सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील संघराज्य प्रणालीचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्यांविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण महान्यायवादी आणि राज्य महाअधिवक्ता यांच्या पदांविषयीची माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
महान्यायवादी (The Attorney General) :
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ७६ नुसार महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल)चे कार्यालय हे घटनात्मक कार्यालयांपैकी एक आहे. ज्या व्यक्तीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठीची आवश्यक पात्रता आहे, ती व्यक्ती भारताचा महान्यायवादी होण्यास पात्र ठरते. म्हणजेच तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे आणि राष्ट्रपतींच्या मते, तो पाच वर्षे कोणत्या तरी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा १० वर्षे कोणत्या तरी उच्च न्यायालयाचा वकील किंवा प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ असला पाहिजे. भारतासाठी अशा पात्र व्यक्तीची ॲटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार ते पद धारण करतील, असे संविधानात म्हटले आहे.
महान्यायवादीचे मानधन घटनेने निश्चित केलेले नाही. म्हणून त्याला राष्ट्रपती ठरवेल तसा मोबदला मिळतो. त्याला भारत सरकारचा पहिला कायदा अधिकारी हा दर्जा आहे आणि म्हणून ज्या कायदेशीर बाबींवर राष्ट्रपतींद्वारे सल्ला मागितला जातो, त्याबाबत सल्ला देणे आणि अशी इतर कर्तव्ये वेळोवेळी पार पाडणे ही त्याची कर्तव्ये आहेत. तसेच त्याला राज्यघटनेने किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याद्वारे प्रदान केलेली कार्ये पार पाडावी लागतात. भारत सरकारशी संबंधित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात सर्व प्रकरणांमध्ये भारत सरकारच्या वतीने हजर राहणे, संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या कोणत्याही संदर्भामध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे आणि भारत सरकारला आवश्यक असेल, तेव्हा भारत सरकारशी संबंधित असलेल्या खटल्यात उच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे ही ॲटर्नी जनरल म्हणजे महान्यायवादीची कार्ये आहेत.
भारताचे ॲटर्नी जनरल इंग्लंडप्रमाणे मंत्रिमंडळाचा सदस्य नसला तरी अनुच्छेद ८८ मधील तरतुदीनुसार त्यालि संसदेच्या सभागृहात किंवा संसदेच्या कोणत्याही समितीमध्ये बोलण्याचाही अधिकार असेल; परंतु त्याला मतदान करण्याचा अधिकार नसेल. अनुच्छेद १०५ (४)मध्ये भारताच्या महान्यायवादीला संसदेच्या सदस्यासारखाच विशेषाधिकारांचा हक्क प्रदान केलेला आहे. ॲटर्नी जनरलला भारताच्या प्रदेशांतील सर्व न्यायालयांमध्ये उपस्थित राहून निवाडा बघण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद संविधानात करण्यात आलेली आहे. परंतु, महान्यायवादी हा सरकार किंवा सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पूर्णवेळ सल्लागार म्हणून काम करीत नाही.
ॲटर्नी जनरलवर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत की, त्याने भारत सरकारच्या विरोधात सल्ला देऊ नये किंवा संक्षिप्त माहिती देऊ नये. ज्या प्रकरणांमध्ये त्याला भारत सरकारकडून खटला लढायचा आहे किंवा हजर राहण्यासाठी बोलावले जाते अशा प्रकरणांमध्ये त्याने तेव्हा विरोधी पक्षाला सल्ला देऊ नये किंवा संक्षिप्त माहिती देऊ नये, त्याने भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये आरोपी व्यक्तींचा बचाव करू नये, त्याने भारत सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कंपनी किंवा कॉर्पोरेशनमध्ये संचालक म्हणून नियुक्ती स्वीकारू नये. इत्यादी बंधने कोणतीही गुंतागुंत आणि कर्तव्याचा संघर्ष टाळण्यासाठी घालण्यात आली आहेत.
महान्यायवादी पदाची मुदत घटनेने निश्चित केलेली नाही. तसेच घटनेत त्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया आणि कारणे समाविष्ट नाहीत. राष्ट्रपतीच्या मर्जीनुसार ती व्यक्ती पद धारण करते. याचा अर्थ असा की, त्याला राष्ट्रपती कधीही हटवू शकतात. राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्द करून ते आपले पद सोडू शकतात. साधारणपणे जेव्हा सरकार (मंत्री परिषद) राजीनामा देते किंवा त्यांच्या सल्ल्यानुसार दुसऱ्या महान्यायवादीची नियुक्ती केली जाते तेव्हा तो राजीनामा देतो.
महाधिवक्ता (The Advocate general of the state) :
संविधानातील कलम १६५ नुसार भारताच्या केंद्रात जसे ॲटर्नी जनरलशी संबंधित पद आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याकडे राज्यासाठी एक महाधिवक्ता असेल (ॲडव्होकेट जनरल), असे नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तीला महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. म्हणजेच तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे आणि त्याने १० वर्षे न्यायिक पद भूषवलेले असावे किंवा १० वर्षे तो उच्च न्यायालयाचा वकील असला पाहिजे. अशा व्यक्तीची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाईल आणि राज्यपालांच्या मर्जीनुसार तो पद धारण करील. त्याला राज्यपाल ठरवेल तसा मोबदला मिळतो. महाधिवक्ता पदाचा कार्यकाळ घटनेने निश्चित केलेला नाही. त्याशिवाय त्याला काढून टाकण्याची प्रक्रिया आणि कारणे संविधानात नाहीत. राज्यपालांच्या मर्जीनुसार तो पद धारण करतो. याचा अर्थ राज्यपाल त्याला केव्हाही हटवू शकतो. तसेच राज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द करून तो आपले पद सोडू शकतो. साधारणपणे जेव्हा सरकार (मंत्री परिषद) राजीनामा देते किंवा त्यांच्या सल्ल्यानुसार दुसऱ्या महाधिवक्त्याची नियुक्ती केली जाते तेव्हा तो राजीनामा देतो.
महाधिवक्ता पदाची कार्ये आणि कर्तव्ये (Duties and functions) :
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७७ मध्ये महाधिवक्ता पदाची कार्ये आणि कर्तव्ये दिलेली आहेत. राज्यातील सरकारचे मुख्य कायदा अधिकारी म्हणून महाधिवक्त्याच्या कर्तव्यांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो- राज्यपालांनी त्यांच्याकडे पाठवलेल्या कायदेशीर बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे, कायदेशीर असलेली अशी इतर कर्तव्ये पार पाडणे, संविधानाने किंवा इतर कोणत्याही कायद्याने त्यांना दिलेली कार्ये पार पाडणे. ॲडव्होकेट जनरलच्या अधिकृत काळामध्ये त्याला राज्यातील कोणत्याही न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्याला राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या आणि ज्या समितीचे सदस्य म्हणून निवडले आहे, त्या समितीच्या कामकाजात बोलण्याचा आणि भाग घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु, त्याला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत किंवा समितीत मतदानाचा अधिकार नाही. त्याला राज्य विधानसभेच्या सदस्याला उपलब्ध असलेले सर्व विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
