदेखील देशामधील एकूण शेतजमिनीपैकी केवळ दोन टक्के जमिनीबाबतच करण्यात आले. एकत्रितरीत्या विचार करायचा झाल्यास जमीन सुधारण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा देशामधील केवळ सहा टक्के शेतकर्‍यांना फायदा झाला आणि सामाजिक-आर्थिक सकारात्मक परिणाम हा नगण्य स्वरूपाचा असल्याचे पहावयास मिळते.
जमीन सुधारणांमध्ये घडून आलेल्या या अपयशामुळे सरकार हे हरितक्रांतीच्या नवीन धोरणांकडे सहज आकर्षित झाले. तसेच जमीन सुधारणांना शेतीमालाच्या उत्पादनामध्येदेखील वाढ करण्यात अपयश आले. या अपयशाने सरकारने शेतीमध्ये नवीन तंत्राचा वापर करण्यासाठी उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्याचा पर्याय निश्चित केला.
जमीन सुधारणांच्या अपयशाची कारणे :
जमीन सुधारणांचा आढावा घेतला असता आपल्याला या सुधारणा बऱ्यापैकी शेतकऱ्याच्या फायद्याच्या असल्याचे निदर्शनास येते. मात्र, तरी या सुधारणांमध्ये अपयश का आले? या अपयशाची अनेक कारणे ही विशेषज्ञांकडून देण्यात आलेली आहेत. यापैकी जी तीन महत्त्वाची कारणे आहेत ती पुढीलप्रमाणे आहेत :
१) सर्वसाधारणपणे बघितले असता भारतामध्ये स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे हे एक सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च दर्जा आणि व्यक्तिमत्व यांचे लक्षण समजण्यात येते. मात्र, जमीन सुधारणांबाबत यश प्राप्त झालेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अशी परिस्थिती आपल्याला निदर्शनास येत नाही. अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये जमिनीकडे आर्थिक प्राप्तीचे एक साधन म्हणून मर्यादित दृष्टिकोनातून बघितले जाते. जमीन सुधारणा अपयशी ठरल्याचे सामाजिक प्रतिष्ठा हे एक कारण ठरू शकते.
२) जमीन सुधारणांकरिता अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, या सुधारणांची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, तसेच या सुधारणांचे एका यशस्वी उपक्रमामध्ये रूपांतर व्हावे याकरिता आवश्यक असणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे पहावयास मिळते.
३) या सुधारणांच्या अपयशाचे एक कारण हे देखील सांगता येऊ शकते, ते म्हणजे सार्वजनिक जीवनामध्ये भ्रष्टाचारांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, राजकीय धार्मिकता आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमधील नेतृत्वामधील अपयश; इत्यादी बाबी या जमीन सुधारणांच्या या अपयशाकरिता कारणीभूत ठरल्याचे मत तज्ज्ञांकडून देण्यात येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जमीनधारणा म्हणजे काय? जमीनधारणेच्या तीन पद्धती कोणत्या?
जमीन सुधारणा आणि हरितक्रांती :
जमीन सुधारणा आणि हरित क्रांती यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. कारण जमीन सुधारणा या विशेष करून लहान शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, हरितक्रांती ही मोठ्या आणि सधन जमीनधारकांना सोयीची होती, या जमीन सुधारणांच्या माध्यमातून जमिनीचे तुकडे करून सर्वसामान्यांमध्ये त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येणार होते. त्यामुळे हरितक्रांतीचा फायदा कितपत होईल हे सांगणे थोडे कठीणच होते. सरकारने घडवून आणलेल्या जमीन सुधारणांबाबत देशामध्ये सामाजिक – आर्थिक विकासामध्ये जवळपास शून्य सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसते. परंतु, हरितक्रांतीच्या बाबतीमध्ये मात्र अन्नधान्याचे जास्तीत जास्त उत्पादन होण्याची क्षमता दिसून येत होती.
जमीन सुधारणांचे यशापयश :
आपण मागील लेखामध्ये जमीन सुधारणा करण्याकरिता निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे तसेच ही उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता करण्यात आलेले विविध प्रयत्न यांचा आपण अभ्यास केला आहे. मात्र, या जमीन सुधारणा करण्याचा निर्णय जो दृष्टिकोन ठेवून घेण्यात आला, तो दृष्टिकोन साध्य झाला की नाही, तसेच ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या सुधारणांमधून अपेक्षित यश प्राप्त झाले की नाही, हे बघणेदेखील गरजेचे आहे. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला काहीसे अस्पष्ट स्वरूपाचेच मिळते. कारण या सुधारणांचा पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे दिसून आलेले नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतामध्ये जमीन सुधारणांची गरज का पडली? त्यासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
अत्यंत कठोर जमीनधारणा कायद्यापासून स्वतःची जमीन वाचवण्याकरिता फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांनी या उपायांचा अवलंब केल्याचे निदर्शनास येते. भारतामधील या जमीन सुधारण्याच्या संपूर्ण प्रयत्नाला बहुतेक सर्वच विशेषज्ञांनी भव्य अपयश असल्याचे हिणवले आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक विशेषज्ञांच्या मतानुसार भारतामधील ही जमीन सुधारणा एक मानवी इतिहासामध्ये सर्वात गुंतागुंतीची सामाजिक आर्थिक समस्या आहे, असे म्हटले जाते.
