सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखात आपण केंद्र आणि राज्यातील कायदेविषयक संबंध आणि संसदेच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रावरील मर्यादा याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्र आणि राज्यातील कायदेविषयक अधिकाराचे वितरणाबाबत जाणून घेऊया.
कायदेविषयक अधिकाराचे वितरण (Distribution of legialative powers) :
कायद्याच्या विषयांच्या संदर्भात असलेले अधिकार राज्यघटना भारत सरकार कायदा, १९३५ मधून स्वीकारते, जे केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांचे वितरण करते [अनुच्छेद २४६]. युनायटेड स्टेट्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अधिकारांची केवळ एकच सूची आहे, ज्यात फक्त फेडरल विधानमंडळाच्या अधिकारांची गणना केली आहे, कॅनडामध्ये दोन सूची आहे तर, भारत सरकार कायदा, १९३५ ने अधिकारांचे विभाजन तिन सूचित केले आहे. म्हणजे, संघ सुची, राज्य सूची आणि समवर्ती सुची. या तीन सूची संविधानाच्या अनुसूची ७ आणि कलम २४६ मध्ये नमूद आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पंचायत राज व्यवस्था कधी सुरू करण्यात आली? ती सुरू करणारे पहिले राज्य कोणते?
यादी १ किंवा संघ/केंद्र सूचीमध्ये ९७ विषयांचा समावेश आहे, ज्यावर युनियनला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, बँकिंग, विमा, चलन आणि नाणे, केंद्रीय कर्तव्ये आणि कर यांचा समावेश आहे.
यादी २ किंवा राज्य सूचीमध्ये ६६ बाबी किंवा नोंदींचा समावेश आहे, ज्यावर राज्य विधानमंडळाला सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस, स्थानिक सरकार, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, कृषी, वने, मत्स्यपालन, राज्य कर आणि कर्तव्ये यासारख्या कायद्याचे अधिकार दिलेले आहेत.
यादी ३ केंद्र आणि राज्य विधानमंडळांना ४७ बाबींवर समवर्ती अधिकार देते, जसे की फौजदारी का बाब आच्छादित यदा आणि प्रक्रिया, दिवाणी प्रक्रिया, विवाह, करार, टॉर्ट्स, ट्रस्ट, कामगारांचे कल्याण, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन आणि शिक्षण इत्यादी.
या तीन याद्यांमधली सध्या विषयाबाबत केंद्र आणि राज्य यांच्यात तफावत झाल्यास, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ नुसार केंद्रिय विधानमंडळाला प्राबल्य दिले गेले आहे. याचा अर्थ असा की एखाद्या विषयावर केंद्र आणि राज्याने कायदे केले असल्यास केंद्राचा कायदा गृहीत धरण्यात येईल आणि केंद्राच्या कायद्याला प्राधान्य दिले जाईल. केंद्र आणि समवर्ती याद्यांमध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या संदर्भात कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराच्या अधीन राहून राज्य विधानमंडळाला राज्यात गणल्या गेलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे. समवर्ती सूचित, समान विषयाशी संबंधित केंद्र आणि राज्य कायदा यांच्यातील विरोधाभासाच्या बाबतीत, केंद्राचा कायदा प्रचलित राहील. तथापि, अनुच्छेद २५४(२) नुसार, राज्य कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखीव होता आणि त्याला अशी संमती राष्ट्रपतींकडून मिळाली असेल, तर राज्य कायद्यात केंद्र आणि राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा विरोध असला तरी राज्य कायद्याला प्राधान्य मिळेल. परंतु, त्यानंतरच्या कायद्याद्वारे असा राज्य कायदा संसदेला रद्द करण्याचा अधिकार असेल.
कलम २४८ मधील तीनपैकी कोणत्याही एका यादीमध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीबाबत कायदे करण्याचा अधिकार, आणि एखादी विशिष्ट बाब या तीनही सुची अंतर्गत येते की नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे.
