सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील वनसंपत्ती, तसेच वनांच्या प्रकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील वनसंपदेचे संवर्धन करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांबाबत जाणून घेऊ. कायदे बघण्याआधी आपल्याला वनसंवर्धन म्हणजे काय हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. वने ही निसर्गाने मानवाला दिलेली अनोखी देणगी आहे. ती राष्ट्राच्या बहुमोल संपत्तीपैकी एक आहे. ते भारतासारख्या प्रामुख्याने कृषिप्रधान आणि विकसनशील देशाच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
वनसंपत्तीचे योग्य संरक्षण व वापर करून देशाची कृषी आणि औद्योगिक प्रगती केवळ स्थिर होत नाही, तर गतिमानसुद्धा होते. जंगलांचा उपयोग इतका आहे, की त्यांना राष्ट्राच्या समृद्धीचा निर्देशांक म्हणून संबोधले जाते. जंगलातून आपल्याला मिळणारे फायदे लक्षात घेऊन जंगलांचे संवर्धन करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वनोत्पादनांच्या वाढत्या मागणीमुळे आपल्या जंगलांचा नाश आणि ऱ्हास होत आहे; ज्यामुळे मातीच्या वरच्या थराची प्रचंड धूप होत आहे. आपण आपली वनसंपदा इतक्या निर्दयीपणे आणि इतक्या झपाट्याने नष्ट करीत आहोत की, एकेकाळी गडद व दाट असलेली भारताची जंगले आता विरळ झालेली आहेत आणि ते माणसाने केलेल्या वनांचा नाश आणि विध्वंसाची जिवंत उदाहरणे आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात किती प्रकारची वने आढळतात? त्यांची वैशिष्ट्ये कोणती?
गेल्या चार दशकांमध्ये मुळात वृक्षाच्छादित असलेली सुमारे २५ दशलक्ष हेक्टर जमीन शेती आणि इतर कारणांसाठी मोकळी झाली आहे. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी (NRSA)च्या ताज्या अहवालानुसार देशात दरवर्षी सुमारे १.३ दशलक्ष हेक्टर जंगलाचे नुकसान होत आहे; जे आपल्या राष्ट्रहिताला मारक ठरणारे आहे.
वनसंवर्धन म्हणजे वनांचा उपयोग नाकारणे असा नाही; तर आपल्या अर्थव्यवस्थेवर किंवा पर्यावरणावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम न करता, योग्य वापर करणे, असा होतो. जंगलांचे संवर्धन ही राष्ट्रीय समस्या आहे. त्यामुळे वनांचे प्रभावी संवर्धन करण्यासाठी वन विभाग आणि इतर विभागांमध्ये परिपूर्ण समन्वय असायला हवा. कोणत्याही वनसंवर्धनात लोकसहभाग महत्त्वाचा असतो. वृक्षारोपणाचे महत्त्व पटवून देऊन लोकांना जागृत करण्यासाठी १९५० मध्ये वन महोत्सव सुरू करण्यात आला. चिपको आंदोलन हे जंगलांबद्दलच्या जनजागृतीचे जिवंत उदाहरण आहे. तसेच २०११ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय वन वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
विविध कच्चा माल मिळविण्यासाठी आणि पूरनियंत्रणाचे प्रभावी साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी, मातीची धूप रोखण्यासाठी, ओढ्यांमधील पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन करण्यासाठी व जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी वनांचा विकास करावा लागेल आणि जंगलांच्या संवर्धनासाठी काळजीपूर्वक समन्वित वैज्ञानिक धोरण हे देशाच्या राष्ट्रीय नियोजनाच्या कोणत्याही योजनेचे पहिले पाऊल असले पाहिजे.
वन क्षेत्रातील भारताची गुंतवणूक खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ- पहिल्या ते सहाव्या पंचवार्षिक योजनांपर्यंत वनीकरणातील गुंतवणूक एकूण योजना खर्चाच्या ०.३९ टक्का व ०.७१ टक्का यादरम्यान होती. सातव्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण योजना खर्चाच्या १.०३ टक्का वाटप करण्यात आले. पण, पुन्हा आठव्या पंचवार्षिक योजनेत वनीकरण क्षेत्रातील गुंतवणूक एकूण योजना खर्चाच्या ०.९४ टक्क्यावर घसरली. सध्या वनीकरणात एकूण ८०० कोटी गुंतवणुकीची गरज आहे; तर संपूर्ण वनसंवर्धनासाठी सुमारे तीन हजार कोटी गुंतवणुकीची गरज आहे. तेव्हा वनीकरण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवल्याशिवाय जंगलांवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या प्रचंड क्षेत्रासाठी वस्तू आणि सेवांचा शाश्वत पुरवठा सुनिश्चित करणे शक्य होणार नाही. या संवर्धनाच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अॅण्ड एज्युकेशन (ICFRE)ची स्थापना १९८७ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. नंतर त्याची स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापना झाली.
वन धोरणे आणि कायदा
१) १८९४ चे वन धोरण (Forest policy of 1894) : १९ ऑक्टोबर १८९४ रोजी भारतातील ब्रिटिश सरकारने प्रथम वन धोरण जाहीर केले.
