सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतीय रेल्वेचा इतिहास आणि रेल्वेवर परिणाम करणाऱ्या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतात रेल्वेच्या वितरणाविषयी जाणून घेऊया. भारतातील भौगोलिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच लोकसंख्येनुसार रेल्वेचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रदेशांचे चार भागांत वर्गीकरण करण्यात येते.
उत्तर भारतीय मैदान (North Indian plains) :
या प्रदेशात अमृतसर ते हाओरापर्यंत रेल्वेचे जाळे दाट आहे. हा एक मैदानी भाग आहे, जो रेल्वेच्या बांधकामासाठी अतिशय योग्य आहे. दाट लोकवस्तीच्या या प्रदेशात शेती आणि उद्योगाचा खूप विकास झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणामुळे रेल्वेच्या विकासालाही मदत झाली आहे. रेल्वे नेटवर्कची घनता कृषी आणि औद्योगिक विकासाशी जवळून संबंधित आहे. दिल्ली, कानपूर, मुघल सराय, लखनौ, आग्रा आणि पाटणा यांसारखे काही केंद्रबिंदू आहेत, जिथे रेल्वे जंक्शनचा विकास अतिशय वेगाने झालेला दिसतो. तथापि, दिल्ली हा मुख्य बिंदू आहे, जिथून सर्व दिशांनी रेल्वेमार्ग पसरतात. राजकीय, प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे, दिल्ली सुपरफास्ट गाड्यांद्वारे मुंबई, कोलकाता, हाओरा आणि चेन्नई या प्रमुख बंदरांशी जोडलेली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील रेल्वे वाहतुकीचा विस्तार कसा? रेल्वेच्या विकासावर परिणाम करणारे घटक कोणते?
द्वीपकल्पीय पठार (Peninisular Plateau) :
संपूर्ण द्वीपकल्पीय पठारावर कुठे डोंगराळ तर कुठे पठारी भूभाग आहे, ज्यामुळे रेल्वेच्या विकासात अडथळा येतो. या भागात लोकसंख्येची घनतादेखील मध्यम आहे. अशा कारणांमुळे सौराष्ट्र आणि तामिळनाडू वगळता येथे तुलनेने खुले आणि अधिक रेल्वे नेटवर्क विकसित झाले आहे. परंतु, काही मुख्य रेल्वेमार्ग द्वीपकल्प ओलांडतात; जसे की मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोची, चेन्नई-दिल्ली, मुंबई-कोलकाता, चेन्नई-हैदराबाद आणि मुंबई-तिरुवनंतपूरम या मुख्य शहरादरम्यान कार्यक्षम रेल्वे सेवा प्रदान करतात.
हिमालयीन प्रदेश (Himalaya region) :
खडबडीत भूभाग, टेकडी आणि खोऱ्याची/दऱ्या असलेली भौगोलिक रचना, मागासलेली अर्थव्यवस्था आणि विरळ लोकसंख्या हे या प्रदेशातील विरळ रेल्वे नेटवर्कसाठी जबाबदार घटक आहेत. हिमालयीन प्रदेशात फक्त तीन नॅरोगेज रेल्वे मार्ग आहेत. हे कालका-शिमला, पठाणकोट-कांगडा आणि सिलीगुडी-दार्जिलिंग आहेत. १९०३ मध्ये बांधलेली कालका-शिमला रेल्वे ही ९६.६ किमी अंतर नयनरम्य प्रदेशातून जाते. यात एकूण ८ किमी लांबीचे १०३ बोगदे आहेत. सर्वात लांब बोगदा १,११४ मीटर लांब आहे.
कालका ते शिमला हा रेल्वे मार्ग ८६९ पुलांवरून जातो. सिलीगुडी-दार्जिलिंग रेल्वे ८२ किमी लांब आहे आणि ती १८७८मध्ये बांधण्यात आली आहे. मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँड या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रेल्वेमार्ग नाही. या भागात घनदाट जंगलांनी झाकलेला खडबडीत भूभाग आहे. लोकसंख्या विरळ आहे आणि अर्थव्यवस्था मागासलेल्या अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वे बांधणे हे अवघड आणि खर्चिक काम आहे. तथापि, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा यांना रेल्वेमार्ग उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू आहे. काश्मीर खोर्‍यात महत्त्वाचे रेल्वेमार्ग बांधलेले आहेत, जे त्या प्रदेशाची थोडीफार प्रगती दर्शवतात.
