सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील स्थलांतर, त्याचे स्वरूप आणि त्याच्या प्रकारांविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील अनुसूचित जाती व जमातींविषयी जाणून घेऊ. भारतातील सध्याच्या जातिव्यवस्थेचा उगम चार्तुवर्णामुळे झाला आहे; ज्याने लोकसंख्येचे चार वर्ग केले. उदा. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र. ही विभागणी लोकांच्या व्यवसाय आणि त्वचेच्या रंगावर आधारित होती. कालांतराने भारतातील जातिव्यवस्थेने अत्यंत श्रेणीबद्ध व कठोर बनून उच्च जातीच्या लोकांना खालच्या जातीतील लोकांचे शोषण करण्यास प्रोत्साहित केले. दुर्दैवाने आजही,भारतीय जातिव्यवस्था तीव्रपणे श्रेणीबद्ध आहे. परिणामी या वर्गीकरणामुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या उदभवतात. आज भारतात तीन हजारपेक्षा जास्त जाती आहेत.
अनुसूचित जाती (Schedule caste)
समाजातल्या निम्न स्तरावरील किंवा वगळलेल्या जाती, त्यांना अधिकृतपणे ‘अनुसूचित जाती’ म्हणतात. १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यापासून ते प्रशासकीय आणि प्रतिनिधित्वात्मक हेतूंसाठी कायद्यांमध्ये अधिकृतपणे सूचीबद्ध आहेत. घटनेच्या कलम ३४१ मध्ये अशी तरतूद आहे की, राष्ट्रपती कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात जाती, वंश किंवा जातींमधील गटांचे भाग अनुसूचित जाती म्हणून निर्दिष्ट करू शकतात. त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधात राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती मानल्या जातील. या तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी अनुसूचित जातींच्या याद्या अधिसूचित केल्या जातात आणि त्या केवळ त्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिकारक्षेत्रात वैध असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील लोकसंख्येची वांशिक रचना कशी?
अनुसूचित जाती विशिष्ट क्षेत्रापुरत्या मर्यादित नाहीत; तर त्या देशभर वितरित झालेल्या आहेत. २०११ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ४१.३५ दशलक्ष अनुसूचित जातींचे लोक होते. त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये २१.४६ दशलक्ष अनुसूचित जातींची लोकसंख्या होती. या दोन राज्यांमध्ये देशातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास एक-तृतीयांश (३१.३ टक्के) लोकसंख्या आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या मोठी असलेली इतर राज्ये म्हणजे बिहार (१६.५ दशलक्ष), तमिळनाडू (१४.४ दशलक्ष), आंध्र प्रदेश व तेलंगणा (१३.८ दशलक्ष), महाराष्ट्र (१३.२ दशलक्ष), राजस्थान (१२.२ दशलक्ष), मध्य प्रदेश (११.३ दशलक्ष), कर्नाटक (१०.४ दशलक्ष), पंजाब (८.८ दशलक्ष) आणि ओडिशा (७.२ दशलक्ष). सिक्कीम, मणिपूर, मेघालय व गोवा ही अनुसूचित जातींची लोकसंख्या कमी असलेली राज्ये आहेत.
दमण, दीव व दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही अनुसूचित जातींचे प्रमाण कमी आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांमध्ये आणि लक्षद्वीप व अंदमान-निकोबार ही बेटे असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशामधे कोणत्याही अनुसूचित जातीची नोंद झालेली नाही.
वरील वर्णनावरून हे स्पष्ट होते की, अनुसूचित जातींचे प्रमाण उत्तर भारतातील जलोढ/गाळाच्या मैदानात सर्वाधिक आहे. तसेच, दक्षिण भारतातील डेल्टा मैदानातही ते मोठ्या प्रमाणात आढळतात. याउलट बहुतेक ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू व काश्मीरच्या मोठ्या भागात अनुसूचित जातींचे प्रमाण खूपच कमी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार पंजाब ३१.९४ टक्क्यांसह या यादीत अग्रस्थानी आहे. हिमाचल प्रदेश (२५.१९%), पश्चिम बंगाल (२३.५१%) व उत्तर प्रदेश (२०.६९%) या राज्यांमध्ये ही टक्केवारी आहे.
उत्तराखंड, चंदिगड, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, दिल्लीचे NCT, आंध्र प्रदेश (तेलंगणासह), तमिळनाडू, मध्य प्रदेश. झारखंड, छत्तीसगड व महाराष्ट्र या १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १५ ते २० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातींची आहे. केरळ, जम्मू व काश्मीर, गुजरात, आसाम आणि सिक्कीममध्ये पाच ते १० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातींची आहे. दमण व दीव, मणिपूर, दादरा व नगर हवेली, गोवा, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालयमध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मिझोरममध्ये अनुसूचित जाती नगण्य आहेत; तर अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, लक्षद्वीप आणि अंदमान व निकोबार बेटांवर कोणत्याही अनुसूचित जाती आढळत नाहीत.
