UPSC-MPSC : देशातील सर्वाधिक लांबीचे राज्य महामार्ग असलेले राज्य कोणते? रस्ते विकासासाठी केंद्र सरकारकडून कोणती मदत दिली जाते?

मागील लेखात आपण भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी सरकारने अवलंबिलेले कार्यक्रम यांचा सविस्तर अभ्यास केला. या लेखातून आपण राज्य महामार्ग आणि इतर स्थानिक महामार्गांविषयी जाणून घेऊ.

आणखी वाचा

गावाकडच्या दुबार मतदारांमुळे नवी मुंबईत खळबळ

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

प्रचार मिरवणूकांमुळे रिक्षा चालकांना अच्छे दिन, तीन ते चार तासांसाठी रिक्षा चालकांना मिळतात ५०० ते १ हजार रुपये

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

बंदोबस्ताची रंगीत तालीम; मध्यभागात वाहतूक कोंडी

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद

लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

राज्य महामार्ग (State Highways) :

राज्य महामार्ग राज्य सरकारे बांधतात आणि त्यांची देखरेखही करतात. हे रस्ते राज्यांच्या राजधानीत जिल्हा मुख्यालय, इतर महत्त्वाची शहरे आणि राष्ट्रीय महामार्गांना जोडलेले असतात. म्हणजेच हे रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाशी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतात. भारतातील राज्य मार्गांची लांबी सुमारे चार दशकांच्या कालावधीत वाढली आहे. १९७१ मध्ये राज्य महामार्गांची लांबी ही ५६,७६५ किमी होती; जी २०१७ मध्ये १,४८,२५६ किमीपर्यंत वाढली. हे रस्ते भारताच्या एकूण रस्त्यांच्या लांबीच्या सुमारे ३.५ टक्के आहेत.

राज्य महामार्गांचे बांधकाम आणि देखभाल ही संबंधित राज्य सरकारांची जबाबदारी असली तरी २००० मध्ये केंद्रीय रस्ते निधी (CRF)च्या सुधारणेनंतर केंद्र सरकारद्वारे राज्याला रस्त्यांच्या विकासासाठी आर्थिक साह्य केले जाते. शिवाय आंतरराज्यीय सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि रस्ते व पुलांच्या बांधकामाद्वारे राज्य सरकारांना त्यांच्या आर्थिक व पायाभूत सुविधांच्या विकासात मदत करण्यासाठी, केंद्र सरकार आंतरराज्यीय कनेक्टिव्हिटीसाठी १०० टक्के अनुदान आणि CRF कडून आर्थिक महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्के अनुदान देते.

काही राज्यांकडून बाह्य निधी एजन्सीकडून कर्ज साह्यदेखील घेतले जाते. देशात राज्य महामार्गांचे वितरण अत्यंत असमान आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक लांबीचे राज्य महामार्ग आहेत. त्यानंतर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व आंध्र प्रदेश (तेलंगणासह) यांचा क्रमांक लागतो. गोवासारखी लहान राज्ये आणि मिझोरम, सिक्कीम, नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी डोंगराळ भागातील राज्यांमध्ये प्रत्येकी ५०० किमीपेक्षा कमी लांबी असलेले राज्य महामार्ग आहेत.

राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर (Conversion of State highways to national highways)

सरकारला विविध राज्य सरकारांकडून ६४,००० किमीपेक्षा जास्त राज्य रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्ग (NH) म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. मंत्रालयाने सुमारे १०,००० किमी नवीन राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून रस्ते/मार्ग घोषित केले आहेत. आतापर्यंत ३,१८० किमी राज्य महामार्गांचे राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.

जिल्हा रस्ते मार्ग (District roadways)

हे रस्ते जिल्ह्याच्या इतर ठिकाणांसोबत जिल्हा मुख्यालयाला जोडतात. या रस्त्यांचा विकास आणि देखभाल ही जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारीत येते. स्वातंत्र्योत्तर काळात जिल्हा मार्गांच्या लांबीत पाच पटींनी वाढ झाली आहे. पूर्वी बहुतेक जिल्हा रस्ते असुरक्षित होते आणि या रस्त्यांवर पूल आणि कल्व्हर्टचा अभाव होता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून, यातील बहुतांश रस्ते पुलांनी जोडले गेले आहेत. अशा स्थितीमुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारली आहे आणि आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यात महाराष्ट्र अव्वल असून त्यानंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, आसाम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व केरळ यांचा क्रमांक लागतो.