किनारी मैदाने (Coastal Plains) :
पूर्वेकडील किनारी मैदाने आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या मैदानांमधील रेल्वे नेटवर्कमध्ये फरक आहे. पूर्वेकडील किनारी मैदान हा बराच रुंद आहे आणि रेल्वेच्या बांधकामास अडथळा निर्माण करत नाही. परिणामी, कोलकाता ते चेन्नईपर्यंत पूर्व किनारपट्टीवर एक लांब ट्रंक मार्ग आहे. परंतु, असा मार्ग पश्चिम किनारपट्टीच्या मैदानावर नाही. हे या क्षेत्राच्या भौगोलिक रचनेमुळे आहे. पश्चिम किनारी मैदानाच्या समांतर पसरलेला पश्चिम घाट लगतच लागून आहे व त्याचे पहाडी भाग मैदानाला छेदतात (विशेषत: गोव्याजवळ), आणि त्यामुळे पश्चिम किनारी मैदानावर रेल्वेमार्ग बांधणे कठीण काम आहे. मात्र, रोहा ते मंगळूर ही कोकण रेल्वे बांधून अंशतः रेल्वे विकासाचा प्रश्न सोडवल्यासारखा दिसतो.
ही कोकण रेल्वे अनेक बोगदे आणि असंख्य पुलांवरून जाते. या मार्गावर रत्नागिरीच्या दक्षिणेस सुमारे २३ किमी अंतरावर ६.५ किमी लांबीचा कुरबुडे बोगदा देशातीलच नव्हे तर अशियातील सर्वात लांब आहे. ती पश्चिम किनारपट्टीच्या मैदानाची जीवनरेषा बनली आहे. कोकण रेल्वेच्या बांधणीमुळे मंगळूर-मुंबई (१,०५० किमी), मंगलोर-अहमदाबाद (१,२१८ किमी), मंगलोर-दिल्ली (७०७ किमी) आणि कोची-मुंबई (४४७ किमी) प्रवासाच्या अंतरांमध्ये एकूण बचत झाली आहे.
वरील वर्णनावरून असे लक्षात येते की, भारतात रेल्वे सेवांचे वितरण असमानपणे झाले आहे. रेल्वे नेटवर्कची जास्तीत जास्त घनता इंडो-गंगेच्या मैदानात आढळते आणि त्यानंतर द्वीपकल्पीय पठार रेल्वे मार्गाची घनता आहे. हिमालयीन प्रदेशात रेल्वे नेटवर्क खूपच कमी आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील अनुसूचित जाती व जमातींची संख्या किती? त्या भारतातील कोणत्या भागात आढळतात?
रेल्वे झोन (Railway zones) :
स्वातंत्र्याच्या वेळी ३७ वेगवेगळ्या कंपन्यांद्वारे प्रशासित ४२ वेगवेगळ्या रेल्वे यंत्रणा होत्या. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच, रेल्वे बोर्डाने १९५० मध्ये एक योजना तयार केली. या योजने अंतर्गत भारतीय रेल्वेचे सहा झोनमध्ये पुनर्गठित करणे, म्हणजे दक्षिण विभाग (९,६५४ किमी लांबीचा मार्ग), मध्य झोन (८,६८९ किमी लांबीचा मार्ग), पश्चिम विभाग (९,१२२ किमी लांबीचा मार्ग), उत्तर विभाग (९,६६७ किमी लांबीचा मार्ग), उत्तर-पूर्व विभाग (७,७२६ किमी) आणि पूर्व विभाग (९,१०९ किमी). १४ एप्रिल १९५१ आणि १४ एप्रिल १९५२ दरम्यान हे झोन तयार करण्यात आले होते. पूर्व रेल्वे दोन झोनमध्ये विभागली गेली होती. उदा. पूर्व रेल्वे (३,७३५ किमी) आणि दक्षिण-पूर्व रेल्वे (५,३७४ किमी). ईशान्य रेल्वेचेही १५ जानेवारी १९५८ रोजी विभाजन करण्यात आले आणि नवीन झोनचे उद्घाटन करण्यात आले. ते ईशान्य फ्रंटियर रेल्वे (२,७९७ किमी) आणि उत्तर-पूर्व रेल्वे (४,९२९ किमी) हे आहेत. दक्षिण-मध्य रेल्वे झोन (६,०७२ किमी) म्हणून ओळखला जाणारा आणखी एक झोन २ ऑक्टो. १९६६ रोजी मध्य रेल्वेमधून वेगळा करण्यात आला. हे नऊ रेल्वे झोन सुमारे तीन दशके कार्यरत राहिले आणि रेल्वे व्यवस्था प्रशासनात अतिशय प्रभावी ठरले. रेल्वेच्या प्रशासकीय गरजा काळाच्या ओघात अधिकाधिक गंभीर होत गेल्या. त्यामुळे रेल्वे झोनची संख्या वाढून सध्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये १७ झोन आहेत.