आदिवासी लोकसंख्या/अनुसूचित जमाती (Tribal population/Schedule tribes) :
या जमाती भारतातील मूळ लोक आहेत; जे भारतीय द्वीपकल्पात सर्वांत आधी स्थायिक झाले असल्याचे मानले जाते. त्यांना सामान्यतः आदिवासी म्हणतात. आदिवासी हा शब्द मूळ रहिवासी, असे सूचित करतो. प्राचीन आणि मध्ययुगीन साहित्यात भारतात मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या जमातींचा उल्लेख आहे. ब्राह्मणी युगात जातिव्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी लोक विविध जमातींमध्ये विभागले गेले होते. जमात ही कोणत्याही श्रेणीबद्ध भेदभावाशिवाय एकसंध आणि स्वयंपूर्ण एकक होती.
आदिवासी लोकसंख्येच्या अभ्यासात गंभीर विसंगती आहेत. कारण- या जमातींच्या स्पष्टीकरणासाठी कोणतेही वैज्ञानिक निकष नाहीत. उदाहरणार्थ- गोंड ही मध्य प्रदेशातील अनुसूचित जमाती आहे; परंतु उत्तर प्रदेशात त्यांनाच अनुसूचित जाती म्हणून संबोधले जाते. हिमाचल प्रदेशात गुजर बकरवाल काफिला अनुसूचित श्रेणीतील आहे आणि तोच गट जम्मूच्या कुरणांमध्ये हा दर्जा गमावतो. तथापि, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४२ नुसार काही जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून निर्दिष्ट केले गेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये आणि त्यावर परिणाम करणारे घटक कोणते?
आदिवासी लोकसंख्येच्या राज्य पातळीवरील वितरणामध्ये व्यापक तफावत आहे. एकीकडे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंदिगड व पुद्दुचेरी या प्रदेशांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या नगण्य आहे; तर मिझोरममधील एकूण लोकसंख्येपैकी ९४.४३ टक्के आणि लक्षद्वीपमधील ९४.७९ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची आहे. प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असलेले इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश नागालँड (८६.४८), मेघालय, (८६.१५), अरुणाचल प्रदेश (६८.७९) हे आहेत. मणिपूर, छत्तीसगड, त्रिपुरा व सिक्कीममध्येही अनुसूचित जमाती म्हणून लोकसंख्येचे लक्षणीय प्रमाण आहे; जेथे लोकसंख्येच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुसूचित जमाती आहेत. छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ३०.६२ टक्के आहे. त्यानंतर झारखंडमध्ये २६.२१ टक्के आणि ओडिशात २३.८५ टक्के असे प्रमाण आहे.
मागील लेखातून आपण भारतातील स्थलांतर, त्याचे स्वरूप आणि त्याच्या प्रकारांविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील अनुसूचित जाती व जमातींविषयी जाणून घेऊ. भारतातील सध्याच्या जातिव्यवस्थेचा उगम चार्तुवर्णामुळे झाला आहे; ज्याने लोकसंख्येचे चार वर्ग केले. उदा. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र. ही विभागणी लोकांच्या व्यवसाय आणि त्वचेच्या रंगावर आधारित होती. कालांतराने भारतातील जातिव्यवस्थेने अत्यंत श्रेणीबद्ध व कठोर बनून उच्च जातीच्या लोकांना खालच्या जातीतील लोकांचे शोषण करण्यास प्रोत्साहित केले. दुर्दैवाने आजही,भारतीय जातिव्यवस्था तीव्रपणे श्रेणीबद्ध आहे. परिणामी या वर्गीकरणामुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या उदभवतात. आज भारतात तीन हजारपेक्षा जास्त जाती आहेत.
अनुसूचित जाती (Schedule caste)
समाजातल्या निम्न स्तरावरील किंवा वगळलेल्या जाती, त्यांना अधिकृतपणे ‘अनुसूचित जाती’ म्हणतात. १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यापासून ते प्रशासकीय आणि प्रतिनिधित्वात्मक हेतूंसाठी कायद्यांमध्ये अधिकृतपणे सूचीबद्ध आहेत. घटनेच्या कलम ३४१ मध्ये अशी तरतूद आहे की, राष्ट्रपती कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात जाती, वंश किंवा जातींमधील गटांचे भाग अनुसूचित जाती म्हणून निर्दिष्ट करू शकतात. त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधात राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती मानल्या जातील. या तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी अनुसूचित जातींच्या याद्या अधिसूचित केल्या जातात आणि त्या केवळ त्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या अधिकारक्षेत्रात वैध असतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील लोकसंख्येची वांशिक रचना कशी?
अनुसूचित जाती विशिष्ट क्षेत्रापुरत्या मर्यादित नाहीत; तर त्या देशभर वितरित झालेल्या आहेत. २०११ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ४१.३५ दशलक्ष अनुसूचित जातींचे लोक होते. त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये २१.४६ दशलक्ष अनुसूचित जातींची लोकसंख्या होती. या दोन राज्यांमध्ये देशातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास एक-तृतीयांश (३१.३ टक्के) लोकसंख्या आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या मोठी असलेली इतर राज्ये म्हणजे बिहार (१६.५ दशलक्ष), तमिळनाडू (१४.४ दशलक्ष), आंध्र प्रदेश व तेलंगणा (१३.८ दशलक्ष), महाराष्ट्र (१३.२ दशलक्ष), राजस्थान (१२.२ दशलक्ष), मध्य प्रदेश (११.३ दशलक्ष), कर्नाटक (१०.४ दशलक्ष), पंजाब (८.८ दशलक्ष) आणि ओडिशा (७.२ दशलक्ष). सिक्कीम, मणिपूर, मेघालय व गोवा ही अनुसूचित जातींची लोकसंख्या कमी असलेली राज्ये आहेत.
