सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण भारतातील वाहतूक व्यवस्थेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील संप्रेषण व्यवस्थेविषयी जाणून घेऊया. संवाद प्रणाली अर्थव्यवस्थेच्या, सामाजिक संबंधांच्या विकासास हातभार लावते आणि सांस्कृतिक एकात्मता वाढविण्यात मदत करते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, हे जगातील विविध लोकांना एकमेकांच्या जवळ आणते. कोणतीही येऊ घातलेली आपत्ती, अपघात किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगी, दळणवळणाच्या तात्काळ माध्यमाने जगभरातील बातम्या दिल्या जातात जेणेकरून मदत त्वरित घटनास्थळी पोहोचू शकेल. म्हणून देशात विकसित दळणवळण/संप्रेषण यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.

Market Technique Stock Market
बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
What Sharad Pawar Said?
Sharad Pawar : शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत,”महायुतीने ज्या योजना आणल्या त्याचा त्यांना फायदा होईल, पण…”
TET, AI Technology TET, TET candidates,
टीईटी परीक्षेत एआय तंत्रज्ञान वापरल्याचा परिणाम काय? किती उमेदवारांनी दिली परीक्षा?
Garlic Rate, Vegetable Rate, Pune, Garlic,
लसूण महागला, परराज्यातील लसणाची आवक कमी
nashik vidhan sabha
नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई
home voting nashik
नाशिक: गृह मतदानापासून हजारो ज्येष्ठ मतदार, अपंग वंचित; यंत्रणेच्या अनास्थेमुळे ८५ हजार पैकी केवळ २४४९ मतदारांना लाभ
ageing population increasing in india
वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :

दळणवळण हे वाहतुकीपेक्षा वेगळे आहे. वाहतुकीमध्ये प्रवासी आणि मालाची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक होते, तर दळणवळणामध्ये केवळ शब्द, संदेश आणि कल्पनांचा समावेश असतो. सुरुवातीच्या काळात केवळ तोंडी संदेशाद्वारे संदेश पोहोचवण्याचा एकमेव मार्ग होता. संदेश पाठविण्याचे साधन म्हणून शब्दांचा वापर संदेश देणाऱ्या आणि प्राप्तकर्त्याच्या निकटतेवर अवलंबून होता. परंतु, कालांतराने माहिती दूरवर प्रसारित केली जाऊ शकते, अशा श्रेणीचा विस्तार करण्यासाठी, विविध प्रकारच्या सिग्नल सिस्टम विकसित केल्या गेल्या. मुख्य सिग्नल ज्याद्वारे संदेश पोचवले गेले, त्यात सी ड्रम, स्मोक सिग्नल किंवा फ्लाय सिग्नल यांचा समावेश होता. लेखनाच्या आविष्कारामुळे संदेशांचे जतन होण्यास मदत झाली आणि दळणवळण वाहतुकीवर अवलंबून आले. लिखित संदेश आणि पत्रे हाताने, जनावरांद्वारे, बोटीने आणि नंतर रेल्वे किंवा मोटरने वाहून नेली जाऊ लागली. अशा प्रकारे वाहतुकीच्या विकासाचा दळणवळणावर खोल परिणाम झाला. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे दळणवळण स्वतंत्र होण्यास मदत झाली. जसे दूरसंचार (टेलिग्राफ, टेलिफोन, रेडिओ, टेलिव्हिजन, उपग्रह, संगणक) वाहतूक नेटवर्कपासून स्वतंत्र आहेत. परंतु, पोस्टल सेवा अजूनही वाहतूक नेटवर्कवर अवलंबून आहे.

संप्रेषण दोन प्रकारचे असते उदा. १) वैयक्तिक संप्रेषण आणि २) जनसंवाद

वैयक्तिक संवाद व्यक्ती-व्यक्ती दरम्यान घडते. पोस्टल नेटवर्क, टेलिकॉम (टेलिफोन, टेलिग्राफ, टेलेक्स इ.) द्वारे वैयक्तिक संवाद होतो. दुसरीकडे, जनसंवादामध्ये जनतेशी संवाद समाविष्ट असतो. रेडिओ, टेलिव्हिजन, सिनेमा, प्रेस आणि प्रिंट मीडिया आणि उपग्रह हे जनसंवादाचे मुख्य माध्यम आहेत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरील प्रमुख बंदरं आणि त्याची वैशिष्ट्ये कोणती?