बुलेट ट्रेन (Bullet train) :
भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी गुजरातमधील अहमदाबादजवळ साबरमती येथे पायाभरणी झाली. ही ट्रेन ५०९ किमी (महाराष्ट्रात १५६ किमी, गुजरातमध्ये ३५१ किमी आणि दमण आणि दीवमध्ये २ किमी) अंतरासाठी आहे. मात्र, सध्याच्या सर्वात वेगवान गाड्यांद्वारे घेतलेल्या ६ तासांच्या तुलनेत ही ट्रेन ५०९ किमी लांबीचा प्रवास २ तासांत पूर्ण करेल. संपूर्ण प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या अनुषंगाने तयार झाला आहे. बुलेट ट्रेन शहरी, औद्योगिक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना देते. त्याची किंमत जवळपास ₹ १,०८,००० कोटी आहे. त्यापैकी ८१ टक्के सॉफ्ट लोनद्वारे पूर्ण केले गेले.
बुलेट ट्रेनचे इतर मार्ग :
- दिल्ली-मुंबई
- मुंबई-चेन्नई
- दिल्ली-कोलकाता
- दिल्ली-चंदीगड
- मुंबई- नागपूर
- दिल्ली-नागपूर
बुलेट ट्रेनचा टॉप स्पीड, कमाल ऑपरेशनल स्पीड आणि सरासरी वेग अनुक्रमे ३५० किमी ताशी, ३२० किमी ताशी आणि २५० किमी प्रतितास आहे. चीनची शांघाय मॅग्लेन ही सर्वाधिक ४३० किमी ताशी आणि सरासरी २५१ किमी ताशी या वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन असून ती जगातील सर्वात वेगवान बुलेट ट्रेन आहे.
मेट्रो रेल्वे (Metro Railway) :
मेट्रो रेल भारतातील महानगरांमध्ये जलद, स्वस्त आणि आरामदायी प्रवास देते. हे रस्ते वाहतुकीवरील दबाव कमी करण्यास मदत करते आणि स्थानिक स्तरावर स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल वाहतूक प्रदान करते. मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू झाल्यामुळे रोड क्रॉसिंगवरील ट्रॅफिक जॅम खूपच कमी झाला आहे. हा वेगवान मास ट्रान्सपोर्टचा एक भाग आहे. भारतातील पहिली जलद परिवहन प्रणाली कोलकाता मेट्रो होती, जी १९८४ मध्ये सुरू झाली. दिल्ली मेट्रो ही भारतातील पहिली आधुनिक मेट्रो आणि कोलकाता मेट्रो आणि चेन्नई मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम नंतर भारतातील तिसरी जलद परिवहन प्रणाली होती. दिल्ली मेट्रो रेल्वेने २००२ मध्ये आपले कार्य सुरू केले आणि आता राजधानीच्या बर्‍याच भागांमध्ये वाहतूक सुविधा पुरवत आहे. हे गुडगाव, नोएडा, फरीदाबाद, बहादूरगढ इत्यादी सारख्या बहुतेक शहरांना मेट्रो रेल्वे मार्गदेखील पुरवते. रॅपिड मेट्रो रेल गुडगाव ही भारतातील पहिली खाजगी मालकीची आणि ऑपरेट केलेली मेट्रो रेल्वे प्रणाली आहे. हिने नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये तिचे कार्य सुरू केले. दिल्ली मेट्रो रेल्वेच्या भव्य यशानंतर, इतर शहरे मेट्रो रेल्वे योजना आखत आहेत.