अवशिष्ट अधिकार वापरण्याचा केंद्राचा अधिकार (Power of centre to use Residuary powers) :
अनुच्छेद २४९ नुसार, जर राज्यांच्या परिषदेने तिच्या उपस्थित आणि मतदानाच्या (present and voting) २/३ सदस्यांच्या ठरावाद्वारे घोषित केले की, राष्ट्रीय हितासाठी ते आवश्यक आहे, तर राज्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही बाबीबाबत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार असेल. संसदेने बनवलेला असा कायदा सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर प्रभावी राहणार नाही, म्हणजेच अंमलात राहणार नाही. या ठरावाचे एका वेळी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
आणीबाणीच्या अंतर्गत (During emergency) :
अनुच्छेद २५० नुसार, राष्ट्रपतींनी केलेली ‘आणीबाणी’ची घोषणा कार्यान्वित असताना, संसदेला राज्य विषयांच्या संदर्भात कायदे करण्याचा समान अधिकार असेल. संसदेने बनवलेला कायदा, आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर प्रभावी राहणारी नाही. या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी केल्या गेलेल्या किंवा वगळल्या गेलेल्या गोष्टींना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
राज्यांमधील कराराद्वारे (Agreements between states) :
अनुच्छेद २५२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांनी ठराव केला की, त्या राज्यांशी संबंधित राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संदर्भात कायदे करणे संसदेला कायदेशीर असेल. राज्याच्या विधिमंडळात त्यावतीने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे स्वतःच्या संबंधात असे केंद्रीय कायदे स्वीकारणे इतर कोणत्याही राज्यासाठी खुले असेल. थोडक्यात, हा राज्य विधानमंडळांच्या संमतीने संसदेच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार आहे. अशा प्रकारे, केंद्रिय संसदेने राज्यसूचीमधील विषयावर बक्षीस स्पर्धा कायदा, १९५५, नागरी जमीन (सीलिंग आणि विनियमन) अधिनियम, १९७६, पाणी (प्रतिबंध १९५५ प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ केलेले आहेत.
अनुच्छेद २५३ नुसार, करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेला आंतरराष्ट्रीय करार आणि अधिवेशने लागू करण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, संसदेच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी संसदेला राज्यसूची मधील विषयावर कायदा बनवण्याचा अधीकार दिला गेला आहे. जरी असे कायदे राज्य विषयाच्या संदर्भात आवश्यक असले तरीही. अशा कायद्याची उदाहरणे आहेत, जिनिव्हा कन्व्हेन्शन कायदा, १९६०; अपहरण विरोधी कायदा, १९८२; संयुक्त राष्ट्रे (विशेषाधिकार आणि रोगप्रतिकार) कायदा, १९४७ इत्यादी.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पंचायत राज व्यवस्थेतील निवडणुका कशा आणि कोणामार्फत घेतल्या जातात?
अनुच्छेद ३५६(१)(ब) मधे विहित करण्यात आले आहे की, राज्यांमध्ये घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्याच्या घोषणेनुसार म्हणजे, जेव्हा राष्ट्रपतींद्वारे राज्य आणीबाणीची घोषणा केली जाते, तेव्हा राष्ट्रपती घोषित करू शकतात की, राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिकार संसदेद्वारे वापरता येतील. जेथे विधानमंडळाला एखाद्या प्रकरणाच्या संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार नाही, तेव्हा न्यायालये अशा विधिमंडळाला स्वतःच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून दुसर्‍या राज्याच्या विधानमंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची परवानगी देत नाही. म्हणजे विधिमंडळाच्या कायदेविषयक अधिकारावर न्यायालय नियंत्रण ठेवते व त्याचे अधिकार राज्याच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवते.
अपवादात्मक परिस्थितीत राज्याच्या विषयांवर थेट कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराव्यतिरिक्त, राज्यघटनेने केंद्राला राज्याच्या विधीविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे. जसे की, राज्यपाल राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली ठराविक प्रकारची विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. राष्ट्रपतींना त्यांच्यावर पूर्ण व्हेटो (नकाराधिकार) आहे. राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेल्या काही प्रकरणांवरील विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्वीच्या मंजुरीनेच राज्य विधानसभेत मांडली जाऊ शकतात. (उदाहरणार्थ, व्यापार आणि वाणिज्य स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणारी विधेयके). राष्ट्रपती राज्यांना आर्थिक आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या विचारार्थ राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली मनी बिले (Money bills) आणि इतर आर्थिक विधेयके राखून ठेवण्याचे निर्देश देऊ शकतात. अशाप्रकारे, भारतात केंद्र आणि राज्यातील कायदेविषयक संबंध स्पष्ट होतात.
