सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण केंद्र आणि राज्यांमधील कायदेविषयक अधिकारांच्या वितरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्र आणि राज्यांतील कार्यकारी अधिकाराचे वितरण कसे करण्यात आले आहे, याविषयी जाणून घेऊया.
केंद्र आणि राज्यांमधे कार्यकारी अधिकारांचे वितरण काही प्रमाणात क्लिष्ट आहेत. सर्वसाधारणपणे ते विधायी अधिकारांच्या वितरणाचे अनुसरण करते. परिणामी, राज्याच्या कार्यकारी शक्तीचा विस्तार फक्त त्याच्या स्वतःच्या प्रदेशापर्यंत आणि ज्या विषयांवर त्याला विधायी अधिकार क्षमता आहे, अशा विषयांच्या संदर्भात असेल. जर राज्य विधानमंडळाने इतर कोणतेही कार्य बहाल करणारा कोणताही कायदा केला असेल, तर त्या बाबतीत राज्यपालांना त्या संदर्भात आदेश देण्याचा अधिकार नाही.
प्रशासकीय संबंध (Administrative relations) :
राज्यघटनेच्या भाग ११ मधील कलम २५६ ते २६३ केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासकीय संबंधांशी संबंधित आहेत.
अखिल भारतीय सेवा (All-India services) :
इतर कोणत्याही महासंघाप्रमाणे, केंद्र आणि राज्यांच्यादेखील स्वतंत्र सार्वजनिक सेवा आहेत, ज्यांना अनुक्रमे केंद्रीय सेवा आणि राज्य सेवा म्हणतात. याशिवाय, अखिल भारतीय सेवा- IAS, IPS आणि IFS आहेत. या सेवांचे अधिकारी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही अंतर्गत सर्वोच्च पदे (किंवा प्रमुख पदे) व्यापतात आणि सेवा देतात. परंतु, त्यांची भरती आणि प्रशिक्षण केंद्राकडून केले जाते. या सेवा केंद्र आणि राज्यांद्वारे संयुक्तपणे नियंत्रित केल्या जातात. अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असते, तर तात्काळ नियंत्रण राज्य सरकारांकडे असते.
१९४७ मध्ये भारतीय नागरी सेवा (ICS) ची जागा भारतीय प्रशासकीय सेवेने (IAS) घेतली आणि भारतीय पोलिस (IP) ची जागा IPS ने घेतली आणि घटनेने त्यांना अखिल भारतीय सेवा म्हणून मान्यता दिली. १९६६ मध्ये भारतीय वन सेवा (IFS) तिसरी अखिल भारतीय सेवा म्हणून तयार करण्यात आली.
राज्यसभेच्या ठरावाच्या आधारे नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यासाठी राज्यघटनेचे कलम ३१२ संसदेला अधिकृत करते. या तीन अखिल भारतीय सेवांची वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागणी न करता, संपूर्ण देशभरात समान हक्क आणि दर्जा आणि समान वेतनमान असलेली एकच सेवा तयार करते.
अखिल भारतीय सेवा राज्यांची स्वायत्तता आणि संरक्षण मर्यादित करून राज्यघटनेतील संघराज्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत असल्या, तरी ते केंद्रात तसेच राज्यात प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यात मदत करतात. ते देशभरातील प्रशासकीय व्यवस्थेची एकरूपता सुनिश्चित करण्यास मदत करतात आणि ते केंद्र आणि राज्यांमधील समान हिताच्या मुद्द्यांवर संपर्क, सहकार्य, समन्वय आणि संयुक्त कारवाई सुलभ करतात. अशाप्रकारे अखिल भारतीय सेवा केंद्र आणि राज्यांमध्ये प्रशासकीय संबंध व्यवस्थापित करतात.
विशेष कार्यकारी अधिकार :
संसदेला अनुसूची VII च्या यादी I (केंद्रसूची) मधील बाबींवर कायदे बनविण्याचा अनन्य अधिकार आहे आणि दुसरीकडे, अनुच्छेद १६२ नुसार, राज्याला यादी II (राज्यसुची) मध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबींवर विशेष कार्यकारी अधिकार असेल. समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या बाबींच्या संदर्भात (म्हणजे, यादी III) कार्यकारी अधिकार सामान्यतः राज्यांकडे राहील. परंतु, ते केंद्राच्या अधीन असेल. अशा बाबींवर अंतिम निर्णय केंद्राचा असेल.