मागील लेखातून आपण भारतीय रेल्वेचा इतिहास आणि रेल्वेवर परिणाम करणाऱ्या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतात रेल्वेच्या वितरणाविषयी जाणून घेऊया. भारतातील भौगोलिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच लोकसंख्येनुसार रेल्वेचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रदेशांचे चार भागांत वर्गीकरण करण्यात येते.
उत्तर भारतीय मैदान (North Indian plains) :
या प्रदेशात अमृतसर ते हाओरापर्यंत रेल्वेचे जाळे दाट आहे. हा एक मैदानी भाग आहे, जो रेल्वेच्या बांधकामासाठी अतिशय योग्य आहे. दाट लोकवस्तीच्या या प्रदेशात शेती आणि उद्योगाचा खूप विकास झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात शहरीकरणामुळे रेल्वेच्या विकासालाही मदत झाली आहे. रेल्वे नेटवर्कची घनता कृषी आणि औद्योगिक विकासाशी जवळून संबंधित आहे. दिल्ली, कानपूर, मुघल सराय, लखनौ, आग्रा आणि पाटणा यांसारखे काही केंद्रबिंदू आहेत, जिथे रेल्वे जंक्शनचा विकास अतिशय वेगाने झालेला दिसतो. तथापि, दिल्ली हा मुख्य बिंदू आहे, जिथून सर्व दिशांनी रेल्वेमार्ग पसरतात. राजकीय, प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणांमुळे, दिल्ली सुपरफास्ट गाड्यांद्वारे मुंबई, कोलकाता, हाओरा आणि चेन्नई या प्रमुख बंदरांशी जोडलेली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील रेल्वे वाहतुकीचा विस्तार कसा? रेल्वेच्या विकासावर परिणाम करणारे घटक कोणते?
द्वीपकल्पीय पठार (Peninisular Plateau) :
संपूर्ण द्वीपकल्पीय पठारावर कुठे डोंगराळ तर कुठे पठारी भूभाग आहे, ज्यामुळे रेल्वेच्या विकासात अडथळा येतो. या भागात लोकसंख्येची घनतादेखील मध्यम आहे. अशा कारणांमुळे सौराष्ट्र आणि तामिळनाडू वगळता येथे तुलनेने खुले आणि अधिक रेल्वे नेटवर्क विकसित झाले आहे. परंतु, काही मुख्य रेल्वेमार्ग द्वीपकल्प ओलांडतात; जसे की मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोची, चेन्नई-दिल्ली, मुंबई-कोलकाता, चेन्नई-हैदराबाद आणि मुंबई-तिरुवनंतपूरम या मुख्य शहरादरम्यान कार्यक्षम रेल्वे सेवा प्रदान करतात.
हिमालयीन प्रदेश (Himalaya region) :
खडबडीत भूभाग, टेकडी आणि खोऱ्याची/दऱ्या असलेली भौगोलिक रचना, मागासलेली अर्थव्यवस्था आणि विरळ लोकसंख्या हे या प्रदेशातील विरळ रेल्वे नेटवर्कसाठी जबाबदार घटक आहेत. हिमालयीन प्रदेशात फक्त तीन नॅरोगेज रेल्वे मार्ग आहेत. हे कालका-शिमला, पठाणकोट-कांगडा आणि सिलीगुडी-दार्जिलिंग आहेत. १९०३ मध्ये बांधलेली कालका-शिमला रेल्वे ही ९६.६ किमी अंतर नयनरम्य प्रदेशातून जाते. यात एकूण ८ किमी लांबीचे १०३ बोगदे आहेत. सर्वात लांब बोगदा १,११४ मीटर लांब आहे.
कालका ते शिमला हा रेल्वे मार्ग ८६९ पुलांवरून जातो. सिलीगुडी-दार्जिलिंग रेल्वे ८२ किमी लांब आहे आणि ती १८७८मध्ये बांधण्यात आली आहे. मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँड या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रेल्वेमार्ग नाही. या भागात घनदाट जंगलांनी झाकलेला खडबडीत भूभाग आहे. लोकसंख्या विरळ आहे आणि अर्थव्यवस्था मागासलेल्या अवस्थेत आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वे बांधणे हे अवघड आणि खर्चिक काम आहे. तथापि, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरा यांना रेल्वेमार्ग उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू आहे. काश्मीर खोर्‍यात महत्त्वाचे रेल्वेमार्ग बांधलेले आहेत, जे त्या प्रदेशाची थोडीफार प्रगती दर्शवतात.