दमण, दीव व दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही अनुसूचित जातींचे प्रमाण कमी आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांमध्ये आणि लक्षद्वीप व अंदमान-निकोबार ही बेटे असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशामधे कोणत्याही अनुसूचित जातीची नोंद झालेली नाही.
वरील वर्णनावरून हे स्पष्ट होते की, अनुसूचित जातींचे प्रमाण उत्तर भारतातील जलोढ/गाळाच्या मैदानात सर्वाधिक आहे. तसेच, दक्षिण भारतातील डेल्टा मैदानातही ते मोठ्या प्रमाणात आढळतात. याउलट बहुतेक ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू व काश्मीरच्या मोठ्या भागात अनुसूचित जातींचे प्रमाण खूपच कमी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार पंजाब ३१.९४ टक्क्यांसह या यादीत अग्रस्थानी आहे. हिमाचल प्रदेश (२५.१९%), पश्चिम बंगाल (२३.५१%) व उत्तर प्रदेश (२०.६९%) या राज्यांमध्ये ही टक्केवारी आहे.
उत्तराखंड, चंदिगड, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, दिल्लीचे NCT, आंध्र प्रदेश (तेलंगणासह), तमिळनाडू, मध्य प्रदेश. झारखंड, छत्तीसगड व महाराष्ट्र या १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १५ ते २० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातींची आहे. केरळ, जम्मू व काश्मीर, गुजरात, आसाम आणि सिक्कीममध्ये पाच ते १० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातींची आहे. दमण व दीव, मणिपूर, दादरा व नगर हवेली, गोवा, अरुणाचल प्रदेश आणि मेघालयमध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मिझोरममध्ये अनुसूचित जाती नगण्य आहेत; तर अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, लक्षद्वीप आणि अंदमान व निकोबार बेटांवर कोणत्याही अनुसूचित जाती आढळत नाहीत.
आदिवासी लोकसंख्या/अनुसूचित जमाती (Tribal population/Schedule tribes) :
या जमाती भारतातील मूळ लोक आहेत; जे भारतीय द्वीपकल्पात सर्वांत आधी स्थायिक झाले असल्याचे मानले जाते. त्यांना सामान्यतः आदिवासी म्हणतात. आदिवासी हा शब्द मूळ रहिवासी, असे सूचित करतो. प्राचीन आणि मध्ययुगीन साहित्यात भारतात मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या जमातींचा उल्लेख आहे. ब्राह्मणी युगात जातिव्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी लोक विविध जमातींमध्ये विभागले गेले होते. जमात ही कोणत्याही श्रेणीबद्ध भेदभावाशिवाय एकसंध आणि स्वयंपूर्ण एकक होती.
आदिवासी लोकसंख्येच्या अभ्यासात गंभीर विसंगती आहेत. कारण- या जमातींच्या स्पष्टीकरणासाठी कोणतेही वैज्ञानिक निकष नाहीत. उदाहरणार्थ- गोंड ही मध्य प्रदेशातील अनुसूचित जमाती आहे; परंतु उत्तर प्रदेशात त्यांनाच अनुसूचित जाती म्हणून संबोधले जाते. हिमाचल प्रदेशात गुजर बकरवाल काफिला अनुसूचित श्रेणीतील आहे आणि तोच गट जम्मूच्या कुरणांमध्ये हा दर्जा गमावतो. तथापि, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४२ नुसार काही जमातींना अनुसूचित जमाती म्हणून निर्दिष्ट केले गेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील लोकसंख्येची वैशिष्ट्ये आणि त्यावर परिणाम करणारे घटक कोणते?
आदिवासी लोकसंख्येच्या राज्य पातळीवरील वितरणामध्ये व्यापक तफावत आहे. एकीकडे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंदिगड व पुद्दुचेरी या प्रदेशांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या नगण्य आहे; तर मिझोरममधील एकूण लोकसंख्येपैकी ९४.४३ टक्के आणि लक्षद्वीपमधील ९४.७९ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची आहे. प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असलेले इतर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश नागालँड (८६.४८), मेघालय, (८६.१५), अरुणाचल प्रदेश (६८.७९) हे आहेत. मणिपूर, छत्तीसगड, त्रिपुरा व सिक्कीममध्येही अनुसूचित जमाती म्हणून लोकसंख्येचे लक्षणीय प्रमाण आहे; जेथे लोकसंख्येच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुसूचित जमाती आहेत. छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण ३०.६२ टक्के आहे. त्यानंतर झारखंडमध्ये २६.२१ टक्के आणि ओडिशात २३.८५ टक्के असे प्रमाण आहे.