भारत सरकार कायदा, १९३५ अंतर्गत केंद्राला फक्त प्रांतीयांना निर्देश देण्याचा अधिकार होता. समवर्ती विषयाशी संबंधित केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जेव्हा युनियनला योग्य वाटेल, तेव्हा केंद्र कार्यकारी कारभार हाती घेईल. परिणामी, दोन प्रकरणे वगळता समवर्ती विषयांशी संबंधित कार्यकारी अधिकार राज्यांकडेच राहतो. ते म्हणजे, जेथे अशा विषयांशी संबंधित संसदेने कायदा केलेला आहे, उदा. भूसंपादन कायदा १८९४; औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ आणि जिथे संविधानातील तरतुदी संघावर काही कार्यकारी कार्ये सोपवतात, त्या विषयावर फक्त केंद्र निर्णय घेईल. अशा प्रकारे, अनुच्छेद ७३(१)(b) मध्ये विहित केलेल्या नुसार, कोणताही करार किंवा आंतरराष्ट्रीय करार अमलात आणण्याची कार्यकारी शक्ती केवळ केंद्राची आहे. मग तो विषय संघ, राज्य किंवा समवर्ती सूचीशी संबंधित असला तरीही. तसेच केंद्राला काही विशिष्ट बाबींमध्ये, त्यांच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराबाबत से गव्हर्निंटना (स्वतःहून) निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.
राज्यांशी संबंधित केंद्राचे कार्यकारी अधिकार :
राज्य केंद्राच्या विद्यमान कायद्यांचे पालन करते की नाही याची दखल केंद्राला घेता येते. [अनुच्छेद २५६] अनुच्छेद २५७(१) नुसार केंद्राला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापरामुळे केंद्रीय कार्यकारी अधिकाराच्या वापरामध्ये व्यत्यय येत नाही, याची खात्री करण्याचा अधिकार आहे. राज्याद्वारे राष्ट्रीय किंवा लष्करी महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या साधनांचे बांधकाम आणि देखभाल सुनिश्चित करणे, राज्यातील रेल्वेचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या निर्देशांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनांचे रेखाचित्र आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, भाषिक अल्पसंख्याक गटातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक टप्प्यावर मातृभाषेत शिक्षणासाठी पुरेशा सुविधांची तरतूद सुरक्षित करणे (अनुच्छेद ३५०A), हिंदी भाषेचा विकास सुनिश्चित करणे (अनुच्छेद ३५१), राज्याचे सरकार घटनेच्या तरतुदींनुसार चालते याची खात्री करणे (अनुच्छेद ३५५), अनुच्छेद ३५३ नुसार, आणीबाणीच्या घोषणेच्या वेळी, कोणत्याही बाबीशी संबंधित, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे.
राज्यामध्ये घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्याची घोषणा केल्यावर, राष्ट्रपतींना राज्याचे सर्व किंवा कोणतेही कार्यकारी अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा अधिकार असतो (अनुच्छेद ३५६(१)). आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेदरम्यान केंद्राने राज्यांसाठी दिशानिर्देशांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक नियमांचे पालन करणे राज्याला अनिवार्य असते (अनुच्छेद ३६०(३)). तसेच आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेदरम्यान सर्व मनी विधेयके (Money bills) किंवा इतर आर्थिक विधेयके राज्याच्या विधिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याची आवश्यकता असते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसह संघाच्या कामकाजाशी संबंधित सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींचे वेतन आणि भत्ते कमी करणे हे केंद्राच्या कार्यकारी अधिकार क्षेत्रात येते [अनुच्छेद ३६०(४)(b)].
राज्यांच्या विधायी अधिकारांच्या संदर्भात केंद्राचे कार्यकारी अधिकार :
कलम २५८(१) नुसार, राज्य सरकारच्या संमतीने स्वतःचे कार्यकारी अधिकार ते राज्य केंद्र सरकारवर सोपवू शकते. याउलट, केंद्र सरकारच्या संमतीने, राज्य सरकार सक्षम असल्यास त्याचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार केंद्र राज्यांवर सोपवू शकते. दुसरीकडे, अनुच्छेद २५८(२) अंतर्गत, केंद्रीय विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारला त्याची कार्ये किंवा कर्तव्ये राज्य सरकार किंवा त्यांच्या अधिकार्‍यांना (अशा राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसते) सोपविण्याचा अधिकार आहे.
मागील लेखातून आपण केंद्र आणि राज्यांमधील कायदेविषयक अधिकारांच्या वितरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्र आणि राज्यांतील कार्यकारी अधिकाराचे वितरण कसे करण्यात आले आहे, याविषयी जाणून घेऊया.