किनारी मैदाने (Coastal Plains) :
पूर्वेकडील किनारी मैदाने आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या मैदानांमधील रेल्वे नेटवर्कमध्ये फरक आहे. पूर्वेकडील किनारी मैदान हा बराच रुंद आहे आणि रेल्वेच्या बांधकामास अडथळा निर्माण करत नाही. परिणामी, कोलकाता ते चेन्नईपर्यंत पूर्व किनारपट्टीवर एक लांब ट्रंक मार्ग आहे. परंतु, असा मार्ग पश्चिम किनारपट्टीच्या मैदानावर नाही. हे या क्षेत्राच्या भौगोलिक रचनेमुळे आहे. पश्चिम किनारी मैदानाच्या समांतर पसरलेला पश्चिम घाट लगतच लागून आहे व त्याचे पहाडी भाग मैदानाला छेदतात (विशेषत: गोव्याजवळ), आणि त्यामुळे पश्चिम किनारी मैदानावर रेल्वेमार्ग बांधणे कठीण काम आहे. मात्र, रोहा ते मंगळूर ही कोकण रेल्वे बांधून अंशतः रेल्वे विकासाचा प्रश्न सोडवल्यासारखा दिसतो.
ही कोकण रेल्वे अनेक बोगदे आणि असंख्य पुलांवरून जाते. या मार्गावर रत्नागिरीच्या दक्षिणेस सुमारे २३ किमी अंतरावर ६.५ किमी लांबीचा कुरबुडे बोगदा देशातीलच नव्हे तर अशियातील सर्वात लांब आहे. ती पश्चिम किनारपट्टीच्या मैदानाची जीवनरेषा बनली आहे. कोकण रेल्वेच्या बांधणीमुळे मंगळूर-मुंबई (१,०५० किमी), मंगलोर-अहमदाबाद (१,२१८ किमी), मंगलोर-दिल्ली (७०७ किमी) आणि कोची-मुंबई (४४७ किमी) प्रवासाच्या अंतरांमध्ये एकूण बचत झाली आहे.
वरील वर्णनावरून असे लक्षात येते की, भारतात रेल्वे सेवांचे वितरण असमानपणे झाले आहे. रेल्वे नेटवर्कची जास्तीत जास्त घनता इंडो-गंगेच्या मैदानात आढळते आणि त्यानंतर द्वीपकल्पीय पठार रेल्वे मार्गाची घनता आहे. हिमालयीन प्रदेशात रेल्वे नेटवर्क खूपच कमी आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील अनुसूचित जाती व जमातींची संख्या किती? त्या भारतातील कोणत्या भागात आढळतात?
रेल्वे झोन (Railway zones) :
स्वातंत्र्याच्या वेळी ३७ वेगवेगळ्या कंपन्यांद्वारे प्रशासित ४२ वेगवेगळ्या रेल्वे यंत्रणा होत्या. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच, रेल्वे बोर्डाने १९५० मध्ये एक योजना तयार केली. या योजने अंतर्गत भारतीय रेल्वेचे सहा झोनमध्ये पुनर्गठित करणे, म्हणजे दक्षिण विभाग (९,६५४ किमी लांबीचा मार्ग), मध्य झोन (८,६८९ किमी लांबीचा मार्ग), पश्चिम विभाग (९,१२२ किमी लांबीचा मार्ग), उत्तर विभाग (९,६६७ किमी लांबीचा मार्ग), उत्तर-पूर्व विभाग (७,७२६ किमी) आणि पूर्व विभाग (९,१०९ किमी). १४ एप्रिल १९५१ आणि १४ एप्रिल १९५२ दरम्यान हे झोन तयार करण्यात आले होते. पूर्व रेल्वे दोन झोनमध्ये विभागली गेली होती. उदा. पूर्व रेल्वे (३,७३५ किमी) आणि दक्षिण-पूर्व रेल्वे (५,३७४ किमी). ईशान्य रेल्वेचेही १५ जानेवारी १९५८ रोजी विभाजन करण्यात आले आणि नवीन झोनचे उद्घाटन करण्यात आले. ते ईशान्य फ्रंटियर रेल्वे (२,७९७ किमी) आणि उत्तर-पूर्व रेल्वे (४,९२९ किमी) हे आहेत. दक्षिण-मध्य रेल्वे झोन (६,०७२ किमी) म्हणून ओळखला जाणारा आणखी एक झोन २ ऑक्टो. १९६६ रोजी मध्य रेल्वेमधून वेगळा करण्यात आला. हे नऊ रेल्वे झोन सुमारे तीन दशके कार्यरत राहिले आणि रेल्वे व्यवस्था प्रशासनात अतिशय प्रभावी ठरले. रेल्वेच्या प्रशासकीय गरजा काळाच्या ओघात अधिकाधिक गंभीर होत गेल्या. त्यामुळे रेल्वे झोनची संख्या वाढून सध्या रेल्वे नेटवर्कमध्ये १७ झोन आहेत.
