मागील काही लेखांतून आपण मूलभूत हक्क म्हणजे काय? मूलभूत हक्कांची वैशिष्टे कोणती? तसेच प्राधिलेख आणि प्राधिलेखाचे प्रकार, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण घटनादुरुस्ती म्हणजे काय? घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि पद्धतींबाबत जाणून घेऊ या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : प्राधिलेख; प्रारूप आणि व्याप्ती भाग-२
घटनादुरुस्ती म्हणजे काय?
कोणत्याही राज्यघटनेत काळानुरूप बदल आवश्यक असतात. ही गरज लक्षात घेऊन घटनाकारांनी भारतीय संविधानातील कलमांमध्ये बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, यालाच ‘घटनादुरुस्ती’ असे म्हणतात. संविधानातील अनुच्छेद ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्तीची प्रकिया ब्रिटिश संविधानाइतकी सोप्पी किंवा अमेरिकेच्या संविधानाइतकी कठीण नक्कीच नाही. भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ही अंशत: ताठर आणि अंशत: लवचिक आहे.
घटनादुरुस्तीच्या पद्धती कोणत्या?
खरं तर घटनादुरुस्तीच्या तीन पद्धती आहेत. एक म्हणजे संसदेच्या साध्या बहुमताने, दुसरी पद्धत म्हणजे संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि तिसरी पद्धत म्हणजे संसदेचे विशेष बहुमत आणि राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरीने. मात्र, अनुच्छेद ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीच्या दोनच पद्धती नमूद केल्या आहेत. कारण संसदेच्या साध्या बहुमताने केलेली घटनादुरुस्ती ही अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत मानली जात नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : मूलभूत हक्क भाग – ६
१) संसदेच्या साध्या बहुमताने : अनुच्छेद ३६८ च्या कार्यक्षेत्राबाहेर असलेल्या काही तरतुदींमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताद्वारे बदल करता येतात. या तरतुदींमध्ये नवीन राज्य निर्माण करणे, त्यांच्या नावात बदल करणे किंवा त्यांच्या सीमाक्षेत्रात बदल करणे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करणे; याबरोबरच राज्यांमधील विधान परिषद बरखास्त करणे किंवा निर्माण करणे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, सभापती, न्यायाधीश यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये बदल करणे, संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते, संसदेतील कार्यपद्धतीचे नियम, संसद समित्यांचे विशेषाधिकार, नागरिकत्व, मतदारसंघाचे परिसिमन यांचा समावेश होतो.
२) संसदेच्या विशेष बहुमताने : भारतीय संविधानातील काही तरतुदी अशा आहेत, ज्यांमध्ये बदल करायचे असल्यास संसदेच्या विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. या तरतुदींमध्ये मूलभूत हक्क, राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पहिल्या तसेच तिसऱ्या पद्धतीत न मोडणाऱ्या सर्वच तरतुदींचा समावेश होतो. ही घटनादुरुस्ती अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत केली जाते. यासाठी संसदेच्या विशेष बहुमताची म्हणजेच प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येचे आणि उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. महत्त्वाचे म्हणजे एकूण सदस्यसंख्येत रिक्त पदे आणि अनुपस्थित असलेल्या सदस्यांचाही समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : प्राधिलेख; प्रारूप आणि व्याप्ती भाग-१
३) संसदेचे विशेष बहुमत आणि निम्म्या राज्यांची मंजुरी : संघराज्यात्मक संरचनेशी संबंधित असलेल्या संविधानिक तरतुदींमध्ये सुधारणा करायच्या असल्यास त्यासाठी संसदेचे विशेष बहुमत आणि राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांच्या मंजुरी आवश्यक असतात. ही घटनादुरुस्तीसुद्धा अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत केली जाते. या तरतुदींमध्ये केंद्र आणि राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, वस्तू व सेवा कर परिषद, सातवी अनुसूची, संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व आणि राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया यांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे घटनादुरुस्तीच्या अनुच्छेद ३६८ मध्येही सुधारणा करायच्या असल्यासही याच पद्धतीद्वारे करता येते. संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाला घटक राज्यांपैकी अर्ध्या राज्यांची संमती मिळाली की ही प्रक्रिया पूर्ण होते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देण्यासाठी राज्यांनी किती वेळ घ्यावा, यासंदर्भात कोणतीही तरतूद संविधानात दिलेली नाही.
