शासनाचा कारभार, कायदे निर्मिती, प्रशासकीय धोरणे व योजनांची अंमलबजावणी करताना राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणारी तत्त्वे म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वे होय. भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागामध्ये कलम ३६ ते ५१ मध्ये या तत्त्वांचा समावेश आहे. भारतासारख्या सामाजिक व आर्थिक विषमता असलेल्या समाजात राजकीय लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रस्थापित करण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रामध्ये समता, न्याय, स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. परिणामी, लोकांची सर्वांगीण प्रगती होण्यास आवश्यक परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा भारतीय संविधानामध्ये समावेश केला गेला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग २
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे ही संकल्पना आयर्लंडच्या घटनेतून स्वीकारण्यात आली. या मार्गदर्शक तत्त्वांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचा मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा, गांधीजींचे विचार, समाजवादी विचारसरणी इत्यादींचा प्रभाव दिसतो. राज्यकर्त्यांनी कायदे करताना मार्गदर्शक तत्त्वांना समोर ठेवून कायदे करणे अपेक्षित आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांतील सगळ्या हक्कांची हमी देण्याची कुवत शासनाकडे नाही, हे वास्तव ओळखून मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायप्रविष्ट केलेली नाहीत. म्हणजे या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणता येत नाही.
मार्गदर्शनक तत्त्वे आणि १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात नमूद असलेली ‘सूचना साधने’ यांच्यात साधर्म्य आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या मते, ”मार्गदर्शक तत्त्वे ही १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात नमूद असलेल्या सूचना साधनांसारखीच आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे हे त्यांना मिळालेले दुसरे नाव आहे.” इथे ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे ही कार्यकारी मंडळाबरोबरच कायदे मंडळालाही निर्देश देतात. देशात आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची ठरतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग १
खरे तर राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण दिलेले नाही. मात्र, या तत्त्वांचा आशय बघता, त्यांचे तीन भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते.
१. समाजवादी तत्त्वे, २. गांधीवादी तत्त्वे व ३. उदारमतवादी तत्त्वे.
१ ) समाजवादी तत्त्वे
- नागरिकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे.
- उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- सर्व कामगारांना निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि सामाजिक, तसेच सांस्कृतिक संधींची हमी देणे.
- सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे समाजव्यवस्थेची निर्मिती करून, लोककल्याण साधणे. तसेच उत्पन्न, सुविधा व संधी यांच्यातील विषमता कमी करणे.
- कामाबाबत न्याय व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतीविषयक साह्य़ यांची तरतूद करणे.
- रोजगार, शिक्षणाच्या हक्कांची आणि समान न्यायाची हमी देणे; तसेच गरिबांना मोफत कायदेशीर साह्य़ पुरवणे.
२) गांधीवादी तत्त्वे
- गाई, वासरे आणि दुभत्या जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालणे.
- आयोग्यास हानीकारक असणारी मादक पेये आणि अमली पदार्थांच्या सेवनावर बंदी घालणे.
- सरकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कामकाज, लोकशाही नियंत्रण करणे; तसेच व्यावसायिक व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे.
- अनुसूचित जाती, जमाती आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे सामाजिक अन्याय व शोषणापासून रक्षण करणे.
- ग्रामपंचायतींचे संघटन करणे; तसेच त्यांना कार्य करण्यास आवश्यक ते अधिकार बहाल करणे.
३) उदारमतवादी तत्त्वे.
- सर्व नागरिकांसाठी देशभरात समान नागरी कायद्याची हमी देणे.
- आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करणे आणि राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्वक संबंध राखणे.
- राज्यांच्या लोकसेवांमध्ये न्याय यंत्रणेला कार्यकारण यंत्रणेपासून वेगळे ठेवणे.
- राष्ट्रीय स्मारके आणि वस्तूंचे संरक्षण करणे.
- पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे.
- आधुनिक पद्धतीने कृषी व पशुसंवर्धन करणे.
दरम्यान, या मार्गदर्शक तत्त्वांवर अनेकदा टीकाही केली जाते. या तत्त्वांना कायदेशीर पाठबळ नाही. या तत्त्वांची मांडणी अतिशय अतार्किक पद्धतीने करण्यात आली आहे. तसेच ही तत्त्वे रूढीबद्ध स्वरूपाची आणि घटनात्मक दृष्टय़ा विसंगत आहेत, असे मत अनेकांनी मांडले आहे.
