मागील लेखातून आपण पंतप्रधान पदाची पात्रता, अटी, वेतन आणि अधिकारांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, या संदर्भातल्या संविधानातील तरतुदी मंत्र्यांची नियुक्ती, त्यांचे वेतन आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या यांबाबत जाणून घेऊ. केंद्रीय मंत्रिमंडळ ही भारत सरकारमधील वास्तविक कार्यकारी संस्था आहे. त्यात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान हे मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ७४ व ७५ हे मंत्रिमंडळाशी संबंधित आहेत. अनुच्छेद ७४ हे मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात; तर अनुच्छेद ७५ मध्ये मंत्र्यांशी संबंधित इतर तरतुदी दिल्या आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती कशी केली जाते? त्यांचे वेतन आणि कार्यकाळ किती असतो?
अनुच्छेद ७४ व ७५ काय आहे?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद ७४ हे मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेसंदर्भात आहे. या अनुच्छेदामध्ये राष्ट्रपतींना मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल; त्यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती कार्य करतील, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर अनुच्छेद ७५ हे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संदर्भातील तरतुदींशी संबधित आहे. या तरतुदी खालीलप्रमाणे :
- राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांची नियुक्ती करतील आणि पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाची नियुक्ती करतील.
- मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये.
- मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते संसदेकडून निश्चित केले जातील.
- राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री हे आपल्या पदावर राहू शकतात.
- मंत्र्यांना पदाची व गोपनीयतेची शपथ हे राष्ट्रपती देतील.
- संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरला असेल, तर तो मंत्री बनण्यासही अपात्र असेल.
- संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसलेली व्यक्ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी मंत्रीपदावर राहू शकत नाही.
- मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असेल.
मंत्र्यांची शपथ आणि वेतन
मंत्र्यांना राष्ट्रपतींद्वारे पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली जाते. यावेळी मंत्री भारताच्या राज्यघटनेप्रति श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे, भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवून ठेवणे आणि आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडण्याची शपथ घेतात. तसेच मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते संसदेद्वारे निश्चित केले जाते. मंत्र्यांना संसदेच्या सदस्यांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते दिले जातात. त्याशिवाय त्यांना मोफत निवास, प्रवास आणि वैद्यकीय सुविधाही दिली जाते.
अनुच्छेद ७५ नुसार मंत्री हे लोकसभेला जबाबदार असतात. याचाच अर्थ मंत्रिमंडळही लोकसभेला जबाबदार असते. कारण- ते समूह म्हणून कार्य करतात. कॅबिनेटच्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये मतभेद झाले तरी कॅबिनेटचे संपूर्ण निर्णय मंत्र्यांवर बंधनकारक असतात. त्या निर्णयांच्या बाजूने उभे राहणे किंवा त्याला पाठिंबा देणे हे प्रत्येक मंत्र्याचे कर्तव्य असते. जर एखाद्या मंत्र्याला कॅबिनेटचा निर्णय मान्य नसेल, तर तो राजीनामा देऊ शकतो. तसेच अनुच्छेद ७५ नुसार कोणताही मंत्री राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतो. म्हणजेच काय तर पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती त्याला केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात.
भारतीय राज्यघटनेत मंत्र्यांच्या वैधानिक जबाबदारीबाबत कोणतीही तरतूद नाही. राष्ट्रपतींनी काढलेल्या आदेशावर मंत्र्यांची स्वाक्षरी नसते. त्याशिवाय राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात केली जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार असतात?
केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री व उपमंत्री अशा तीन प्रकारच्या मंत्र्यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान हे मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. कॅबिनेट मंत्री केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या मंत्रालयाचे प्रमुख असतात; तर राज्यमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे एखाद्या मंत्रालयाची जबाबदारी दिली जाते. तसेच उपमंत्र्यांना मंत्रालयाची किंवा एखाद्या विशिष्ट खात्याची जबाबदारी दिली जात नाही. ते कॅबिनेट किंवा राज्यमंत्र्यांना प्रशासकीय किंवा संसदीय कार्यात मदत करतात. कॅबिनेट मंत्री हे कॅबिनेटच्या बैठकीला उपस्थित राहतात आणि धोरणनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तर, राज्यमंत्री हे कॅबिनेट मंत्र्यांना सहायक म्हणून कार्य करतात. राज्यमंत्री हे कॅबिनेटच्या बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत. मात्र, कॅबिनेटमध्ये राज्यमंत्र्यांच्या विभागाशी संबंधित काही चर्चा होणार असेल,, तर त्यांना कॅबिनेटच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केले जाते.
