मागील लेखांतून आपण संसदेची रचना, कार्ये, अधिकार याबरोबरच लोकसभा आणि राज्यसभेचे सभापती आणि अध्यक्ष तसेच संसदेतील नेत्यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण निवडणूक आयोगाबाबत जाणून घेऊया. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था असून भारतात निष्पक्षपणे निवडणुका घेता याव्यात याकरिता संविधानात त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२४ द्वारे संसद राज्य विधिमंडळे, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकांचे दिशादर्शन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे, ग्रामंपचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका घेणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी नाही, त्यासाठी संविधानात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लोकसभेचे अध्यक्ष; निवडणूक, कार्यकाळ, अधिकार अन् कार्ये
निवडणूक आयोगाची स्थापना :
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून १९८९ पर्यंत निवडणूक आयोगामध्ये केवळ एक सदस्य अर्थात मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. याचाच अर्थ १९८९ पर्यंत निवडणूक आयोग ही एकसदस्यी संस्था होती. मात्र, १९८८ मध्ये करण्यात आलेल्या ६१व्या घटनादुरुस्तीनुसार मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर करण्यात आले. त्यामुळे कामाचा व्याप बघता राष्ट्रपतींकडून आणखी दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. पुढे १९९० मध्ये दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे पद रद्द करण्यात आले. परत १९९३ मध्ये पुन्हा दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या मदतीला दोन निवडणूक आयुक्त असे तीन सदस्य आहेत.
निवडणूक आयोगाची रचना :
१९९३ पासून निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था म्हणून कार्यरत असून यात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या मदतीला दोन निवडणूक आयुक्त असे तीन सदस्य आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मदतीला असणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांची संख्या ही वेळोवेळी राष्ट्रपतींद्वारे निश्चिती केली जाते. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्तीही राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांच्या पदाच्या सेवा आणि कार्यकाळ राष्ट्रपतींद्वारे निश्चित केला जातो.
निवडणूक आयोगाला मदत करण्यासाठी राज्यपातळीवर राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते. ही नियुक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून राज्य सरकारच्या सल्ल्याने केली जाते. याबरोबरच जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकारी हे निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्य करतात. जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारेच निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि केंद्र प्रमुखांची नेमणूक केली जाते.
निवडणूक आयुक्ताचे वेतन आणि कार्यकाळ :
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्त यांचे अधिकार एकसमानच असतात. त्यांची नियुक्ती ही नागरी सेवेद्वारे केली जाते. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते दिले जातात. तसेच आयुक्तपदाचा कार्यकाळ हा सहा वर्ष किंवा ६५ वर्ष वयोमर्यादा इतका असतो. निवडणूक आयुक्त आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्याला पदावरून दूरही केले जाऊ शकते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच असते; तर इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारस करू शकतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संसदेत किती प्रकारचे नेते असतात? त्यांची कार्ये कोणती?
निवडणूक आयोगाची कार्ये आणि अधिकार :
देशभरात निष्पक्षपणे निवडणुका घेणे किंवा काही कारणास्तव त्या रद्द करणे तसेच निवडणुकांसाठी देशभरातील मतदारसंघाच्या सीमा निश्चित करणे ही निवडणूक आयोगाची मुख्य कार्ये आहेत. याबरोबरच मतदार याद्या तयार करणे, त्यासाठी पात्र मतदारांची नोंदणी करणे तसेच त्या अद्ययावत करण्याचे कार्ये निवडणूक आयोगाद्वारे केले जाते. याशिवाय निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करणे आणि पक्ष व उमेदवारांसाठी आचारसंहिता निश्चित करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता देणे आणि त्यांना चिन्ह वाटप करणे; तसेच त्या संबंधातील वादाचा निवडा करणे, जाहिरातींसंदर्भात राजकीय पक्षांच्या धोरणाचे वेळापत्रक तयार कऱणे, संसद सदस्यांच्या अपात्रतेविषयी राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यास त्या ठिकाणी निवडणुका घेता येतील की नाही, याकरिता राष्ट्रपतींना सल्ला देणे आणि राजकीय पक्षांची नोंदणी करणे, तसेच त्यांना मान्यता देण्याचे कार्यही निवडणूक आयोगाकडून केले जाते.