गावातील रस्ते (Village raodways) :

गावातील रस्ते ही मुख्यत: ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असते आणि ते गावांना शेजारील खेडे आणि शहरांशी जोडतात. काही काळापासून गावांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या रस्त्यांची लांबी १९५१ मधील २,०६,४०८ किमीवरून २०११ मध्ये २७,४९,८०५ किमीपर्यंत सुमारे १३ पटींनी वाढली आहे. २०१५ मध्ये देशातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीच्या ५८.६ टक्क्यांहून अधिक या रस्त्यांचा वाटा होता. तरीही सुमारे १० टक्के १,००० किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्येची गावे आणि १,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली ६० टक्के गावे सर्व हवामान रस्त्यांनी जोडलेली नाहीत. सध्याचे रस्ते सर्व पक्के रस्त्यांपर्यंत विस्तारणे आणि त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

डिसेंबर २००० मध्ये जेव्हा प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (PMGSY) लाँच करण्यात आली तेव्हा गावातील रस्त्यांना नवीन उत्क्रांती देण्यात आली. ही १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत योजना आहे; जी ५०० किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्येच्या वस्त्यांना ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. डोंगराळ, वाळवंट व आदिवासी भागात ही लोकसंख्या मर्यादा २५० करून त्या गावालासुद्धा PMGSY योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही योजना दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते.

PMGSY ची व्याप्ती विस्तारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन लिंक्सचे बांधकाम आणि अशा लिंक रूट्सशी संबंधित मार्गांद्वारे अपग्रेड करणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे; जेणेकरून गाव आणि बाजारपेठ यांच्यात कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी एक संपूर्ण उप-नेटवर्क तयार होईल. PMGSY चा भाग म्हणून ‘कोअर नेटवर्क’ ओळखण्यासाठी हाती घेतलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, या कार्यक्रमांतर्गत १.७० लाखाहून अधिक जोड नसलेल्या वस्त्या हाती घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एकूण १,३३,००० कोटी खर्चून ३.६८ लाख किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांच्या नवीन बांधकामाची आवश्यकता आहे.

सीमा रस्ते (Border Roads)

बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) बोर्डाची स्थापना मे १९६० मध्ये आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि उत्तर व उत्तर-पूर्व सीमावर्ती भागातील रस्त्यांच्या जलद व समन्वित सुधारणांद्वारे संरक्षण सज्जता मजबूत करण्यासाठी करण्यात आली. या संस्थेने हिमाचल प्रदेशातील मनाली आणि लडाखमधील लेहसह चंदिगडला जोडणारा जगातील सर्वांत उंच रस्ता तयार केला आहे. हा रस्ता समुद्रसपाटीपासून सरासरी ४,२७० मीटर उंचीवर आहे आणि काही ठिकाणी तो ४,८७५ ते ५,४८५ मीटर उंची गाठतो. पश्चिम हिमालयातील हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे आणि त्यामुळे चंदिगड आणि लेह यांच्यामधील अंतर खूपच कमी झाले आहे.

‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ने आता आपले कार्य देशभर पसरवले आहे. ही संस्था सध्या राजस्थान, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार आणि अंदमान व निकोबार बेटे या राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. म्यानमारमधील १६० किमी लांबीचा तामू-कलेम्यो-कालेवा रस्ता विकसित करण्याचा एक प्रतिष्ठित प्रकल्प १९९७ मध्ये हाती घेण्यात आला होता आणि २००१ मध्ये तो पूर्ण झाला. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’चे दुसरे महत्त्वाचे काम म्हणजे भारत-बांगलादेश सीमा (IBB) रस्ते बांधणे आणि सीमेवर कुंपण घालणे.

शहरी रस्ते (City roads)

नगरपालिका, लष्करी छावणी, बंदर किंवा रेल्वे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील रस्त्याला ‘शहरी रस्ता’, असे म्हणतात. १९६१ मधील अल्प ४६,३६१ किमी वरून २०११ मध्ये ४,११,८४० किमीपर्यंत शहरीकरणाच्या वेगवान वाढीमुळे शहरी रस्त्यांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे.

प्रकल्प रस्ते (Project roadways) :

सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या विकास प्रकल्पाच्या हद्दीत जंगले, सिंचन, जलविद्युत, कोळसा, ऊस इत्यादी संसाधनांचे शोषण करण्यासाठी बांधल्या गेलेल्या रस्त्याला ‘प्रकल्प रस्ता’, असे म्हणतात. विविध विकासात्मक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत; ज्यामुळे प्रकल्प रस्त्यांची लांबी १९७१ मध्ये १,३०,८९३ किमीवरून २०११ मध्ये २,८८,५३९ किमी झाली आहे.