व्यक्ती संवाद (Personal Communication) :

पोस्टल सेवा (Postal Services) : हे भारतातील सर्वात सामान्यपणे वापरले जाणारे दळणवळणाचे साधन आहे, देशाच्या ग्रामीण भागात पोस्टल सेवा महत्वाची भूमिका बजावतात. भारतातील सुरुवातीची टपाल प्रणाली केवळ अधिकृत हेतूंसाठी वापरली जात होती आणि १८३७ पर्यंत टपाल सेवा लोकांसाठी खुली झाली नव्हती. पहिले टपाल तिकीट १८५२ मध्ये कराची येथे जारी करण्यात आले होते, ते फक्त सिंध प्रांतात वैध होते. १८५४ मध्ये, भारतीय पोस्ट ऑफिसची एक संस्था म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली, ज्यामध्ये एक प्रभारी महासंचालक होते. तेव्हा ७०० टपाल कार्यालये अस्तित्वात होती. तेव्हापासून, पोस्टल नेटवर्कची व्याप्ती आणि ते ऑफर करत असलेल्या सेवांच्या विविधतेनुसार पोस्टल सेवा वाढल्या आहेत. देशातील टपाल सेवा नियंत्रित करणारा कायदा म्हणजे भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा, १८९८. या कायद्यानुसार देशांतर्गत पत्रे गोळा करणे, वाहून नेणे आणि वितरीत करण्याचे विशेषाधिकार केंद्र सरकारला आहे. भारतीय पोस्टल नेटवर्क हे जगातील सर्वात मोठे पोस्टल नेटवर्क आहे.

स्वातंत्र्याच्या वेळी देशभरात २३,३४४ टपाल कार्यालये होती. त्यापैकी १९,१८४ पोस्ट ऑफिस ग्रामीण भागात आणि ४,१६० पोस्ट ऑफिस शहरी भागात आहेत. तेव्हापासून पोस्टल नेटवर्क सहा पटींनी वाढले असून, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत देशात १,५४,९६५ टपाल कार्यालये होती, त्यापैकी १,३९,०६७ ग्रामीण भागात आणि १५,८९८ शहरी भागात आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात टपाल नेटवर्कचा विस्तार अतिरिक्त विभागीय टपाल कार्यालयांच्या प्रणालीमुळे झाला आहे. १ पोस्ट ऑफिस सरासरी २१.२३ चौरस किमी क्षेत्रफळ आणि ७,८१५ लोकसंख्येला सेवा प्रदान करते. डोंगराळ, वाळवंट आणि दुर्गम भागात पोस्ट ऑफिस उघडण्यासाठी अनुदानाचा घटक खर्चाच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत आहे, तर सामान्य ग्रामीण भागात पोस्ट ऑफिस सुरू करण्यासाठी अनुदान ६६ टक्क्यांपर्यंत खर्च आहे.

मेल सिस्टम (Mail System) : प्रथम श्रेणीचे मेल, उदा., पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड आणि लिफाफे, कोणत्याही अधिभाराशिवाय पोहोचविले जातात. द्वितीय श्रेणीचे मेल, उदा., पुस्तकांची पाकिटे, नोंदणीकृत वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके पृष्ठभागावरील वाहतूक, म्हणजे, रेल्वे, बस आणि इतर मार्गांनी नेली जातात. पिनने (पोस्टल इंडेक्स क्रमांक) मेलचे त्वरित वितरण सुलभ केले आहे. जलद वितरणासाठी स्पीड पोस्ट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. क्विक मेल सर्व्हिस (QMS) हे या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील जलवाहतुकीच्या विकासासाठी सरकारकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आले?

मेल ट्रान्समिशन आणि प्रोसेसिंगचे आधुनिकीकरण :

उपग्रह नेटवर्क (Satellite Network) : सध्याच्या ७७ उपग्रह नेटवर्क प्रणालींमध्ये एकशे पन्नास हाय स्पीड व्हेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स (VSAT) जोडले जात आहेत. यासह खासगी नेटवर्कमध्ये २२७ VSAT स्थानके आणि १,३५० विस्तारित स्थानके आहेत. VSAT स्थानकांशी जोडण्याची क्षमता असलेली ४०० कार्यालये जोडल्यानंतर मनी ऑर्डर आणि इतर संबंधित आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी १,९७७ पोस्ट ऑफिस या VSAT नेटवर्कद्वारे जोडले जातील.