बुलेट ट्रेन (Bullet train) :
भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनची १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी गुजरातमधील अहमदाबादजवळ साबरमती येथे पायाभरणी झाली. ही ट्रेन ५०९ किमी (महाराष्ट्रात १५६ किमी, गुजरातमध्ये ३५१ किमी आणि दमण आणि दीवमध्ये २ किमी) अंतरासाठी आहे. मात्र, सध्याच्या सर्वात वेगवान गाड्यांद्वारे घेतलेल्या ६ तासांच्या तुलनेत ही ट्रेन ५०९ किमी लांबीचा प्रवास २ तासांत पूर्ण करेल. संपूर्ण प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत भारताच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या अनुषंगाने तयार झाला आहे. बुलेट ट्रेन शहरी, औद्योगिक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना देते. त्याची किंमत जवळपास ₹ १,०८,००० कोटी आहे. त्यापैकी ८१ टक्के सॉफ्ट लोनद्वारे पूर्ण केले गेले.
बुलेट ट्रेनचे इतर मार्ग :
- दिल्ली-मुंबई
- मुंबई-चेन्नई
- दिल्ली-कोलकाता
- दिल्ली-चंदीगड
- मुंबई- नागपूर
- दिल्ली-नागपूर
बुलेट ट्रेनचा टॉप स्पीड, कमाल ऑपरेशनल स्पीड आणि सरासरी वेग अनुक्रमे ३५० किमी ताशी, ३२० किमी ताशी आणि २५० किमी प्रतितास आहे. चीनची शांघाय मॅग्लेन ही सर्वाधिक ४३० किमी ताशी आणि सरासरी २५१ किमी ताशी या वेगाने चालणारी बुलेट ट्रेन असून ती जगातील सर्वात वेगवान बुलेट ट्रेन आहे.
मेट्रो रेल्वे (Metro Railway) :
मेट्रो रेल भारतातील महानगरांमध्ये जलद, स्वस्त आणि आरामदायी प्रवास देते. हे रस्ते वाहतुकीवरील दबाव कमी करण्यास मदत करते आणि स्थानिक स्तरावर स्वच्छ आणि पर्यावरणास अनुकूल वाहतूक प्रदान करते. मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू झाल्यामुळे रोड क्रॉसिंगवरील ट्रॅफिक जॅम खूपच कमी झाला आहे. हा वेगवान मास ट्रान्सपोर्टचा एक भाग आहे. भारतातील पहिली जलद परिवहन प्रणाली कोलकाता मेट्रो होती, जी १९८४ मध्ये सुरू झाली. दिल्ली मेट्रो ही भारतातील पहिली आधुनिक मेट्रो आणि कोलकाता मेट्रो आणि चेन्नई मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम नंतर भारतातील तिसरी जलद परिवहन प्रणाली होती. दिल्ली मेट्रो रेल्वेने २००२ मध्ये आपले कार्य सुरू केले आणि आता राजधानीच्या बर्‍याच भागांमध्ये वाहतूक सुविधा पुरवत आहे. हे गुडगाव, नोएडा, फरीदाबाद, बहादूरगढ इत्यादी सारख्या बहुतेक शहरांना मेट्रो रेल्वे मार्गदेखील पुरवते. रॅपिड मेट्रो रेल गुडगाव ही भारतातील पहिली खाजगी मालकीची आणि ऑपरेट केलेली मेट्रो रेल्वे प्रणाली आहे. हिने नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये तिचे कार्य सुरू केले. दिल्ली मेट्रो रेल्वेच्या भव्य यशानंतर, इतर शहरे मेट्रो रेल्वे योजना आखत आहेत.
