सागर भस्मे
Air Transport In India : मागील लेखात आपण भारतातील विमान कंपन्या आणि भारतातील विमान वाहतुकीची स्थिती बघितली. या लेखातून आपण विमान वाहतुकीसाठी राबवण्यात आलेली धोरणे, योजना आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण विषयी माहिती घेणार आहोत.
खासगी क्षेत्र (Private sector) :
भारतात खासगी हवाई टॅक्सींनी १९९० मध्ये त्यांची सेवा सुरू केली आणि भारतीय एअरलाइन्सला फीडरची भूमिका बजावली. प्रतिबंध जास्त असल्यामुळे त्यावेळी केवळ चारच खासगी कंपनीने या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. सरकारने १ मार्च १९९४ रोजी एअर कॉर्पोरेशन कायदा १९५३ रद्द केला, ज्यामुळे भारतीय एअरलाइन्स आणि एअर इंडियाची नियोजित ऑपरेशन्सवरील मक्तेदारी संपुष्टात आली. खासगी ऑपरेटर, जे आतापर्यंत हवाई टॅक्सी म्हणून कार्यरत होते, त्यांना तेव्हापासून अनुसूचित एअरलाइन्सचा दर्जा देण्यात आला. हवाई टॅक्सी सेवांवरील नवीन धोरण ईशान्येकडील प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये किमान सेवांचे संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी मार्ग बनवण्याची योजना प्रदान करते. या धोरणामुळे एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम इंडियन एअरलाइन्स लिमिटेड आणि दुसरीकडे खासगी ऑपरेटर यांच्यात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. देशांतर्गत हवाई वाहतूक सेवेबाबतचे धोरण एप्रिल १९९७ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते, त्यानुसार या क्षेत्रातील प्रतिबंध आणि अडथळे दूर करण्यात आले.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (Airports Authority of India) :
भारतीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण हे १ एप्रिल १९९५ रोजी विलीन करून भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) स्थापन करण्यात आले. भारतातील हवाई वाहतूक नियंत्रण करणे आणि कार्यक्षम हवाई वाहतूक सेवा आणि वैमानिक दळणवळण सेवा प्रदान करणे ही या प्राधिकरणाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (ICAO) ठरवलेल्या निकषांनुसार ते देशाच्या प्रादेशिक मर्यादेपलीकडेही संपूर्ण भारतीय जागेचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनही करते.
सध्या भारतात ४५० विमानतळ आहेत, ज्यापैकी ३० आंतरराष्ट्रीय आहेत, २६ सिव्हिल एन्क्लेव्ह (३ आंतरराष्ट्रीय, ४ कस्टम आणि १९ देशांतर्गत) तसेच ३१ नॉन-ऑपरेशनल देशांतर्गत विमानतळ आहेत. AAI चा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विभाग (IAD) आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे संचालन आणि विकास करते. या विभागाने विविध आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम आणि धावपट्टी आणि टर्मिनल इमारतींमध्ये सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याशिवाय राष्ट्रीय विमानतळ विभाग (NAD) देशांतर्गत विमानतळांची देखरेख करतो. या विभागाद्वारे मुंबई आणि दिल्ली विमानतळावरील हवाई वाहतूक सेवेचे आधुनिकीकरण, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद आणि तिरुअनंतपूरम येथे विमानतळ निरीक्षण रडारची स्थापना करणे, सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, १२ मॉडेल विमानतळांचा विकास आणि विमानतळावरील सेवांचा दर्जा सुधारणे यासारखे अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. तसेच जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश आणि अंदमान निकोबार बेटांसारख्या दुर्गम भागातही विकास कामे हाती घेतली जात आहेत.
विमानतळांवरील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे, जी सरकार स्वतःहून करू शकत नाही; त्यामुळे अनिवासी भारतीयांसह खासगी देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना सुधारणेच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आणि चेन्नई येथील सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांची सुधारणा आणि आधुनिकीकरण ही काही उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत.
उडान (उडे देश का आम नागरिक) (UDAN) :
लोकांसाठी विमान प्रवास सुलभ आणि परवडणारा बनवण्यासाठी ही योजना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. प्रादेशिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बाजार आधारित यंत्रणेद्वारे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देणारी ही जागतिक पातळीवरील अशा प्रकारची पहिली योजना आहे. हे एका तासाच्या प्रवासासाठी परवडणाऱ्या प्रवासी भाड्यात हवाई वाहतूक सेवा पुरवते. UDAN अंतर्गत, ७० विमानतळे आणि १२८ मार्ग जोडले गेले आहेत आणि १०० हून अधिक विमानतळे पुढील फेरीत जोडली जाणार आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात रस्ते वाहतुकीच्या विकासासाठी कोणत्या योजना राबवण्यात आल्या? त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती?