स्वयंचलित मेल प्रक्रिया केंद्रे : कोलकाता आणि दिल्ली अत्याधुनिक पत्र मशीन्सच्या समावेशासह स्वयंचलित मेल प्रक्रिया केंद्रांद्वारे जोडण्यात आले आहेत. या दोन आणि चेन्नई आणि मुंबई येथील सध्याच्या केंद्रांमध्ये आपोआप मेल काढण्यासाठी, आणि रद्द करण्यासाठी अतिरिक्त उपकरणे आहेत.

पोस्ट ऑफिसचे संगणकीकरण आणि नेटवर्किंग :

मार्च २००७ च्या अखेरीस, टपाल विभागाने सर्व मुख्य टपाल कार्यालये आणि मोठ्या संख्येने उप पोस्ट कार्यालयांना संगणक, स्कॅनर, वजन तराजू, मोडेम, इत्यादीसारख्या उपकरणांचा पुरवठा केला.

दूरसंचार (Telecommunication) :

वैयक्तिक पातळीवर संवाद साधण्यासाठी हे एक साधन आहे. टेलिग्राफ, टेलिफोन, टेलेक्स आणि फॅक्स ही दूरसंचाराची मुख्य माध्यमे आहेत. दूरसंचाराचा उदय थेट इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीशी जोडलेला आहे. दूरसंचाराने दळणवळण प्रणालीत क्रांती घडवून आणली कारण, संदेश संप्रेषण करता येण्याजोगा वेग हा कितीतरी पटीने कमी करण्यात आला. ज्यांना पूर्वी त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी आठवडे लागायचे, असे संदेश टेलिग्राफच्या मदतीने काही मिनिटांत पाठवणे शक्य झाले. पुढील सुधारणांमुळे त्वरित संदेश प्राप्त करणे शक्य झाले. दूरध्वनी, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, फॅक्स, इंटरनेट इत्यादींच्या साहाय्याने जगाच्या कोणत्याही प्रदेशातील लोक एकमेकांशी थेट बोलू शकतात.

तार (Telegraph) :

१८४४ मध्ये सॅम्युअल मोर्स यांनी टेलिग्राफचा शोध लावला. टेलिग्राफ वायर्स लवकरच बहुतेक ठिकाणी जोडल्या गेल्या आणि समुद्र आणि महासागर ओलांडून समुद्राखालील केबल्स टाकल्या गेल्या आणि जगातील बहुतेक ठिकाणी काही दशकांत टेलिग्राफ लिंक्स प्रदान केल्या गेल्या. कोलकाता आणि डायमंड हार्बर दरम्यानची पहिली टेलिग्राफ लाइन १८५१ मध्ये सात वर्षांच्या शोधानंतर वाहतुकीसाठी खुली करण्यात आली. मार्च १८८४ पर्यंत आग्रा ते कोलकाता येथे तार संदेश पाठवले जाऊ शकत होते. १९०० पर्यंत भारतीय रेल्वेने टेलिग्राफची सेवा सुरू केली होती. टेलिफोन, इंटरनेट, ई-मेलच्या विकासामुळे, टेलिग्राफ आता जुना झाला आहे. खरं तर, टेलिग्राफ आता भारतात पूर्णपणे बंद झाले आहे.

दूरध्वनी (Telephone) :

१८७५ मध्ये अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल यांनी टेलिफोनचा शोध लावला. टेलिफोनच्या शोधामुळे जगाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात थेट आणि तात्काळ संपर्क साधने शक्य झाले. जगाच्या विविध भागांमध्ये दूरध्वनी लिंक्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी समुद्राखालील टेलिफोन वायर्स आणि केबल्सचे जाळे टाकण्यात आले. टेलिफोनचा शोध लागल्याच्या अवघ्या सहा वर्षांनंतर, १८८१-८२ मध्ये कोलकातामध्येही टेलिफोन सेवा सुरू करण्यात आली. सिमला येथे १९१३-१४ मध्ये ७०० लाईन क्षमतेचे पहिले स्वयंचलित एक्सचेंज सुरू करण्यात आले.