जमीन सुधारणांदरम्यान भाडेकरारामध्येदेखील सुधारणा घडवून आणलेल्या होत्या. त्यामध्ये भाड्याचे योग्य ते नियमन करण्यात आले होते. नियमनाचा भाडेकरूंना हक्कदेखील मिळाला, मात्र हे हक्क संपूर्ण भारतामधील कसण्यात येणाऱ्या जमिनीपैकी केवळ चार टक्के भूभागावरील भाडेकरूंनाच मिळाले, असे सुधारणा संबंधीच्या सांख्यिकी आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. जमिनीच्या मालकी हक्काचे जे पुनर्वितरण करण्यात आले, हे पुनर्वितरणदेखील देशामधील एकूण शेतजमिनीपैकी केवळ दोन टक्के जमिनीबाबतच करण्यात आले. एकत्रितरीत्या विचार करायचा झाल्यास जमीन सुधारण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा देशामधील केवळ सहा टक्के शेतकर्‍यांना फायदा झाला आणि सामाजिक-आर्थिक सकारात्मक परिणाम हा नगण्य स्वरूपाचा असल्याचे पहावयास मिळते.
जमीन सुधारणांमध्ये घडून आलेल्या या अपयशामुळे सरकार हे हरितक्रांतीच्या नवीन धोरणांकडे सहज आकर्षित झाले. तसेच जमीन सुधारणांना शेतीमालाच्या उत्पादनामध्येदेखील वाढ करण्यात अपयश आले. या अपयशाने सरकारने शेतीमध्ये नवीन तंत्राचा वापर करण्यासाठी उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्याचा पर्याय निश्चित केला.
जमीन सुधारणांच्या अपयशाची कारणे :
जमीन सुधारणांचा आढावा घेतला असता आपल्याला या सुधारणा बऱ्यापैकी शेतकऱ्याच्या फायद्याच्या असल्याचे निदर्शनास येते. मात्र, तरी या सुधारणांमध्ये अपयश का आले? या अपयशाची अनेक कारणे ही विशेषज्ञांकडून देण्यात आलेली आहेत. यापैकी जी तीन महत्त्वाची कारणे आहेत ती पुढीलप्रमाणे आहेत :
१) सर्वसाधारणपणे बघितले असता भारतामध्ये स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे हे एक सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च दर्जा आणि व्यक्तिमत्व यांचे लक्षण समजण्यात येते. मात्र, जमीन सुधारणांबाबत यश प्राप्त झालेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अशी परिस्थिती आपल्याला निदर्शनास येत नाही. अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये जमिनीकडे आर्थिक प्राप्तीचे एक साधन म्हणून मर्यादित दृष्टिकोनातून बघितले जाते. जमीन सुधारणा अपयशी ठरल्याचे सामाजिक प्रतिष्ठा हे एक कारण ठरू शकते.
२) जमीन सुधारणांकरिता अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, या सुधारणांची परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी, तसेच या सुधारणांचे एका यशस्वी उपक्रमामध्ये रूपांतर व्हावे याकरिता आवश्यक असणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे पहावयास मिळते.
३) या सुधारणांच्या अपयशाचे एक कारण हे देखील सांगता येऊ शकते, ते म्हणजे सार्वजनिक जीवनामध्ये भ्रष्टाचारांमध्ये झालेली प्रचंड वाढ, राजकीय धार्मिकता आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमधील नेतृत्वामधील अपयश; इत्यादी बाबी या जमीन सुधारणांच्या या अपयशाकरिता कारणीभूत ठरल्याचे मत तज्ज्ञांकडून देण्यात येते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जमीनधारणा म्हणजे काय? जमीनधारणेच्या तीन पद्धती कोणत्या?
जमीन सुधारणा आणि हरितक्रांती :
जमीन सुधारणा आणि हरित क्रांती यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. कारण जमीन सुधारणा या विशेष करून लहान शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु, हरितक्रांती ही मोठ्या आणि सधन जमीनधारकांना सोयीची होती, या जमीन सुधारणांच्या माध्यमातून जमिनीचे तुकडे करून सर्वसामान्यांमध्ये त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येणार होते. त्यामुळे हरितक्रांतीचा फायदा कितपत होईल हे सांगणे थोडे कठीणच होते. सरकारने घडवून आणलेल्या जमीन सुधारणांबाबत देशामध्ये सामाजिक – आर्थिक विकासामध्ये जवळपास शून्य सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसते. परंतु, हरितक्रांतीच्या बाबतीमध्ये मात्र अन्नधान्याचे जास्तीत जास्त उत्पादन होण्याची क्षमता दिसून येत होती.