प्रादेशिक हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) आणि कमी-वापरलेल्या विमानतळ पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे आर्थिक सहाय्य देते. UDAN मार्गावरील विमानतळ शुल्क कमी करून, एटीएफला सबसिडी देऊन, अर्ध्या जागांसाठी बाजार आधारित सबसिडी प्रदान करून आणि मार्गांवर तीन वर्षांच्या विशेषतेची हमी देऊन ऑपरेटिंग खर्च कमी करून विमान कंपन्यांना त्यांचे ऑपरेशन्स टिकवून ठेवण्यासाठी नफ्याची खात्री देते. UDAN अंतर्गत, १३ प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना पूर्व आणि उत्तर-पूर्व भागात, प्रत्येकी १२ उत्तर आणि पश्चिम भागांमध्ये आणि ८ दक्षिणेकडील भागांत पहिल्या फेरीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत २७ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. खासगी क्षेत्रातील अनेक विमान कंपन्या या योजनेअंतर्गत सक्रियपणे सहभागी होत आहेत.
राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरण, २०१६ (National civil aviation policy, 2016) :
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जून, २०१६ मध्ये एकात्मिक नागरी उड्डाण धोरण अधिसूचित करण्यात आले, ज्याचा उद्देश नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या वाढीला चालना देणारी परिसंस्था निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगार वाढतील, प्रादेशिक विकासात वाढ होईल आणि देशात विकासाचा समतोल निर्माण होईल. उड्डाणांना परवडणारे आणि सोयीस्कर बनवून जनतेपर्यंत नेणे, नियंत्रणमुक्ती, सरलीकृत प्रक्रिया आणि ई-गव्हर्नन्सद्वारे व्यवसाय सुलभ करणे आणि मालवाहतूक, सामान्य विमान वाहतूक, एरोस्पेस उत्पादन आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्र साखळीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
Air Transport In India : मागील लेखात आपण भारतातील विमान कंपन्या आणि भारतातील विमान वाहतुकीची स्थिती बघितली. या लेखातून आपण विमान वाहतुकीसाठी राबवण्यात आलेली धोरणे, योजना आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण विषयी माहिती घेणार आहोत.
खासगी क्षेत्र (Private sector) :
भारतात खासगी हवाई टॅक्सींनी १९९० मध्ये त्यांची सेवा सुरू केली आणि भारतीय एअरलाइन्सला फीडरची भूमिका बजावली. प्रतिबंध जास्त असल्यामुळे त्यावेळी केवळ चारच खासगी कंपनीने या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. सरकारने १ मार्च १९९४ रोजी एअर कॉर्पोरेशन कायदा १९५३ रद्द केला, ज्यामुळे भारतीय एअरलाइन्स आणि एअर इंडियाची नियोजित ऑपरेशन्सवरील मक्तेदारी संपुष्टात आली. खासगी ऑपरेटर, जे आतापर्यंत हवाई टॅक्सी म्हणून कार्यरत होते, त्यांना तेव्हापासून अनुसूचित एअरलाइन्सचा दर्जा देण्यात आला. हवाई टॅक्सी सेवांवरील नवीन धोरण ईशान्येकडील प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये किमान सेवांचे संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी मार्ग बनवण्याची योजना प्रदान करते. या धोरणामुळे एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम इंडियन एअरलाइन्स लिमिटेड आणि दुसरीकडे खासगी ऑपरेटर यांच्यात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. देशांतर्गत हवाई वाहतूक सेवेबाबतचे धोरण एप्रिल १९९७ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते, त्यानुसार या क्षेत्रातील प्रतिबंध आणि अडथळे दूर करण्यात आले.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (Airports Authority of India) :
भारतीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण हे १ एप्रिल १९९५ रोजी विलीन करून भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) स्थापन करण्यात आले. भारतातील हवाई वाहतूक नियंत्रण करणे आणि कार्यक्षम हवाई वाहतूक सेवा आणि वैमानिक दळणवळण सेवा प्रदान करणे ही या प्राधिकरणाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (ICAO) ठरवलेल्या निकषांनुसार ते देशाच्या प्रादेशिक मर्यादेपलीकडेही संपूर्ण भारतीय जागेचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनही करते.