मागील लेखात आपण केंद्र आणि राज्यातील कायदेविषयक संबंध आणि संसदेच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रावरील मर्यादा याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण केंद्र आणि राज्यातील कायदेविषयक अधिकाराचे वितरणाबाबत जाणून घेऊया.
कायदेविषयक अधिकाराचे वितरण (Distribution of legialative powers) :
कायद्याच्या विषयांच्या संदर्भात असलेले अधिकार राज्यघटना भारत सरकार कायदा, १९३५ मधून स्वीकारते, जे केंद्र आणि राज्ये यांच्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांचे वितरण करते [अनुच्छेद २४६]. युनायटेड स्टेट्स आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अधिकारांची केवळ एकच सूची आहे, ज्यात फक्त फेडरल विधानमंडळाच्या अधिकारांची गणना केली आहे, कॅनडामध्ये दोन सूची आहे तर, भारत सरकार कायदा, १९३५ ने अधिकारांचे विभाजन तिन सूचित केले आहे. म्हणजे, संघ सुची, राज्य सूची आणि समवर्ती सुची. या तीन सूची संविधानाच्या अनुसूची ७ आणि कलम २४६ मध्ये नमूद आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पंचायत राज व्यवस्था कधी सुरू करण्यात आली? ती सुरू करणारे पहिले राज्य कोणते?
यादी १ किंवा संघ/केंद्र सूचीमध्ये ९७ विषयांचा समावेश आहे, ज्यावर युनियनला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, बँकिंग, विमा, चलन आणि नाणे, केंद्रीय कर्तव्ये आणि कर यांचा समावेश आहे.
यादी २ किंवा राज्य सूचीमध्ये ६६ बाबी किंवा नोंदींचा समावेश आहे, ज्यावर राज्य विधानमंडळाला सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलीस, स्थानिक सरकार, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता, कृषी, वने, मत्स्यपालन, राज्य कर आणि कर्तव्ये यासारख्या कायद्याचे अधिकार दिलेले आहेत.
यादी ३ केंद्र आणि राज्य विधानमंडळांना ४७ बाबींवर समवर्ती अधिकार देते, जसे की फौजदारी का बाब आच्छादित यदा आणि प्रक्रिया, दिवाणी प्रक्रिया, विवाह, करार, टॉर्ट्स, ट्रस्ट, कामगारांचे कल्याण, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन आणि शिक्षण इत्यादी.
या तीन याद्यांमधली सध्या विषयाबाबत केंद्र आणि राज्य यांच्यात तफावत झाल्यास, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ नुसार केंद्रिय विधानमंडळाला प्राबल्य दिले गेले आहे. याचा अर्थ असा की एखाद्या विषयावर केंद्र आणि राज्याने कायदे केले असल्यास केंद्राचा कायदा गृहीत धरण्यात येईल आणि केंद्राच्या कायद्याला प्राधान्य दिले जाईल. केंद्र आणि समवर्ती याद्यांमध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या संदर्भात कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराच्या अधीन राहून राज्य विधानमंडळाला राज्यात गणल्या गेलेल्या प्रकरणांच्या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे. समवर्ती सूचित, समान विषयाशी संबंधित केंद्र आणि राज्य कायदा यांच्यातील विरोधाभासाच्या बाबतीत, केंद्राचा कायदा प्रचलित राहील. तथापि, अनुच्छेद २५४(२) नुसार, राज्य कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखीव होता आणि त्याला अशी संमती राष्ट्रपतींकडून मिळाली असेल, तर राज्य कायद्यात केंद्र आणि राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा विरोध असला तरी राज्य कायद्याला प्राधान्य मिळेल. परंतु, त्यानंतरच्या कायद्याद्वारे असा राज्य कायदा संसदेला रद्द करण्याचा अधिकार असेल.
कलम २४८ मधील तीनपैकी कोणत्याही एका यादीमध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीबाबत कायदे करण्याचा अधिकार, आणि एखादी विशिष्ट बाब या तीनही सुची अंतर्गत येते की नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे.