दूरसंचार विभाग (DoT) मध्ये स्वातंत्र्यानंतर गुणवत्ता आणि प्रमाण या दोन्ही बाबतीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. सुरुवातीला, एक्सचेंजेस मॅन्युअल प्रकारचे होते, जे नंतर स्वयंचलित इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल प्रकारात अपग्रेड केले गेले. गेल्या दोन दशकांमध्ये, नेटवर्कमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस समाविष्ट करून लक्षणीय गुणात्मक सुधारणा घडवून आणली आहे. आज देशातील १०० टक्के टेलिफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक प्रकारचे आहेत.

आंतरराष्ट्रीय दळणवळणाच्या क्षेत्रात सॅटेलाईट कम्युनिकेशन आणि पाणबुडी लिंक्सच्या वापराने प्रचंड प्रगती झाली. व्हॉइस आणि नॉन-व्हॉइस टेलिकॉम सेवा, ज्यात डेटा ट्रान्समिशन, फॅसिमाईल, मोबाइल रेडिओ पेजिंग आणि लीज्ड लाइन सेवा, निवासी आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण करतात. ISDN (Integrated Services Digital Network) सुविधा अनेक शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. संगणक संप्रेषण सेवांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवेशासह पॅकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा न्यूटवर्क देखील उपलब्ध करून दिले आहे.

अलिकडच्या वर्षांत दूरसंचार क्षेत्र हे सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. भारत हे आता फक्त चीन नंतर जगातील दुसरे सर्वात मोठे टेलिफोन नेटवर्क आहे. सरकारच्या सुधारणा उपायांची मालिका, वायरलेस तंत्रज्ञान आणि खासगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग याने देशातील दूरसंचार क्षेत्राच्या वेगाने वाढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दूरध्वनी घनता, जी दर १०० व्यक्तींमागे टेलिफोनची संख्या दर्शवते, ती एप्रिल २०१५ मध्ये ७९.३६ टक्के होती. ग्रामीण दूरध्वनी घनता १ एप्रिल २०१५ ते डिसेंबर २०१५ अखेरीस ४८.०४% वरून ४९.८२% पर्यंत वाढली, तर शहरी टेलि-डेन्सिटी त्याच कालावधीत १४९.०४% वरून १५२.५७% पर्यंत वाढली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात विमान वाहतूक विकासासाठी राबवलेली धोरणे कोणती?

सेवा क्षेत्रांमध्ये, हिमाचल प्रदेशमध्ये २०१५ मध्ये सर्वाधिक १२४.५४ टक्के टेली-घनता होती. त्यानंतर तामिळनाडू (११७%), पंजाब (१०४.१५%), कर्नाटक (१०२.३३%) आणि केरळ (१००.५२%) होते. दुसरीकडे, सेवा क्षेत्र जसे की बिहार (५२.५५%), आसाम (५५.२२), मध्य प्रदेश (६३.०७%), उत्तर प्रदेश (६३.५१%), जम्मू आणि काश्मीर (६६.८०%) आणि पश्चिम बंगाल (६१.४०%) तुलनेने कमी टेलि-घनता असलेली राज्ये आहेत. महानगरांमध्ये, दिल्ली (२४०.९३%) सेवा क्षेत्राच्या टेली-घनतेमध्ये अव्वल आहे, त्यानंतर कोलकाता (१६०.३०%) आणि मुंबई (१४९.४५%) आहेत.

२००४ मध्ये ब्रॉडबँड धोरण जाहीर झाल्यापासून, देशात ब्रॉडबँडच्या प्रवेशाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. परिणामी, मार्च २०१२ अखेर १३.७९ दशलक्ष ब्रॉडबँड ग्राहकांसह २२.८६ दशलक्ष इंटरनेट ग्राहक होते. ऑक्टोबर २०१२ अखेर ब्रॉडबँड ग्राहकांची संख्या १४.८१ दशलक्ष झाली. ब्रॉडबँडचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारने नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (NOFN) तयार करण्यासाठी २०,००० कोटी खर्चाच्या एका प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे, जी ई-हेल्थ, ई-शिक्षण आणि ई-गव्हर्नन्स यांसारख्या विविध अनुप्रयोगांसाठी २५ लाख ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) अंतर्गत या प्रकल्पाला निधी दिला जात आहे.