मागील लेखातून आपण घटनादुरुस्ती म्हणजे काय? तिच्या पद्धती आणि प्रक्रियेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आणीबाणी म्हणजे काय? आणीबाणीचे प्रकार कोणते? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या. भारतीय संविधानाच्या १८ व्या भागातील अनुच्छेद ३५२ ते ३६० दरम्यान आणीबाणीच्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत. मुळात आणीबाणी म्हणजे काय? तर आणीबाणी म्हणजे अशी अवस्था, ज्यामध्ये प्रस्थापित शासकीय यंत्रणा चालवणे अवघड होते. काही कारणांमुळे ही यंत्रणा कोलमडू लागते आणि सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे किंवा राष्ट्रपतींकडे जातात, अशा परिस्थितीला ‘आणीबाणी’ असे म्हणतात. आणीबाणी लागू झाल्यानंतर संघराज्यात्मक रचनेचे रुपांतर एकात्मक रचनेत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदी केंद्र सरकारला कोणत्याही संकटकालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अधिकार प्रदान करतात. देशातील सार्वभौमत्व अखंडता आणि सुरक्षा अबाधित रहावी तसेच लोकशाही शासनव्यवस्था आणि संविधानाचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने भारतीय संविधानात आणीबाणींच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि टीका

आणीबाणीचे प्रकार

आणीबाणीचे मुख्यत: तीन प्रकार असतात. एक म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरं म्हणजे राज्य आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) आणि तिसरा प्रकार म्हणजे आर्थिक आणीबाणी.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी : युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे निर्माण झालेली आणीबाणी ही राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून ओखळली जाते. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम ३५२ नुसार लागू करण्यात येते. महत्त्वाचे म्हणजे संविधानात या आणीबाणीचा उल्लेख ‘आणीबाणीच्या उद्घोषणा’ असा केला आहे.

२) राज्य आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) : राज्यांचे शासन चालवण्यास अपयशी ठरल्यानंतर उद्भवलेल्या आणीबाणीला राज्य आणीबाणी असे म्हणतात. त्यालाच ‘राष्ट्रपती राजवट’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ या नावानेही ओळखले जाते. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३५६ नुसार ही आणीबाणी लागू करण्यात येते. विशेष म्हणजे या प्रकारच्या आणीबाणीसाठी संविधानात ‘आणीबाणी’ या शब्दांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

३) आर्थिक आणीबाणी : देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला किंवा भारताची राष्ट्रीय पत कमी होऊ शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणीबाणीची घोषणा केली जाते, त्याला ‘आर्थिक आणीबाणी’ असे म्हणतात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६० नुसार देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केली जाते.

भारतीय संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदी केंद्र सरकारला कोणत्याही संकटकालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अधिकार प्रदान करतात. देशातील सार्वभौमत्व अखंडता आणि सुरक्षा अबाधित रहावी तसेच लोकशाही शासनव्यवस्था आणि संविधानाचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने भारतीय संविधानात आणीबाणींच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि टीका

आणीबाणीचे प्रकार

आणीबाणीचे मुख्यत: तीन प्रकार असतात. एक म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरं म्हणजे राज्य आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) आणि तिसरा प्रकार म्हणजे आर्थिक आणीबाणी.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी : युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे निर्माण झालेली आणीबाणी ही राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणून ओखळली जाते. राष्ट्रीय आणीबाणी कलम ३५२ नुसार लागू करण्यात येते. महत्त्वाचे म्हणजे संविधानात या आणीबाणीचा उल्लेख ‘आणीबाणीच्या उद्घोषणा’ असा केला आहे.

२) राज्य आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) : राज्यांचे शासन चालवण्यास अपयशी ठरल्यानंतर उद्भवलेल्या आणीबाणीला राज्य आणीबाणी असे म्हणतात. त्यालाच ‘राष्ट्रपती राजवट’ किंवा ‘घटनात्मक आणीबाणी’ या नावानेही ओळखले जाते. राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३५६ नुसार ही आणीबाणी लागू करण्यात येते. विशेष म्हणजे या प्रकारच्या आणीबाणीसाठी संविधानात ‘आणीबाणी’ या शब्दांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

३) आर्थिक आणीबाणी : देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला किंवा भारताची राष्ट्रीय पत कमी होऊ शकते अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास आणीबाणीची घोषणा केली जाते, त्याला ‘आर्थिक आणीबाणी’ असे म्हणतात. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३६० नुसार देशात आर्थिक आणीबाणी लागू केली जाते.