अवशिष्ट अधिकार वापरण्याचा केंद्राचा अधिकार (Power of centre to use Residuary powers) :
अनुच्छेद २४९ नुसार, जर राज्यांच्या परिषदेने तिच्या उपस्थित आणि मतदानाच्या (present and voting) २/३ सदस्यांच्या ठरावाद्वारे घोषित केले की, राष्ट्रीय हितासाठी ते आवश्यक आहे, तर राज्यांच्या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही बाबीबाबत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार असेल. संसदेने बनवलेला असा कायदा सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर प्रभावी राहणार नाही, म्हणजेच अंमलात राहणार नाही. या ठरावाचे एका वेळी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
आणीबाणीच्या अंतर्गत (During emergency) :
अनुच्छेद २५० नुसार, राष्ट्रपतींनी केलेली ‘आणीबाणी’ची घोषणा कार्यान्वित असताना, संसदेला राज्य विषयांच्या संदर्भात कायदे करण्याचा समान अधिकार असेल. संसदेने बनवलेला कायदा, आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर प्रभावी राहणारी नाही. या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी केल्या गेलेल्या किंवा वगळल्या गेलेल्या गोष्टींना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
राज्यांमधील कराराद्वारे (Agreements between states) :
अनुच्छेद २५२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांनी ठराव केला की, त्या राज्यांशी संबंधित राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संदर्भात कायदे करणे संसदेला कायदेशीर असेल. राज्याच्या विधिमंडळात त्यावतीने पारित केलेल्या ठरावाद्वारे स्वतःच्या संबंधात असे केंद्रीय कायदे स्वीकारणे इतर कोणत्याही राज्यासाठी खुले असेल. थोडक्यात, हा राज्य विधानमंडळांच्या संमतीने संसदेच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार आहे. अशा प्रकारे, केंद्रिय संसदेने राज्यसूचीमधील विषयावर बक्षीस स्पर्धा कायदा, १९५५, नागरी जमीन (सीलिंग आणि विनियमन) अधिनियम, १९७६, पाणी (प्रतिबंध १९५५ प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ केलेले आहेत.
अनुच्छेद २५३ नुसार, करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेला आंतरराष्ट्रीय करार आणि अधिवेशने लागू करण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर, संसदेच्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी संसदेला राज्यसूची मधील विषयावर कायदा बनवण्याचा अधीकार दिला गेला आहे. जरी असे कायदे राज्य विषयाच्या संदर्भात आवश्यक असले तरीही. अशा कायद्याची उदाहरणे आहेत, जिनिव्हा कन्व्हेन्शन कायदा, १९६०; अपहरण विरोधी कायदा, १९८२; संयुक्त राष्ट्रे (विशेषाधिकार आणि रोगप्रतिकार) कायदा, १९४७ इत्यादी.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पंचायत राज व्यवस्थेतील निवडणुका कशा आणि कोणामार्फत घेतल्या जातात?
अनुच्छेद ३५६(१)(ब) मधे विहित करण्यात आले आहे की, राज्यांमध्ये घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी झाल्याच्या घोषणेनुसार म्हणजे, जेव्हा राष्ट्रपतींद्वारे राज्य आणीबाणीची घोषणा केली जाते, तेव्हा राष्ट्रपती घोषित करू शकतात की, राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिकार संसदेद्वारे वापरता येतील. जेथे विधानमंडळाला एखाद्या प्रकरणाच्या संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार नाही, तेव्हा न्यायालये अशा विधिमंडळाला स्वतःच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून दुसर्‍या राज्याच्या विधानमंडळाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याची परवानगी देत नाही. म्हणजे विधिमंडळाच्या कायदेविषयक अधिकारावर न्यायालय नियंत्रण ठेवते व त्याचे अधिकार राज्याच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवते.
अपवादात्मक परिस्थितीत राज्याच्या विषयांवर थेट कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराव्यतिरिक्त, राज्यघटनेने केंद्राला राज्याच्या विधीविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे. जसे की, राज्यपाल राज्य विधीमंडळाने पारित केलेली ठराविक प्रकारची विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. राष्ट्रपतींना त्यांच्यावर पूर्ण व्हेटो (नकाराधिकार) आहे. राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेल्या काही प्रकरणांवरील विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्वीच्या मंजुरीनेच राज्य विधानसभेत मांडली जाऊ शकतात. (उदाहरणार्थ, व्यापार आणि वाणिज्य स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादणारी विधेयके). राष्ट्रपती राज्यांना आर्थिक आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या विचारार्थ राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली मनी बिले (Money bills) आणि इतर आर्थिक विधेयके राखून ठेवण्याचे निर्देश देऊ शकतात. अशाप्रकारे, भारतात केंद्र आणि राज्यातील कायदेविषयक संबंध स्पष्ट होतात.
