मागील लेखातून आपण संघ आणि त्याच्या राज्य क्षेत्राबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण नागरिकत्वाबाबत जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानातील भाग- २ मधील अनुच्छेद ५ ते ११ हे नागरिकत्वाशी संबंधित आहेत. मात्र, या अनुच्छेदांमध्ये नागरिकत्वासंबंधात कायमस्वरूपी तरतूद दिलेली नाही. या अनुच्छेदांनुसार नागकरिकत्वाशी संबंधित कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. त्यानुसार भारतीय संसदेने १९५० साली नागरिकत्व कायदा पारित केला. या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर चार प्रकारच्या व्यक्तींना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले होते. त्यामध्ये भारतात राहणारी व्यक्ती, पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरीत झालेली व्यक्ती, पाकिस्तानात स्थलांतरीत होऊन नंतर भारतात परत आलेली व्यक्ती व भारताबाहेर राहणारी व्यक्ती यांचा समावेश होता. शिवाय एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर ती व्यक्ती भारताची नागरिक मानली जाणार नाही, अशी तरतूदतही या कायद्यात करण्यात आली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग २
नागरिकत्व कायदा १९५५
पुढे संसदेने नागरिकत्व कायदा १९५५ पारित केला. या कायद्यात नागरिकत्व संपादन करण्यासंदर्भात आणि रद्द करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली. या कायद्यात नागरिकत्व संपादन करण्याचे १) जन्म, २) वंश, ३) भूप्रदेशाचा समावेश, ४) नोंदणी, व ५ ) नैसर्गिकीकरण हे पाच मार्ग सांगण्यात आले आहेत.
१) जन्म
- २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर मात्र ११ जुलै १९८७ पूर्वी भारतात जन्मलेली व्यक्ती; मग तिचे पालक कोणत्याही देशाचे नागरिक असले तरी ती भारतीय नागरिक मानली जाते. १ जुलै १९८७ रोजी किंवा त्यानंतर भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीला भारताचा नागरिक समजले जाते. मात्र, अशा व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळी तिच्या पालकांपैकी कोणीही एक जण भारताचा नागरिक असणे बंधनकारक आहे.
- ३ डिसेंबर २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भारतात जन्मलेली व्यक्ती; जिच्या पालकांपैकी कोणीही एक भारतीय नागरिक असेल किंवा भारतात कायदेशीर वास्तव्य करीत असेल, ती भारतीय नागरिक मानली जाते.
- महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात कार्यरत परदेशी राजदूत आणि शत्रू राष्ट्राचे नागरिक यांच्यापैकी कोणाच्याही मुलांचा जन्म भारतात झाला असला तरीही त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकत नाही.
२) वंश
- २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर मात्र, १० डिसेंबर १९९२ पूर्वी भारताबाहेर जन्मलेली व्यक्ती वंशानुसार भारताची नागरिक मानली जाऊ शकते; परंतु अशा व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळी तिचे वडील भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- १० डिसेंबर १९९२ रोजी किंवा त्यानंतर भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्तीला भारताचा नागरिक मानले जाते; जर त्या व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळी तिच्या पालकांपैकी एक जण भारतीय नागरिक असेल.
- ३ डिसेंबर २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भारताबाहेर जन्माला आलेली व्यक्ती वंशानुसार भारताची नागरिक असू शकत नाही; जोपर्यंत तिच्या जन्मतारखेच्या एका वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात त्या व्यक्तीच्या जन्माची नोंद होत नाही. अशा अल्पवयीन व्यक्तीच्या जन्मनोंदणीच्या वेळी तिच्याकडे कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नाही, याचे लेखी पत्र जोडणे आवश्यक असते.
- एखाद्या व्यक्तीचा किंवा तिच्या पालकांपैकी एकाचा जन्म अविभाजित भारतात किंवा १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर भारतात विलीन झालेल्या प्रदेशात झाला असेल, तर ती व्यक्ती वंशानुसार भारतीय नागरिक मानली जाते.
३) नैसर्गिकीकरण
पुढीलपैकी कोणत्यापैकी एका निकषाची पूर्तता करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला केंद्र सरकार प्रमाणपत्राद्वारे नागरित्व बहाल करू शकते.
- भारतातील नागरिकांना नागरीकरणाद्वारे भारताचे नागरिक होण्यापासून रोखले जाते, अशा कोणत्याही देशाचा रहिवासी नसणारी व्यक्ती
- भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज स्वीकारला गेल्यास अन्य देशाच्या नागरिकत्वाचा त्याग करणारी व्यक्ती
- अर्ज केलेल्या तारखेपूर्वी १२ महिने भारतात वास्तव्य करणारी व्यक्ती
- अर्ज केलेल्या तारखेच्या १२ महिने पूर्वीच्या १४ वर्षांत भारतात वास्तव्य असणारी व्यक्ती किंवा भारत सरकारच्या सेवेत असणारी व्यक्ती
- चारित्र्यशील व्यक्ती
विशेष म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, साहित्य, जागतिक शांतता किंवा मानवी प्रगतीसाठी मौलिक कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतील वरीलपैकी कोणतीही अट माफ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग १
४ ) भूप्रदेश
परकीय भूभाग भारतामध्ये विलीन केल्यानंतर त्या प्रदेशातील कोणत्या व्यक्ती भारताचे नागरिक असतील हे ठरवण्याचा अधिकार भारत सरकारला आहे. अशा व्यक्तींना अधिसूचित तारखेपासून भारताचे नागरिक मानले जाते.
५ ) नोंदणी पद्धत
पुढीलपैकी कोणत्याही वर्गात मोडणारी कोणतीही व्यक्ती नोंदणी पद्धतीद्वारे भारतीय नागरिकत्वासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज करू शकते :
- नोंदणीपूर्वी सात वर्षे भारतात वास्तव्यास असणारी भारतीय वंशाची व्यक्ती
- अविभाजित भारताबाहेरील कोणत्याही देशात किंवा ठिकाणी वास्तव्यास असलेली भारतीय वंशाची व्यक्ती
- भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेली आणि नोंदणी अर्ज करण्यापूर्वी सात वर्षे भारतात वास्तव्य केलेली व्यक्ती
- ती स्वत: किंवा तिच्या पालकांपैकी कोणीही एक जण स्वतंत्र भारताचा नागरिक होते आणि नोंदणी करण्यापूर्वी १२ महिने भारतात वास्तव्य करत होती, अशी सज्ञान व्यक्ती.
- भारतीय नागरिकांची अल्पवयीन मुले