केंद्र आणि राज्यांमधे कार्यकारी अधिकारांचे वितरण काही प्रमाणात क्लिष्ट आहेत. सर्वसाधारणपणे ते विधायी अधिकारांच्या वितरणाचे अनुसरण करते. परिणामी, राज्याच्या कार्यकारी शक्तीचा विस्तार फक्त त्याच्या स्वतःच्या प्रदेशापर्यंत आणि ज्या विषयांवर त्याला विधायी अधिकार क्षमता आहे, अशा विषयांच्या संदर्भात असेल. जर राज्य विधानमंडळाने इतर कोणतेही कार्य बहाल करणारा कोणताही कायदा केला असेल, तर त्या बाबतीत राज्यपालांना त्या संदर्भात आदेश देण्याचा अधिकार नाही.
प्रशासकीय संबंध (Administrative relations) :
राज्यघटनेच्या भाग ११ मधील कलम २५६ ते २६३ केंद्र आणि राज्यांमधील प्रशासकीय संबंधांशी संबंधित आहेत.
अखिल भारतीय सेवा (All-India services) :
इतर कोणत्याही महासंघाप्रमाणे, केंद्र आणि राज्यांच्यादेखील स्वतंत्र सार्वजनिक सेवा आहेत, ज्यांना अनुक्रमे केंद्रीय सेवा आणि राज्य सेवा म्हणतात. याशिवाय, अखिल भारतीय सेवा- IAS, IPS आणि IFS आहेत. या सेवांचे अधिकारी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही अंतर्गत सर्वोच्च पदे (किंवा प्रमुख पदे) व्यापतात आणि सेवा देतात. परंतु, त्यांची भरती आणि प्रशिक्षण केंद्राकडून केले जाते. या सेवा केंद्र आणि राज्यांद्वारे संयुक्तपणे नियंत्रित केल्या जातात. अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असते, तर तात्काळ नियंत्रण राज्य सरकारांकडे असते.
१९४७ मध्ये भारतीय नागरी सेवा (ICS) ची जागा भारतीय प्रशासकीय सेवेने (IAS) घेतली आणि भारतीय पोलिस (IP) ची जागा IPS ने घेतली आणि घटनेने त्यांना अखिल भारतीय सेवा म्हणून मान्यता दिली. १९६६ मध्ये भारतीय वन सेवा (IFS) तिसरी अखिल भारतीय सेवा म्हणून तयार करण्यात आली.
राज्यसभेच्या ठरावाच्या आधारे नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्यासाठी राज्यघटनेचे कलम ३१२ संसदेला अधिकृत करते. या तीन अखिल भारतीय सेवांची वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागणी न करता, संपूर्ण देशभरात समान हक्क आणि दर्जा आणि समान वेतनमान असलेली एकच सेवा तयार करते.
अखिल भारतीय सेवा राज्यांची स्वायत्तता आणि संरक्षण मर्यादित करून राज्यघटनेतील संघराज्याच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत असल्या, तरी ते केंद्रात तसेच राज्यात प्रशासनाचा उच्च दर्जा राखण्यात मदत करतात. ते देशभरातील प्रशासकीय व्यवस्थेची एकरूपता सुनिश्चित करण्यास मदत करतात आणि ते केंद्र आणि राज्यांमधील समान हिताच्या मुद्द्यांवर संपर्क, सहकार्य, समन्वय आणि संयुक्त कारवाई सुलभ करतात. अशाप्रकारे अखिल भारतीय सेवा केंद्र आणि राज्यांमध्ये प्रशासकीय संबंध व्यवस्थापित करतात.
विशेष कार्यकारी अधिकार :
संसदेला अनुसूची VII च्या यादी I (केंद्रसूची) मधील बाबींवर कायदे बनविण्याचा अनन्य अधिकार आहे आणि दुसरीकडे, अनुच्छेद १६२ नुसार, राज्याला यादी II (राज्यसुची) मध्ये समाविष्ट असलेल्या बाबींवर विशेष कार्यकारी अधिकार असेल. समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट केलेल्या बाबींच्या संदर्भात (म्हणजे, यादी III) कार्यकारी अधिकार सामान्यतः राज्यांकडे राहील. परंतु, ते केंद्राच्या अधीन असेल. अशा बाबींवर अंतिम निर्णय केंद्राचा असेल.