सध्या भारतात ४५० विमानतळ आहेत, ज्यापैकी ३० आंतरराष्ट्रीय आहेत, २६ सिव्हिल एन्क्लेव्ह (३ आंतरराष्ट्रीय, ४ कस्टम आणि १९ देशांतर्गत) तसेच ३१ नॉन-ऑपरेशनल देशांतर्गत विमानतळ आहेत. AAI चा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विभाग (IAD) आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे संचालन आणि विकास करते. या विभागाने विविध आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सचे बांधकाम आणि धावपट्टी आणि टर्मिनल इमारतींमध्ये सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. याशिवाय राष्ट्रीय विमानतळ विभाग (NAD) देशांतर्गत विमानतळांची देखरेख करतो. या विभागाद्वारे मुंबई आणि दिल्ली विमानतळावरील हवाई वाहतूक सेवेचे आधुनिकीकरण, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद आणि तिरुअनंतपूरम येथे विमानतळ निरीक्षण रडारची स्थापना करणे, सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, १२ मॉडेल विमानतळांचा विकास आणि विमानतळावरील सेवांचा दर्जा सुधारणे यासारखे अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. तसेच जम्मू-काश्मीर, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश आणि अंदमान निकोबार बेटांसारख्या दुर्गम भागातही विकास कामे हाती घेतली जात आहेत.
विमानतळांवरील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे, जी सरकार स्वतःहून करू शकत नाही; त्यामुळे अनिवासी भारतीयांसह खासगी देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना सुधारणेच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले आहे. दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, आणि चेन्नई येथील सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांची सुधारणा आणि आधुनिकीकरण ही काही उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत.
उडान (उडे देश का आम नागरिक) (UDAN) :
लोकांसाठी विमान प्रवास सुलभ आणि परवडणारा बनवण्यासाठी ही योजना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. प्रादेशिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बाजार आधारित यंत्रणेद्वारे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देणारी ही जागतिक पातळीवरील अशा प्रकारची पहिली योजना आहे. हे एका तासाच्या प्रवासासाठी परवडणाऱ्या प्रवासी भाड्यात हवाई वाहतूक सेवा पुरवते. UDAN अंतर्गत, ७० विमानतळे आणि १२८ मार्ग जोडले गेले आहेत आणि १०० हून अधिक विमानतळे पुढील फेरीत जोडली जाणार आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात रस्ते वाहतुकीच्या विकासासाठी कोणत्या योजना राबवण्यात आल्या? त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती?
प्रादेशिक हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग (VGF) आणि कमी-वापरलेल्या विमानतळ पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे आर्थिक सहाय्य देते. UDAN मार्गावरील विमानतळ शुल्क कमी करून, एटीएफला सबसिडी देऊन, अर्ध्या जागांसाठी बाजार आधारित सबसिडी प्रदान करून आणि मार्गांवर तीन वर्षांच्या विशेषतेची हमी देऊन ऑपरेटिंग खर्च कमी करून विमान कंपन्यांना त्यांचे ऑपरेशन्स टिकवून ठेवण्यासाठी नफ्याची खात्री देते. UDAN अंतर्गत, १३ प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना पूर्व आणि उत्तर-पूर्व भागात, प्रत्येकी १२ उत्तर आणि पश्चिम भागांमध्ये आणि ८ दक्षिणेकडील भागांत पहिल्या फेरीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत २७ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. खासगी क्षेत्रातील अनेक विमान कंपन्या या योजनेअंतर्गत सक्रियपणे सहभागी होत आहेत.
राष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक धोरण, २०१६ (National civil aviation policy, 2016) :
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जून, २०१६ मध्ये एकात्मिक नागरी उड्डाण धोरण अधिसूचित करण्यात आले, ज्याचा उद्देश नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या वाढीला चालना देणारी परिसंस्था निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगार वाढतील, प्रादेशिक विकासात वाढ होईल आणि देशात विकासाचा समतोल निर्माण होईल. उड्डाणांना परवडणारे आणि सोयीस्कर बनवून जनतेपर्यंत नेणे, नियंत्रणमुक्ती, सरलीकृत प्रक्रिया आणि ई-गव्हर्नन्सद्वारे व्यवसाय सुलभ करणे आणि मालवाहतूक, सामान्य विमान वाहतूक, एरोस्पेस उत्पादन आणि कौशल्य विकास यांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण विमान वाहतूक क्षेत्र साखळीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