२) १९५२ चे वन धोरण (Forest policy of 1952) : काळाच्या ओघात आणि भारत स्वतंत्र देश झाल्यावर आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपाचे मोठे बदल झाले. लोकसंख्या, मानव व पशुधन या दोघांचीही लक्षणीय वाढ झाली होती. परिणामी शेती आणि कुरणासाठी अधिक जमीन सुरक्षित करण्यासाठी जंगलांवर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. पुनर्बांधणी योजनादेखील मोठ्या प्रमाणावर वनोत्पादनांवर अवलंबून होत्या. या कारणास्तव स्वतंत्र भारत सरकारने १९५२ मध्ये नवीन राष्ट्रीय वन धोरण आणणे इष्ट मानले. पूर्वीच्या वन धोरणातील प्रमुख कलमे आणि इतर काही मुद्द्यांवरही या धोरणाने अधिक भर दिला. त्यामुळे संरक्षित वने, राष्ट्रीय वने व गावातील जंगलांमध्ये कार्यात्मक आधारावर वनांचे वर्गीकरण प्रस्तावित करण्यात आले.
या धोरणात शक्य असेल तेथे वृक्षलागवडीची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच, कुरणे वाढविण्यावर भर देण्यात आला आणि जंगले कापून शेतीच्या अंदाधुंद विस्ताराविरुद्ध जोरदार मागणी करण्यात आली. या धोरणामध्ये जंगलाच्या उत्पादक, संरक्षणात्मक व जैवसौंदर्यविषयक भूमिकांमुळे त्यांना जमिनीचा पुरेसा वाटा मिळू शकतो, यावरही जोर देण्यात आला आहे. तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याची गरज प्रतिपादित करण्यात आली. या धोरणात आदिम लोकांचा अनुनय करून, स्थलांतरीत शेतीच्या निकृष्ट प्रथेपासून मुक्तता करणे, पुरेसे वन कायदे करून वन प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, जंगलांच्या व्यवस्थापनासाठी आणि वनीकरण व वनोत्पादनांच्या वापरामध्ये संशोधन करण्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देणे, वन क्षेत्रातील चरांवर नियंत्रण ठेवणे आणि लोकांच्या कल्याणाला चालना देणे यांवर जोर देण्यात आला.
३) १९८८ चे वन धोरण (Forest policy 1988) : डिसेंबर १९८८ मधील धोरणाचा मुख्य उद्देश जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन व विकास हा होता. जसे की, पर्यावरणीय स्थिरता राखणे, पर्यावरणाचे संरक्षण व पुनर्संचयित करून समतोल राखणे, नैसर्गिक वारशाचे संवर्धन करणे, पाणलोटातील मातीची धूप व विकृतीकरण तपासणे, नद्या, तलाव व जलाशयांचे क्षेत्र संरक्षित करणे, राजस्थानच्या वाळवंटी भागात वाळूच्या ढिगाऱ्यांचा विस्तार रोखणे, मोठ्या प्रमाणात वनीकरणाद्वारे जंगल/वृक्ष आच्छादन व सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम राबवणे तसेच राष्ट्रीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी जंगलाच्या उत्पादकता वाढीस प्रोत्साहन देणे, वनसंवर्धनाची जागरूकता साध्य करण्यासाठी महिलांच्या चळवळीला सहभाग देणे इत्यादी.
४) २०१८ चे वन धोरण (Forest policy 2018) : १५ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेले हे धोरण १९८८ च्या वन धोरणाची जागा घेते. भारताच्या वन संरक्षणासाठी पाणलोट क्षेत्रांमध्ये शहरी हिरव्या भाज्यांना प्रोत्साहन देणे, वनीकरणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी मॉडेल तयार करणे, पाणलोट क्षेत्रात जंगलातील आग (वणवा) प्रतिबंधक उपाय व वृक्षारोपण यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. पॅरिस करारांतर्गत देशाच्या वनासंबंधित ‘नॅशनली डिटरमाइंड काँट्रिब्युशन’ (Nationally Determined Contributions) उद्दिष्टांची पुर्तता करण्यासाठीचे धोरण प्रस्तावित आहे.
या उद्दिष्टांत भारताने आपले वन क्षेत्र वेगाने वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे; जेणेकरून २०३० पर्यंत २.५ ते ३.० अब्ज टन कार्बन डाय-ऑक्साइडचे कार्बन सिंक तयार होईल. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे असे मत आहे की, १९८८ चे राष्ट्रीय वन धोरण हे वाढत्या मागणीनंतरही जंगल व वृक्षाच्छादित वाढ आणि इतर वापरासाठी वनजमीन वळवण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले नाही. त्यामुळे हवामान बदल, मानव-वन्यजीव संघर्ष व ढासळणारे पर्यावरण या आव्हानांना तोंड देत नवीन धोरणाची गरज होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील वनसंपत्तीचे वर्गीकरण कसे केले जाते? वनस्पतींवर परिणाम करणारे घटक कोणते?
राष्ट्रीय वन धोरण, २०१८ ची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :
निकृष्ट वनक्षेत्रात वनीकरणासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग करणे, जंगलातील आगीपासून (वणवा) परिसंस्थेचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करणे, शहरात झाडे लावणे, असुरक्षित क्षेत्रांचा नकाशा तयार करणे, लवकर चेतावणी प्रणाली विकसित करून ती मजबूत करणे, सहभागी वन व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय सामुदायिक वन व्यवस्थापन अभियान राबवणे, नदी पुनरुज्जीवन व पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी पाणलोट क्षेत्रात वनीकरण करणे, जंगलांचे आर्थिक मूल्यमापन करणे, वनोत्पादनांवर प्रीमियम प्रदान करण्यासाठी वन प्रमाणपत्र जाहीर करणे, कृषी-वनीकरण आणि शेत वनीकरणाला प्रोत्साहन देणे, उत्तर-पूर्व जंगलांचे व्यवस्थापन करणे.