भारत सरकार कायदा, १९३५ अंतर्गत केंद्राला फक्त प्रांतीयांना निर्देश देण्याचा अधिकार होता. समवर्ती विषयाशी संबंधित केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जेव्हा युनियनला योग्य वाटेल, तेव्हा केंद्र कार्यकारी कारभार हाती घेईल. परिणामी, दोन प्रकरणे वगळता समवर्ती विषयांशी संबंधित कार्यकारी अधिकार राज्यांकडेच राहतो. ते म्हणजे, जेथे अशा विषयांशी संबंधित संसदेने कायदा केलेला आहे, उदा. भूसंपादन कायदा १८९४; औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ आणि जिथे संविधानातील तरतुदी संघावर काही कार्यकारी कार्ये सोपवतात, त्या विषयावर फक्त केंद्र निर्णय घेईल. अशा प्रकारे, अनुच्छेद ७३(१)(b) मध्ये विहित केलेल्या नुसार, कोणताही करार किंवा आंतरराष्ट्रीय करार अमलात आणण्याची कार्यकारी शक्ती केवळ केंद्राची आहे. मग तो विषय संघ, राज्य किंवा समवर्ती सूचीशी संबंधित असला तरीही. तसेच केंद्राला काही विशिष्ट बाबींमध्ये, त्यांच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराबाबत से गव्हर्निंटना (स्वतःहून) निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.
राज्यांशी संबंधित केंद्राचे कार्यकारी अधिकार :
राज्य केंद्राच्या विद्यमान कायद्यांचे पालन करते की नाही याची दखल केंद्राला घेता येते. [अनुच्छेद २५६] अनुच्छेद २५७(१) नुसार केंद्राला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापरामुळे केंद्रीय कार्यकारी अधिकाराच्या वापरामध्ये व्यत्यय येत नाही, याची खात्री करण्याचा अधिकार आहे. राज्याद्वारे राष्ट्रीय किंवा लष्करी महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या साधनांचे बांधकाम आणि देखभाल सुनिश्चित करणे, राज्यातील रेल्वेचे संरक्षण सुनिश्चित करणे, अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या निर्देशांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनांचे रेखाचित्र आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, भाषिक अल्पसंख्याक गटातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक टप्प्यावर मातृभाषेत शिक्षणासाठी पुरेशा सुविधांची तरतूद सुरक्षित करणे (अनुच्छेद ३५०A), हिंदी भाषेचा विकास सुनिश्चित करणे (अनुच्छेद ३५१), राज्याचे सरकार घटनेच्या तरतुदींनुसार चालते याची खात्री करणे (अनुच्छेद ३५५), अनुच्छेद ३५३ नुसार, आणीबाणीच्या घोषणेच्या वेळी, कोणत्याही बाबीशी संबंधित, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे.
राज्यामध्ये घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्याची घोषणा केल्यावर, राष्ट्रपतींना राज्याचे सर्व किंवा कोणतेही कार्यकारी अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा अधिकार असतो (अनुच्छेद ३५६(१)). आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेदरम्यान केंद्राने राज्यांसाठी दिशानिर्देशांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक नियमांचे पालन करणे राज्याला अनिवार्य असते (अनुच्छेद ३६०(३)). तसेच आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेदरम्यान सर्व मनी विधेयके (Money bills) किंवा इतर आर्थिक विधेयके राज्याच्या विधिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्याची आवश्यकता असते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसह संघाच्या कामकाजाशी संबंधित सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींचे वेतन आणि भत्ते कमी करणे हे केंद्राच्या कार्यकारी अधिकार क्षेत्रात येते [अनुच्छेद ३६०(४)(b)].
राज्यांच्या विधायी अधिकारांच्या संदर्भात केंद्राचे कार्यकारी अधिकार :
कलम २५८(१) नुसार, राज्य सरकारच्या संमतीने स्वतःचे कार्यकारी अधिकार ते राज्य केंद्र सरकारवर सोपवू शकते. याउलट, केंद्र सरकारच्या संमतीने, राज्य सरकार सक्षम असल्यास त्याचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार केंद्र राज्यांवर सोपवू शकते. दुसरीकडे, अनुच्छेद २५८(२) अंतर्गत, केंद्रीय विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारला त्याची कार्ये किंवा कर्तव्ये राज्य सरकार किंवा त्यांच्या अधिकार्‍यांना (अशा राज्य सरकारच्या संमतीची गरज नसते) सोपविण्याचा अधिकार आहे.
